नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सिर्फ लुभावने नारे देती है, प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह करती है, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस शोध विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा शोध और निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार में आर्थिक स्तर पर देश के जो हालात कर दिए गए हैं, वह इस सरकार के रहते बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि देश में आर्थिक कुप्रबंधन चरम पर है और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं में 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि देश को विश्व गुरु बताने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। प्रो. गौड़ा ने कहा कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है। दस साल पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को अब खाना पकाने के खतरनाक और हानिकारक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था। पिछले साल यह संख्या घटाकर नौ कर दी गई और आज तीसरी बार महज चार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को रोजगार का केंद्र बनाने की बात की थी लेकिन असलियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के युवा रोजगार के लिए मोहताज बन गए हैं। हालात यह हैं कि लघु एवं मध्यम उद्योग रोजगार की रीढ़ होते हैं लेकिन पिछले साल देश में 40 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। देश के 99 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योग बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार है कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

हकीकत यह है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इसका कारण रुपये का कमजोर होना है तथा यह सब केंद्र के भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण है। सरकार रुपये के कमजोर होते हालात को रोकने में निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रचार हो रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन सच यह है कि निवेशक भारत से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है। अगर यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो निवेशक क्यों भाग रहे हैं। वे इस विकास की कहानी में और पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन सब स्थितियों का कारण उन्होंने कमजोर होते रुपए को बताया और कहा कि दावा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है।

सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार भारत को रोजगार सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने का है, लेकिन असलियत यह है कि 10 में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 प्रतिशत है और बेरोजगार स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत को ही एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिल पाती है। सभी के लिए समान अवसर की बात होती है लेकिन असलियत यह है कि हम वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान पर थे। अब हम विश्व में 131वें स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार, हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कार्यबल में प्रवेश के अवसर पैदा न करके उन्हें निराश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है और उसके प्रमाण दिए हैं। पकड़े गए तो वोट चोरी का नया तरीका निकाला और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है।

पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार के दावों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में तीन साल से संकट चल रहा है लेकिन केद्र सरकार ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन सच यह है कि 67 हजार जगहों पर रेल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के मौके पर मंगलवार को यहां दीनदयाल मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 'विकसित भारत के अमृत काल: 12 साल - सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' नाम की इस प्रदर्शनी में बदलते भारत की छवि दर्शायी गयी है, जो राष्ट्र निर्माण, किसान-गरीब उत्थान और विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करती है।

नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस विकास यात्रा के विभिन्न आयामों का अवलोकन किया। सेवा, सुशासन और अंत्योदय से प्रेरित यह कालखंड, सामूहिक सोच, सामूहिक संकल्प और 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।" इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, "संकल्प से सिद्धि तक, 12 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश 'विकसित भारत 2047' की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।"

प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पार्टी महासचिव तरुण चुग, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करती है।"

सिंह ने कहा, "इस तरह की प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्षों को दिखाया गया है। एक ऐसा समय जो ऐतिहासिक उपलब्धियों और शानदार कामों से भरा रहा है।" उन्होंने कहा, "हर क्षेत्र में लोगों को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो सचमुच क्रांतिकारी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब और किसान हैं। देश भर में आयोजित यह प्रदर्शनी पिछले बारह वर्षों की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर करती है।"

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक की जा सकती है, जिससे लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की परेशानी से राहत मिलेगी। फिलहाल लाइसेंस आमतौर पर 20 साल के लिए जारी होता है।

इसके साथ ही वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर, परमिट रिन्यूअल और अन्य आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो सकेगा।

सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। नए सिस्टम में निगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, अधिक अंक होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के शेफ की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। आप के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार इस अग्निकांड मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसा बताया जा रहा, जैसे शेफ ही अवैध होटल चला रहा था और उसके कारण ही एमसीडी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अग्निकांड के चंद दिन बाद ही भाजपा सरकार की गहन जांच और जिम्मेदार बड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की पोल खुल गई है। अगर सरकार निष्पक्ष है तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ प्रवासी होने के कारण सेफ को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी।

उन्होंने बताया कि जांच के नाम पर कार्रवाई किस पर हो रही है, यह देखने वाली बात है। केशव नेगी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आते हैं और उस होटल में शेफ हैं, सारा इल्जाम उन पर डाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं के कारण यह अवैध इमारत बनी और अवैध होटल चल रहा था। मानो उन्हीं की गलती के कारण पुलिस और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह सब एक भद्दा मजाक चल रहा है।

