जयपुर। राज्य सरकार ने विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (DPCR) में संशोधन, उपयोगों में बदलाव, तकनीकी प्रावधानों में संशोधन, अथवा विशेष प्रकरणों में प्रावधानों में शिथिलता देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

यूडीएच के शासन उप सचिव-प्रथम रवि विजय की ओर से समिति गठन के आदेश जारी किए गए है। समिति में प्रभारी सचिव, नगरीय विकास विभाग (अध्यक्ष), मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान (सदस्य), मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर) (सदस्य), निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (सदस्य), नगरीय विकास विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक (सदस्य सचिव) शामिल किया गया है। 

सरकार लेगी अंतिम निर्णय :

समिति की अभिशंषाओं के आधार पर सक्षम अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी। यह कदम राज्य के शहरी विकास योजनाओं को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश में बताया गया कि यह समिति DPCR से संबंधित मामलों में निर्णय लेने और सुधार की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायक होगी।