नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, वहां अब चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के परिसीमन को लागू करने का सरकार का प्रयास विपक्ष की एकजुटता के कारण विफल रहा है, तो अब केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर पहल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को वर्ष 2029 से लोकसभा की मौजूदा संख्या के साथ किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह कदम संभव, वांछनीय और आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं का आरक्षण वास्तविक मुद्दा नहीं था, बल्कि उस समय का एजेंडा परिसीमन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

हैदराबाद। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने मंगलवार को गांधी भवन में पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने की मांग की गई। "महिला आरक्षण विधेयक: आज करो, अभी करो" नारे के तहत आयोजित इस अभियान में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजकर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एर्राबेली स्वर्ण ने कहा कि संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों पर लागू किया जाए और 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो। उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन को नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया और आरोप लगाया कि ऐसा करने से दक्षिणी और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जाति जनगणना की भी मांग की।

स्वर्ण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए प्रावधानों के अलावा, 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा की भी मांग की और कहा कि नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से देरी किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करना महिला सशक्तिकरण को कमजोर करता है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी देश भर की महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून को तत्काल लागू करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और इस गलती के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। वास्तव में यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को अधिकार संकल्प लिया है। इसे पूरा करने हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 अप्रैल को बरेका में ‘नारी शक्ति महोत्सव’ का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने रविवार को वाराणसी में आगामी 28 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। बैठक में महानगर व जिला इकाइयों के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल महामंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेका परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नारी सशक्तिकरण को समर्पित किया जाएगा और इसकी पूरी कमान मातृशक्ति को सौंपी जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यापक जनसंपर्क अभियान, बूथ स्तर तक जिम्मेदारियों का निर्धारण तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को अनुशासन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का मंत्र दिया गया। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से अब तक महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक होता है और इस बार वाराणसी का यह आयोजन नारी सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण बनेगा।

धर्मपाल सिंह ने मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि संगठनात्मक क्षमता और पूर्ण समर्पण के साथ तैयारियों में जुटें, ताकि यह कार्यक्रम देशभर में एक मजबूत संदेश दे सके कि भारत की नारी नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं की आर्थिक उन्नति और सामाजिक सम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में भी चर्चा हुई। धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जिससे उनका महिला-विरोधी चेहरा उजागर हो गया।

भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का रवैया महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित स्वरूप को लेकर विपक्ष ने अपनी महिला-विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। दिलीप पटेल ने बताया कि बरेका परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल स्वागत का अवसर होगा, बल्कि महिलाओं के साथ संवाद तथा उनके सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। 

उन्होंने विश्वास जताया कि जब कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी मातृशक्ति संभालेगी, तो यह आयोजन ऐतिहासिक बनेगा और देशभर में सकारात्मक संदेश देगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश व काशी को छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण वाली योजनाओं की सूची अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास, लाट भैरव सेतु का लोकार्पण, रामनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा अमृत योजना 2.0 के तहत सूजाबाद और रामनगर, वरुणा पार्क की 814 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री काशी में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन 29 अप्रैल को यहां से प्रस्थान करेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष जहां विधेयक की खामियों को गिनाकर अपने विरोध को सही ठहरा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है और इसे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में विपक्ष पर तीखा हमला बोल चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के रवैये की तुलना ‘द्रौपदी चीरहरण’ से करते हुए इसे महिला सम्मान और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 30 अप्रैल को होने वाले इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और विपक्ष के रुख को लेकर उसे घेरने की रणनीति अपनाएगी। सत्र के दौरान विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा है।

चूंकि सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है, इसलिए प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। अब इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकार का आरोप है कि विपक्ष महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। वहीं, विपक्ष इस विधेयक को अधूरा और खामियों से भरा बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।

ऐसे में 30 अप्रैल को होने वाला यह विशेष सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच भी बनेगा, जहां दोनों पक्ष महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता के सामने अपनी-अपनी रणनीति और संदेश रखने की कोशिश करेंगे।

जयपुर। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि महिला आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक पारित हो जाता, तो यह वर्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। उन्होंने कहा कि 2023 में विपक्ष ने चुनावी मजबूरी के कारण इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में अपने राजनीतिक हितों के चलते इसका विरोध किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हर योजना के केंद्र में रखा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। इस बिल से महिलाओं में एक नई उम्मीद जगी थी कि उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सावित्री ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों को यह डर था कि इससे उनके राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य के हितों को नुकसान नहीं होगा, इसके बावजूद भ्रम फैलाया गया।

