जयपुर। प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खेल कोटे से 5 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत सुषमा शर्मा, पूजा, निधि शर्मा और सचिन को निरीक्षक के पद पर और प्लाटून कमांडर (आरएसी) मुस्कान मलिक को कंपनी कमांडर के पद पर विशेष पदोन्नति दी गई है। यह पदोन्नति वर्ष 2025-26 की संभावित रिक्तियों के विरुद्ध है। सुषमा शर्मा, निधि शर्मा, मुस्कान मलिक और सचिन ने चीन में 2022 में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक हासिल किए।

वहीं पूजा ने वर्ष 2022 में ब्रिटेन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समुचित सम्मान और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पित है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से राज्य और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। यह पदोन्नति केवल उनकी खेल उपलब्धियों का सम्मान ही नहीं, बल्कि अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

इन प्रावधानों के तहत मिला तोहफा
यह विशेष पदोन्नति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 (बी) के प्रावधानों और महानिदेशक पुलिस राजस्थान के स्थायी आदेश में वर्णित अधिकारियों की कमेटी की अनुशंसा के आधार पर की गई है। विशेष पदोन्नति प्रावधानों के अनुसार एशियाई खेलों और राष्टÑमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी अगले पद पर विशेष पदोन्नति पाने के लिए पात्र होते हैं। इन पदोन्नतियों के लिए उप महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) ने प्रस्ताव भेजे थे, जिस पर रिवॉर्ड कमेटी ने गहन पड़ताल के बाद अपनी अनुशंषा की थी।

जयपुर। राजस्थान जलदाय विभाग ने 16 तकनीकी कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फोरमैन द्वितीय पद पर नियमित पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और वरिष्ठता के आधार पर लिया गया।मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने पदोन्नति आदेश जारी किए। पद स्थापन के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

राजस्थान वॉटर वर्क्स कर्मचारी संघ पिछले तीन महीनों से तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। पदोन्नति के आदेश जारी होने पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव और प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। वित्त (नियम) विभाग ने कर्मचारियों के पदोन्नति और वर्गीकरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2024 को जारी आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जैसे लेबोरेटरी सर्वेंट, साइकिल सवार, ऑर्डरली, वॉटरमैन, चौकीदार, फर्राश और स्वीपर) को एएल-1 से एएल-2 में संशोधित किया गया था।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ऑफिस वर्क से जुड़े हैं। वहीं, अन्य पदों, जैसे वार्ड बॉय, वार्ड मेड, हेल्पर, धोबी और रसोइया, को इस संशोधन में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे पदों को एएल-1 में ही नियत रखा गया है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के पद 1 सितंबर 2024 से पहले ही उच्चीकृत हो गए थे, उन्हें इस आदेश के तहत कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश विभागीय कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण और सेवा शर्तों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति के बाद पदस्थापन का इंतजार समाप्त हो गया। देर रात विभाग ने पदस्थापन की सूची जारी कर 414 कार्मिकों को उनके नए स्थानों पर नियुक्त किया। इस सूची में कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत 255 कार्मिक शामिल हैं।

वहीं, सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नत 151 कार्मिकों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, सहायक अभियंता (विद्युत) के 8 पदोन्नत कार्मिकों को भी उनके स्थानों पर नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया में एपीओ चल रहे 8 सहायक और 8 अधिशासी अभियंता भी शामिल हैं, जिन्हें पदस्थापन देकर विभागीय कामकाज में शामिल किया गया।

पदोन्नति और पदस्थापन को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षारत कार्मिकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम विभाग की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा। इस सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे कार्मिक और संबंधित अधिकारी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महा संघ महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बुधवार को राजस्थान प्रबोधक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रबोधको को अध्यापक कैडर में शामिल करने और वरिष्ठता प्रदान किए जाने की मांग की है।
 
