जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए फैसलों  की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट उपसमिति की अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने की। इस बैठक में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, "यह कैबिनेट उपसमिति की अंतिम बैठक थी। हमने लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा की है। अब एक सिफारिश रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में वोट पाने के उद्देश्य से नियमों को दरकिनार कर भूमि आवंटन जैसे फैसले लिए, जो उचित नहीं थे। खींवसर ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के स्तर पर जो भी सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी, उन पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा। बैठक में उपसमिति ने उन सभी मामलों का विश्लेषण किया, जो पिछले कार्यकाल में विवादित या प्रक्रियागत अनियमितताओं से जुड़े थे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें पिछली सरकार की नीतियों और निर्णयों का विश्लेषण कर नई सिफारिशें तैयार की गई हैं। यह रिपोर्ट आने वाले दिनों में राज्य सरकार की निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी।