जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीसी की मौजूदगी में जेडीए की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जेडीए में 90 फीसदी लोग ठेके और प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जेडीए में कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है। कई कर्मचारियों पर कार्रवाई के मामले चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं हो रहा। जेडीए में कई रिटायर कर्मचारी भी काम कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि शहर में अतिक्रमण हो रहे हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड रहा है। इसके साथ ही अदालत ने जेडीसी को पांच फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश द्रव्यवती नदी के विकास सहित अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जयपुर। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जेडीए द्वारा शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन किया जा रहा है।

जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि शिविर दिनांक 16 से 24 दिसंबर तक जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केंद्र में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों की पालना में आयोजित इस शिविर में शहरी सेवा शिविर-2025 तथा शहरी सेवा अनुवर्ती शिविर के लम्बित प्रकरण, दिनांक 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान प्राप्त आवेदन, दिनांक 8 नवंबर से 15 दिसंबर के दौरान प्राप्त नवीन आवेदन तथा संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

शिविर में प्रतिदिन अलग-अलग जोन के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार है: दिनांक 16 दिसंबर को जोन 3, 4, 5, 6, 7,  17 दिसम्बर को जोन- 4,5,6, 7 एवं पीआरएन—उत्तर 18 दिसम्बर को जोन-2, 7, 8, पीआरएन-उत्तर/दक्षिण एवं 17, 19 दिसम्बर को जोन—7, 8, 14, 17, 19, पीआरएन-दक्षिण; 20 दिसम्बर को जोन-1, 9, 10, 11, 12, 14;  22 दिसम्बर को जोन-9, 10, 11, 12, 13, 14;  23 दिसम्बर को जोन-9, 11, 12, 13, 14, 22 तथा 24 दिसंबर को जोन-11, 12, 13, 22, 24 के प्रकरणों की सुनवाई नागरिक सेवा केन्द्र में की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में लम्बित प्रकरणों के आवेदकों को उपस्थित होने के लिए मोबाइल मैसेज एवं फोन के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। आवेदकों की सहायता के लिए प्रतीक्षा स्थल पर उपायुक्त (नागरिक सेवा केंद्र) द्वारा हैल्प डेस्क और आईटी शाखा द्वारा ई-मित्र की स्थापना की जाएगी। प्रतीक्षा स्थल में आगन्तुक आवेदकों के लिए जोन-वार बैठने की व्यवस्था की गई है। शिविर के दौरान निष्पादित कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 की विशेष मोहर अंकित की जाएगी। शिविर के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने करीब चौदह बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही गैर मुमकिन नदी नाले की करीब चार बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 13 स्थित ग्राम भावसार ईश्वरवाला बस्सी में करीब आठ बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति कृषि भूमि से लगती हुई खसरा नं. 24 गैर मुमकिन नदी नाले की करीब चार बीघा सरकारी भूमि को सम्मिलित करते हुए कॉलोनाइजर की ओर से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माणों का ध्वस्त किया।

जोन 14 स्थित ग्राम सिमलिया से वाटिका रोड पर करीब छह बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के श्याम साई रेजीडेन्सी नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने करीब बीस बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। साथ ही जोन 14 में जेडीए की योजना रोहिणी नगर तृतीय में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को भी ध्वस्त किया।

उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया को जोन 14 स्थित स्थित ग्राम बान्यावाली एलएनटी रोड के पास करीब तीन बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। ग्राम बालावाला, लाखना रोड पर करीब दो बीघा, जोन 13 स्थित नायला रोड ग्राम सिन्दोली रोड चंद की ढ़ाणी  में करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी में निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन 14 स्थित जेडीए की योजना रोहिणी नगर तृतीय में सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्ताकारों की ओर से सीमेन्ट के पिल्लर, लोहे के एंगल गाडकर और तारबंदी आदि निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