राठौड़ ने बताया कि शिक्षा विभाग में 2008 से प्रबोधक पद पर 25000 प्रबोधक की स्थाई नियुक्ति की गई थी। राजस्थान शिक्षा अधिनियम 1971 में प्रबोधक पदनाम नहीं होने के कारण इनकी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिनियुक्ति, ट्रान्सफर, एवम पदोन्नति आगे नहीं हो पा रही है। वर्तमान में पदोन्नत वरिष्ठ प्रबोधक पद एक झुनझुना बन गया है क्योंकि पदनाम बदल दिया गया परंतु पदोन्नति के पद का वेतनमान नहीं दिया गया है, और ये अध्यापक शिक्षा विभाग की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उच्च कक्षाओं को नहीं पढ़ा पा रहे है। इतना ही नहीं ये विभाग द्वारा जारी योजनाओं में हर बार पीछे रह जाते हैं, जिसका खामियाजा पिछले 15 साल से यह प्रबोधक भुगत रहे हैं जबकि इनके साथ ही नियुक्त एवम जूनियर अध्यापक आज पदोन्नति पाकर व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तक पहुंच गए हैं लेकिन यह प्रबोधक आज भी इन सब सुविधाओं से वंचित है और इनका मानसिक और आर्थिक हो रहा है। प्रबोधकों की भर्ती 2008 में हुई थी तथा योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही प्रबोधकों के पद पर लगाया गया था और प्रबोधक भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समान योग्यताधारी है और प्रबोधक भी अध्यापक ही है केवल नाम ही अलग है। यह पदनाम 25000 प्रबोधकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। राजस्थान प्रबोधक संघर्ष समिति के संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने मांग की कि  प्रबोधक कैडर में पुनर्गठन कर अध्यापक पद में परिवर्तित एवं प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक को द्वितीय श्रेणी अध्यापक पदोन्नति में शामिल कर विषयवार पदोन्नति किया जाए तथा उनके समान वेतन दिया जाए जिससे प्रबोधक नाम से होने वाले सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। यह मांग नहीं मानी गई तो 25000 प्रबोधक आंदोलन के लिए जल्दी सड़क पर आ जाएंगे।

कोटा। शिक्षा विभाग अपने कार्यों के प्रति कितना गंभीर है, इसकी बानगी प्राचार्यों की पदोन्नति में देखने को मिल रहा है। विभाग की उदासीनता से प्रमोशन जैसा सम्मान भी शिक्षकों के लिए मजाक बनकर रह गया।  हालात यह हैं, किसी को रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन दिया गया तो किसी को सेवानिवृति से पहले, लेकिन दोनों ही सूरत में शिक्षक अपने मूल पदोन्नत पद पर आसीन नहीं हो सके। वहीं, जो शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें अब तक पदस्थापन का इंतजार है। दरअसल, विभाग ने प्रदेशभर में 329 प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया है लेकिन उन्हें अपने मूल पदोन्नत पद (डीईओ या समकक्ष) पदों पर पोस्टिंग नहीं दी। जिसके इंतजार में 51 प्राचार्य तो रिटायर्ड हो गए। जबकि, शेष शिक्षक अभी तक प्राचार्य के पद पर ही स्कूलों में सेवाएं देने को मजबूर हैं। पदस्थापन में देरी से शिक्षकों (प्राचार्यों) में आक्रोश है। 

पोस्टिंग के इंतजार में रिटायर्ड हो गए 51 प्राचार्य
शिक्षा विभाग ने फरवरी 2025 में सत्र 2023-24 की पदोन्नति में 182 तथा सत्र 2024-25 की पदोन्नति में 147 प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया था।  इस तरह दोनों सत्रों में 329 प्राचार्य जिला शिक्षाधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए। इसके बावजूद  पदोन्नत प्राचार्यों को यथा स्थान यानी जिस स्कूल में कार्यरत थे, वहीं पर डीईओ के पद पर कार्यग्रहण करवा दिया। पिछले 3 माह से वे जिला शिक्षाधिकारी होते हुए भी अपने ही स्कूलों में प्राचार्य के पद पर प्रबंधन संभाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि डीईओ या समकक्ष पदों पर पोस्टिंग के इंतजार में 51 प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में शेष रहे 278 प्रिंसिपलों को पदस्थापन का इंतजार है।  

