नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर कथित 'हेल होल' टिप्पणी के विरोध में सोमवार को यहां अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडे ने आज यहां बताया कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तीन मूर्ति सर्किल से अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं और 'हेल होल' जैसे शब्दों का प्रयोग कर देश का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान के खिलाफ कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है और युवा कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। इस प्रदर्शन का उद्देश्य दुनिया को स्पष्ट संदेश देना है कि भारत के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार रात 9:42 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी जमीन हिलने से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

जानकारी के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था। तेज झटकों के चलते ही दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत कई इलाकों में धरती हिली।

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को स्थिर बने रहे।देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये और डीजल की 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। पेट्रोल-डीजल के मूल्य 30 अक्टूबर 2024 के बाद से इसी स्तर पर बने हुए हैं। 

इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी 95 के दाम शुक्रवार को दो रुपये बढ़ाये गये थे। दिल्ली में इसकी कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल के प्रीमियम डीजल एक्सजी का मूल्य 91.49 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये, चेन्नई में 100.84 रुपये और कोलकाता में 105.45 रुपये प्रति लीटर है। डीजल मुंबई में 90.03 रुपये, चेन्नई में 92.39 रुपये और कोलकाता में 92.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

नई दिल्ली। भारत में स्वच्छ ऊर्जा और रसोई के आधुनिकीकरण को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के एक अध्ययन के अनुसार, देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक कुकिंग (ई-कुकिंग) के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। इस सूची में दिल्ली और तमिलनाडु सबसे ऊपर हैं, जहां तकनीक और जागरूकता के कारण परिवारों ने पारंपरिक ईंधनों के विकल्प के रूप में बिजली से चलने वाले उपकरणों को अपनाया है।

प्रमुख राज्यों का प्रदर्शन: अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली और तमिलनाडु के लगभग 17 प्रतिशत परिवारों ने इंडक्शन कुकटाप, राइस कुकर और माइक्रोवेव ओवेन जैसे उपकरणों को अपनी रसोई का हिस्सा बनाया है। इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, जहां 15 प्रतिशत परिवार ई-कुकिंग का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, केरल और असम में यह दर 12 प्रतिशत दर्ज की गई है।

शहरी बनाम ग्रामीण अंतर

ई-कुकिंग को अपनाने के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक बड़ा अंतर स्पष्ट नजर आता है-
शहरी क्षेत्र : यहां ई-कुकिंग का विस्तार 10.3 प्रतिशत है।
ग्रामीण क्षेत्र : ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा महज 2.7 प्रतिशत पर सिमटा हुआ है।
राष्ट्रीय औसत : यदि पूरे देश की बात करें, तो अब तक केवल पांच प्रतिशत परिवारों ने ही ई-कुकिंग को पूरी तरह या आंशिक रूप से अपनाया है।
किफायती विकल्प : बिजली बनाम एलपीजी
ई-कुकिंग एक सस्ता विकल्प: सीईईडब्ल्यू का अध्ययन एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू की ओर भी इशारा करता है। वर्तमान में एलपीजी सिलिंडरों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, ई-कुकिंग एक सस्ता विकल्प साबित हो सकता है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिन्हें सब्सिडी आधारित बिजली मिलती है, बिजली पर खाना बनाना गैस की तुलना में अधिक किफायती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शहरी भारत में ई-कुकिंग अपनी जगह बना रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और बिजली आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने इसके बारे में पुलिस का सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

इससे पहले नोएडा में भी इसी तरह की लापरवाही का मामला सामने आया था, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस में अब 16 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।

नई दिल्ली। राजधानी में कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आगाज 'ध्वज' फॉर्मेशन के शानदार हवाई प्रदर्शन के साथ हुआ। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के चार एमआई-17 वी4 हेलीकॉप्टरों ने उल्टे 'वाई' के आकार में उड़ान भरते हुए आकाश में तिरंगा और तीनों सेनाओं के ध्वज लहराए।

इस विशेष फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया, जो राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। उनके साथ डिप्टी फॉर्मेशन लीडर विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी ने भारतीय सेना का ध्वज, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा ने भारतीय नौसेना और विंग कमांडर अभिषेक शुक्ला ने भारतीय वायु सेना का ध्वज थाम रखा था।

गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग (दिल्ली क्षेत्र) ने संभाली। उनके साथ डिप्टी परेड कमांडर मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, चीफ ऑफ स्टाफ (दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय) मौजूद थे। परेड की परंपरा के अनुसार, परेड कमांडर के पीछे देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता चल रहे थे। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सैन्य अधिकारी और जवान शामिल थे।

परमवीर चक्र विजेताओं में सूबेदार मेजर (मानद कप्तान) योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी और सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी ने गौरव के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अशोक चक्र विजेताओं में मेजर जनरल सी.ए. पीठावालिया और कर्नल डी. श्रीराम कुमार शामिल थे, जिनका राष्ट्र ने तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ स्वागत किया।

