जयपुर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए 13 अप्रैल को सचिवालय में जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार की अध्यक्षता में होगी।

बैठक में प्रदेश की वर्तमान जलापूर्ति स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान नहरबंदी के समय 13 जिलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 प्रमुख बांधों में मौजूदा जलस्तर और उनसे हो रही जल आपूर्ति का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा मई और जून माह में संभावित जलापूर्ति की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं, नॉर्दन जोनल काउंसिल (NZC) से जुड़ी अहम बैठक इस बार 30 अप्रैल को शिमला में आयोजित होगी। इस बैठक में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहर के अजमेरी गेट (उत्तर) एवं जवाहर नगर (दक्षिण) क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जलापूर्ति समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। उपखण्ड दशम (उत्तर) अजमेरी गेट क्षेत्र के अंतर्गत एम.आई. रोड के उत्तरी भाग—वाल्मीकि कॉलोनी, कप्तान जी का हत्था, लड़ी वालों की बगीची, जुम्मा बाजार एवं कड़वी मंडी—तथा उपखण्ड जवाहर नगर (दक्षिण) के केंद्रीय कारावास, सुदामापुरी, अग्रवाल कॉलेज, मीणा मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों को इस निर्णय से लाभ मिलेगा।

अब दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी जलापूर्ति अतिरिक्त मुख्य अभियंता (क्षेत्र द्वितीय) जयपुर, अजय सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में पूर्व में जलापूर्ती सुबह 7.15 बजे से 8.30 बजे तक की जाती थी। अब इसे परिवर्तित कर 1 अप्रैल 2026 से दोपहर 1बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा पेयजल के प्रेशर में सुधार के उद्देश्य से तीन दिनों तक परीक्षण संचालन किया गया। परीक्षण के दौरान प्राप्त सकारात्मक परिणामों के आधार पर यह निर्णय जनहित में लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर प्रेशर के साथ नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना (सिंचाई शुल्क) जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग के सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन काश्तकारों का आबियाना बकाया है, वे शीघ्र ही संबंधित जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष या अपने क्षेत्र के पटवारी के माध्यम से आबियाना जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त कर लें।

उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों पर दो या उससे अधिक किस्तों का आबियाना बकाया है और यदि वह समय रहते जमा नहीं कराया गया, तो राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 (ई) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त श्रीगंगानगर की पूर्व अनुमति से ऐसे काश्तकारों की भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते बकाया राशि जमा कराएं। सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल उपयोक्ता संगम मुख्यालयों पर सिंचाई कर वसूली के लिए विशेष शिविर आरंभ किए गए हैं, ताकि किसान आसानी से अपना आबियाना जमा कर सकें।

जयपुर। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल द्वारा प्रतिवर्ष 21 सितंबर को पानी की उपलब्धता के आधार पर डिप्लीशन अवधि का शेयर निर्धारित किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष 21 सितंबर 2025 से 20 मई 2026 तक गंगनहर प्रणाली हेतु कुल 3,65,500 क्यूसेक डेज पानी का शेयर आवंटित किया गया है। जल संसाधन वृत के अधीक्षण अभियंता धीरज चावल ने बताया कि यदि आगामी समय में पानी की उपलब्धता में बढ़ोतरी होती है, तो दस-दिवसीय विभाजन के अनुसार आवंटन में भी आनुपातिक बढ़ोतरी की जाएगी।

 फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही प्रारंभ होने की संभावना है। पुनर्निर्माण के दौरान लगभग 35 से 45 दिनों की बंदी रहेगी, जिसके चलते गंगनहर में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस अवधि में गंगनहर में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जा रहा है। विभाग का प्रयास रहेगा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपायों के माध्यम से गंगनहर में अधिकतम जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, ताकि किसानों और पेयजल आवश्यकताओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि फीडर बंदी के दौरान जल प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या न हो।

जयपुर। गांव-शहरों में पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए जलदाय विभाग की ओर से सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके पेटे उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजस्व वसूली सिस्टम बेपटरी है, जिसके कारण तय सालाना लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं हो पा रहा हैं। इसका मुख्य कारण बिल वितरण में देरी, नए संवेदक का चयन नहीं और संग्रहण व्यवस्था की कमजोरी के चलते राजस्व प्राप्ति पर गंभीर असर पड़ा है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पेयजल बिलिंग प्रणाली की प्रभावशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो न केवल राजस्व घाटा बढ़ेगा, बल्कि उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

मुख्य तथ्य
2024-25 में केवल 64.33 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि लक्ष्य 861.37 करोड़ रखा गया था।
एक अप्रैल 2024 को कुल बकाया 1455.24 करोड़ था, जिसमें से मार्च 2025 तक 171.99 करोड़ की ही वसूली हो सकी।
वर्ष 2025-26 के लिए 937.81 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि जून 2025 तक केवल 15.35 प्रतिशत  अर्थात 143.93 करोड़ की ही प्राप्ति हो सकी है।

बिल वितरण में देरी के कारण
बांसवाड़ा शहर में पिछले एक वर्ष से किसी भी ठेकेदार की ओर से सेवा नहीं दी जा रही, जिससे बिलिंग प्रक्रिया ठप है। भीनमाल में संविदा समयावधि पूर्ण हो चुकी, लेकिन दो माह में दो बार निविदाएं आमंत्रित होने के बावजूद किसी ठेकेदार की ओर से कार्य नहीं शुरू किया गया।

निष्कर्ष एवं सुझाव
बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संग्रहण अत्यधिक कम है।
सर्वे एजेंसियों के अनुबंध समय पर नवीनीकृत किए जाएं ताकि बिल वितरण में बाधा न आए।
जहां बिलिंग ठप है, वहां अंतरिम समाधान के रूप में मैन्युअल बिल वितरण की योजना तैयार की जाए।
राजस्व संग्रहण का रियल टाइम डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिससे उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग संभव हो।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, जिन क्षेत्रों में संग्रहण की दर अत्यंत निम्न है। 

जयपुर। जलदाय विभाग को इस साल तीन नए चीफ इंजीनियर मिलने वाले हैं। विभाग में फिलहाल दो सीई की पोस्ट खाली चल रही है, जबकि एक पोस्ट अक्टूबर में खाली होने वाली है। तीन सीई बनने वालों में जगत तिवारी, अमिताभ शर्मा और नक्षत्र सिंह शामिल है। तिवारी फिलहाल झुंझुनू में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जबकि अमिताभ शर्मा जयपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर तैनात हैं।

वहीं नक्षत्र सिंह जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट के पद पर तैनात है। विभाग में फिलहाल दो चीफ इंजीनियर के पद खाली है। वहीं राकेश लुहाड़िया के अक्टूबर में रिटायरमेंट होने के बाद एक और पोस्ट खाली होने वाली है। ऐसे में इस साल आखिर तक विभाग को तीन नए चीफ इंजीनियर मिलने वाले हैं।