कोटा। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई सामने आई है। इस अभियान के तहत कोटा जिले में ही करीब 1 लाख 70 हजार अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए, जो लंबे समय से मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई या जो पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया। अकेले हालिया कार्रवाई में करीब 50 हजार लाभार्थियों के नाम हटाए गए, जबकि पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर यह संख्या पौने दो लाख के करीब पहुंच गई है।

ई-केवाईसी की अनिवार्यता से राह बनी आसान
जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर भी यह अभियान व्यापक असर दिखा रहा है। प्रदेशभर में अब तक 26 लाख लाभार्थियों के नाम पात्रता सूची से हटाए जा चुके हैं। वहीं, पिछले तीन वर्षों में कुल 89 लाख से अधिक अपात्र व्यक्तियों को बाहर किया गया, जबकि इसके समानांतर 85 लाख से ज्यादा नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा भी गया है। इससे साफ है कि सरकार का फोकस अब केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है। कोटा जिले में खाद्य विभाग की टीमों ने गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में सर्वे कर अपात्र लोगों की पहचान की। कई मामलों में ऐसे लोग भी सामने आए जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। ई-केवाईसी अनिवार्यता ने ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाने का काम किया है।

इस तरह पकड़ में आए अपात्र
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया गया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई और आधार से लिंकिंग और परिवार के सदस्यों का सत्यापन मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित व्यक्तियों की पहचान आयकरदाता, सरकारी नौकरी वाले और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों की जांच की गई। इसके बाद तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वालों को अपात्र घोषित कर सूची से बाहर किया गया। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए कि कहीं पर एक ही व्यक्ति के नाम से दो-दो राशन कार्ड चल रहे थे और कहीं मृत व्यक्तियों के नाम पर वर्षों से राशन उठाया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह गड़बड़ियां वर्षों से चली आ रही थीं, जिन्हें अब तकनीकी प्रणाली के जरिए चिन्हित किया गया।

पात्रों को मिलेगा पूरा लाभ
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से अब वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन का पूरा लाभ मिल सकेगा। पहले अपात्र लोगों के कारण वितरण प्रणाली पर दबाव रहता था, जिससे कई बार पात्रों को भी परेशानी होती थी। खाद्य विभाग ने साफ किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके नाम भी सूची से हटाए जा सकते हैं। इसी अवधि में 85 लाख 65 हजार 190 नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार एक ओर अपात्रों को बाहर कर रही है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक जरूरतमंदों को जोड़ने पर भी उतना ही जोर है।

पूरे प्रदेश में लाखों अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए, जो लंबे समय से मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई या जो पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया।
- पूनम, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 

 जयपुर। कांग्रेस के डिजिटल मेम्बरशिप अभियान की कांग्रेस ने विधानसभावार क्षेत्रों की रिपोर्ट जारी की तो उसमें कई दिग्गज नेता पिछड़े गए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस ने कैम्पेन में 40 लाख सदस्य बनने का दावा किया है। जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक सदस्य बनाने में 100 विधानसभा क्षेत्रों में जोधपुर जिले का फलौदी(58,197)पहले और चित्तौड़गढ़(55,274) दूसरे स्थान पर है। निर्दलीय विधायक वाला बस्सी विधानसभा(49,873) तीसरे और कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का ओसियां(44,758) पांचवें नम्बर पर रहा। वहीं, जैतारण विधानसभा(4,748) आखिरी में 100 वें नम्बर पर है।

इन नेताओं के ये नम्बर
कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का क्षेत्र अलवर ग्रामीण(45,389) चौथे, प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा का लक्ष्मणगढ़(36,892) सातवें, मंत्री ममता भूपेश का सिकराय(36,603) नवें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा(33,783) 11वें नम्बर पर रहा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का सिविल लाइन्स(17,612) 34वें, महेश जोशी का हवामहल(12,746) विधानसभा क्षेत्र 47वें और राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव का कोटपूतली(11,935) विधानसभा 51वें स्थान पर रहा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का टोंक(10,481) विधानसभा क्षेत्र 59वें स्थान पर आया।

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए है । उन्होंने कहा कि इन पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है।

 मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आंवटन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव तथा शासन सचिव, ग्रामीण विकास के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि इन 137 किसानों में से 98 लोग अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 22 लोग सामान्य वर्ग से संबंधित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इन किसानों को भूमि आवंटन हो जाएगी विभाग द्वारा इन लोगों को प्रथम किश्त भी जारी कर दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए, इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे स्वंय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है। उन्होंने बताया कि वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से 11 बार पत्राचार भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कुल 13-14 पैरामीटर्स पात्रता के लिए निर्धारित किए गए है, उस आधार पर राज्य के 2 लाख 6 हजार 509 पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिये गये।
इससे पहले मीणा ने विधायक  ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखंड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किश्त की राशि जारी की जायेगी। उन्होंने ग्रामवार 137 परिवारों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सरकार उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किश्त की राशि जारी करने का प्रयास करेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के 1 हजार 93 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के आवास प्लस ऎप पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

 जयपुर। एक विधायक और सांसद की सीट के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। वहीं दूसरी ओर सांसद व विधायक के लिए रोडवेज में रिजर्व सीट वर्षों से खाली पड़ी है। हम बात कर रहे हैं रोडवेज की प्रत्येक बस में सांसद-विधायक के नाम से एक-एक रिजर्व सीट की। इन पर वर्षाें से किसी विधायक या सांसद ने सफर नहीं किया। बसों में ईटीएम मशीन में भी विधायक व सांसद की नि:शुल्क टिकट का विकल्प है।

हर बस में सीटें आरक्षित
वर्तमान में रोडवेज की 2491 और 811 अनुबंधित बसें चल रही हैं। एक्सप्रेस बस में सीट नंबर 1-2 और डीलक्स बस में सीट नंबर 3-4 विधायक व सांसद के लिए आरक्षित रहती है। इन पर बस संचालन के आधे घंटे पहले तक विधायक या सांसद नहीं आता तो परिचालक इन्हें आम यात्री को रिजर्व कर देता है। लंबे समय से विधायक या सांसद के बसों में सफर नहीं करने के कारण अब रोडवेज प्रशासन ने रिजर्व सीटों पर विधायक व सांसद लिखवाना भी बंद कर दिया है। वहीं बसों में विकलांग व महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हैं।

क्या है नियम
सरकार ने विधायक, सांसद व पूर्व विधायक व सांसद और उनके एक-एक सहयोगी को रोडवेज की बसों में नि:शुल्क सफर की सुविधा दे रखी है। सफर के दौरान अपना पहचान पत्र दिखाने पर परिचालक उन्हें नि:शुल्क टिकट दे देता है। सूत्रों के अनुसार कभी-कभी पूर्व विधायक जरूर बस में सफर करते हैं। हाल ही में एक सांसद के भी बस में सफर करने की जानकारी सामने आई है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। रोडवेज वर्तमान में 43 श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करा रहा है, इनका पैसा राज्य सरकार देती है। इसमें पत्रकार, पदमश्री पुरस्कार, गलेन्ट्री, खिलाड़ी, पुरस्कृत अध्यापक सहित अन्य शामिल हैं।

रोडवेज की बसों में विधायक-सांसदों के लिए सीट आरक्षित होती है। इन्हें यात्रा के दौरान जीरो बैलेंस टिकट दिया जाता है। यदि विधायक-सांसद बस संचालन के आधे घंटे पहले तक नहीं पहुंचता है तो सीट आम यात्रियों को दे दी जाती है।
- लोकेश सहल, कार्यकारी निदेशक (यातायात)

फैक्ट फाइल
कुल बस संचालित 3304 (अनुबंधित सहित)
प्रतिदिन संचालन
13 लाख 3 हजार कि.मी.
रेवेन्यू प्रतिदिन
4 करोड़ 90
लाख रुपए
यात्री प्रतिदिन
7 लाख 80 हजार
यात्री प्रतिशत
88 प्रतिशत