यहां डीईओ सैकंडरी सहित 3 पद खाली
जानकारी के अनुसार, कोटा में जिला शिक्षाधिकारी तथा इसके समकक्ष तीन पद खाली चल रहे हैं। जिनमें डीईओ सैकंडरी, एडीपीसी तथा सीबीईओ सांगोद शामिल है। जबकि, यहां एक दर्जन से अधिक प्राचार्य इन पदों के लिए पदोन्नत हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार पदस्थापन देकर रिक्त पदों को नहीं भर रही है। 

कोटा में एक दर्जन से अधिक प्राचार्यों को पदस्थापन का इंतजार 
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कोटा जिले में सत्र 2023-24 व 2024-25 में करीब 16 प्राचार्यों का जिला शिक्षाधिकारी या समकक्ष पदों पर प्रमोशन हो चुका है। इसके बावजूद उन्हें अब तक पोस्टिंग (पद स्थापन)  नहीं दिया गया। ऐसे में जिला शिक्षाधिकारी होते हुए भी उन्हें अपने ही स्कूलों में प्राचार्य के पद पर ही काम करना पड़ रहा है। वहीं, इनमें से कुछ प्राचार्य तो पोस्टिंग के इंतजार में रिटायर्ड हो गए। जबकि, जिले में जिला शिक्षाधिकारी के समकक्ष तीन पद खाली चल रहे हैं। इसके बावजूद पोस्टिंग नहीं दी जा रही। जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है।

प्रदेश में जिला शिक्षाधिकारी के 320 पद रिक्त
शिक्षा विभाग के 1 मई के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी के कुल 552 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 232 कार्यरत है और 320 पद रिक्त हंै यानी आधे से अधिक पद रिक्त है। यदि, नव पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारियों का पदस्थापन हो जाता है तो भी काफी संख्या में पद रिक्त रहेंगे।

क्या कहते हैं शिक्षक
डीईओ के समकक्ष 10 पद,  जिन पर पोस्टिंग का इंतजार
जिले में जिला शिक्षाधिकारी व इस पद के समकक्ष कुल 11 पद हैं, जिनमें जिला शिक्षाधिकारी सैकंडरी, जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक, ब्लॉक शिक्षाधिकारी कोटा शहर, लाडपुरा, खैराबाद, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर तथा डाइट प्रिंसिपल तथा एडीपीसी शामिल है। ऐसे में इन पदों पर पदोन्नत हुए प्राचार्यों को पोस्टिंग दी जानी चाहिए। ताकि, रिक्त पदों की पूर्ति हो सके और शिक्षा से संबंधित कार्य  बिना व्यवधान से चल सके। 
-पप्पूलाल चंडालिया, मंडल अध्यक्ष कोटा, शिक्षक संघ रेस्टा

पदस्थापन के आदेश जल्द जारी करे सरकार
शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों पर लंबे समय बाद पदोन्नति होने के बावजूद पदस्थापन नहीं होने से कई जिला शिक्षा धिकारी तो पदस्थापन के इंतजार में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए, राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को पदस्थापन मामले को गंभीरता से लेते हुए पदोन्नत हुए जिला शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जल्दी जारी करने चाहिए, जिससे जिला व ब्लॉक मुख्यालय पर रिक्त चल रहे पदों को भरा जा सके और विभाग की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वित हो सके।
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा

रिटायरमेंट के बाद मिला प्रमोशन
जिला शिक्षाधिकारी के पद पर मेरा प्रमोशन 12 फरवरी 2025 को हुआ। जबकि, रिटायरमेंट पिछले साल 31 जुलाई 2024 को प्राचार्य पद से ही हो गया। हम तो रिटायर्ड हो गए लेकिन जो शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें डीईओ या समकक्ष पदों पर जल्द से जल्द पोस्टिंग दी जानी चाहिए। ताकि, वे नई ऊर्जा के साथ काम कर सके और  अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। 
-भवानी सिंह चौबदार, सेवानिवृत प्राचार्य 