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे जलभराव को लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में इलाके में न तो सीवर व्यवस्था बनाई गई और न ही समुचित जल निकासी प्रणाली विकसित किया गया।

प्रवेश सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में गुरूवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह से किराड़ी में जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किराड़ी की कॉलोनियों में नालियों और सीवर का पानी भरने की समस्या बीते 10 वर्षों से लगातार सामने आती रही है, जिसकी मीडिया रिपोर्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब शर्मा कॉलोनी जैसे इलाकों में जलभराव नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2022 तक वहां नालियों का पानी जमा होने लगा। शर्मा कॉलोनी एक निचले क्षेत्र में स्थित है और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। यह कॉलोनी वर्ष 2000 से पहले विकसित हुई थी, लेकिन कांग्रेस और आप, दोनों ही सरकारों ने यहां सीवर लाइन बिछाने का कोई ठोस काम नहीं किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षा जल और सीवर के पानी की निकासी के लिए उचित आउटलेट न होने के कारण निचले इलाकों में जलभराव होता है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में किराड़ी में सीवर से जुड़े कार्यों पर मात्र 43 लाख रुपये खर्च किए। इसके आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्ष 2020 में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रेनेज परियोजना की योजना बनाई थी, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने किराड़ी सहित 114 अनधिकृत कॉलोनियों में 480 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टिविटी की योजना नहीं बनाई गई। सीवर का यह कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदारों ने काम रोक दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आने के बाद काम दोबारा शुरू हुआ है और इसे जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि गंदे पानी को रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए तीन सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 220 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबा नया नाला बनाया जा रहा है, जिसे डेढ़ साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी में जमीन की भराई कर लेवल ऊंचा किया जा रहा है और सीवर लाइनें जमीन के स्तर से ऊपर बिछाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि छह महीने के भीतर किराड़ी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं दिखेगी।

उन्होंने कहा कि देओली, बदरपुर, नजफगढ़ और तुगलकाबाद में भी सीवर नेटवर्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने आप पार्टी को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उसके शासनकाल में इन इलाकों में कोई सीवर नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम या ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था।

प्रवेश सिंह ने बताया कि किराड़ी से वर्षा जल की निकासी के लिए 112 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य भी चल रहे हैं, जबकि शर्मा कॉलोनी में ड्रेनेज का काम सांसद निधि से शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स पर किराड़ी की स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया था आज हर आम भारतीय की जिंदगी नर्क की यातना बन गयी है। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सडऩ जिसका सबसे डरावना चेहरा है।

नई दिल्ली। टीवीके प्रमुख और तमिल फिल्म अभिनेता विजय करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के बाद मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से वापस जाते समय अभिनेता ने अपनी उपस्थिति को गुप्त रखा और मीडिया से बात करने से परहेज किया।

अभिनेता विजय सोमवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे जहां जांचकर्ताओं ने उनसे पिछले साल 27 सितंबर को करूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में पूछताछ की। इस त्रासदी में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 अन्य घायल हो गए थे। जांच में कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें विजय के कार्यक्रम में पहुंचने में कथित रूप से सात घंटे की देरी और भीड़ प्रबंधन में संभावित चूक शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि विजय से रैली की योजना बनाने और उसे मंजूरी देने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की जानकारी, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय, भीड़ प्रबंधन, आयोजन स्थल की तैयारी एवं क्या कार्यक्रम से पहले भीड़भाड़ के बारे में चेतावनी आदि विषयों पर विस्तृत पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विजय को रैली रद्द करने, स्थगित करने या ऑनलाइन आयोजित करने के संबंध में कोई सलाह दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी भगदड़ की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम को समझने के लिए इस घटना से जुड़े कई लोगों के बयान जुटा रही है। सीबीआई सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच जारी रहने के दौरान विजय को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। प्रशंसक एवं राजनीतिक समर्थक अभिनेता की सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उनके प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखा रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए जो शब्द बोले गये वह बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था। मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक अभूतपूर्व और गंभीर पाप हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा बोले गए शब्द बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद आतिशी मीडिया, जनता और विधानसभा से लगातार अनुपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने  सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और सदन की गरिमा से जुड़ा विषय बताया गया। इस मामले में पूर्व सीएम केजरीवाल को चाहिए था कि वह आतिशी से माफी मंगवाते। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले से दूर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आतिशी को भागने या छुपने के बजाय मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति  और कानूनी प्रक्रिया का सामना चाहिए।

कपिल मिश्रा ने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वीडियो का शब्दश: सदन में पढ़ा गया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर पंजाब पुलिस से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने पंजाब पुलिस को राजनीतिक कार्यों के बजाय राज्य की सुरक्षा में लगाने की अपील की गई।