जयपुर। राजस्थान में नि;शुल्क दवा योजना का लाभ लेने में केवल छह जिलों के लोग जागरुक हैं। सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले जिलों में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा शामिल हैं। बाकी जिलों में इस योजना का फायदा लोग तुलनात्मक रूप से काफी कम उठा रहे हैं। हालांकि, सभी जिलों में सभी दवाईयों की आपूर्ति हो रही है।

प्रदेश में नि:शुल्क दवाईयों की आपूर्ति चिकित्सा विभाग के राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से की जाती है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में 41 जिले हैं, लेकिन 2025 तक चिकित्सा विभाग ने प्रदेश को 34 जिलों में बांटकर दवाईयों की आपूर्ति, आवंटन और वितरण खर्च का हिसाब बनाया। जिसमें चौकान्ने वाले आंकड़े आए हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 में कुल 1459.37 करोड़ रुपए नि:शुल्क दवा आपूर्ति पर खर्च किए। इनमें से 6 जिलों में 59.41 फीसदी यानी 866.83 करोड़ रुपए का खर्च हुए। बाकी 28 जिलों में केवल 592.54 करोड यानी 41 फीसदी पैसे की दवाईयां ही मरीजों को बंटी। 

सबसे ज्यादा जयपुर, सबसे कम डीडवाना-कुचामन में खर्च :

प्रदेश में सबसे ज्यादा नि:शुल्क दवा पर खर्च जयपुर जिले में हो रहा है। अकेले जयपुर में करीब 395 करोड़ रुपए की दवाईयां अस्पतालों में खप रही है। यानी कुल दवा खर्च का करीब 27 फीसदी खर्चा अकेले जयपुर में हो रहा है। हालांकि जयपुर में बड़ा खर्च का कारण प्रदेशभर से यहां के बडे अस्पतालों में रैफरल होकर मरीज का आना भी है। इसके बाद  बीकानेर में 157.23 करोड़, जोधपुर में 115.19 करोड़, अजमेर में 88.54 करोड़, कोटा में 70.08 करोड़ खर्च हुए हैं, वहीं सबसे कम खर्च डीडवाना-कुचामन जिलें में 4.94 करोड़ हुआ। 10 करोड़ से कम दवा खर्च वाले जिलों में कोटपूतली-बहरोड़ में 7.14 करोड़, खैरथल-तिजारा में 9.12 करोड़ ब्यावर में 8.38 करोड़ ही खर्च हुए हैं।

छोटे जिले, लेकिन खर्च ज्यादा :

जयपुर ग्रामीण जिले में जहां 31.98 करोड़ रुपए बीते साल हुए। जबकि इसके मुकाबले नागौर की आबादी कम है, बावजूद यहां 39.27 करोड़ रुपए खर्च नि:शुल्क दवा पर हुआ। इसी तरह भीलवाड़ा में 37.39 करोड़, चरू में 36.56 करोड़, दौसा में 34.22 करोड़ झुंझुनूं में 35.43 करोड़ रुपए नि:शुल्क दवा पर खर्च हो गए।

मरीजों के रैफरल होकर बड़े शहरों के अस्पतालों में आना, आरजीएचएस-मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों को निशुल्क इलाज होना एक बड़ा कारण हैं कि कई जिलों में निशुल्क दवाईयों की खपत सरकारी अस्पतालों में कम हुई होगी। हालांकि विभाग सभी सरकारी अस्पतालों में सभी दवाईयों की उपलब्धता है।

जयपुर। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 के तहत श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादों को प्रोत्साहन और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 8 नए जिलों में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पहल राज्य के हर जिले में मिलेट्स आउटलेट्स खोलने की योजना का हिस्सा है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 8 नए जिलों का पुनर्गठन कर उन्हें नई इकाइयों के रूप में स्थापित किया है। इन जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, फलौदी, और सलूम्बर शामिल हैं।

सहकारिता विभाग के अनुसार प्रत्येक जिले में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार खोलने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मिलेट्स उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन भंडारों के गठन के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। भंडार एक केंद्रीय सहकारी संस्था होगी, जिसमें कम से कम 5 सहकारी समितियों का सदस्यता होना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम शेयर पूंजी 2 लाख निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना से न केवल मिलेट्स की खपत बढ़ेगी, बल्कि किसानों को भी उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा। इस निर्णय को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से मंजूरी दी गई है। योजना की क्रियान्विति से नई जिलों के निवासियों को स्वस्थ आहार की सुविधा के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।