जोधपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, छात्रावासों की व्यवस्थाओं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में नवपदस्थापित संयुक्त निदेशक बजरंग सारस्वत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। साथ ही विभाग के सभी कार्यालयों, छात्रावासों और भवनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र लगाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने विद्यार्थियों में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए नियमित योग, राष्ट्रगान और महापुरुषों के जीवन व विचारों पर आधारित गतिविधियां आयोजित करने पर भी जोर दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अविनाश गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना के तहत गठित OBC आयोग प्रदेशभर में सर्वे कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद OBC आरक्षण तय किया जाएगा और इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 के भीतर ही निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। 

नासिक।  महाराष्ट्र के नासिक नगर निगम चुनाव में शिवसेना (शिंदे गुट) के पदाधिकारी पवन पवार और उसके भाई विशाल सहित करीब 15-17 लोगों पर पुलिस ने जबरन वसूली और लोगों को धमकाने के दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। फिलहाल पवन पवार अन्य अपराधों के चलते फरार चल रहा है।

पवन पर अपनी मां आशा चंद्रकांत पवार का चुनाव खर्च वसूलने के लिए भाजपा और राकांपा के जीते और हारे उम्मीदवारों से रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। चुनाव नतीजों के बाद हुई इन घटनाओं से जीते हुए उम्मीदवारों में ङ्क्षचता बढ़ गयी है और वॉर्ड में दहशत व्याप्त हो गयी है। 

शिकायत के मुताबिक, शिंदे गुट की हारी प्रत्याशी पवन पवार की मां आशा चंद्रकांत पवार का चुनाव खर्च वसूलने के लिए पवन और विशाल के कहने पर विजय अशोक सिंह और उसके साथियों ने भाजपा के जीते उम्मीदवार शरद मोरे के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और 50 लाख रुपये मांगे और डकैती डाली। खास बात यह है कि शुक्रवार को पता चला कि पवन के करीबी शिंग्या ने उसी वॉर्ड से राकांपा प्रत्याशी रोहित उर्फ शिवा गाड़े से चुनाव खर्च वसूलने के लिए तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। पैसे न देने पर श्री गाड़े को गोली मारकर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

इस बीच शिवा गाड़े की शिकायत के मुताबिक, पवन के करीबी साथी शिंग्या ने मतदान की गिनती के दौरान समनगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास उन्हें रोककर तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगी। उसने शिवा गाड़े को धमकाते हुए कहा, चुनाव में बहुत पैसा खर्च हुआ है, और हमें तुमसे वसूलना है। जब शिवा गाड़े ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी। घटना से डरे शिवा गाड़े ने पुलिस से संपर्क किया और मामले की रिपोर्ट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिंग्या को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

नागपुर। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से कुछ ही घंटे पहले बुधवार देर रात नागपुर में हुई हिंसक झड़प में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक उम्मीदवार घायल हो गया, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और मतदान से पहले शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। घायल उम्मीदवार की पहचान नागपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के भाजपा उम्मीदवार भूषण शिगणे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, यह घटना गोरेवाड़ा इलाके में कल देर रात हुई।

पार्टी नेताओं के अनुसार शिगणे ने इलाके का दौरा उस समय किया था जब उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व कथित रूप से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने एवं मतदाताओं के बीच नकदी वितरित करने की कोशिश कर रहे हैं। 

भाजपा के नगर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने दावा किया कि शिगणे पर 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला किया और झड़प के दौरान उन्हें चोटें आईं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि घटना के बाद शिगणे को चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। अधिकारी इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और घटनाक्रम की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। 

गौरतलब है कि, यह घटना उस समय हुई जब नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार को मतदान शुरू होने के कुछ घंटे पहले हुई है, जहां शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 

मुंबई। महाराष्ट्र में लंबे अंतराल के बाद आज 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी तथा शिवसेना नेता शाइना एनसी समेत कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। 

मोहन भागवत ने मतदान शुरू होते ही नागपुर के महाल इलाके के भाउजी दपतारी एनएमसी स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं सुरेश भैयाजी ने नागपुर में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हर नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वे जिसे चाहेंगे उन्हें वोट करेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जो लोग चुने जाएंगे, ये उनका कर्तव्य है कि वे लोगों की उम्मीदों को पूरा करें।