 सरकार के स्तर पर पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही डीईओ व समकक्ष पदों पर पदस्थापन किया जाएगा। 
-तेज कंवर, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग

कोटा।  नगर निगम कोटा उत्तर के 7 वरिष्ठ सहायकों का सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुआ है। लम्बे समय बाद हुए प्रमोशन में तीन तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 4 भी इसी साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नगर निगम कोटा उत्तर में कार्यरत मंत्रालयिक व अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नित के लिए पदोन्नित  मंडल की  बैठक बुधवार को उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंडल के अध्यक्ष उप निदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग कमल कुमार मीणा, सदस्य महापौर मंजू मेहरा व सदस्य सचिव आयुक्त अशोक त्यागी ने भाग लिया।  बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव कोटा उत्तर के आयुक्त ने वर्ष 2022-23 में कर्मचारियों के वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, सहायक राजस्व निरीक्षक से राजस्व निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय से  स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम के पद पर पदोन्नित के लिए प्रकरण समिति की बैठक में रखा। जिसे समिति ने पारित कर दिया। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि नगर निगम कोटा उत्तर के वरिष्ठ सहायकों का लम्बे समय से प्रमोशन नहीं होने का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 20 जनवरी को पेज 3 पर बिना पदोन्नित 8 वरिष्ठ सहायकों की होगी सेवानिवृत्ति शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमे वरिष्ठ सहायकों की बरसों से पदोन्नित नहीं होने का मामला उठाया था। उसके बाद 3 फरवरी को पेज 5 पर कर्मचारियों की 7 साल से नहीं हुई डीपीसी शेीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि अधिकारियों की तो चालू वित्त वर्ष की डीपीसी की जा रही है। जबकि वरिष्ठ सहायक पदोन्नित के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्रावली इधर से उधर घूम रही है। 

इन्हें बनाया सहायक प्रशासनिक अधिकारी
नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त ने बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23  के बजट में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 8 पद स्वीकृत है और ये रिक्त भी है। रोस्टर के अनुसार इनमें से 7 पद सामान्य संवर्ग व 1 पद अनुसूचित जाति से भरा जाना है।  पदोन्नित समिति द्वारा इन 7 वरिष्ठ सहायकों रेखा गुप्ता, राकेश माथुर, अमरजीत कौर,  गिरीराज गहलोतद, नवल कुमार जैन,शंकर सेठी व दीनदयाल गुप्ता को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें से अमरजीत कौर 31 अक्खूबर 2023 को, गिरीराज गहलोद 31 अक्टूबर 2024 को व शनकर सेठी 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

इनका प्रमोशन होना शेष
नगर निगम कोटा उत्तर में कार्यरत वरिष्ठ सहायक महेन्द्र जैन, मनोज डोई, मुकेश बोहरा, अब्दुल  ररूफ व गोपी का सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन किया जाना है। सूत्रों के अनुसार नगर निगम द्वारा केवल एक वर्ष 2022-23 की डीपीसी की गई है। यदि 2023-24 व 2024-25 की भी डीपीसी इसके साथ कर दी जाती तो शेष सभी वरिष्ठ सहायकों का भी प्रमोशन हो जाता। सूत्रों के अनुसार जिन 7 का प्रमोशन किया गया है उनमें से 3 तो सेवानिवृत्त होने से पद रिक्त है। शेष 4 में से तीन का अप्रेल , जुलाई व अक्टूबर तक सेवानिवृूत्ति होने वाली है। जिससे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सभी पद फिर से रिक्त होने वाले है। ऐसे में दोबारा से डीपीसी की बैठक करनी होगी। सूत्रों के अनुसार पहले ही कई साल बाद डीपीसी की गई है। ऐेसे में अगली डीपीसी न जाने कब होगी।

