चिड़ावा। चिड़ावा पंचायत समिति में बुधवार को साधारण सभा की बैठक प्रधान इंद्रा डूडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ओजटू सरपंच ने पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया की चिड़ावा को उसके हिस्से का सामान ही नहीं मिल रहा। जबकि आगे से सामान जलदाय विभाग के दफ्तर में आ गया। उन्होंने आरोप लगाया की चिड़ावा के हिस्से का सामान बाजार में बेचा का रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को अपनी जेब से रुपए देकर काम करवाने पड़ रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या होगी। ऐसे में झुंझुनूं बैठने वाले और इसी माह रिटायर होने वाले अधिकारी के खिलाफ  निंदा प्रस्ताव लिया जाए। जिसका सभी ने समर्थन किया।

बैठक में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने बिजली विभाग द्वारा गरीब लोगों के लाखों की वीसीआर भरकर परेशान करने और अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाया। इस पर बिजली विभाग एक्सईएन अशोक चौधरी ने कहा कि वीसीआर अपराध साबित होने पर ही भरी जाती है। फिर भी कोई मामला है तो दिखवा लेंगे। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती पर कहा कि आगे से लोड बढ़ने पर कटौती होती है। इसके अलावा अन्य कटौती की सूचना दी जाती है। सरपंचों ने चिड़ावा अस्पताल में फि जिशियन लगवाने, पीएचईडी व पीडब्ल्यूड़ी का एक्सईएन दफ्तर खुलवाने का प्रस्ताव भी पूरजोर तरीके से रखा।

ओजटू से घासी का बास सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सरपंच विनोद ने इसकी जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करवाने और सही निर्माण की मांग की। सरकारी स्कूलों में कुछ इलाकों में रिजल्ट कमजोर रहने पर सवाल उठा। जिस पर सीबीईओ ओमप्रकाश वर्मा ने कहा कि वे स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर स्टाफ  को शिक्षण व्यवस्था बेहतर करने पर जोर देंगे। तहसीलदार कृष्ण कुमार ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या के मामले पर प्रशासनिक निर्देशों से अवगत कराते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों पर नजर बनाए रखने व पुलिस-प्रशासन को सूचना देने की अपील की। बैठक का संचालन बीडीओ रण सिंह ने किया।

जयपुर। राज्यसभा चुनाव में पार्टी की व्हिप के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने पर भाजपा से निलंबित विधायक शोभा रानी कुशवाह ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। भाजपा की अनुशासन समिति की ओर से पुष्पा को नोटिस दिए जाने के बाद अखियां लड़ाई सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई है। कुशवाह ने कई बिंदुओं को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कुशवाह ने कहा कि बीजेपी ने जितनी तत्परता मुझे पार्टी से निष्कासित करने में दिखाई है अगर इतनी ही इमानदारी से पार्टी के विरोध में काम करने वाले अन्य बड़े नेताओं पर भी दिखाओगे तो आम कार्यकर्ताओं को खुशी होगी।

कुशवाह ने कहा कि 2017 में धोलपुर उपचुनाव के लिए मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे बल्कि यह लोग मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इन को लगा कि धौलपुर जिले के साथ-साथ पूरे राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है तो खुद चल कर के आए थे और मेरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ तो बीजेपी हाई कमान उन महान बड़े लोगों से पूछे जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता एवं अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया और बीजेपी को हरा दिया जिसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सकें तो ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में मैंने धौलपुर पंचायत समिति से पंचायत समिति प्रधान के लिए लोधा समाज के नवल लोधा को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं से उसको हरवा दिया, अब बताएं ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा।

बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी केवल एक थे  घनश्याम तिवाड़ी और हमको विश्वास पात्रों में ना रखते हुए यह बोला गया कि आप लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करना है और वह भी उस व्यक्ति के लिए जिसने 2014 में हमारे खिलाफ पूरे देश में अपने चैनल पर झूठी अफवाह फैलाई थी और वह व्यक्ति पैसे के दम पर पूरे नंबर ना होने के बावजूद भी खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहा था ऐसे व्यक्ति को हमारे समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी राष्ट्रीय नेता अभी भी मेरी समाज के कुछ गुलाम प्रवृत्ति के ऐसे लालची लोगों को आगे करके समाज की एकता को तोड़कर 2023 के चुनावों में मुझे राजनीति से बाहर करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि शोभा रानी कुशवाहा उस कुशवाहा की पत्नी है जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो और ऊपर से धौलपुर की सीट को हमने लगातार तीन बार जीता है तो यह जानते हैं कि अगर चौथी बार यह जीतेंगे तो इनका कद राजनीति में बहुत ऊपर चला जाएगा इसलिए यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशवाहा गुलाम मिल जाए जो इनकी हां में हां मिलाता रहे और यह लोग कुशवाहा समाज के वोटों को लूटते रहे। लेकिन अब तक मैंने मेरी कुशवाहा समाज ने और मेरे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने धोखा बहुत खा लिया अब कोई हमें दोबारा से धोखा दे यह हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें मंजूर नहीं और किसी भी नेता का वजूद उनके कार्यकर्ताओं से होता है इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद निर्णय लिया है की वे खुद ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते जिसके राष्ट्रीय नेता ही अपने ही प्रत्याशियों को हराने का काम करें।

प्रागपुरा। खान प्रबन्धन की अनियमितता के कारण क्षेत्र में संचालित दर्जनों खानों पर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के जोखिम में श्रमिक काम कर रहे है। खान विभाग के निर्देशानुसार  हैलमेट का खान परिसर में प्राथमिक उपचार बॉक्स होना निर्धारित है, लेकिन यह सब नियम खान मालिकों के लिए महज कागजी खानापूर्ति है। वास्तविकता तो यह है कि हैलमेट व जूते तो दूर प्राथमिक उपचार बॉक्स तक खानों पर उपलब्ध नहीं है। खान विभाग के द्वारा सुरक्षा उपकरणों में जूते, हैलमेट सहित चिकित्सा व्यवस्था निर्धारित हैं। श्रमिक जूतों के बिना चप्पलों में काम करते हैं। चप्पलों में काम करने के कारण श्रमिक आए दिन फिसल कर गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन पेट पालने के लिए खान प्रबन्धन के आगे जुबां नहीं खोल पाते हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के प्रतिवर्ष दो-तीन हादसे होते हैं, लेकिन खान मालिक व इनके स्थानीय सहयोगी हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों का नकद राशि आदि देकर मामले का रफादफा कर देते हैं। क्षेत्र सहित आसपास में संचालित कई पत्थर की खानों पर नवज्योति संवाददाता ने जाकर देखा तो मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के खान पर काम करते नजर आए। खानों पर श्रमिक दिन व रात दोनों पारियों में काम करते हैं। रात के समय दुर्घटना का अन्देशा अधिक हो जाता है।

पत्थर सहित अन्य खानों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए खान विभाग की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। लेकिन विभाग की ओर से समय समय पर खानों का निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण खान मालिक लापरवाही बरत रहे हैं। खान में करने वाले श्रमिकों को जूते, हैलमेट पहनना अनिवार्य कर रखा है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार बॉक्स रखना भी अनिवार्य है, ताकि हादसा होने के बाद घायल को प्राथमिक उपचार दिया जा सके। लेकिन खानों में काम करने वाले श्रमिक परिवार का पेट भरने के लिए जान हथेली पर रखकर काम करते हैं। ऐसे में खान मालिकों की अनियमितता मजदूरों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अगर समय समय पर विभाग के अधिकारियों की ओर से इन खानों का निरीक्षण किया जाए तो खान मालिकों की अनियमितता उजागर हो सकती है। विभाग को ऐसे खान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

