मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली की उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो समाने आने के बाद बुधवार को एफएमसीजी कंपनी पारले इंडस्ट्रीज का शेयर छह मिनट में छह प्रतिशत उछल गया। कंपनी का शेयर पिछले कारोबारी दिवस पर पांच रुपये पर बंद हुआ था। आज यह 4.95 रुपये पर खुला और दोपहर तक लगातार लाल निशान में रहा। सुबह के कारोबार में एक समय यह 4.84 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था। दोपहर 12.16 बजे यह 4.95 रुपये पर था और अगले छह मिनट में 5.86 प्रतिशत बढ़कर 5.24 रुपये पर पहुंच गया। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें मोदी भी उनके साथ हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में दिखाया है कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री से क्या उपहार मिला है। यह पारले की मेलोडी चॉकलेटी टॉफी का एक पैकेट है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में अचानक उछाल दर्ज किया गया। खबर लिखे जाते समय कंपनी का शेयर 5.25 रुपये पर था। कंपनी की स्थापना हाउस ऑफ पारले प्रोडक्ट्स नाम से साल 1928 में मुंबई के विले पार्ले में हुई थी और पहली फैक्ट्री 1929 में लगी। इसके संस्थापक मोहनलाल दयाल गुजरात के वलसाड के निकट पार्डी के रहने वाले थे और काम की तलाश में मुंबई आये थे। वह पेशे से दर्जी थे, लेकिन उस काम में मुनाफा कम होने के कारण उन्होंने कॉन्फेक्शनरी के क्षेत्र में हाथ आजमाया।

साल 1939 में कंपनी ने पारले ग्लूको के नाम से बिस्कुट बनाने शुरू किये, जो 1980 के दशक में पारले-जी बन गया। साल 1942 में मोनैको के नाम से नमकीन क्रैकर, 1956 में चीजङ्क्षलग्स, 1963 में किस्मी, 1966 में पॉपिन्स और 1972 में क्रैकजैक बाजार में आया। चॉकलेटी मेलोडी साल 1983 में और मैंगो बाइट साल 1989 में पेश किया गया था। साल 1986 में हाइड एंड सीक बिस्कुट और साल 2000 के बाद 20-20 बटर कुकीज तथा मैजिक्स बाजार में आये। कंपनी के इस समय 40 से ज्यादा ब्रांड बाजार में हैं।

रोम। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार रात यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी का यहां पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। वहीं, पीएम मोदी ने मेलोनी को खास 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की। तोहफा मिलने पर मेलोनी ने मोदी को धन्यावाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा Thank you for the gift । 

पीएम मोदी का द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,''इटली के रोम पहुँचा। मैं राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करूँगा तथा उनके साथ चर्चा करूँगा। यह यात्रा भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी, इसमें विशेष रूप से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की भी समीक्षा की जाएगी। मैं खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय का भी दौरा करूँगा और बहुपक्षवाद तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करूँगा।''

मेलोनी ने मंगलवार रात प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें विपक्षीय वार्ता का उत्सुकता से इंतजार है। उन्होंने कहा,''रोम पहुँचने पर रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद प्रतिष्ठित कोलोसियम का भ्रमण किया। हमने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। आज होने वाली हमारी वार्ताओं की प्रतीक्षा है, जहाँ हम भारत-इटली मैत्री को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा आगे बढ़ाएँगे।'' इटली की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी देर शाम स्वदेश रवाना हो जाएंगे। वह 15 मई को पांच देशों की छह दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे।

जयपुर। केंद्र सरकार ने वार्षिक एक्शन प्लान 2025-26 के तहत राजस्थान को सड़क उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 14,811 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। इस ऐतिहासिक बजट को लेकर राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हृदय से आभार जताया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि- “प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। यह बजट राजस्थान की अधोसंरचना को नई दिशा और रफ्तार देगा। आने वाले समय में गांव-गांव तक पक्की और चौड़ी सड़कों का जाल बिछेगा, जिससे विकास और रोज़गार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह फंड राज्य के प्रमुख मार्गों, ग्रामीण संपर्क सड़कों, औद्योगिक कॉरिडोर और यातायात दबाव वाले इलाकों के उन्नयन में उपयोग होगा, जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी।

मुख्य बिंदु:

• वार्षिक एक्शन प्लान 2025-26 में राजस्थान को 14,811 करोड़
• राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए मिलेगी रफ्तार
• केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, अधोसंरचना विकास को मिलेगा बढ़ावा
• डबल इंजन सरकार से राजस्थान को निरंतर मिल रही बड़ी योजनाएं

