जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने दो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद पर कार्यभार विस्तार से संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, नगर पालिका रामगंजमंडी (कोटा) के वार्ड संख्या 11 के सदस्य अकलेश्वर प्रसाद को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था, अब इसमें  60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। 

इसी प्रकार, सरवाड़ नगर पालिका की वार्ड संख्या 18 की सदस्य उर्वशी जैन को भी अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। अब इसमें 60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। इन आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किया गया है। संबंधित नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद का यह कार्यभार विस्तार प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी किए गए हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने नवगठित 17 स्थानीय निकायों के क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन तय करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निकायों की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का नोटिफिकेशन जारी किया है। 

इसमें नगर पालिका खेड़ली, टोडारायसिंह,  गोबिंदगढ़, आसींद, बहरोड, सुकेत, रेणी, विजयनगर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, बिजौलिया, राजगढ़, कठुमर तथा नगर परिषद सलूंबर, कुचामन सिटी, नवलगढ़, नदबई की वर्तमान समय सीमा में नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की गई है

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सरकारी भूमि की उपलब्धता का लैंड बैंक तैयार करने के लिए फिर से दिशा निर्देश जारी किए है। इससे पहले भी निकायों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी आदेशों की पालना नहीं हो सकी और लैंड बैंक फाइनल नहीं हुआ।

डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम ने बताया कि सभी निकायों को दो दिन पूर्व निर्देश दिए गए हैं कि लैंड बैंक की तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि दिसंबर माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान निवेशकों को निवेश के लिए शहरों में भूमि उपलब्ध करवाई जा सके।

कोटा । कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे नगर निगम में कर्मचारी तो नहीं लगाए जा रहे हैं। जबकि संसाधनों की भरमार की जा रही है। जिन मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है वे भी निगम को भेज दी गई है। अब पॉलिथीन से कचरा अलग करने के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण को फटका मशीन डीएलबी से भेजी गई है। कोटा में पहले जहां एक ही नगर निगम थी। उस समय में सफाई से लेकर अन्य संसाधनों की इतनी अधिक कमी थी कि आवश्यकता पड़ने पर संसाधन तक उपलब्ध नहीं हो पाते थे। फिर चाहे सीवर मशीन हो या ट्रेक्टर ट्रॉली। टिपर हो या अन्य वाहन। लेकिन दो नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण बनने और दोनों में कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद निगम में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे संसाधन से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों तक की उपलब्धता निगम में है। वह भी  इतनी अधिक कि उनका उपयोग तक नहीं हो पा रहा है। नगर निगम व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तो कई संसाधन क्रय किए गए हैं। वहीं स्वायत्त शासन विभाग(डीएलबी) की ओर से भी मशीनें व संसाधनों को लगातार भेजा जा रहा है। हालत यह है कि उन मशीनों को रखने के लिए निगम के गैराज में जगह तक नहीं है। 

कोटा दक्षिण में भेजी फटका मशीन
डीएलबी की ओर से कुछ समय पहले ही नगर निगम कोटा दक्षिण के लिए एक फटका मशीन भेजी गई है। वह मशीन निगम के गैराज में रखी है। इस मशीन का उपयोग पॉलिथीन से कचरा अलग करने में किया जाएगा।  यह काम ट्रेचिंग ग्राउंड में किया जाना है। लेकिन  कोटा दक्षिण निगम में तो ट्रेचिंग ग्राउंड ही नहीं है। ट्रेचिंग ग्राउंड नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र के नांता में है। कोटा दक्षिण निगम में ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं होने से अभी तक इस फटका मशीन का उपयोग तक नहीं हो सका है। 

