बरेली। बरेली से (जेवर) ग्रेटर नोएडा के लिये पहली जुलाई से हवाई सेवा शुरूआत होगी। इसके अलावा पिछले दो वर्षों से बंद चल रही बरेली- दिल्ली हवाई सेवा भी दो जुलाई से शुरू हो जाएगी। एक जुलाई से बरेली- नोएडा बीच इंडिगो एयर लाइंस उड़ान शुरू करेगा। जाएगी। हवाई सेवा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक होगी। दो जुलाई से बरेली-दिल्ली बीच भी दोबारा हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।

हवाई अड्डा निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि बरेली-नोएडा बीच उड़ान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार में होगी। नोएडा से फ्लाइट सुबह 10:30 बजे उड़ान भरकर 11:20 बजे बरेली पहुंचेगी। बरेली से 12:05 बजे रवाना होगी। कुल 50 मिनट सफर होगा। उन्होंने बताया बरेली- दिल्ली बीच मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार में उड़ान रहेगी। दिल्ली से फ्लाइट दोपहर 1:35 बजे रवाना होकर 2:36 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेगी और यहां से अपराह्न तीन बजे उड़ान भरकर शाम 4:05 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

भारत में भूजल दोहन की स्थिति काफी भयावह है। देश में 267 जिलों में भूजल दोहन का स्तर 64 से लेकर 385 फीसदी है। संसद की लोक लेखा समिति ने केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह राज्यों से भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने को कहे। देश के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के कई इलाके गंभीर स्थिति का सामना करते हुए डार्क जोन में आ चुके हैं। यहां भूजल दोहन सौ फीसदी से भी ज्यादा है। कुछ जिलों में यह स्थिति 385 फीसदी तक पहुंच गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में भूजल रिचार्ज होने की दर से लगभग दस गुणे से भी ज्यादा दर से भूजल का दोहन हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले कुछेक वर्षों में ही यहां के भूगर्भ जल स्रोत पूरी तरह सूख जायेंगे। वैज्ञानिकों के अध्ययन इसके जीते जागते सबूत हैं।

भूजल दोहन के कारण :

भूजल स्तर में तेजी से गिरावट की मुख्य वजह कृषि कार्यों हेतु बढ़ता भूजल दोहन और बढ़ता प्रदूषण है। इससे जल की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित हुयी है। अत्याधिक भूजल दोहन के कारण देश के 400 से ज्यादा जिलों के भूजल में फ्लोराइड,आर्सैनिक और नाइट्रेट जैसे जहरीले तत्व मौजूद हैं। इससे पीने का पानी गंभीर रूप से दूषित हो गया है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भयावह हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो बेहद खराब है। यहां यमुना जल की कम हिस्सेदारी के कारण नये बसे इलाकों में भूजल ही पानी का मुख्य स्रोत रह गया है। यहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का अवैध दोहन हो रहा है। नतीजतन राजधानी में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हालात सबूत हैं कि दिल्ली का भूजल स्तर तेजी से पाताल में समा रहा है और लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। पिछले पांच सालों में ही यहां का भूजल स्तर साढ़े चार मीटर से नीचे चला गया है।

भूजल दोहन की स्थिति :

रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली में भूजल दोहन की स्थिति बेहद गंभीर है। राजधानी के कुछेक इलाके ही अर्ध गंभीर की श्रेणी में हैं। जबकि औसतन हालात गंभीर हैं। बहुतेरे शोध अध्ययन इस बात के सबूत हैं कि देश की राजधानी अवैध भूजल दोहन के चलते तेजी से डे जीरो की ओर बढ़ रही है। यह सब वर्षाजल संचय व संरक्षण में नाकामी का सबूत है। हकीकत यह है कि उचित वर्षाजल संचयन प्रणाली न होने से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। बरसाती पानी की सही जगह जमीन के नीचे है लेकिन पानी को योजनाबद्ध तरीके से जमीन के नीचे पहुंचाने की न तो सरकार और न ही स्थानीय निकायों के पास कोई ठोस योजना है।

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना :

