नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि कमजोर निवेश माहौल और बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार जरूरी है और इसके लिए आर्थिक नीति में तत्काल व्यापक बदलाव करने की महती आवश्यकता है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर माहौल इतना खराब हो गया है कि सरकार के समर्थक भी अब सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुद्रास्फीति के अनुमान तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि आर्थिक विकास दर के अनुमान घट रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में गिरावट जारी है और आपूर्ति शृंखला के कुप्रबंधन की स्थिति ऐसी हो गयी है कि प्रधानमंत्री को खुद उपभोक्ताओं से खपत कम करने की अपील करनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इन मुद्दों को उठाती रही है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कमजोर निवेश माहौल है। उनका कहना था कि निजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वास्तविक मजदूरी में ठहराव, उपभोक्ता मांग में कमी, नीतिगत अस्थिरता, कर नोटिस, छापों और जांच एजेंसियों के दबाव के कारण निवेश का माहौल प्रभावित हुआ है। रमेश ने आरोप लगाया कि चीन से सस्ते आयात की डंपिंग ने विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है तथा सरकार समर्थित कारोबारी एकाधिकार और 'चंदा लो, धंधा दो की संस्कृति ने स्वतंत्र निवेश की भावना को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर दरें रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं और कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, लेकिन निवेश में गति नहीं दिख रही है जबकि कई बड़े निवेशक विदेशों में निवेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को आत्मप्रशंसा छोड़कर आर्थिक नीति में व्यापक बदलाव करने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रमेश ने सोमवार को सभापति को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने 15 मई को संवाददाता सम्मेलन में संसद और संसदीय समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है। प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े सवालों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का व्यवहार अनुचित है। इसलिए रमेश ने कार्य संचालन नियमावली 187 के तहत शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने नोटिस में उन्होंने कहा है कि मंत्री ने समिति में विपक्षी सदस्यों के होने का हवाला देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से समिति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि संसदीय स्थायी समिति लघु संसद की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें सभी दलों के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति सरकार को जवाबदेह बनाती है, खासकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह बयान समिति की गरिमा को कम करता है और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला है। संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई सुधारात्मक सुझाव दिए थे, जिन्हें मंत्री ने खारिज करने का संकेत दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर लापरवाही और परीक्षा माफिया से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया है।

राज्यसभा के सभापति अब इस विशेषाधिकार नोटिस पर संज्ञान लेंगे। यदि नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो शिक्षा मंत्री को सदन में स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 2026 की नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और 21 जून को परीक्षा दोबारा कराने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता तथा पार्टी संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओरांव को पत्र लिखकर अंडमान-निकोबार की ग्रेट निकोबार परियोजना में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। रमेश ने ओरांव को बुधवार को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन का दावा किया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।  उन्होंने आरोप लगाया कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकारों के निपटारे और आदिवासी समुदायों से वैधानिक परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि 13 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि हस्तांतरण के मामले में निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों की पारंपरिक भूमि शामिल होने के बावजूद गैर-आदिवासी बस्तियों की ग्राम सभाओं की सहमति को आधार बनाया गया, जो कानून के विपरीत है। रमेश ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा पूरी जनजाति की सहमति दिखाने पर भी सवाल उठाया है तथा कहा कि बाद में संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) वापस लेने के बावजूद उसे सहमति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में शोम्पेन समुदाय की ओर से कथित सहमति प्रक्रिया और 18 अगस्त 2022 के प्रशासनिक प्रमाणपत्र को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत अधिकारों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हुए बिना ही सभी अधिकारों के निपटारे का दावा किया गया। रमेश ने ओरांव से संबंधित आदेशों और प्रस्तावों को वापस लेने तथा वनाधिकार कानून को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लागू कराने की मांग की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) की उपस्थिति लगाने की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजदूरी बढाने और मजदूरों का भुगतान 15 दिन में करने की भी मांग की। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों के काम के तरीके और उनकी मजदूरी के भुगतान आदि को लेकर नये-नये फरमान जारी कर मामले को उलझा रही है। काम की निगरानी के लिए तकनीकी प्रयोग आदि के कारण मजदूरों को परेशानी हो रही है और समय पर उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। इसमें फर्जी तरीके से आंकड़े अपलोड करने जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मई 2022 में सरकार ने मनरेगा उपस्थिति और काम की निगरानी के लिए नेशनल मोबाइल निगरानी सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप बनाया था और इस महीने 8 तारीख को एनएमएमएस से जुड़ी तमाम समस्याओं को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया  है। शुरुआत से ही यह स्पष्ट था कि मनरेगा कार्यस्थलों से फोटो  अपलोड करने की व्यवस्था उन सचमुच में काम करने वाले मजदूरों को बाहर कर देगी, जिनके फोटो नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या के कारण अपलोड नहीं हो पाते। इसके अलावा एनएमएमएस के मस्टर रोल में फर्जी मजदूरों के मनमाने और फर्जी फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। सरकार ने जो समाधान खोजा है, वह ज्यादा बेकार है, क्योंकि इसमें एनएमएमएस से अपलोड फोटो के साथ ही शारीरिक जांच भी संबंधित अधिकारी करेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रस्तावित समाधान मनरेगा को पूरी तरह बर्बाद करने वाला है। उनका कहना था कि फोटो को अपलोड करने संबंधी मॉडल को तुरंत वापस लिया जाए और मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रति दिन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा में आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य हो और  मजदूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खुलासे के बाद भी आमतौर पर मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के दबाव के सामने शांत रहना हैरान करता है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रम्प ने खुलासा किया है कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए ब्लैकमेल कर मजबूर किया है। ट्रम्प ने तब एक्स पर सैन्य कार्रवाई रोकने की जानकारी भी दी थी।

पार्टी संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्धविराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री का क्या कहना है। क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया।