जयपुर। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित आदेशों में संशोधन किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब रिपोर्ट और भुगतान प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर दी गई है, जिससे योजना से जुड़ी कार्यवाही अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। संशोधित आदेश के अनुसार योजना आदेश के बिंदु संख्या 12 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान जोड़ा गया है कि जिन प्रकरणों में पुलिस एफआईआर या एफएसएल रिपोर्ट लंबित हो, वहां रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। इससे पीड़ित परिवारों को बीमा राशि प्राप्त करने में देरी नहीं होगी।

इसके साथ ही, आदेश के बिंदु संख्या 13 (अर्थात् भुगतान व्यवस्था) में भी परिवर्तन किया गया है। अब योजना अंतर्गत प्रथम अपील का निस्तारण विभाग द्वारा आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि किसी प्रकरण में समयसीमा से देरी होती है, तो उसके लिए स्पष्ट कारण बताना आवश्यक होगा। द्वितीय अपील निदेशक पेंशन बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटाना होगा। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन समस्त स्तरों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जयपुर। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले यात्रियों को अब सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए हाईवे किनारे 40 से 60 किलोमीटर के अंतराल पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शौचालय, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित होंगे। पहले चरण में इसके लिए देशभर में एनएच किनारे चिह्नित 501 साइट पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें 94 शुरू हो गए है, इनमें से राजस्थान में 72 स्थान शामिल हैं, जिनमें से 20 को शुरू किया गया है। दूसरे फेज में सर्वाधिक यात्रीभार वाले हाइवे पर स्थान चिह्नित किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी योजना तैयार की है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह कदम राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर 1500 से अधिक स्थान तय
राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना के तहत 1500 से अधिक स्थानों की पहचान की गई है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-एक्सप्रेस-वे के किनारे 501 वेसाइड एमिनिटीज (डब्ल्यूएसए) आवंटित किए है। इनमें से 94 वेसाइड एमिनिटीज शुरू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 700 से अधिक डब्ल्यूएसए का विकास पूरा होने की संभावना हैं। इनका संचालन निजी स्तर से होगा। कवर्ड जोन में बनने वाले वेसाइड एमिनिटीज में स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

हर रोज सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं 460 से अधिक लोग। इनमें 328 लोग तेज स्पीड के कारण मारे जाते हैं, जबकि 10 से अधिक लोग मादक द्रव्य पीने से। रोड कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर लोगों को खानेपीने और आराम करने का मौका मिल जाए तो ये दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं।

यात्रा होगी और भी आरामदायक
इस योजना का उद्देश्य हाईवे पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं के विकास से न केवल यात्रा का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। चार्जिंग स्टेशन और रेस्ट एरिया जैसी सुविधाएं ई-वाहनों को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा।

भविष्य की योजनाएं
आगामी वर्षों में इन सुविधाओं को और भी उन्नत बनाने की योजना है। नए फेज में विशेष सुरक्षा सेवाओं, सीसीटीवी निगरानी और हाईवे हेल्पलाइन की सुविधा पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय उत्पादों की बिक्री के केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

पिछले साल में कितने राजमार्गों का निर्माण
देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित 5150 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 5614 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनएचएआई की ओर से पूंजीगत व्यय 2,40,000 करोड़ के लक्ष्य व्यय के मुकाबले 2,50,000 करोड़ से अधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।