2013 में नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया था कि नये घरों के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, लेकिन उस पर अमल आज भी सपना बना हुआ है। जबकि इस योजना पर जल बोर्ड के अनुसार पानी के बिलों पर दस फीसदी की छूट दी गयी है। लेकिन उसपर अमल आजतक नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार दिल्ली में पानी की कमी को पूरी करने की खातिर बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रही है। अब 520 ट्यूबवैल लगाये गये हैं। राजधानी के 77 तालाबों के कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल द्वारा जलसंचय अभियान की शुरुआत की जा रही है। विडम्बना यह है कि यह प्रयास अब जब गर्मी अपने चरम पर है। इसकी असली वजह भूजल संग्रहण की योजनाओं का फाइलों में ही सिमटी पड़ी रहना है।

वर्षाजल संचयन प्रणाली :

वर्षाजल संचयन प्रणाली लागू करने के बाबत कोर्ट ने भी आदेश जारी किये, लेकिन उसपर सख्ती से अमल आज भी नहीं हो रहा है।विडंबना यह है कि जलाशयों के पुनर्विकास, वर्षाजल संचयन प्रणाली की योजनाओं पर दिल्ली जल बोर्ड का मौन समझ से परे है। इस बाबत वह यह योजना दूसरे विभाग की होने,कभी फंड न होने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही नहीं जल संरक्षण को लेकर कभी भाटी माइंस तो कभी पल्ला व बजीराबाद के बीच जलाशय बनाकर बाढ़ का पानी एकत्र कर रोकने की पहल हुयी। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी कई अहम सुझाव दिये, लेकिन ज्यादातर योजनायें व प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतर पाये।

वर्षाजल से ही संभव है :

भूजल की यह बदहाली अकेले देश की राजधानी की ही नहीं है, एन सी आर के दूसरे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नौएडा, गुरुग्राम आदि शहरों की भी है। आने वाले समय में देश के जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों की भी यही स्थिति होगी। डब्लू एच ओएसी एस ई और यू एन जैसे संगठन तो इस बारे में पहले ही चेता चुके हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कहा है कि भूजल संरक्षण के लिए बने नियम जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद लोग जल संकट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जबकि भूजल भंडारों की क्षतिपूर्ति केवल और केवल वर्षाजल से ही संभव है। जल संकट से मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम धरती का पेट भर सकते हैं।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है और इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को समाप्त करना चाहती तो अब तक प्रभावी और स्थायी कदम उठाये जा चुके होते।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे तंत्र को नहीं बदला जायेगा, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने युवाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने की बात कही गयी और अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी वायुसेना के माध्यम से प्रश्नपत्र पहुंचाने और कभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों को पेपर लीक रोकने का समाधान बताना केवल "नौटंकी" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही।

नई दिल्ली। फ्रांस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने विशेष रूप से आतंकवाद तथा नशील पदार्थों की तस्करी से निपटने के मुद्दों पर बात की। गोर ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान बुधवार रात फ्रांस के शहर एवियन में ही थे और वहा से सीधे यहां आये हैं।

अमित शाह ने गोर के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुलाकात की जानकारी दी। दोनों ने विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा, "आज नयी दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत 'भारत- अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि दोनों देशों के लोगों को इस द्विपक्षीय रिश्ते का लाभ मिले।

गोर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, "गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने आतंकवाद से निपटने, अपने लोगों को नशीले पदार्थों और अवैध ड्रग्स से बचाने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और दोनों देशों में अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की।" अमेरिका और भारत के अधिकारी नियमित रूप से सीमाओं को सुरक्षित करने, अपराधियों को सजा दिलाने और युवाओं को नशीली दवाओं से बचाने के लिए रणनीतिक बैठकें करते रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की केंद्रीय जिला पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब एक महिला के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। उस महिला को पहले एक नवजात बच्चे के साथ देखा गया था, जो बाद में गायब हो गया। जानकारी देने वाले ने बताया कि करीब 20 दिन बाद उसी महिला को फिर से एक दूसरे नवजात बच्चे के साथ देखा गया, जिससे बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का शक गहरा गया।

