लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां समाज में विभाजन और भय का माहौल पैदा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि ये लोग ‘बाँटो और राज करो’ की सोच पर काम कर रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कुछ संगठन अपनी पहचान छुपाकर समाज में सक्रिय हैं और लोगों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को “अनरजिस्टर्ड गिरोह” करार देते हुए आरोप लगाया कि ये समाज में अस्थिरता फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। 

सपा प्रमुख ने कहा कि आम जनता शांति और भाईचारा चाहती है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग समाज में भय और अविश्वास का वातावरण बनाकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भोले-भाले लोगों को बहकाकर हिंसा और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब जनता इन तथ्यों को समझ रही है और ऐसे लोगों को अपने बीच जगह नहीं दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इन नीतियों को पूरी तरह खारिज कर देगी और देश में सकारात्मक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जनता की जागरूकता ही देश का भविष्य तय करेगी और “बुरे दिन” अब जाने वाले हैं।

तेहरान/नई दिल्ली। ईरान को भारत के लोग सहानुभूति दिखाते हुए भारी भरकम पैसे मदद के नाम पर भेज रहे हैं। लेकिन कश्मीर को लेकर ईरान दोगलापन कर रहा है। ईरान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कश्मीर के लोगों को शुक्रिया अदा किया था लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की शिकायत पर भारत स्थिति ईरानी दूतावास पोस्ट डिलीट कर 
देता है।

दरअसल ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट किया था जिसमें भारत के प्रति आभार जताया गया था। इसमें कहा गया था कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की याद में सहेजकर रखा हुआ सोना, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था, ईरान के लोगों के प्रति प्रेम और एकजुटता से भरे दिल के साथ दान कर दिया। आपके आंसू और आपकी पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत हैं और इन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। धन्यवाद #कश्मीर। धन्यवाद #भारत। 

ईरानी दूतावास ने इस पोस्ट के साथ हैशटैग में भारत का भी नाम लिया था। इसपर कुछ पाकिस्तानियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। वजाहत काजमी नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने ईरान दूतावास के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हे ईरान, कश्मीर भारत का नहीं है। इसपर भारत की तरफ से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और ये पाकिस्तान का है। अपने फैक्ट को सही करो। जिसके बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पोस्ट को डिलीट कर फरार हो गया। यानि कश्मीर की जिस महिला ने अपने पति की आखिरी निशानी तक ईरान को दान में दे दिया उस महिला के साथ भी ईरान खड़ा नहीं रह सका।

एजेंसी/कैनबरा/ब्रसेल्स। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) ने लगभग आठ वर्षों की बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, आयात शुल्क में कटौती होगी और आर्थिक संबंध गहरे होंगे। इस समझौते की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और  यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने की। लेयेन ने इस समझौते को दोनों पक्षों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और खुले एवं नियम-आधारित व्यापार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। समझौते के तहत, ईयू को किया जाने वाला लगभग 98 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई निर्यात शुल्क मुक्त प्रवेश पा सकेगा। इससे ऑस्ट्रेलियाई कृषि, विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई किसानों को वाइन, डेयरी, सीफूड, अनाज, फल और नट्स जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क हटने से लाभ होगा, जिसमें अकेले वाइन निर्यातकों को सालाना लगभग 3.7 करोड़ डॉलर का लाभ होने की उम्मीद है। यह समझौता बीफ, भेड़ के मांस, चीनी और डेयरी जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए विस्तारित कोटा के माध्यम से सार्थक पहुंच सुनिश्चित करेगा। 

ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश आयात शुल्क हटने से यूरोपीय सामान जैसे वाइन, स्पिरिट, बिस्कुट, चॉकलेट, पास्ता आदि सामानों के ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में सस्ते होने की उम्मीद है। साथ ही मशीनरी और वाहनों की कीमत भी कम होगी। इस समझौते के महत्व का उल्लेख करते हुए अल्बनीज ने कहा, लगभग आठ वर्षों की बातचीत के बाद, हमने एक ऐतिहासिक समझौता किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभ पहुंचाएगा। यह समझौता यूरोपीय संघ की विशाल 30 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा करता है और ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करेगा। 

व्यापार में विविधता लाने का अवसर 

ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने इसे कड़ी मेहनत से किया गया सौदा बताया जो निर्यातकों और उत्पादकों के लिए वास्तविक व्यावसायिक लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा, यूरोपीय संघ के आयात शुल्क हटने से ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों को 27 देशों और 45 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ व्यापार में विविधता लाने का अवसर मिलता है। फैरेल ने कहा, अधिक व्यापारिक भागीदारों के साथ अधिक व्यापार का अर्थ है अधिक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अधिक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां, सस्ती कीमतें और अधिक राष्ट्रीय आय। यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई फर्मों के लिए सालाना लगभग 845 अरब डॉलर मूल्य के यूरोपीय संघ के सार्वजनिक खरीद अनुबंधों तक पहुंच भी प्रदान करता है। इसके साथ ही पेशेवरों की आवाजाही में सुधार करता है और वित्त, शिक्षा, पर्यटन और संचार जैसी सेवाओं में अवसर बढ़ाता है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि योगी राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं, बल्कि केवल माटी-धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति हाता नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुकी है और उपेक्षा तिरस्कार में बदल चुकी है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज सह नहीं सकता।

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब किसी समाज के सामने केवल दो विकल्प सत्ता या सम्मान बचे रह जाते हैं, तब स्वाभिमानी समाज हमेशा सम्मान को ही चुनता है। यह सच्चाई किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि हर वर्ग और समुदाय पर समान रूप से लागू होती है। यूपी सरकार किसी की सगी नहीं है और आज योगी राज एक नकारात्मक सामाजिक पहचान बनता जा रहा है।

उन्होने कहा कि सत्तापक्ष से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण जैसी संवेदनशील धरोहरों से खिलवाड़ करते हैं, दोष-सिद्ध अपराधियों को संरक्षण और महिमामंडन देते हैं तथा दवाइयों के नाम पर जहरीली-नशीली चीजें बेचकर लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं में लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नफऱत और भय का वातावरण बनाकर समाज को बाँटना, संविधान और क़ानून के बजाय भीड़ और दबाव की राजनीति करना, तथा वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और कला से डरना, यह सब मौजूदा सत्ता की कार्यशैली को उजागर करता है। उनके अनुसार इसी वजह से अमीर-गऱीब की खाई बढ़ी है, बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और महिला, गऱीब, वंचित व शोषित वर्गों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है।

उन्होंने कहा कि देशभक्त, सभ्य, मानवतावादी, ईमानदार और स्वाभिमानी समाज अब ऐसे राजनीतिक आचरण के साथ खड़ा होकर अपमान और जनाक्रोश का शिकार नहीं होना चाहता। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्ता की इस प्रकार की राजनीति समाप्त नहीं होती, तब तक समाज को बराबरी का सम्मान मिलना संभव नहीं है।

नई दिल्ली। विभिन्न दलों के सांसदों के नेतृत्व में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का भारत का भारत का संदेश देने के लिए विभिन्न देशों में जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व शशि थरूर, कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद, भाजपा, संजय कुमार झा, जदयू,  बैजयंत पांडा, भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि, डीएमके, सुप्रिया सुले, एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिव सेना करेंगे। रिजीजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में, सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं।

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में, भारत एकजुट है। सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का यह एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। विभिन्न दलों के संसद सदस्य, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा। वे आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को दुनिया के सामने रखेंगे।