जयपुर। जेडीए ने हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए अभियान शुरू किया है। जेडीसी आनंदी ने बताया कि गत दिनों हुई भारी बारिश से प्रभावित प्रमुख सड़कों पर आवागमन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए अभियंताओं को पेच वर्क शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो रहा है। इस अभियान के तहत जीएसबी, डब्ल्यूबीएम, मिट्टी के कट्टे और कोल्ड मिक्स जैसी विधियों का उपयोग कर मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही जेडीए शीघ्र ही रोड एम्बुलेंस सुविधा के माध्यम से भी पेच रिपेयर कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से सीवर लाइन, पीएचईडी बीसलपुर पाइप लाइन, टॉरेंट गैस लाइन तथा ड्रेनेज खुदाई से प्रभावित मार्गों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जेडीए की ओर से गत तीन दिनों महावीर नगर मुख्य 80 फिट रोड, चित्रकूट मार्ग, नर्सरी सर्किल के पास, एनआरआई चौराहा महल रोड, केडिया पैलेस रोड, कल्याण विभाग हाथोज, कृष्ण पैलेस होटल के सामने, गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने, टोंक रोड, एसडीआरएफ रोड गढ़ौता, कालवाड़ रोड एवं गत सप्ताह अजमेर रोड, नील पदम सरोवर मार्ग, गांधी पथ ईस्ट एवं वेस्ट, चित्रकूट सेक्टर-4, टॉयलर स्कूल के सामने, निवारू रोड, हाथोज लिंक रोड, ग्राम नींदड़, 200 फीट सेज रोड, दादी का फाटक, नाड़ी का फ ाटक, सेक्टर-6 विद्याधर नगर, पत्रकार कॉलोनी आदि स्थानों पर लगातार हो रही वर्षा के दौरान पेच रिपेयर कार्य किए गए है।

इस वर्ष वर्षाजनित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जेडीए ने 8 उप-बाढ़ नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं। अब तक प्राप्त लगभग 850 शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा 80 हजार मिट्टी के कट्टे भिजवाए गए है।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को नगर निगम, यातायात पुलिस के साथ सामूहिक अभियान के तहत दुर्गापुरा से महारानी फार्म तक सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए। सामूहिक अभियान के तहत गोपालपुरा बाइपास, टीएन मिश्रा मार्ग से श्याम नगर तक रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जेडीए की हेरिटेज सिटी योजना गोविन्द विहार में जाने वाली 60 फीट सेक्टर सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया। जोन-13 में पूर्व में ध्वस्त निजी खातेदारी करीब 32 बीघा कृषि भूमि पर पुन: नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णत: ध्वस्त किया गया। 
जेडीए के महानिरीक्षक कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में स्थित दौलतपुरा थाने के पास करीब 32 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को बसाने के लिए किए गए निर्माणों को 14 नवंबर, 2024 व 27 मार्च, 2025 को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद वहां पुन: अक्षर एनक्लेव के नाम से कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण किए जा रहे थे। इस पर मंगलवार को जेसीबी की सहायता से इन निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 

निगम ने वसूला कैरिंग चार्ज
नगर निगम ग्रेटर की प्रवर्तन टीम ने उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को विभिन्न स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए करीब चार हजार रुपए का कैरिंग चार्ज वसूला और करीब सात कैंटर सामान जब्त किया। 

जयपुर। जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि आमजन के आवास का सपना पूरा करने के लिए जेडीए जल्द नई आवासीय योजनाएं लाएगा। इसमें जेडीए के विस्तार के बाद नई आवासीय योजनाओं पर वर्क आउट करेगा। जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र में आयुक्त आनंदी ने तीन आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार एवं सरस्वती विहार के 765 भूखंडों की लॉटरी निकालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यूडीएच मंत्री ने विधानसभा में सात नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने का आश्वासन दिया था कि जेडीए इसी वर्ष में 7 आवासीय योजनाएं विकसित करेगा और लॉटरी से भूखंडों का आवंटन करेगा। अभी जेडीए दो बार मे तीन-तीन आवासीय योजनाएं लॉन्च कर चुका है जिसमें आज तीन आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि शेष एक योजना भी शीघ्र लॉन्च की जाएगी और अभी जेडीए रीजन का विस्तार होना है, इसके बाद नई योजनाएं विस्तार किए गए रीजन में लाई जाएंगी।

जेडीसी ने कहा कि जेडीए का प्रयास रहा है कि काफी वर्षों बाद पुन: योजनाएं लॉन्च कर लॉटरी से भूखण्डों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉटरी के सफल आवंटियों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच जोन स्तर पर करा कर नागरिक सेवा केन्द्र में सरस्वती विहार योजना जोन 12 का कैम्प 15 व 16 जुलाई को, गंगा विहार योजना जोन 13 का कैम्प 17 व 18 जुलाई और यमुना विहार योजना जोन 14 का कैम्प 21 व 22 जुलाई को आयोजित कर आवंटन सह मांग पत्र जारी किए जाएंगे।