सहायक खान अभियन्ता का काम अवैध खनन रोकना व खानों पर सुरक्षा की व्यवस्था करना है। एएमई कोटपूतली को खानों पर पूरी सुरक्षा करवाने के लिए पाबन्द किया जाएगा।
- राजवीर सिह यादव, उप जिला कलेक्टर पावटा   

बिना सुरक्षा उपकरणों के चल रही खानों की जानकारी कर इनको सुरक्षा उपकरण काम में लेने के लिए पाबन्द किया जाएगा।
- अमीचन्द दुवारिया, सहायक खान अभियंता

ब्राजील। एक 100 साल के व्यक्ति ने दुनिया में सबसे अधिक समय तक एक ही कंपनी में काम कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वाल्टर ऑर्थमन ने 84 साल तक एक ही कंपनी में काम कर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। 1938 में उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी इंडस्ट्रियास रेनोक्स में काम शुरू किया था।

इसके बाद प्रमोशन होकर वह सेल्स मैनेजर बन गए। तभी से वह कंपनी में सेल्स मैनेजर है। वॉल्टर ने कहा कि हमेशा वर्तमान के बारे में सोचा है। इसके कारण इतिहास बनाया है।

 उदयपुर। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि राजीविका परियोजना के अंतर्गत जिले में बने हुए समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला जिस दिन दस हजार रुपए प्रति माह कमाने लग जाएगी तो हमें लगेगा कि राजस्थान में हमारी सरकार और अधिकारी काम कर रहे हैं।

वे बुधवार को यहां राजीविका परियोजना के तत्वावधान में गांधी ग्राउंड में आयोजित स्वयं सहायता समूहों के संबल संवाद कार्यक्रम में जिले भर से शरीक हुई करीब बारह हजार महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। पंचायतीराज मंत्री मीणा ने कहा कि जिले की 658 ग्राम पंचायतों में से 651 ग्राम पंचायतों में राजीविका के सदस्य समूह बनाए जा चुके हैं। जिले के 2187 गांवों में 20 हजार 203 समूह काम कर रहे हैं। जिले सक्रिय इन समूहों से कुल दो लाख 46 हजार महिलाएं जुड़कर लाभांवित हो रही हैं। जिले में 10361 समूहों को बैंकों से ऋण मिल चका है। पंचायती राज मंत्री मीणा ने खुलकर संवाद करते हुए जब पूछा कि पांडाल में उपस्थित महिलाओं में से कितनी महिलाएं बीस हजार रुपए कमाती हैं, तो कुछ ने ही अपने हाथ ऊपर खड़े किए। जब उन्होंने पूछा कि दस हजार रुपए कितनी महिलाएं कमाती हैं तो पहले से कुछ ज्यादा महिलाओं ने हाथ ऊपर किए। तीसरी बार पूछा कि पांच हजार रुपए कितनी महिलाएं कमाती हैं तो दूसरी बार से भी ज्यादा महिलाओं ने हाथ खड़े किए। इस पर मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि पांडाल में उपस्थित सभी महिलाएं जब एक साथ हाथ ऊपर उठाएंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मिशन का सपना पूरा नहीं होगा वे राजीविका के अधिकारियों, विकास अधिकारी, जिला कलक्टर से कहना चाहते हैं कि जो समूह बना है उस समूह में प्रत्येक महिला लोन ले और प्रत्येक महिला अपना काम करने लग जाए।  सरकार महिला समूहों के लिए अब महिला बैंक बनाने जा रही है जिनका संचालन महिलाओं के हाथों में ही होगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। वल्लभनगर विधायक प्रीति  शक्तावत ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं विशेष मुकाम हासिल कर आत्मनिर्भर बनी है। देरी से पहुंचने की माफी मांगते हुए धरियावद विधायक नगराज मीणा ने कहा कि राजीविका के कार्यों से आदिवासी अंचल की महिलाएं आज आत्मनिर्भर हुई हैं।
राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा सखी, सेवा सखी, संबल सखी और स्टार्टअप सखी बने। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के शासन सचिव केके पाठक ने  जिले में हो रही गतिविधियों को ब्रांड बनाकर आगे पहुंचाने का आव्हान भी किया। कलक्टर ताराचंद मीणा ने जिले में महिला समूहों को प्रोत्साहन देने के बारे में जानकारी दी। सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एंबसेडर डॉ. दिव्यानी कटारा और पुलिस उपाधीक्षक चेतना भाटी ने भी  संबोधित किया। कार्यक्रम में पंचायत राज निदेशक ओम कसेरा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और महिलाएं मौजूद थी।

