जयपुर। देश की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के तहत राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 135 गोदामों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 97 गोदामों का निर्माण कार्य जुलाई माह के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन गोदामों को किराए पर देकर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, प्रदेश में अब तक 3,808 पैक्स का उन्नयन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में किया जा चुका है, जहां शीघ्र ही मृदा परीक्षण, कृषक प्रशिक्षण और मौसम पूर्वानुमान जैसी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य की 5,286 पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 40,000 ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

जयपुर। सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया है। सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रदेश में निर्माणाधीन गोदामों की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कमेटी बनाई गई है। इससे पूर्व  21 मई 2024 को जारी आदेश को संशोधित करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

कमेटी में शामिल अधिकारी
--संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (खण्ड)।
-- प्रबंध निदेशक, संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक।
-- संबंधित उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
कमेटी को दिशा-निर्देश
--यदि किसी जिले में निर्माणाधीन गोदामों की संख्या अधिक हो, तो वरिष्ठतम सहकारी अधिकारी को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है।
-- प्रबंध निदेशक, केंद्रीय सहकारी बैंक अपने अधीन समितियों के गोदामों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे।
--रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से समितियों का आवंटन कर कमेटी को निरीक्षण एवं समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी।
-- प्रत्येक माह कमेटी के सदस्य निर्माणाधीन गोदामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार समीक्षा कर रजिस्ट्रार कार्यालय भेजेंगे।
-- सभी गोदामों की जीआईएस आधारित टैगिंग (GEO Tagging) सुनिश्चित की जाएगी।

योजना की विशेषताएं
यह कमेटी राज्य में सहकारिता के माध्यम से अन्न भंडारण को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हर स्तर पर निरीक्षण और निगरानी करेगी। परियोजना की प्रगति का साप्ताहिक और मासिक मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल भंडारण क्षमता बढ़ाना है, बल्कि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देना भी है। रजिस्ट्रार मंजू राजपान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई जाएगी और राजस्थान का योगदान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण होगा।