झालावाड़। झालावाड़ नगर परिषद के चुनाव में कांग्र्रेस का बोर्ड बना है, जबकि 7 नगर निकायों में 4 पर भाजपा और 3 नगर निकायों में कांग्रेस विजयी रही। पिड़ावा नगर पालिका में भले ही कांग्रेस विजयी रही, लेकिन यहां भाजपा आप के 5 पार्षदों पर दाव खेलती है तो संभवत जीत की गणित बिगाड़ सकती है।

सोमवार को हुई मतगणना में झालावाड़ नगर परिषद में 45 वार्डो में से (13 भाजपा , 29 कांग्रेस, आप 1 और 2 निर्दलीय) प्रत्याशी विजयी रहे। पिड़ावा के 20 वार्डो में से  (6 भाजपा, 8 कांग्रेस, 5 आप और 1 निर्दलीय)। भवानीमंडी 40 वार्डो में से (13 भाजपा, 26 कांग्रेस और 1 निर्दलीय)।

झालरापाटन 35 वार्डो में से (22 भाजपा, 8 कांग्रेस, 5 आप) । डग के 20 वार्डों में से ( 6 भाजपा, 14 कांग्रेस)। अकलेरा के 35 वार्डों में ( 25 भाजपा, 8 कांग्रेस और 2 निर्दलीय) । खानपुर 25 वार्डों में से ( 7 भाजपा, 18 कांग्रेस)  और मनोहरथाना में 20 वार्डों में से 11 भाजपा, 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विजयी हुए है।

जयपुर। राज्य सरकार ने विभिन्न तीन नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों पर कार्यभार संभालने के लिए अस्थायी आदेश जारी किए हैं। डीएलबी आदेश के अनुसार नोहर नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष खातून का कार्यकाल 60 दिनों तक बढ़ा दिया है। पीलीबंगा नगरपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष हरजिन्द्र सिंह का कार्यकाल भी 60 दिन के लिए और बढ़ाया गया है।

इसके साथ ही सवाईमाधोपुर नगर परिषद की सभापति पद से निलंबित विमल बंद महावर के स्थान पर वार्ड संख्या 55 के सदस्य जयप्रकाश सांवरिया को 60 दिनों या राज्य सरकार के अगले आदेश तक सभापति पद का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

जयपुर। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में नवंबर 2025 में सभी नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के एक राज्य एक चुनाव को लेकर लगाए सवाल के जवाब में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा एक राज्य एक चुनाव को लेकर विधि विभाग की राय ली जा रही है। इस मामले में मंत्रिमंडल उप समिति गठित की गई है, समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि नगर निकायों में एक राज्य-एक चुनाव कराने का क्या उद्देश्य है? राजस्थान की जनता को क्या लाभ मिलेगा ? 

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनाव एक राष्ट्र का आह्वान किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्थान में राजस्थान बजट में भी घोषणा की गई है। राजस्थान में नगर पालिकाओं की इतनी संख्या है कि नगर निकाय के चुनाव आठ चरणों में कराए जाते हैं। नगर निकाय चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगती है। सभी नगर निकायों का चुनाव में लगने वाले संसाधन और बार-बार आचार संहिता से व्यवधान होता है।

जयपुर। कांग्रेस सरकार के समय बनी 86 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के कार्य पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। पहले सरकार ने जिला कलेक्टरों को वार्ड परिसीमन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब इन नगर पालिकाओं की समीक्षा के चलते विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर फिलहाल वार्ड परिसीमन का कार्य स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं में चुनाव वार्ड परिसीमन और नामांकन प्रक्रिया का संचालन के लिए पहले वार्ड परिसीमन के निर्देश दिए गए थे। अब आगामी आदेश तक वार्ड परिसीमन के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। अधिसूचना में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित वार्ड परिसीमन और नामांकन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह निर्णय राज्य स्तर से अनुमोदित किया गया है और इसका उद्देश्य जनता को सुगम और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

जयपुर। भाजपा की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेसराज में ग्राम पंचायतों से बनी नई नगरपालिकाओं का फिर से रिव्यू होगा अर्थात 50 से अधिक पालिकाएं फिर से ग्राम पंचायतें बन सकती हैं। इस मसले पर उच्च स्तरीय मंथन भी हो चुका है। अब सरकार के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इन पालिकाओं की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी।

कब-कब बनी पालिकाएं
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने बजट 2020-21, 2021-22, 20022-23 एवं 2023-24 में घोषणा करते हुए नई नगरपालिकाओं का गठन किया। इन पालिकाओं के लिए वार्डों की संख्या जनगणना-2011 के अनुसार प्रस्तावित कर दी, लेकिन इनका परिसीमन का कार्य नहीं हो सका।