भावुक हुई भावना
महिला समूह की सदस्य भावना को मौका मिला तो भावुक हो उठी और कहा कि पहले घूंघट में रहते हुए मजबूरी में नरेगा में काम करना पड़ता था, लेकिन राजीविका के माध्यम से संबल मिला तो उस जैसी कई महिलाओं को संबल मिला और विशिष्ट पहचान के साथ सम्मान भी मिल रहा है।

माया ने कहा, कभी 20 नहीं गिने
अन्य एक समूह की सदस्य माया देवी ने बताया कि पहले उसने अपने जीवन में कभी बीस रुपए नहीं गिने लेकिन आजीविका परियोजना के माध्यम से समूह से जुड़ी तो अब वह 20 हजार रुपए तक गिन लेती हैं।

अतिथियों ने सराहे उत्पाद
आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी में महिला समूहों द्वारा उत्पादित शहद, आचार, मशरूम, चप्पलें, अगरबतती व अन्य वनोपज सामग्री का अवलोकन करते हुए अतिथियों ने खूब सराहा। राजीविका द्वारा प्रकाशित पुस्तिका कदम: राजीविका से आजीविका की ओर का विमोचन भी किया गया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही है और यह बात अब जगजाहिर होने लगी है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी आंदोलन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान में यही कार्य कांग्रेस के विधायक करें तो वह बेखोफ होकर आमजन की तरह सरेआम घूम सकते हैं। सरकार कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं रखती है और यह उदाहरण एक नहीं अनेकों मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक विधायक ने एसएचओ के विरुद्ध इतनी गालियां बकी है और एसएचओ ने परिवाद दर्ज करवाने के बावजूद भी सरकार उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरीके से धौलपुर के एक विधायक ने किस तरीके से बिजली विभाग के एईएन व जेईएन के साथ मारपीट की, लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

भारतीय जनता पार्टी के समय कई विधायकों ने ऐसे कृत्य करने का साहस किया था लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश की थी। प्रदेश के अंदर प्रशासनिक तंत्र को बेखोफ होकर अपने कार्य को अंजाम देने का पूरा अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति उसमे कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उदाहरण के लिए कोटा के अंदर भी तत्कालीन विधायक पहलाद गुंजन जी ने जब एक सीएमएचओ के साथ कहासुनी सुनी हुई थी तो उसमें पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का काम किया था और देवी सिंह भाटी ने भी अपने ही सचिव के विरुद्ध हाथापाई की थी तो पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटाने का काम किया था। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रकार के है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को कभी भी सहन नहीं करती। लेकिन राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण तरीके से विधायकों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि उनके मन के अंदर जो आए वो करें, सरकार रोकने वाली कतई नहीं है।

अलवर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को अलवर आए। यहां उन्होंने युवाओं से कहा कि ऑटोग्राफ मत लो, ग्राउंड में जाओ और मेहनत करते रहो। मुकाम मिलना तय है। उन्होंने कहा कि पैसा आएगा-जाएगा। लेकिन इज्जत व नाम बरकरार रखना ज्यादा अहमियत रखता है। युवाओं व आमजन से कहा कि खूब फलो-फूलो, ऐश करो, मजे करो। यह जिंदगी है। दोबारा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों ने दुनिया में अपना नाम किया है। यह नाम तभी हो सकता है जब नियत अच्छी है। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। इन सबसे अधिक जरूरी अपना नाम व इज्जत को बरकरार रखना। पैसा तो आएगा और जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे जैसा बनने की सोच भी मत रखो। ऐसा बनो जिससे लोग आपको याद करें। मेरा जैसा नहीं और आगे जाने की सोच रखें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमें तो पता नहीं था। इतनी इज्जत व सम्मान मिलेगा। वरना खेलते समय और अधिक मेहनत करते। बस खेलते-खेलते ही आगे बढ़ गए और देश में पूरा सम्मान मिलता है। इसलिए युवाओं को कहना चाहूंगा की जाओ मेहनत करो। आॅटोग्राफ लेने की कोशिश मत करो। मेहतन करेंगे तो उस रंग निखरेगा।