जयपुर। राजधानी जयपुर में 19.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला झालाना जंगल लेपर्ड साइटिंग के लिए विख्यात है। घनी आबादी क्षेत्र के समीप बसे इस जंगल में करीब 44 लेपर्ड रहते हैं। इसकी बदौलत जंगल ने कम समय में प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में लेपर्ड साइटिंग के लिए पहचान बना ली है। खासबात ये है कि यहां रहने वाले लेपर्ड्स को नथवाली, मिसेज खान, फ्लोरा, जलेबी, एलके फिमेल सहित अन्य नामों से पहचाना जाता है। ये नाम वन विभाग ने नहीं बल्कि वन्यजीव प्रेमियों ने उन्हें दिए हैं। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि लेपर्ड्स को नाम उनके शरीर के निशान, आवास और खूबसूरती देखकर दिए जाते हैं। इससे पहले प्रदेश के टाइगर रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्कों में टाइगर, लॉयन, भालू और लेपर्ड्स को नाम दिए जाते हैं, लेकिन अब लेपर्ड रिजर्व में भी लेपर्ड्स को नामों से पुकारा जाता है। प्रदेश में ऐसा कोई दूसरा जंगल नहीं है, जहां लेपर्ड्स के नाम रखे गए हैं।  

मंदिर में आरती के समय रहता था मूवमेंट, सबसे पहला नाम बिग फुट
झालाना लेपर्ड रिजर्व में सबसे पहले मादा लेपर्ड को उसकी आइडेंटिफिकेशन के जरिए नाम दिया था। वन्यजीव प्रेमी धीरज कपूर ने बताया कि एक मादा लेपर्ड का मूवमेंट रिजर्व के आसपास बने मंदिर में आरती के समय होता था। ऐसे में मादा लेपर्ड का नाम आरती रखा। वहीं मेल लेपर्ड में सबसे पहला नाम बिग फुट रखा गया था। मादा लेपर्ड आरती की मृत्यु हो गई तो वहीं बिग फुट अब दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त जिन मेल और फिमेल लेपर्ड्स को नाम दिए गए हैं, उनकी फोटो नाम सहित लेपर्ड रिजर्व के इंटरप्रिटेशन सेंटर में देखने को मिलती है।


ऐसे दिए जाते हैं नाम
    नथवाली : एम मादा लेपर्ड के नाम पर नथनुमा निशान होने से उसे वन्यजीव प्रेमियों ने नथवाली नाम दिया।
    एलके फिमेल : जंगल में बने लाला कुंड पर रहने वाले एक मादा लेपर्ड को एलके फिमेल नाम
दिया गया।
    मिसेज खान : ये लेपर्ड जंगल में खान क्षेत्र में रहती है, ऐसे में उसे मिसेज खान नाम दिया गया।
    फ्लोरा : इस मादा लेपर्ड के सिर पर फूल जैसा निशान है, ऐसे में इसे फ्लोरा नाम दिया गया।
    जलेबी : सिर पर जलेबी जैसा निशान था।

13 शावक रिकॉर्डेड
    19.78 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है झालाना वन क्षेत्र।
    यहां 44 लेपर्ड्स की संख्या है।
    रोजाना 100 से अधिक पर्यटक आते हैं सफारी करने
    शनिवार और रविवार को बुकिंग मिलना मुश्किल
    झालाना में 17 एडल्ट लेपर्ड हैं, इनमें 12 फिमेल और 5 मेल लेपर्ड हैं।
    14 सब एडल्ट हैं, इनमें 6 फिमेल और 8  मेल लेपर्ड, जबकि 13 शावक रिकॉर्डेड हैं।

झालाना वन क्षेत्र में लेपर्ड्स को उनके अनुकूल वातावरण मिल रहा है। वन्यजीव प्रेमियों ने लेपर्ड्स को उनके शारीरिक पहचान के आधार पर दिए हैं। यहां लेपर्ड्स की संख्या करीब 44 है। -जनेश्वर चौधरी, रेंजर

जयपुर। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और धरियावद से नागराज मीणा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस के नेता शुक्रवार को प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज कराएंगे जिसमें मुख्यमंत्री अशोक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आदि सहित स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे सभी नेता चुनावी सभाएं भी कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों में भी काफी खींचतान दिखाई दे रही थी वल्लभनगर सीट पर जालंधर विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत के अलावा भाई देवेंद्र शक्तावत, भांजा राज सिंह झाला, भीम सिंह चुंडावत और ओंकार मनेरिया प्रमुख दावेदार थे। देवेंद्र शक्तावत ने तो टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दी थी। दरियाबाद विधानसभा में पूर्व विधायक नागराज मीणा के अलावा रूपलाल मीणा विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा मीणा और अन्य दावेदार थे। पार्टी में भाजपा की रणनीति देखकर और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मंथन के बाद यह दो नाम घोषित किए हैं।