जयपुर। शहर में हरियाली और सौन्दर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए जेडीए शहर के विभिन्न इलाकों में करीब ढाई लाख फल और छायादार पौधे लगाएगा। इसके  साथ ही आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करीब चालीस हजार पौधे वितरण भी करेगा। जेडीए आयुक्त आन्नदी ने बताया कि मानसून के दौरान राजधानी में 2 लाख 45 हजार पौधे लगाए जाएंगे, जो पिछले मानसून में लगाए पौधों की संख्या से तीन गुना अधिक है। इनमें से 40 हजार पौधे आमजन को रियायती दर पर वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को आईडी पर अधिकतम 5 पौधे फल, फूल एवं छायादार प्रजाति के उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि मानसून में पौधरोपण पर खर्च की जाने वाली राशि की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस बार शहर में 10 केन्द्रों पर आमजन को पौधे वितरित किए जाएंगे। यह पौधे सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, कॉलोनियों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर लगाए जाएंगे। जिन स्थानों के लिए संबंधित संस्था या विकास समिति के आवेदन आएंगे वहां जेडीए के ठेकेदार की ओर से पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधों की सार सभांल का काम संबंधित संस्था या समिति करेगी।

यहां लगाए जाएंगे पौधे
यह पौधे सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, कॉलोनियों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जेडीए गोल्फ  क्लब की पार्किग, रॉयल सिटी, निवारू रोड, नारायण विहार, 200 फीट एचटी लाइन के नीचे ग्रीन बेल्ट, आमेर कुंडा से ताज होटल, भारत माता सर्किल से नारायण विहार 200 फीट रोड, महल रोड, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर फ्लाई ओवर से होटल रनवे तक, महिमा पनाश रोड, एयरपोर्ट रोड से महाराणा प्रताप सर्किल तक 18000 पौधें लगाए जाएंगें। इसके साथ ही द्रव्यवती नदी के सहारे करीब 27 हजार पौंधे लगाए जाएंगे।

प्रति पौधा पचास रुपए में होगा वितरित
40 हजार पौधे प्रति पौधा 50 रुपए की दर से आमजन को वितरित किए जाएंगे। जेडीए की ओर से लगाए जाने वाले और आमजन को वितरित किए जाने वाले पौधे 10 फीट ऊंचाई के होंगे। कालवाड़ रोड स्थित गजाधरपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक लाख पौधे मियांवाकी तकनीक से लगाए जाएंगे। इस दौरान जेडीए रुद्र पलाश, कचनार, बेहड़ा, कमरख, गूलर, पिलखन, कुसुम, पीपल, केजेलिया, पन्नाटा, अमलताश, मोलश्री, शहतूत, केसिया, सीमिया, चकरांदा, अर्जुन, जामुन, मोर्रिगा, शीशम, नीम, करंज, आंवला, गुलमोहर, इमली, बेलपत्र, बरगद, सीमल और चंपा प्रजाति के पौधे बांटे और लगाए जाएंगें।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही तीन कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही जोन 13 स्थित अचरोल में रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में तीन बीघा भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन 10 स्थित ग्राम जामडोली आगरा रोड पर करीब पांच बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति के सत्यम् एन्कलेव नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। इसी प्रकार सुमेल रोड पर करीब दो बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर कौशल्या विहार नाम से और मित्तल कॉलेज के पीछे करीब तीन बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया।

उन्होंने बताया कि जोन 13 स्थित ग्राम अचरोल में करीब तीन बीघा रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र की भूमि के खसरा नं. 605, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 612/6896 एवं 2664 पर कब्जा अतिक्रमण कर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 

जयपुर। आमजन के साथ किसी प्रकार का फ्रोड नहीं हो और रिकार्ड संधारण में भी परेशानी नहीं हो इसके लिए 39 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें अब लोगों को पट्टे के लिए भी जेडीए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन पट्टा ही जारी किया जाएगा। जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र में बुधवार को आयोजित आईटी इनिशिएटिवस पर आमुखीकरण कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान  जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी ने कहा कि आज के समय में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होने से आमजन को राहत मिल रही है साथ हमें भी रिकार्ड संधारण में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि जेडीए में अब सभी पट्टे ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके साथ ही वह फाइल की ट्रेकिंग भी कर सभी खानापूर्ति घर बैठे कर ऑनलाइन पट्टा ले सकेंगा। इसके साथ ही उनकी पंजीयन विभाग से भी वार्ता चल रही है और आदेश जारी होने के बाद उसका पंजीयन भी ऑनलाइन करवाया जा सकेगा। 

ठगी से भी होगा बचाव
आनंदी ने बताया कि जेडीए के मास्टर प्लान में सभी कॉलोनियों, क्षेत्रों को ऑनलाइन कर दिया गया है और वह किसी भी कॉलोनी या क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले मास्टर प्लान की सड़कों के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले सकेगा। उन्होंने कहा किसी जमीन में से कोई रोड प्लान जाता है और वह उस जमीन को सामने वाले को जानकारी दिए बिना बेच देता है। ऐसे में खरीदने वाला व्यक्ति ठगा जाता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति खसरा सहित पूरी जानकारी जेडीए की बेवसाइट पर देखकर जमीन खरीदेगा तो वह फ्रौड से बच सकेगा। उन्होने बताया कि मास्टर प्लान 2025 को खसरों सहित ऑनलाइन कर दिया है और मास्टर प्लान 2047 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद व्यक्ति दोनों मास्टर प्लानों को एक साथ देख सकेगा। 