 

 जयपुर। प्रदेश ही नहीं, बल्कि आसपास के कई राज्यों के मरीजों का भार संभाल रहा सवाई मानसिंह अस्पताल खुद लचर सुरक्षा व्यवस्था जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। यहां दूरदराज से ज्यादातर गरीब तबके के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां उन्हें कभी जेब कटने, मोबाइल चोरी होने तो कभी वाहन चोरी होने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स तथा अन्य स्टाफ के साथ ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। इसके बाद भी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा।

एक नजर में वारदात
पुलिस की ओर से तैयार रिपोर्ट की बात करें तो 18 अगस्त, 2021 से लेकर 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 512 मोबाइल और 52 बाइक चोरी हुई। वहीं 2022 में एक जनवरी, 2022 से लेकर 21 फरवरी तक 150 मोबाइल और 15 बाइक चोरी हुई। एसएमएस के गेट नम्बर एक से लेकर 6 नम्बर के बीच में सबसे ज्यादा वाहन चोरी होते हैं। चोर मास्क लगाकर आते हैं और आसानी से वारदात करते हैं। मास्क से भी पुलिस को वाहन चोर पकड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है।

सबसे ज्यादा भीड़ वहां भी सुरक्षा नहीं
हर रोज एसएमएस के गेट नम्बर-4 जहां धनवंतरी ओपीडी है यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आती है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर गार्ड और सीसीटीवी कैमरे नहीं है। इसी गेट पर महावीर विकलांग समिति है, जिसके बाहर गार्ड व सीसीटीवी कैमरे नहीं है।

अस्पताल में कैमरों और गार्ड की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी बात हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर मरीजों और स्टाफ के साथ हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
-डॉ. विनय मल्होत्रा, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल

एसएमएस में हो रही वाहन चोरी, मोबाइल छीनने और पर्स निकालने जैसी वारदातों को रोकने के लिए एक प्लान एसएमएस प्रशासन को सौंपा है, इसमें हर वारदात के हॉट स्पॉट को बताते हुए उन्हें रोकने के सुझाव भी दिए हैं। यदि यह प्लान लागू होता है तो काफी हद तक वारदातें रोकी जा सकेंगी।
-नवरतन धौलिया, थाना प्रभारी, एसएमएस

कोटा । दस साल पहले अग्नि शमन के बेड़े के लिए ख्ररीदी 42 मीटर वालीे हाइड्रोलिक दमकल एक दिन भी आग बुझाने के काम नहीं आई,उलटा अधिकतर समय खड़ी रहने से वह कई बार खराब हो गई। उसकी मरम्मत पर ही निगम लाखों रुपए खर्च करता है।  इसके बावजूद राज्य सरकार ने निगम के लिए 16 करोड़ की कीमत से  एक और हाइड्रोलिक दमकल खरीद ली है। स्थिति यह है कि 42 मीटर की हाइड्रोलिक दमकल तो दस साल से काम नहीं आ पाई इसके बावजूद नई दमकल 60 मीटर वाली खरीदी गई है। इतना ही नहीं फिनलैंड से आने वाली यह दमकल अब तक निगम के हाथ नहीं आई है। इसे दिसम्बर तक यहां आना था इसके बावजूद  इसके पेटे  16 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसकी डिलीवरी को लेकर अब रूस-यूक्रेन युद्ध को कारण बताया जा रहा है।

बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के  काम आ सकती है
कोटा में बहुमंजिला इमारतों की बाढ़ से आई हुई है। हॉस्टल से लेकर कोचिंग संस्थान तक और आवासीय बहुमंजिला इमारतें बन रहीे हैं। नए कोटा में अधिकतर बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। जबकि नदी पार लैंडमार्क के अलावा अब बारां रोड, बूंदी रोड व कुन्हाड़ी समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार इमारतें बन रही हैं। ऐसे में बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक दमकल काम आ सकती है। 

दस साल पहले आई थी 42 मीटर वालीे हाइड्रोलिक
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में भी एक हाइड्रोलिक दमकल खरीदी गई थी। वह दमकल भी फिनलैंड से आई थी। दस साल से वह नगर निगम कोटा के अग्निशमन बेड़े में शामिल है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक उसका आग बुझाने में उपयोग नहीं हो सका है। इतना है कि अधिकतर समय खड़े रहने से वह कई बार खराब हो चुकी है। जिसकी मरम्मत पर ही अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। 

60 मीटर ऊंचाई तक आएगी काम
नगर निगम कोटा उत्तर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज घसिया ने बताया कि हाइड्रोलिक दमकल 60 मीटर तक ऊंची दमकलों में आग लगने पर उसे बुझाने के काम आएगी। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत वाली यह दमकल फिनलैंड से आनी है। इसके पिछले साल दिसम्बर तक कोटा आने की संभावना थी। दमकल फिनलैंड से पहले मुम्बई आएगी। उसके बाद कोटा पहुंचेगी। वहीं अब रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते हाइड्रोलिक के कोटा आने की राह अटकी हुई है।

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शनिवार से सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में शुरू हुई।सुबह पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने संबोधित किया।

प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पार्टी की आगामी कार्ययोजना, चुनावी योजना व पार्टी की मजबूती इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पार्टी को 2023 में चुनाव में जाना है और स्वाभाविक तौर पर अमित शाह चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते हैं तो उनके संबोधन और उदबोधन से राजस्थान भाजपा को एक नई दिशा और ताकत मिलेगी और पार्टी मिशन 2023 में विजय हासिल कर हमेशा राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो ऐसी रणनीति पर पार्टी कार्य कर रही है।   

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक व 5 दिसंबर को केन्दीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर आगमन से पार्टी को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने विशेष कार्यक्रम उनके स्वागत सत्कार के लिए रखे हैं। सांसदों और विधायकों के साथ खासतौर पर हमारे जो ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि हैं जिसमें पंचायतीराज, निकाय और सहकारिता इन तीनों के ही बहुत नीचे तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसलिए अहम है कि सहकारिता मंत्रालय देश में पहली बार बना और उसके पहले मंत्री अमित शाह हैं, जो ऐतिहासिक व बुनियादी फैसलों के लिए जाने जाते हैं।

भाजपा शहरी निकायों पर काबिज है, ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का अपना आधार है लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में भी पार्टी सर्वव्यापाी भावना से काम करती है उसमें पार्टी का विस्तार हो, इस लिहाज से हमने सहकारिता के जनप्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि सम्मेलन में बुलाए हैं, जो प्रदेश कार्यसमिति बैठक के बाद जेईसीसी में आयोजित होगा।

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शनिवार से सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में शुरू होगी।सुबह पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हुई, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने संबोधित किया।

प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पार्टी की आगामी कार्ययोजना, चुनावी योजना व पार्टी की मजबूती इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पार्टी को 2023 में चुनाव में जाना है और स्वाभाविक तौर पर अमित शाह चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते हैं तो उनके संबोधन और उदबोधन से राजस्थान भाजपा को एक नई दिशा और ताकत मिलेगी और पार्टी मिशन 2023 में विजय हासिल कर हमेशा राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो ऐसी रणनीति पर पार्टी कार्य कर रही है।   