शाइना एनसी ने बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के बाद संवाददाताओं से कहा,'मां मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक की कृपा से मतदान शुरू हो गया है। मैं सभी मुंबईकर से अपील करती हूं कि वे मतदान जरूर करें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये आपकी आवाज को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार के बहाने ढूंढ रहा है। मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है।  

बृहन्मुंबई महानगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से केवल एक सदस्य चुना जाना है, इसलिए यहां हर मतदाता को सिर्फ एक वोट डालना होगा। वहीं, राज्य की अन्य 28 नगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू है। इन नगर निकायों में प्रत्येक वार्ड में तीन से पांच सीटें हैं, जिसके कारण मतदाताओं को तीन से पांच वोट डालने होंगे। इस व्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं को पहले से जागरूक किया गया है, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मुंबई में कुल 10,231 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और 64,375 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिपरी-चिंचवाड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है।  

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव में 227 सीटों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  के नेतृत्व वाली महायुति और उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कुल 29 नगर निकाय के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए होने वाले मतदान में 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। अकेले बीएमसी की 227 सीटों पर 1,700 प्रत्याशी मैदान में हैं और 74 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली इस संस्था पर सभी दलों की नजर है। शिवसेना विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। प्रचार में आरोप-प्रत्यारोप, गठबंधन टूट-जुड़ और लोकलुभावन वादों ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है।

मुंबई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना विवाद खत्म कर दिया है। दोनों ने आखिरकार चुनाव में एक साथ उतरने का फैसला कर लिया है।  पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुंबई, ठाणे और अन्य नगर निगमों में दोनों दल एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। 

रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सोमवार देर रात हुई बैठक में निर्णय किया गया कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन के तौर पर ही निकाय चुनावों में उतरेंगी। यह बैठक नागपुर में हुई। जहां संघ का मुख्यालय है। कछु विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते में संघ की भूमिका भी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों ने चुनावी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है।

चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद: 

बैठक में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने यह सहमति बनाई कि वे एक-दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे और न ही दल-बदल को बढ़ावा देंगे। हाल के महीनों में महायुति घटक दलों के बीच खींचतान बढ़ गई थी, क्योंकि स्थानीय चुनावों के पहले चरण में भाजपा और शिवसेना कई जगह आमने-सामने आ गई थीं। कई सीटों पर चुनाव प्रचार भी तीखा हो गया था, जिसे लेकर शिंदे ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को शिकायत की थी।

सीट बंटवारे पर चर्चा शीघ्र

रिपोर्ट के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अगले दो-तीन दिनों में शुरू होगी। दोनों दल यह सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं कि पिछले चुनावों में जो गलतियां हुईं, वे इस बार न दोहराई जाएं। दोनों ही दलों का जोर खास तौर पर मुंबई और ठाणे पर रहेगा, जहां चुनाव बेहद प्रतिष्ठा का मामला माने जाते हैं। शिवसेना के लिए यह क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखना जरूरी है, जबकि भाजपा महापौर पदों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए

एकनाथ शिंदे ने सोमवार को अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग बैठक की। उन्होंने कहा कि महायुति में शामिल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने नेताओं को निर्देश दिया कि वे कोई ऐसा बयान न दें या कदम न उठाएं जिससे गठबंधन में विवाद बढ़े। शिंदे ने यह भी कहा कि जिला परिषद और नगर निगम चुनावों में महायुति को मजबूत तरीके से उतरना होगा ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले।

पहले चरण के स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति के सहयोगी दल कई जगह सीधे टकरा गए थे। इससे कार्यकतार्ओं में नाराजगी बढ़ी और चुनावी माहौल बिगड़ने लगा। अब जब दोनों दलों ने औपचारिक तौर पर साथ लड़ने का फैसला किया है, तो चुनौती यह है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे रखा जाए। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 और धारा 11 के तहत नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व उनके चुनाव कराए जाने जरूरी है। नगरपालिका अधिनियम के तहत पिछले बोर्ड की पहली बैठक के 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए। प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने इन नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के बजाए यहां प्रशासक लगा दिए।