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘विकसित भारत’ का सपना तभी साकार होगा जब देश के हर कोने तक बेहतर सड़क संपर्क होगा और राजस्थान इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के पदों के क्रमोन्नयन एवं राज्य पशुपालन सेवा के अधिकारियों के पदों को क्रमोन्नत/पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पुनर्गठन से 475 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्णय से विभाग में सहायक सूचना अधिकारी के 352 पदों तथा उप निदेशक के 123 पदों का सृजन हो सकेगा। पुनर्गठन के बाद प्रत्येक संभागीय अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में एक अतिरिक्त निदेशक एवं 3 उप निदेशक, जिला कार्यालय में 4 उप निदेशक तथा 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में विभिन्न सेवा/काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं पदोन्नति के पदों में वृद्धि करने के लिए घोषणा की थी।

झुंझुनूं l आमजन की सुविधा के लिए चलाया जा रहा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 का आखिरी मेगा शिविर पिलानी में राजनीति की भेंट चढ़ गया। पिलानी के वार्ड 2 के राजकीय उगा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में प्रधान बिरमा देवी समर्थक पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों और वार्ड पंचों ने बीडीओ के विरोध में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।  19 विभागों से 100 अधिक कार्मिक पहुंचे l

प्रशासन गांव के संग अभियान चढ़ा राजनीति की भेंट

एडीएम जेपी गौड़, बीडीओ सुशीला यादव, तहसीलदार मांगेराम पूनिया के पर्यवेक्षण में करीब 19 विभागों के 100 से अधिक कार्मिक शिविर में उपस्थित थे। लगभग सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारी भी शिविर में आए थे।

बीडीओ पर लगे आरोपों की बौछार

दोपहर 2 बजे के करीब प्रधान बिरमा संदीप रायला के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य और सरपंच शिविर स्थल पर पहुंचे। जहां बीडीओ के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। बाद में एडीएम जेपी गौड़ से वार्ता में प्रधान समर्थक प्रतिनिधि नीतिराज सिंह, सरपंच नरेन्द्र धनखड़ आदि ने बीडीओ पर आरोपों की बौछार कर दी।

बीडीओ की कार्यशैली पर सवाल

प्रधान बिरमा देवी ने भी बीडीओ की कार्यशैली पर आपत्ति दर्ज करवाई। बाद में प्रधान सहित सभी असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्य सदस्य और सरपंच मंच पर ही अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान मुख्य मांग बीडीओ को हटाने की ही थी। एडीएम जेपी गौड़ को कई तरह की शिकायतें लिखित में दी गईं बाद में एडीएम गौड़ ने अन्य लोगों से भी शिकायतें लिखित में ही देने के लिए कहा। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को तोहफा देते हुए 65 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि  प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर, 14 को वनपाल, 3 को आबकारी रक्षक के पद पर तथा 2 को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान की गई है।

दरअसल, गहलोत सरकार ने  2016 के पहले के भी पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए तत्कालीन सीएस राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी की सिफारिश बाद नियमों में संशोधन किया गया। इस मामले को लेकर खेल व युवा मामलात विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री अशोक चांदना के पास कुछ खिलाड़ियों ने ज्ञापन देकर 2016 से पूर्व के खिलाड़ियों को लाभ से वंचित न करने की मांग की थी। वहीं खेल विभाग के पास इस बारे में कुछ आवेदन भी लंबित थे। इन दोनों प्रकरणों पर निर्णय और नियम संशोधन का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई । आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में ए कैटगरी में ओलम्पिक, पैरा ओलम्पिक के पद विजेता, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन कॉमनवेल्थ, क्रिकेट वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के विजेता या उप विजेता को रखा गया है तो वहीं बी कैटेगरी में एशियन चैम्पियनशिप के पद विजेता, साउथ एशियन गेम्स के पदक विजेता रखा गया है जबकि सी कैटेगरी में नेशनल गेम्स और नेशनल पैरा गेम्स के पद विजेता, रणजी ट्रॉफी के विजेता शामिल किए गए हैं।

 जयपुर। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिन पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सोमवार को राज्य के 65 खिलाड़ियों को मंत्रालयिक कर्मचारी के रूप में आउट ऑफ टर्न आधार पर नियुक्ति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगनी है। माना जा रहा है कि पदक जीतकर लाने वाले इन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री के जन्मदिन 3 मई से पहले यह उपहार मिल सकता है।

ये थे बैठक में मौजूद
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर सावंत, अभय कुमार, नरेश ठकराल के साथ कार्मिक विभाग से जय सिंह और खेल परिषद से सचिव राजू लाल मौजूद थे।

सबसे ज्यादा वुशू और हैंडबाल के खिलाड़ी
सूत्रों की मानें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जिन 65 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए हरी झंडी दी है उसमें सबसे ज्यादा दस-दस खिलाड़ी वुशू, हैंडबाल, घुड़सवारी और कबड्डी के हैं। इनके अलावा तीरन्दाजी के पांच, साइक्लिंग के चार और करीब दस खिलाड़ी पैरा खेलों से हैं।