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक व 5 दिसंबर को केन्दीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जयपुर आगमन से पार्टी को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने विशेष कार्यक्रम उनके स्वागत सत्कार के लिए रखे हैं। सांसदों और विधायकों के साथ खासतौर पर हमारे जो ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि हैं जिसमें पंचायतीराज, निकाय और सहकारिता इन तीनों के ही बहुत नीचे तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसलिए अहम है कि सहकारिता मंत्रालय देश में पहली बार बना और उसके पहले मंत्री अमित शाह हैं, जो ऐतिहासिक व बुनियादी फैसलों के लिए जाने जाते हैं।

भाजपा शहरी निकायों पर काबिज है, ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का अपना आधार है लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में भी पार्टी सर्वव्यापाी भावना से काम करती है उसमें पार्टी का विस्तार हो, इस लिहाज से हमने सहकारिता के जनप्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि सम्मेलन में बुलाए हैं, जो प्रदेश कार्यसमिति बैठक के बाद जेईसीसी में आयोजित होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई विरोधी रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार की गलत नीतियों का परिणाम भुगतना पड़ रहा । केन्द्र सरकार संघवाद के खिलाफ जा रही है। राज्यों को कमजोर किया जा रहा। कर्जा लेकर राज्य काम चला रहे। राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रहीं है। इससे दूसरी चीजें भी महंगी होती है। अभी तो चुनाव के चक्कर में कीमतें नहीं बढ़ रही। जब चुनाव के नाम पर रोकी जा सकती है तो हमेशा क्यों नहीं। एक्साइज ड्यटी का बंटवारा होता था उसे कमजोर कर दिया। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे। इसमें राज्यो को हिस्सा नहीं मिलता। केंद्र का खजाना भर रहा, राज्यों का हिस्सा बंद कर दिया। जो कीमतें कम की वो राज्यो के हिस्से में से की।

सीएम गहलोत ने कहा कि  कोरोना काल में रेवेन्यू के 20 हजार करोड़ रुपये कम हुए। जीएसटी का हमारा पैसा रोका हुआ है। पुनर्भरण की सीमा 2027 तक बढाई जाए। महंगाई की मार ने लोगों को हिला दिया है। महंगाई और बेरोजगारी ये 2 बड़े मुद्दे देश के सामने है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करते। आम लोगों से जुड़ा हुआ हुआ मुद्दा है। भाजपा के लोग अभी पब्लिक का मूड देखकर घबराए हुए हैं। यहां चुनाव में तीसरे-चौथे नम्बर पर आई। हिमाचल प्रदेश में हार गए। पूरे देश में चर्चा है।

भगवान करे ये घबराए हुए रहें। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अभी तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने सलाहकारों के मसले पर कहा कि हम सरकार चला रहे हैं। हमें भी तो पता है कि किसे बना सकते हैं किसे नहीं। मीडिया बिना मतलब का इश्यू बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुविधाएं नहीं मिल सकती है।हमने कोई आदेश निकाला ही नहीं है।
मैं किसी से एडवाइज लूं इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? अन्य सवाल के जबाव में कहा कि बेरोजगारों का लखनउ जाकर धरना करने का क्या तुक है? भाजपा वाले उन्हें भड़का रहे हैं। राजनीतिक दफ्तरों, नेताओं के घरों के बाहर धरना देना गलत है। राजस्थान में देश इन सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है। जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो यूनियन बनाकर दबाव बना रहे । इनमें कुछ तो आगे चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। बस भाजपा या कांग्रेस कोई भी टिकट दे दे । राजेन्द्र गुढा मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हे कोई तकलीफ हो सकती है। सभी को समान रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष जी और मैं उनसे बात करेंगे।

सीएम गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री की घोषणा को पूरी नहीं करवा पाए। तो क्या उन्हें मंत्री रहने का अधिकार है क्या? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए। वो हमारे अपने मंत्री हैं। वो राजस्थान की क्या पैरवी कर रहे हैं? क्या वो अपने मंत्रालय की पावर यूज नहीं कर सकते।