आप नेता ने कहा , "जांच के नाम पर फिर से एक गरीब को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वह उत्तराखंड से आए एक प्रवासी हैं। सरकार को लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता की सरकार और उनका पूरा प्रशासन केशव नेगी के साथ न्याय करेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो न केवल दिल्ली, बल्कि उत्तराखंड के लोग भी उनके साथ खड़े होंगे और न्याय की मांग करेंगे।"

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम तेज आंधी के बीच एयर इंडिया के विमानों से लोहे की सीढ़ी टकराने की घटना की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डे पर रविवार शाम अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी। इस दौरान टर्मिनल-2 के 'बे' में इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग टीम की एक लोहे की सीढ़ी (स्टेप लैडर) तेज हवाओं के साथ खुद-ब-खुद आगे बढ़ने लगी और इससे पहले कि उसे काबू किया जाता, एयर इंडिया की तीन विमानों टकरा गयी। इस घटना में विमानों को नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि घटना शाम करीब 4.30 बजे की है। आंधी बारिश के बारे में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं थी। यह बेहद स्थानीय मौसमी घटना थी और आसपास के इलाके में मौसम शांत था। डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्षतिग्रस्त तीनों विमानों को उड़ान से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, तीनों क्षतिग्रस्त विमान ए320 परिवार के हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों के खिलाफ जिस एकजुटता का परिचय दिया था, अब उसी भावना के साथ केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ भी सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। खरगे ने सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह गठबंधन लगभग तीन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और गत 17 अप्रैल को लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के ‘दुर्भावनापूर्ण’ विधेयकों को पराजित किया था।

उन्होंने कहा कि अब इस एकता को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि देश के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है और संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। खरगे ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आर्थिक माहौल नकारात्मक है और नयी नौकरियां पैदा करने के लिए जिस गति से निवेश आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार जारी हैं। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में पारंपरिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार दोपहर यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में शुरू हो गयी। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संतोश कुमार, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन. के. प्रेमचंद्रन, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले सहित कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों, चुनावी तैयारियों तथा गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हो रही है, जिसमें गठबंधन के 23 दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकतंत्र, संविधान, चुनावी प्रक्रिया, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश के माहौल तथा अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की रणनीति पर भी इसमें विचार-विमर्श होने भी हो सकता है। बैठक के दोपहर 12 बजे से शुरू होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले दो दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी भी राजधानी में हैं। माना जा रहा है कि बैठक में विभिन्न विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ साझा मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अनुसार कुछ सहयोगी दल विभिन्न कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वे गठबंधन के प्रति समर्थन व्यक्त किये जाने की जानकारी दे चुके हैं। विपक्षी दलों की एकता के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली में मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लगने की घटना के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने गैर-कानूनी रूप से चल रहे बार, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे 72 संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजे गए तथा तोड़-फोड़ एवं जगह को सील की गयी। इस हादसे में 13 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी और 30 से अधिक घायल हुए हैं।

इस बीच साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना, जिसमें छह लोगों की मौत हो गयी थी, के बाद से एमसीडी भी जांच कर रही है तथा गैर-कानूनी ढांचों और अतिक्रमण की पहचान कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्माण नियमों के उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता अवैध निर्माणों पर रोक लगाना और साकेत तथा मालवीय नगर जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है।

नई दिल्ली।घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर रविवार से 29 रुपये महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। हालांकि वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से घरेलू रसोई गैस के दाम दूसरी बार बढ़ाये गये हैं। इससे पहले 07 मार्च को इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी।

इस दौरान, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी-भरकम वृद्धि हो चुकी है। गत 01 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गयी थी। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से दिल्ली वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,373 रुपये बढ़ चुके हैं। इस साल फरवरी में इसकी कीमत 1,740.50 रुपये थी।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से घरेलू अर्थव्यस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।  बैठक के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बैठक में देश में आर्थिक बदलाव और लंबे समय के विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, सुधारों की प्रक्रिया को और गति देने तथा ‘ईज आॅफ लिविंग’ (जीवन को सुगम बनाने) और ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार की सुगमता) को सुनिश्चित करने पर अपने विचार साझा किए।  

प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने लिया हिस्सा

बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा वैश्विम ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में आर्थिक वृद्धि को गति देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।  

सरकार ने एक दिन पहले ही उठाए हैं कई सुधारात्मक कदम

गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को ही देश में विदेशी पूंजी का प्रावह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर लागू कर व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू किया। ऐसे निवेश से होने वाली ब्याज आय या पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट दे दी गई है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बांड (एसजीआरबी) में निवेश को भी शामिल किया गया है।