छह खिलाड़ी बन चुके हैं डीएसपी
आउट ऑफ टर्न आधार पर प्रदेश के छह खिलाड़ियों को सीधे राजस्थान पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। इनमें राजूलाल चौधरी, रजत चौहान, शालिनी पाठक, जितेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश और ओमप्रकाश निठारवाल शामिल हैं। इनके अलावा बी ग्रेड में 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस में सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई है।

प्रदेश में अब तक 164 खिलाड़ियों को मिल चुकी है नियुक्ति
प्रदेश के खेलमंत्री अशोक चांदना के प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो साल पहले ही आउट आॅफ टर्न पॉलिसी को मंजूरी दी। तब से आउट ऑफ टर्न आधार पर प्रदेश के 164 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलना प्रक्रियाधीन है। अब 65 नये खिलाड़ियों को भी नियुक्ति जल्द मिल जाएगी।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवत: 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री इस दिन सवाई मानसिंह स्टेडियम में नवनिर्मित बैडमिंटन हॉल, राजस्थान हाई परफारमेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एण्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, प्रदेश के पहले आवासीय स्कूल और रिनोवेशन के बाद तैयार हुए हॉकी एस्ट्रोटर्फ का लोकापर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पिछले बजट में जयपुर में आवासीय स्कूल की स्थापना की घोषणा की। यह स्कूल एसएमएस स्टेडियम में शुरू हो चुका है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया बैडमिंटन हॉल भी बनकर तैयार हो चुका है। परीक्षण के तौर पर नये कोर्ट्स पर डॉक्टर्स का बैडमिंटन टूर्नामेंट भी खेला गया। हॉकी एस्ट्रोटर्फ के रिनोवेशन का कार्य पिछले कई वर्ष से रुका था, जो अब पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक ही इंडोर स्टेडियम में ही राजस्थान हाई परफारमेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एण्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों को अब खेल के दौरान लगी चोटों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। खिलाड़ी इस सेंटर में ही रिहेबिलिटेशन कर सकेंगे।

युवा खिलाड़ियों से करेंगे सीधा संवाद
यही नहीं मुख्यमंत्री इस दिन प्रदेश के युवा खिलाड़ियों से सीधे संवाद भी करेंगे। इस संवाद में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही आउट ऑफ टर्न आधार पर और दो प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत सरकारी नौकरी मिली है तथा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे।

तैयारी के लिए बनीं समितियां
हालांकि 10 अप्रैल की तिथि की अभी परिषद की ओर से पुष्टि नहीं की गई है लेकिन परिषद ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया है। परिषद के सचिव राजू लाल की अध्यक्षता में गठित मुख्य आयोजन समिति में वित्तीय सलाहकार जिज्ञासा गौड, मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया और जनसंपर्क अधिकारी तेजराज सिंह भी शामिल हैं, वहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर की समिति में खेल प्रबंधक रणविजय सिंह, बैडमिंटन हॉल की समिति में सहायक अभियन्ता विनोद कुमार वर्मा, हॉकी एस्ट्रोटर्फ की समिति में करण सिंह शेखावत, आवासीय स्कूल की समिति में खेल अधिकारी श्यामवीर सिंह तथा इंडोर स्टेडियम में होने वाले खेल संवाद समिति में खेल अधिकारी सुब्रत सैन को प्रभारी बनाया गया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत 39 शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान के अनुसार पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर दिये। इन शिक्षकों को एपीआई स्कोर से मुक्त रखते हुए पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया गया है।

इससे पूर्व संस्कृत महाविद्यालयों के 21 अन्य शिक्षकों को एपीआई स्कोर की पालना करने पर पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया था। संस्कृत शिक्षा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया है। लाभान्वित 39 शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पहले कृषि बजट में प्रदेश के किसानों को कमर्शियल बैंकों का ऋण माफी का तोहफा दे सकते हैं। कृषि बजट भी 23 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री राज्य के किसानों को दिल खोलकर फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कृषि बजट बनाने में जुटे अफसरों को संकेत भी दे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ  योजना विभाग विभिन्न बैकों से को-आॅर्डिनेट करने में जुट गया है। किसानों द्वारा कमर्शियल बैंकों से लिए गए कुल कर्ज की रिपोर्ट भी वित्त विभाग को दी गई है। कमर्शियल बैंकों का ऋण माफी के लिए राज्य सरकार कृषि बजट में करीब ढाई हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। किसानों को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों उनकी जमीनों की नीलामी पर रोक भी लगाई थी। इस फैसले से प्रदेश के उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्होंने कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें नोटिस मिल चुका है।