इनका भी हुआ प्रमोशन 
पदोन्नित समिति की बैठक के अनुसार कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर विकास सांखला, ज्ञानेश मेड़तवाल, अंतिमा शर्मा, इमरान अंसारी, प्रीति कश्यप, जगदीश प्रसाद गौतम व महेश कुमार शर्मा शामिल है। इसी तरह से सहायक राजस्व निरीक्षक से राजस्व निरीक्षक के पद पर अक्षय कुमार जैन व सुमित कंजोलिया को पदोन्नत किया गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय से स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम के पद पर प्रहलाद पुत्र मोहन और प्रकाश महाराजा को पदोन्नत किया गया है। हालांकि प्रकाश महाराजा का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। 

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 16 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पर 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश संतोष कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 1 जून 2002 के बाद दो या अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को कुछ अवसरों तक पदोन्नति से वंचित रखने का प्रावधान किया था। वहीं 16 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रावधान किया कि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ संतान अधिक होने के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा और जिसको वंचित किया गया है, उसको उसी  वर्ष में पदोन्नति दी जाएगी।

इस अधिसूचना की पालना में सभी विभागों में डीपीसी या परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। याचिका में कहा गया की अधिसूचना के तहत जो पूर्व में अयोग्य घोषित किया गया हो, उसे योग्य नहीं किया जा सकता और इसका लाभ बैक डेट से भी नहीं दिया जा सकता।

जयपुर। जलदाय विभाग में 100 से अधिक पदों पर पदोन्नति के बाद अब इन अधिकारियों के पदस्थापन की तैयारी है। इसके लिए 200 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को इधर-उधर किया जाएगा।

हालांकि फिलहाल तबादलों पर रोक के चलते प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों को बदला जाएगा। विभाग में गत  सप्ताह चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के करीब 100 पदों पर पदोन्नतियां की गई है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में विशेष योग्यजन को आरक्षण देने के संबंध में महाधिवक्ता को अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने महाधिवक्ता को कहा है कि वे पदोन्नति में विशेष योग्यजन को आरक्षण देने का प्रावधान कब से लागू किया जाए। इस बिंदु को तय करने में अदालत का सहयोग करें। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि विशेष योग्यजन अधिकार अधिनियम, 2016 में लागू हुआ था। वहीं वर्ष 2018 में इसके नियम बनाए गए थे। इनमें दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जून, 2016 को आदेश पारित कर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन अधिकार अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन कर विशेष योग्यजन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जून, 2016 में ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश दिया था। 

इसलिए इस प्रावधान को भी वर्ष 2021 से लागू करने के बजाए जून, 2016 से ही लागू किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़ा प्रकरण है। ऐसे में महाधिवक्ता इस संबंध में अपना पक्ष रखें। 

जयपुर। राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की मांग अब पूरी हो गई है। कॉलेज शिक्षा के 1309 शिक्षकों को कॉलेज शिक्षा आयुक्त के आदेश के तहत केरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के अंतर्गत प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुक्टा डेमोक्रेटिक ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त की है। पदोन्नत शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्य सरकार का आभार जताया है। शिक्षक नेता रमेश बैरवा ने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही कॉलेज शिक्षकों को भी कुलपति बनने, चयन समिति एवं अन्य अकादमिक समितियों के सदस्य बनने के अवसर मिलेंगे। उल्लेख है कि राजस्थान में प्रोफेसरों की कमी के कारण अन्य राज्यों के व्यक्तियों को कुलपति एवं अकादमिक समितियों का सदस्य बनाया जाता रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के पदों के क्रमोन्नयन एवं राज्य पशुपालन सेवा के अधिकारियों के पदों को क्रमोन्नत/पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पुनर्गठन से 475 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्णय से विभाग में सहायक सूचना अधिकारी के 352 पदों तथा उप निदेशक के 123 पदों का सृजन हो सकेगा। पुनर्गठन के बाद प्रत्येक संभागीय अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में एक अतिरिक्त निदेशक एवं 3 उप निदेशक, जिला कार्यालय में 4 उप निदेशक तथा 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में विभिन्न सेवा/काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं पदोन्नति के पदों में वृद्धि करने के लिए घोषणा की थी।