ऐसे काम करेगी यह मशीन
जिस तरह से गेहूं और मोटे अनाज को साफ करने के लिए बड़े चलने का उपयोग किया जाता था। उसी तरह से कचरे से पॉलिथीन अलग करने का काम करेगी फटका मशीन। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर से रोजाना करीब 400 टन से अधिक कचरा निकल रहा है जिसे ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है। उस कचरे में सभी तरह का कचरा शामिल है। जिसमें पॉलिथीन भी है। उस कचरे से पॉलिथीन को अलग व साफ करने का काम फटका मशीन करेगी। इस मशीन  को ट्रेचिंग ग्राउंड में  लगाया जाएगा। इस मशीन में तीन तरह की जालियां लगी हुई हैं।  इस मशीन में  कचरे को डाला जाएगा। जिसके चलने पर वह तेज गति से हवा फेकेगी। जिससे एक जाली में ठोस कचरा  अलग होकर गिरेगा।  दूसरी जाली में पॉलिथीन साफ होकर गिरेगी। तीसरी जाली में अन्य कचरा अलग हो जाएगा।  इसके बाद उस साफ पॉलिथीन को फैक्ट्रियों में भेज जाएगा। जिसका उपयोग सीमेंट बनाने व अन्य काम में लिया जा सकेगा। साथ ही पॉलिथीन से नालियां जाम होने की समस्या का भी समाधान होगा। 

कोटा उत्तर में भी आएगी ऐसी मशीन
निगम अधिकारियों के अनुसार अभी तो डीएलबी ने एक फटका मशीान कोटा दक्षिण निगम में भेजी है। इसी तरह की एक मशीन कोटा उत्तर निगम मं भी आने की संभावना है। 

इनका कहना है
डीएलबी से कुछ समय पहले एक फटका मशीन कोटा दक्षिण निगम को भेजी गई है। यह कचरे से पॉलिथीन को अलग कर साफ करने का काम करेगी। ट्रेचिंग ग्राउंड कोटा उत्तर निगम में होने से इसे वहां स्थापित किया जाएगा। हालांकि अभी इसका उपयोग नहीं हो सका है। शीघ्र ही इसे काम में लिया जाएगा। 
-ए.क्यू कुरैशी, अधिशाषी अभियंता, नगर निगम कोटा दक्षिण 

जयपुर। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो ट्रेन पर होने वाले विज्ञापनों को लेकर राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है अर्थात पांच साल तक विज्ञापन पेटे नगर निगम जेएमआरसी से कोई शुल्क की वसूली नहीं कर सकेगा। इस फैसले से जयपुर मेट्रो को राजस्व की बचत होगी, जो विज्ञापन उपविधि 2004 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम को लौटाना पड़ता। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेएमआरसी की ओर से विज्ञापित समस्त प्रकार के विज्ञापनों को जयपुर नगर निगम (विज्ञापन उपविधियां 2004) के प्रावधानों के अंतर्गत लागू विज्ञापन कर को पांच साल के लिए मुक्त किया है। सरकार ने यह छूट जेएमआरसी को एक साल पीछे से दी है अर्थात दो दिन बाद समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में भी जेएमआरसी को विज्ञापन पेटे निगम को कोई पैसा नहीं देना पडेÞगा।

कार्मिकों के नियमितिकरण की कमेटी से करानी होगी अनुशंसा
डीएलबी ने समस्त अधिशाषी अधिकारी व आयुक्त नगर निगम, परिषद व मण्डल नगर निगम को निर्देशित किया जाता हैं कि अनियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों के नियमितीकरण की कार्रवाई केवल उक्तानुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नहीं कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा सूरत में निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के माध्यम से ही करा सकेंगे।

प्रार्थना पत्र और अपील शुल्क एक साथ नहीं लगेगा
नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट-2015 की धारा 24 की उपधारा तीन व 26 की उपधारा तीन सुसंगत नियम 2020 के नियम 9 व 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले प्रार्थना पत्र व अपील के लिए देय फीस एक हजार रुपए अलग-अलग जमा हो सकेंगे। पहले यह राशि डीडी के तौर पर एक साथ ही जमा कर ली जाती थी।

जयपुर। राज्य की नगर पालिकाओं में कार्यरत करीब 300 कार्मिकों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। इसके लिए 18 अक्टूबर को बैठक आहूत की गई है। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक संजीव पांडे ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, राजस्व अधिकारी द्वितीय, कर निर्धारक एवं कार्यालय अधीक्षक के पद से अधिशाषी अधिकारी तृतीय एवं राजस्व अधिकारी प्रथम के पद पर वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 की पदोन्नति की कार्यवाही के लिए  विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 18 अक्टूबर को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (जो उप शासन सचिव के स्तर से नीचे का ना हो), निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर शामिल होंगे।