लॉस एंजिल्स। अमेरिकी सरकार ने आव्रजन नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद विलशायर फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए लॉस एंजिल्स में 200 से अधिक मरीन तैनात किए हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के मेजर जनरल स्कॉट शेरमेन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मरीन को नागरिकों के उपद्रव को नियंत्रित करने का पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें हालांकि, संघीय इमारत की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है,  इसलिए वे केवल उस बिंदु तक ही अशांति को नियंत्रित करेंगे। कानून प्रवर्तन गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

शेरमेन टास्क फोर्स 51 के कमांडर हैं, जिसमें कैलिफोर्निया आर्मी नेशनल गार्ड के 4,000 से अधिक सैनिक और करीब 700 मरीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तैनात किए गए नेशनल गार्ड सैनिकों ने भी कानून प्रवर्तन गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। इनके यहां पहुंचने के बाद से कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ है। उन्होंने संघीय कानून प्रवर्तन कर्मियों ने प्रदर्शनकर्मियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य 500 तैनात मरीन को लॉस एंजिल्स  में क्या कार्यभार सौंपा जाएगा।

शेरमैन ने कहा कि वह भविष्य के अभियानों के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हालिया प्रशिक्षण संघीय संपत्ति की रक्षा पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा- यही वह मिशन है, जिस पर हमने वास्तव में ध्यान केंद्रित किया है। आज विलशायर (फेडरल) बिल्डिंग से शुरुआत कर दी है और हम वहां से आगे बढ़ेंगे।

उल्लेखनीय है कि लॉस एंजिल्स स्थित 17 मंजिला विलशायर बुलेवार्ड के कई संघीय कार्यालयों है, जिसमें  फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम और अन्य स्थानीय अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद लॉस एंजिल्स क्षेत्र में 4,000 से अधिक नेशनल गार्ड सदस्यों और लगभग 700 सक्रिय-ड्यूटी मरीन को भेजने का निर्णय लिया है।

एक समाचार विज्ञप्ति में अमेरिका के उत्तरी कमान ने कहा कि 2,100 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन सहित लगभग 2,800 सेवा सदस्यों को ग्रेटर लॉस एंजिल्स क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि मरीन ने आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अगले 48 घंटों के भीतर नेशनल गार्ड सैनिकों के साथ सेवा करेंगे। मरीन कथित तौर पर लॉस एंजिल्स के दक्षिण में स्थित ऑरेंज काउंटी के नेवल वेपंस स्टेशन सील बीच में नागरिक अशांति प्रशिक्षण ले रहे थे। 

लोस एंजिल्स। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने क्यूबा के चिकित्सा मिशन कार्यक्रमों से जुड़े होने के कारण मध्य अमेरिका के कुछ सरकारी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि क्यूबा के चिकित्सा मिशन कार्यक्रमों से जुड़े होने के कारण मध्य अमेरिका के कई अज्ञात  सरकारी अधिकारियों को वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

मार्को ने कहा कि ये अधिकारी उन कार्यक्रमों से जुड़े थे, जिनमें जबरन मजदूरी कराई जाती है और श्रमिकों का शोषण होता है। ये कदम उन लोगों के लिए जवाबदेही तय करने के लिए उठाया गया है, जो इन शोषणकारी प्रथाओं का समर्थन करते हैं और उन्हें जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध इन अधिकारियों के परिवार के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

विदेश विभाग ने फरवरी के अंत में क्यूबा के किसी भी मौजूदा या पूर्व सरकारी अधिकारी पर अतिरिक्त वीजा प्रतिबंध लगाए थे, जो देश के श्रम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिम्मेदार है।

वॉशिंगटन। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है, आपने इस तरह की बातें अक्सर ही सुनी होंगी। अमेरिका की अदालतों ने ऐसा करके भी दिखा दिया है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कोर्ट के आगे झुकना पड़ा है। ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका में पढ़ रहे हजारों छात्रों को राहत दी है। सरकार की तरफ से उनका कानूनी दर्जा (लीगल स्टेटस) फिर से बहाल किया गया है। ये फैसला कई मुकदमों और कोर्ट के आदेशों के बाद लिया गया है। सरकार ने हाल ही में फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों का कानूनी दर्जा बहाल करने की जानकारी दी। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एंफोर्समेंट का ये बदला रुख ऐसे समय पर देखने को मिला है, जब हफ्तों से छात्रों के बीच अनिश्चिता का माहौल था। सरकार ने इस दौरान 1500 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा रद्द किए। भारतीय छात्रों के भी वीजा रद्द किए गए थे। फिलहाल आईसीई के इस कदम से छात्रों को कुछ राहत जरूर मिली है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद छात्रों पर कड़ी कार्रवाई हुई है।

अदालत को क्या बताया?
जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील जोसेफ एफ. कैरिल्ली ने अदालत को बताया कि कउए छात्रों के रिकॉर्ड की जांच के लिए एक नया तरीका तैयार कर रहा है। जब तक ये तरीका बन रहा है, तब तक स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफोर्मेशन सिस्टम से हटाए गए रिकॉर्ड को वापस लाया जाएगा। इससे छात्रों को देश में रहने का कानूनी अधिकार फिर से मिल जाएगा। 

कम नहीं हुई छात्रों की मुश्किलें
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, जिन छात्रों का कानूनी दर्जा बहाल किया गया है, उसे बाद में फिर से रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब है कि छात्रों के ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। फिलहाल सरकार की तरफ से ये घोषणा कानूनी दबाव के चलते हुई है। कई विदेशी छात्रों ने मुकदमे दायर किए थे। उनका कहना था कि बिना किसी वजह के उनका दर्जा छीन लिया गया। कुछ छात्रों ने बताया कि उन पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने जैसे छोटे-मोटे आरोप थे। वहीं, कुछ छात्रों का कहना था कि उन्हें कोई वजह ही नहीं बताई गई थी। इन मामलों के बाद कोर्ट ने आईसीई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। डिपार्टमेंट आॅफ होमलैंड सिक्योरिटी की प्रवक्ता, ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, हमने एक भी वीजा रद्द नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों के लिए एसईवीआईएस एक्सेस बहाल किया है, जिनका वीजा रद्द नहीं हुआ था। मतलब, जिनका वीजा रद्द हो गया है, उनके लिए अभी भी कोई राहत नहीं है।