केंद्रीय दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस दलों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सुराग जुटाए, जिससे संदिग्ध महिला की पहचान ज्योति उर्फ कमलेश के रूप में हुई। पुलिस ने महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें पुलिसकर्मी खुद बच्चा खरीदने वाले ग्राहक बनकर महिला के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान आरोपी महिला ने एक नवजात बच्चे के लिए 20,000 रुपये की मांग की। सौदा 5 जून के लिए तय हुआ और यह बच्चा महज चार से पांच दिन का था।

पुलिस ने ज्योति को उसके दो साथियों के साथ धर दबोचा और बाल तस्करी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक बड़े गिरोह से जुड़े होने का खुलासा किया, जिसमें कई लोग शामिल थे। आगे की जांच में पुलिस दल बेगमपुर पहुंचे, जहां हीरा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल चलाने वाले एक डॉक्टर विवेकी की भूमिका सामने आयी। पुलिस का आरोप है कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नवजात बच्चों की तस्करी के केंद्र के रूप में किया जा रहा था, जहां उन दंपतियों से सौदे किए जाते थे जो माता-पिता नहीं बन पा रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह लड़कियों को लगभग एक लाख रुपये और लड़कों को करीब दो लाख रुपये में बेचता था। माना जा रहा है कि डॉक्टर ही इस पूरे अवैध धंधे का मुख्य साजिशकर्ता है जो इन सौदों को करवाता था। इस मामले में एक और आरोपी सबा भाई उर्फ कालिया को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके बच्चे ले आता था। शक है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक बच्चों की तस्करी की है। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2.25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। बचाए गए बच्चों को सुरक्षित देखरेख में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस अब उन परिवारों का पता लगाने में जुटी है जिन्होंने मध्य प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों से इन बच्चों को अवैध रूप से खरीदा था।

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए इतिहास रच दिया है। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौकों का आंकड़ा पार कर लिया। इस उपलब्धि के साथ वह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं।

मंधाना ने मैच में दमदार अर्धशतक भी जड़ा, जो महिला टी-20 विश्व कप में उनका छठा 50+ स्कोर रहा। इसके साथ ही उन्होंने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज़ का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

वहीं, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट पूरे कर झूलन गोस्वामी की बराबरी कर ली। भारतीय टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 209 रन बनाए, जो महिला टी-20 विश्व कप में भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 देशों के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में भारत के 'मानव' विजन का उल्लेख करते हुए कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास समावेशिता, सुरक्षा और जनहित के मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जी-7 देशों के 52 वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस यात्रा पर गये पीएम मोदी ने बुधवार रात फ्रांस के एवियन में "इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि एआई एक परिवर्तनकारी शक्ति है जिसमें मानव सभ्यता की दिशा को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है, लेकिन इसे लोगों को सशक्त बनाने वाला भी होना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि इसी व्यापक सोच के साथ भारत ने हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए भारत के 'मानव' विजन को रेखांकित किया, जो इस बात पर जोर देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास समावेशिता, सुरक्षा और जनहित के मूल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा साइबरस्पेस को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखा है और लोकतांत्रिक देशों की ऐसी एआई मॉडल तक पहुंच होनी चाहिए जो उनके महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कर सकें और उन्हें साइबर खतरों से निपटने में मदद कर सकें। उन्होंने एआई विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें सुरक्षा, गति और दक्षता पर एक साथ ध्यान दिया जाए।

इस संबंध में, उन्होंने चार सुझाव दिए: एआई सिस्टम को 'सेफ-बाय-डिजाइन' (निर्माण के स्तर पर ही सुरक्षित) होना चाहिए। एआई के इस्तेमाल के साथ-साथ सामान्य मानक, परीक्षण फ्रेमवर्क और नियामक दिशानिर्देश होने चाहिए। डीपफेक, गलत सूचना और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रभावी वैश्विक सहयोग होना चाहिए और एक समावेशी दुनिया सुनिश्चित करने के लिए एआई का लाभ 'ग्लोबल साउथ' के देशों तक पहुँचना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मानव क्षमता का विस्तार करना, मानवीय विकल्पों को सशक्त बनाना और मानव गरिमा की रक्षा करना होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से उनके 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि यह पहल सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक संदेश में गुरुवार को कहा कि यदि किसी छात्र ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली या महंगी फीस का दर्द झेला है और यदि मौजूदा व्यवस्था ने उसके सपनों को तोड़ा है, तो 'छात्रों की गूंज' उसकी आवाज है। उनका कहना है कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जरिया है।