उन्होंने कहा कि जब यह बिल पारित नहीं हो सका, तो देशभर की महिलाओं में निराशा फैल गई, जबकि विपक्ष ने जश्न मनाया, जो महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की महिला शक्ति इसका जवाब अवश्य देगी। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर परिसीमन आवश्यक है, जिससे महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद विपक्ष खुशियाँ मना रहा है, जो सही मायने में देश की आधी आबादी का अपमान है। मुख्यमंत्री चौधरी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की महिला नेताओं के साथ आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति के साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में यह शर्मनाक घटना थी, जब महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस, द्रविण मुनेत्र कड़गम (डीएमके), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) तथा समाजवादी पार्टी(सपा) जैसे दल खुशियाँ मना रहे है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, काफी समय पहले लालू प्रसाद भी बिल फाड़ते नजर आये थे।

सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध वह पार्टियाँ कर रही हैं, जो चाहती हैं कि उनके घर की महिलाएं और बेटियां सांसद तथा विधायक बनें, लेकिन किसी गरीब की बेटी को यह उपलब्धि हासिल नहीं हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी को अपनी बहन की चिंता है, लेकिन देश की दूसरी बेटियों के बारे में वह नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपनी पत्नी की चिंता है, लेकिन उत्तरप्रदेश से 40 महिला सांसद चुन कर लोकसभा में जाएँ, यह बात उन्हें मंजूर नहीं है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए चल रही चर्चा के बीच सांसदों से सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लेने तथा महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लोकसभा में यह चर्चा गुरुवार को शुरू हुई थी और मैराथन चर्चा तथा इस पर जवाब के बाद शाम को मतदान होना निर्धारित है। पीएम मोदी ने कल इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों से राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने को कहा था। शुक्रवार को उन्होंने मतदान से पहले सभी सांसदों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर कहा, "संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है। 

महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं...कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह सांसदों के लिए बड़ा अवसर है और वे अपनी मां , बहन, बेटी और पत्नी सभी का स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लें। उन्होंने कहा , "मैं सभी सांसदों से कहूंगा...आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी… देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए… हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को… देश की आधी आबादी को उसका हक दें।" उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2023 में महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया था। अब इस कानून को अमल में लाने के लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोक सभा में कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा और जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से न तो पुरुषों के लिए सीटें कम होंगी और न ही किसी राज्य को सीटों के लिहाज से कोई नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह सदन में 'गारंटी' देने का तैयार हैं कि किसी दल या राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की महिलायें सब देख रही हैं और जो दल महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने का विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,"मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दक्षिण, उत्तर, पूरब हो या छोटे-बड़े राज्य हों, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वह गारंटी देते हैं कि किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। वह इसका वादा करते हैं।" उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि 'गारंटी' के लिए तमिल भाषा में कोई शब्द हो तो वह उसे भी यहां बोलने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने परिसीमन विधेयक, 2026 संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में एक साथ हो रही चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और अब यह क्षण आये हैं, जो राजनीतिक दल तकनीकी और अन्य बहानों से इसका विरोध करेंगे, उनका चुनावों में नुकसान होना तय है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने हालांकि इसका सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है लेकिन सदन में विभिन्न कारण पेश करते हुए इसका समर्थन नहीं करते। वे चुनावों में हालांकि इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में नारी वंदन विधेयक जब सदन में लाया गया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया, जिससे 2024 के आम चुनावों के दौरान यह मुद्दा-विषय ही नहीं बना। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देखा है कि महिलाएं जिन-जिन क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में रहीं, वहां बेहतर काम हुए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से लाखों महिलायें नेता बन चुकी हैं। उन्हें अब और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक बार महिलाओं को लोक सभा और विधानसभा में आने तो दीजिए, वे निर्णय करेंगी कि आगे क्या करना है।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश का गौरव बढ़ाने वाली है। वह विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि इस विषय को राजनीति के तराजू से न तौलिए। उन्होंने कहा, " नारी शक्ति हमारे निर्णय देखेगी, निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत देखेगी। यदि इसका विरोध करते हैं, तो नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। यह समय की मांग है, ज्यादा विलंब न करें। "पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, " हम भ्रम में न रहें, हम अहंकार में न रहें। नारी शक्ति देख रही है। उसका हक है, हमने कई दशक तक उसे रोककर रखा है। इससे प्रायश्चित करके, उससे मुक्ति का यह समय है।"