ऑनलाइन दिए पट्टे
कार्यशाला में जेडीए की मुख्यत: सेवाएं ई-पट्टा एवं ले-आउट प्लान, ऑनलाइन आवेदन से लेकर ई पट्टा जारी करने तक की समस्त प्रक्रिया की जानकारी लाइव प्रदान की गई। इसके साथ ही ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन से लेकर ले आउट प्लान अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जेडीए आयुक्त आनन्दी ने बताया कि वर्तमान में संपत्ति का पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पर ई-पट्टा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे दस्तावेजीकरण में आसानी और तेजी  आ रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक और गवाह द्वारा आनलाइन ही ई-साइन एवं क्यूआर कोड से वेरीफिकेशन हो रहा है। कार्यशाला में ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद ई पट्टा भी जारी किया।

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आमजन को सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण आवासन मिलें और उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो इसके लिए आवासीय योजनाओं की लांचिंग से पूर्व उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही योजनाएं समय पर पूर्ण करने का अधिकारियों पर भी दबाव बना रहता है। इन योजनाओं  में 13 मई से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में भवन विनियम 2025, जेडीए की तीन एवं राजस्थान आवासन मंडल की पांच आवासीय योजनाओं की लांचिंग करते हुए यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा ध्येय आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए सबको आवास उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है। सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, जिससे लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें।

आवासन मंत्री ने दी पूरी जानकारी
खर्रा ने बताया कि राजधानी जयपुर में सांगानेर स्थित प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर 26 स्थित गंगा अर्पाटमेंट में उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसी प्रकार मानसरोवर सेक्टर पांच स्थित गुलमोहर अपार्टमेंट में उच्च आय वर्ग के दो श्रेणियों के आवास 100 एवं 60 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारां जिले में गजनपुरा आवासीय योजना में घरोंदा के 8, एमआईजी ए के 19, एमआईजी ब के 13 और एचआईजी के 12 स्वतंत्र आवास, बूंदी जिले की लाखेरी आवासीय योजना में एमआईजी ए के 59, एमआईजी ब के 28 और एचआईजी के 35 तथा धौलपुर जिले की बाड़ी रोड आवासीय योजना में एमआईजी ब के 2 एवं एचआईजी के 11 स्वतंत्र आवासों की योजना लाई जा रही है। इसी प्रकार जेडीए की जेडीए जोन 12 के दौलतपुरा गांव में सरस्वती विहार योजना में विभिन्न श्रेणियों के 300 भूखंड होंगी और इसकी आरक्षित दर 11 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर, जोन 13 ग्राम बस्सी में गंगा विहार योजना में 233 भूखंड होंगे और इसकी आरक्षित दर 14 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर एवं जोन 14 गांव काठावाला में यमुना विहार आवासीय योजना में 232 भूखंड होंगे और योजना की आरक्षित दर 15 हजार 500 रुपए प्रति वर्गमीटर है। 

सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया ने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 को विभिन्न राज्यों के भवन विनियमों का अध्ययन कर विचार-विमर्श के बाद सभी का समावेश करते हुए तैयार किया गया है। इस विनियम के तहत आमजन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही इस विनियम के लागू होने से हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण संभव हो सकेगा। जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए जोन 14 में ग्राम चक शिवदासपुरा पदमपुरा में करीब सात बीघा एवं जोन 10 स्थित ग्राम रोपाड़ा गोविन्दपुरा में करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसी प्रकार जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब चार बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन 14 स्थित ग्राम चक शिवदासपुरा, पदमपुरा में करीब सात बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा, अतिक्रमण कर अवैध रूप से प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल बनाकर व अन्य अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था।

जोन उपायुकत की रिपोर्ट के बाद मौके पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन पर बसाई जा रही कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 11 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इसी प्रकार जोन 14 स्थित ग्राम शिवदासपुरा में करीब चार बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में किए गए निर्माणों को भी ध्वस्त किया। जोन 10 स्थित ईकोलोजिकल जोन ग्राम पालड़ी मीना में करीब 400 मीटर एरिया नाले की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को भी ध्वस्त किया। विश्नोई ने बताया कि जोन 10 स्थित ग्राम रोपाड़ा गोविन्दपुरा में करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल, टीनशेड़नुमा कोठड़ी बनाकर, लोहे के ऐंगल गाड़कर तारबंदी करने के साथ ही अन्य अवैध निर्माणों को भी प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।