उन्होंने कहा कि छात्र और युवा अभियान से जुड़कर अपने सुझाव दे सकते हैं तथा ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान से जुड़ने वाला प्रत्येक हस्ताक्षर इस लड़ाई को ताकत देगा और जितने अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, उतनी ही बुलंद आवाज उठेगी। कांग्रेस नेता ने बुधवार को राजस्थान के कोटा से 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत की जिसके जरिए उनकी पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बुधवार देर रात फ्रांस के शहर एवियन से राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस में पीएम मोदी का भारतीय प्रवासी समुदाय ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा,"कुछ ही समय पहले पेरिस पहुँचा और वहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और फ्रांस को और निकट लाने में उनके प्रयासों पर मुझे गर्व है। भारत-फ्रांस साझेदारी हमारे ग्रह की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

पीएम मोदी का आज पेरिस में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात का कार्यक्रम है। बाद में वह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ 'वीवानेट' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं, देर शाम स्वदेश रवाना होने से पहले वह भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 13 जून को फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने, तनाव और उन्हें मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीट-यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि मात्र तीन दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिये कमर कसे हुए है।

उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वैसे समय आप उनकी एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, जिस कंपनी में नौकरी की, वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। जो आपके मन में ईष्र्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर उसे उतारने का प्रयास न करें।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब दोबारा परीक्षा का निर्णय हो चुका है और न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की मांग कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि आपने इसके लिए राजस्थान को ही क्यों चुना है? उन्होंने कहा, राजस्थान वह राज्य है जहां कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक हुए हैं। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ढाई वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने कोटा राजस्थान को क्यों चुना है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं?

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को 'छात्रों की गूंज' नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाओं, भर्ती में देरी और नीट-यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों  को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की एक सोची-समझी साज़िश है। इसे ही 'टूलकिट माइंडसेट' कहा जा सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा कार्यक्रम से घबरा गयी है और प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत झोंक रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो पीछे प्रशासन के लोग आकर उनको हटवा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें राहुुल गांधी के कार्यक्रम संबंधी पोस्टरों को हटाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।

रागिनी नायक ने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, वह राहुल गांधी और छात्रों को नहीं रोक पाएगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र और युवा स्वयं राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार उनके कार्यक्रम से परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मोदी सरकार पहले से ही घबराती है और इसी का परिणाम है कि पहले भी इस सरकार ने राहुल गांधी को हाथरस, संभल, लखीमपुर खीरी, बिहार में अंबेडकर छात्रावास तथा मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने से रोकने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उनका कहना था कि जब भी सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, तब-तब उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पेपर लीक तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओएसएम परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देशभर में 50 से अधिक प्रदर्शन किये गये, जिन पर सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में युवाओं की समस्याओं को उठाया और छात्र प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को सुना।

रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा भी युवाओं के मुद्दों पर मौन रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ने देश के युवाओं के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को मंजूरी दी गयी है। संधू ने एक्स पर आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जहां झुग्गी, वहां मकान' पहल को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी करेंगे। यह योजना के पहले चरण का हिस्सा होगा और इसके जरिए झुग्गीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले चरण के बाद हर महीने कम से कम पांच नए टेंडर जारी किए जायेंगे, ताकि पुनर्वास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इससे राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 

इन पुनर्वास परियोजनाओं में आधुनिक आवासों के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और अन्य आवश्यक सामाजिक सुविधाएं भी विकसित की जायेंगी। यह नीति न केवल वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी, बल्कि समावेशी, टिकाऊ और नियोजित शहरी विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ 'विकसित दिल्ली' के लक्ष्य , को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राजधानी के भविष्य-केंद्रित शहरी विकास को नयी दिशा देगी।