उन्होंने कहा, "बहानेबाजी और तकनीकी बातों काे अब छोड़ दें, तीन दशक तक हम इसे नहीं कर पाये, अब तो करें। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से इसे पारित करें। नारी शक्ति की राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करें। हम आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से इस पर आगे बढ़ें। हम इसे राजनीतिक तराजू में न तौलें। इसे पारित करने से अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और किसी का हक नहीं मारा जायेगा।"

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू किये जाने को समय की जरूरत बताते हुए उम्मीद जतायी है कि सभी राजनीतिक दल इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे। अमित शाह ने महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की नारी शक्ति को मंगलवार लिखे गये पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस पर प्रतिक्रिया करते हुए यह बात कही है।

उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक समय की आवश्यकता है। यह हमारी नारी शक्ति का उचित अधिकार है कि वे नीति निर्माण में योगदान दें और राष्ट्र को सशक्त बनाएं। मोदी सरकार इस विधेयक को लाने और लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो निश्चित रूप से बेहतर के लिए बिना किसी देरी के होना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी लोग आगे आएंगे और इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे।"

उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए संसद में गुरुवार को लाये जाने वाले संशोधन विधेयक से पहले नारी शक्ति को लिखे पत्र में कहा है, "यह भारत की नारी शक्ति के नाम मेरा पत्र है, जिसमें हम दशकों से लंबित इस कार्य को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं।"

अपने संदेश में पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया और नीतिगत उपायों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए इस में संशोधन के लिए गुरुवार को संसद में विधेयक लाने जा रही है।

जयपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा की बृहद संगोष्ठी, महिलाओं ने जताया समर्थन भाजपा जयपुर शहर जिला कार्यालय में सोमवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बृहद संगोष्ठी आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष अमित गोयल के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों महिला संगठनों की प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि 2023 में पारित यह संवैधानिक संशोधन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर देगा। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया।

अमित गोयल ने कहा कि नारी शक्ति देश की आधारशिला रही है और यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में आगे बढ़ाने का अवसर देगा। डॉ. सौम्या गुर्जर ने महिलाओं से समर्थन में मिस्ड कॉल करवाते हुए महिला आधारित विकास पर जोर दिया। कुसुम यादव ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। रेखा राठौड़ ने इसे महिलाओं की दशा-दिशा बदलने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। “नारी शक्ति जिंदाबाद” के नारों से वातावरण गूंज उठा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सही मायने में सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए विशेष योजनाएं बना रही है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित किये जाने से पहले उसकी पृष्ठभूमिका में यहां आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है।" उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारीशक्ति ने असीमित योगदान दिया है और देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के जरिये महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में भी एक तिहाई आरक्षण देकर अब देश महिलाओं को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को भी नये तरह से सशक्त बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज महिलाएं उन क्षेत्रों में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरूषों का एकाधिकार माना जाता था। देश की नारीशक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नयी ऊर्जा देनी है उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है।"

पीएम मोदी ने सम्मेलन में मौजूद नारी शक्ति को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है।" पीएम मोदी ने महिलाओं से अपील की कि वे महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सभी सांसदों को विश्वास में लें और उन्हें इसके समर्थन में तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हुई चर्चा को भी देश के कोने कोने तक हर महिला तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "महिलाएं सांसदों से मिलकर अपना पक्ष रखें और अपनी आकांक्षा रखें ।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सभी मां और बहनों से अपील करते हैं कि वे जिस दिन यह विधेयक संसद में आये उस दिन सांसदों को फूल मालाओं के साथ विदा करें जिससे वह इस सकारात्मक निर्णय में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि आज के दिन सभी संकल्प लें कि नारी शक्ति के पास अधिकार भी रहेंगी और वह निर्णय शक्ति में भागीदार भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे तो यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अधिकार है लेकिन वह चाहते हैं कि इस विधेयक के दौरान संसद की दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे। उन्होंने कहा कि इससे देश में उत्सव का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का सारा श्रेय देश की मातृशक्ति, संसद और सभी दलों को जाता है।