जयपुर। जल संसाधन विभाग की ओर से  विभागवार और इकाईवार लंबित मामलों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विभाग में कुल 16,152 केस अब भी लंबित हैं, जिनमें से सबसे अधिक 7,374 मामले मुख्य अभियंता WR जोन जयपुर में दर्ज हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक केसों में विवरण की कमी, अगली सुनवाई की तारीख अपडेट न होना, जवाब अनुमोदन की स्थिति, सरकारी पक्ष में स्थगन की स्थिति आदि महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। कुल 3,977 केसों में रिकॉर्ड ऑफिस के अनुसार पेंडिंग हैं, जबकि 3,924 केसों में एलटीएस के अनुसार। 224 मामलों में स्थगन (स्टे) स्वीकृत किया गया है, वहीं 66 केसों में सरकार के विरुद्ध स्थगन मिला है।

इसमें WR जोन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा सहित मुख्य अभियंता कार्यालय, सचिवालय शाखा और प्रमुख अभियंता कार्यालय जयपुर जैसी प्रमुख इकाइयों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि केसों के रिकॉर्ड व प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने अपनी अदालती मामलों से संबंधित विभागवार लम्बित रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 2 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में विभागों के तहत लंबित मामलों की संख्या और उनकी स्थिति का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 16,097 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3,653 मामले अदालती प्रक्रिया में हैं। वहीं, 3,714 मामलों में डेटा दर्ज नहीं किया गया है। लंबित मामलों में 278 को 'रेड कैटेगरी' में रखा गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की आवश्यकता है।

जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जोन के मुख्य अभियंताओं के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं। इसमें मुख्य अभियंता WR जोन जयपुर के पास 3,866 मामले दर्ज हैं, जो राज्य में सबसे अधिक हैं। सरकार ने इन मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालती प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए यह रिपोर्ट विभाग के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करेगी।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सभी बांधों और नहरों की उचित मरम्मत 15 मई तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। सभी इंजीनियरों को मरम्मत कार्य का मौके पर निरीक्षण कर लिखित रिपोर्ट देनी होगी। विभाग ने वाहन, खाली सीमेंट की बोरियां, तिरपाल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त क्षमता के बाढ़ प्रकोष्ठों का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिंचाई कार्यों की निगरानी और रखवाली रात के समय बढ़ाने के साथ-साथ नाव और पम्पिंग सेट को चालू हालत में रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बाढ़ नियंत्रण उपायों और किए गए कार्यों की जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग 24 जिलों में बाढ़ सुरक्षा और राहत उपायों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर परियोजना की दायीं नहर के लिए शेष भूमि की अवाप्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरडी 19.300 से 23.00 किलोमीटर तक दूनी गांव में नहर निर्माण से प्रभावित खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कदम नहर निर्माण को गति देने और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया है।

इसके साथ ही ऐतिहासिक रामगढ़ बांध के स्वरूप को निखारने के लिए सुधार कार्य आरंभ हो चुके हैं। लगभग ढाई करोड़ की लागत से बांध पर पैराफिट वॉल और सड़क निर्माण का कार्य जारी है। बांध की पाल पर 1500 मीटर तक डामर सड़क बनाई जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए बैठने की सीढ़ियों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी के तहत साफ-सफाई चल रही है।

सुधार कार्यों में कंट्रोल रूम-कम-गेस्ट हाउस और बांध के गुंबद का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य बांध को न केवल संरचनात्मक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाना भी है। जल संसाधन विभाग की ये पहल राज्य के जल प्रबंधन और पर्यटन को नई दिशा देने की ओर बढ़ रही है।