सर्वाधिक अलवर में दस और 18 जिलों में एक-एक पालिका बनी
कांग्रेस सरकार के शासन में सबसे ज्यादा पालिकाओं का गठन अलवर जिले में किया गया अर्थात दस नई पालिकाएं गठित की गई। इसके अलावा दौसा में सात, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर एवं कोटपूतली-बहरोड़ में चार-चार पालिकाएं गठित की गई, जबकि खैरथल-तिजारा एवं बारां में तीन-तीन, दूदू, नीमकाथाना, झुंझुनूं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, कोटा, बूंदी, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर ग्रामीण, हनुमानगढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में दो-दो तथा  सीकर, डीग, भरतपुर, केकड़ी, टोंक, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बालोतरा, राजसमंद, चित्तौडगढ़ व बांसवाड़ा में एक-एक पालिका का गठन किया गया था।
आठ पालिकाओं की जनसंख्या दस हजार से भी कम: वैसे तो नगर पालिका गठन में जनगणना वर्ष 2011 की आबादी को आधार रखा गया, लेकिन आठ पालिकाएं ऐसी हैं, जिनकी आबादी दस हजार से भी कम हैं, जिसमें के आधार पर रामगढ़-पचवारा, टपूकड़ा, कोटकासिम, मण्डरायल, रायपुर, सीमलवाड़ा, आसपुर, दलोट शामिल हैं। 

स्वायत्त शासन और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय केवल वोट बैंक के लिए पालिकाओं का गठन कर दिया गया। कई जगहों से लोगों ने शिकायत की है कि हमें ग्रामीण से जबर्दस्ती शहरी क्षेत्र में डाल दिया गया। हम तो वापस ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में इन सभी पालिकाओं का नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय ग्राम पंचायत से बनाई गई नगर पालिकाओं के नए सिरे से सीमांकन वर्ष 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।  ऐसे में इस पुनर्गठन के बाद नवंबर 2024 में इन नगर पालिकाओं में बोर्ड के चुनाव हो सकेंगे। 

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इन पालिकाओं के वार्ड पुनर्गठन को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। कलेक्टरों की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार के स्तर पर उसका अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे में यह सारी प्रक्रिया 26 अगस्त से पहले पूरी की जानी है, इसके बाद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इन नवगठिन नगर पालिकाओं में फिलहाल ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंचों को ही पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे में इन शहरों में अभी विकास से संबंधित कोई काम नहीं हो पा रहे है।

जयपुर।  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार आखिरी चुनाव साल में ग्राम पंचायत से नवगठित नगर पालिकाएं अब संसाधनों के अभाव में जूझ रही है। 60 से अधिक ऐसी नगर पालिकाओं में न तो स्टाॅफ पर्याप्त है और ना ही खर्चे के लिए राजस्व। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद इन नगर पालिकाओं की फिर से समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर में नगर पालिका बनने लायक शहर है या नहीं।

लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद इन नगर पालिकाओं का रिव्यू शुरू होगा, जो स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर होगा। फिर इस पर अंतिम निर्णय मंत्री के अनुमोदन के बाद कैबिनेट में होगा। नवगठित इन नगर पालिकाओं में चुनावी प्रक्रिया भी नहीं हो सकी है। ऐसे में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही नगर पालिका के जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया हुआ है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह नगरपालिकाएं नई गठित की गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के लिए 42.55 करोड़ रूपए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह राशि 1.57 करोड़ रूपए प्रति नगरपालिका आएगी। यह राशि चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ संबंधित निकाय की निजी आय को जोड़ते हुए गैप फण्डिंग के आधार पर एक बार के अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।  

इन नगरपालिकाओं में प्रत्येक के लिए विभिन्न श्रेणी के 9 पदों सहित कुल 243 पद स्वीकृत किए गए हैं। उक्त प्रावधान से नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों का भुगतान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश की नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन-भत्तों के संबंध में घोषणा की थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने 26 नवगठित नगर पालिकाओं में विभिन्न स्तर के 2,525 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।  गहलोत की इस मंजूरी से इन नई नगर पालिकाओं में कार्यों का सुचारू संचालन होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, नवसृजित पदों में अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ लेखाकार, स्वास्थ्य निरीक्षक, नक्शानवीस एवं सर्वेक्षक तथा वरिष्ठ सहायक के 26-26 पद, कनिष्ठ सहायक के 52, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 78, चौकीदार के 26, सफाई जमादार के 73 तथा सफाई कर्मचारी के 2114 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों का कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में गठित 17 नगर पालिकाओं, वर्ष 2013-14 में गठित 5 नगर पालिकाओं, वर्ष 2016-17 में गठित एक, वर्ष 2017-18 में गठित 3 नगर पालिकाओं के लिए इन नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था।

जयपुर। राज्य की नगर पालिकाओं में कार्यरत करीब 300 कार्मिकों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। इसके लिए 18 अक्टूबर को बैठक आहूत की गई है। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक संजीव पांडे ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, राजस्व अधिकारी द्वितीय, कर निर्धारक एवं कार्यालय अधीक्षक के पद से अधिशाषी अधिकारी तृतीय एवं राजस्व अधिकारी प्रथम के पद पर वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 की पदोन्नति की कार्यवाही के लिए  विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 18 अक्टूबर को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (जो उप शासन सचिव के स्तर से नीचे का ना हो), निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर शामिल होंगे।