सत्ता में आने से पहले ऋण माफी का किया था ऐलान
प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों द्वारा सहकारी बैकों से लिए गए फसल ऋण माफ करने का ऐलान किया था। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दस दिन में किसानों के कर्जें माफ कर देंगे। उस समय यह कर्ज करीब 14000 करोड़ रुपए था। लेकिन किसी कारणवश और राष्टÑीयकृत बैंकों के असहयोग रवैये की वजह कामिर्शियल बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया जा सका। अब मुख्यमंत्री किसानों को बड़ी राहत देने के मूड में है।

एक लाख किसानों के खिलाफ जमीन कुर्क की प्रक्रिया चालू
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वो सभी जिलों में जमीन कुर्क किए जाने से संबंधित रिपोर्ट जुटाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग नौ हजार किसानों को नोटिस दिया गया, जबकि जमीन कुर्क करने की प्रक्रिया एक लाख से ज्यादा किसानों के खिलाफ  चल रही थी। कामर्शियल बैंकों ने लगभग तीन लाख किसानों के करीब 6018 करोड़ के लोन को बैंकों ने एनपीए घोषित कर दिया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक और राजस्थान स्टेट लेवल लोन सेमिनार में सीएम ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को पार्टनशीप में कर्ज माफी का आॅफर दिया था। कहा गया था कि सरकार एनपीए बन चुके लोन का सरकार 10 फीसदी देगी जबकि 90 प्रतिशत बैंक देंगे। इस प्रस्ताव पर बैंकों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कोविड के चलते रविवार को दिल्ली नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर सत्ता-संगठन नियुक्तियों पर मंथन किया। डोटासरा रविवार शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के कई पदाधिकारियों से वीसी के जरिए जुड़े। डोटासरा को पहले इन नेताओं से दिल्ली जाकर चर्चा करनी थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सम्पर्क में आने और बाद में गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने दिल्ली दौरा स्थगित किया। दिल्ली के नेताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए अपने दौरे के एजेंडे पर चर्चा की। डोटासरा ने सत्ता और संगठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवाज उठाई। बड़े नेताओं को कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में नियुक्ति का तोहफा दे दिया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने पार्टी की अब तक चली गतिविधियों और मंत्री दरबार में लोगों की समस्याओं के निदान की रिपोर्ट भी पेश की। कोरोना संकट में राहत के बाद पार्टी के स्थगित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी डोटासरा ने साझा की।

कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप कैम्पेन: एप के जरिए बनेंगे मेम्बर, चैन नहीं सन फ्लोवर सिस्टम से होगा काम
कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित होने के बाद राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल मेम्बरशिप अभियान इस महीने लॉन्च होगा। कांग्रेस ने अभियान की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली एवं गुजरात में यह एप लॉन्च भी हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस संगठन सहित अन्य नेताओं से अभियान और एप को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेम्बरशिप अभियान में मेम्बर बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस एक एप से मोबाइल के जरिए सदस्य बनाने का काम शुरू करेगी। इसी महीने लॉन्च होने वाले अभियान में एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिला स्तर पर एक टीम बनाकर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला स्तर से ही अभियान का विस्तार होगा। सदस्यता के लिए चैन सिस्टम नहीं, बल्कि सन फ्लॉवर सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें चारों तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। पहले फेज में जिले के पदाधिकारी एप डाउनलोड करेंगे, फिर वे अपने नीचे नेताओं और कार्यकर्ताओं से एप डाउनलोड कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता के लिए लोगों को जोड़ेंगे।

कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी रहेगी
कांग्रेस के बने सदस्यों को प्लास्टिक का डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा। कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी पार्टी के पास भी रहेगी, यह त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। सदस्यता लेने वाले कांग्रेस की बेवसाइट पर पांच रुपए सदस्यता शुल्क आॅनलाइन ही जमा करा सकेंगे। अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर आईडी का फोटो खींचकर ऑनस्पॉट लोड करना होगा। मोबाइल नम्बर सहित अन्य जानकारी फॉर्मेट में भरी जाएंगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 की शुरूआत के पहले दिन शनिवार ने देश के करीब 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की है। इससे पहले किसानों को एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। देश में करीब 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। इस अवसर पर किसान उत्पादक संगठनों एफ पी ओ को इक्विटी राशि भी जारी की गई। इससे एक लाख 24 हजार किसान लाभान्वित होंगे ।

किसान एफपीओ के माध्यम से खेती करें: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि लागत कम करने के लिए किसानों को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से खेती करने की सलाह दी और प्राकृतिक तरीके से किसानी करने का सुझाव दिया।  मोदी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित सम्मेलन में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि की दसवीं किस्त के तहत 20 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर एफपीओ को इक्विटी राशि भी जारी की। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के लिए देश भर से करीब आठ करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया था।  मोदी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद हमें वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करना होगा और इस महामारी से लड़ते हुए राष्ट्रीय हितों काे पूरा करना होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा,गुजरात और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे।