जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जयपुर स्थित आवास पर शिक्षकों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों शिक्षक तबादले के आवेदन लेकर मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। मंत्री दिलावर ने शिक्षकों का स्वागत किया और एक-एक कर उनके आवेदनों को सुना। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनके परिवादों पर गंभीरता से विचार किया। कई शिक्षकों ने अपनी व्यक्तिगत परेशानियां, पारिवारिक समस्याएं तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का जिक्र करते हुए तबादले की मांग रखी। कुछ शिक्षकों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और कार्यभार के दबाव की भी शिकायत की। दिलावर ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का उचित और शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग सभी आवेदनों का परीक्षण कर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगा।

दिलावर ने स्पष्ट किया कि कोई भी योग्य शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर विभाग या उनके कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इस मौके पर शिक्षकों ने मंत्री के इस सहयोगात्मक रवैये की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके तबादले और अन्य मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक से शिक्षा विभाग में सक्रियता बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों की मांगों पर प्राथमिकता से काम किया जाए।

कोटा।  राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण को लेकर शिक्षा विभाग के एक पत्र ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच शिक्षकों व विद्यार्थियों की नींद उड़ा दी है। पत्र के अनुसार 20 जून से पहले स्कूल परिसर, खेल मैदान व आसपास खाली जगहों पर पौधरोपण के लिए गड्ढ़े खुदवाए जाने हैं। विभाग का यह आदेश आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए। दरअसल, विभाग मानसून से पूर्व स्कूल परिसर, खेल मैदानों में पौधे लगाने के लिए गड्ढ़े खुदवाने के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ताकि, मानसून में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा सके।इधर, शिक्षक संघों ने विभाग के इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब स्कूलों में 21 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो 20 जून से पहले पौधरोपण के लिए गड्ढ़े कौन खोदेगा।

उप शासन सचिव व निदेशक ने जारी किए निर्देश
शिक्षा (ग्रुप-1) उप शासन सचिव आलोक जैन ने स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर जिलावार चिह्नित स्थान एवं पौधारोपण अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शिक्षा निदेशक ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशक व सीडीईओ को अभियान के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश दिए हैं, कि सरकारी स्कूलों में पौधरोपण के लिए 20 जून से पहले ही गड्ढ़े तैयार करवा लें, ताकि मानसून शुरू होते ही बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा सके।

तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, देखरेख की जिम्मेदारी भी मिलेगी
पौधरोपण के बाद पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 'नो-बैग डे' पर विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे पौधों के संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधों की उपलब्धता, नर्सरियों की पहचान तथा पौधरोपण के लिए चयनित स्थलों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

यहां से होगी पौधों की उपलब्धता
अभियान के लिए पौधों की व्यवस्था वन विभाग की नर्सरियों, स्थानीय पंचायतों, नगर निकायों, कॉपोर्रेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूलों के इको क्लब तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से की जाएगी।

संस्था प्रधान एवं शिक्षक असमंजस में
20 जून तक सभी सरकारी स्कूलों में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने हैं। वर्तमान में स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण ना तो शिक्षक और ना ही विद्यार्थी आ रहे हैं। ऐसे में यह गड्ढ़े कौन खोदेगा। इसको लेकर संस्था प्रधान एवं शिक्षक परेशान हैं।

अभिभावक बोले-शैक्षणिक दिनों में हो गतिविधियां
अभिभावकों का मानना है कि पौधरोपण अभियान बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करेगा, लेकिन इसके लिए गतिविधियां अवकाश के बजाय नियमित शैक्षणिक दिनों में आयोजित की जानी चाहिए ताकि अधिकतम विद्यार्थी शामिल हो सकें।

ग्रीष्मावकाश के बाद करवाएं गड्ढ़े
वर्तमान में सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण के लिए 20 जून तक गड्ढ़े तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके कारण असमंजस की स्थिति बन गई है। इस तिथि को आगे बढ़ाया जाएं ताकि सभी शिक्षक व विद्यार्थी हरियालो राजस्थान अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और अधिक से अधिक पौधे लगाएं जा सकें।
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा

सिर्फ लक्ष्य नहीं, संसाधन भी जरूरी
पौधरोपण के लिए गड्ढ़े तैयार करना, पौधे जुटाना, उनकी सुरक्षा और सिंचाई सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना और संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास सराहनीय है लेकिन इसे व्यवहारिक बनाने के लिए यह तैयारी ग्रीष्मावकाश के बाद से की जानी चाहिए ताकि, शिक्षक व विद्यार्थी सामूहिक रूप से अभियान का हिस्सा बन सके।
-नवल सिंह, शिक्षक

विद्यार्थी बोले-अभियान से जुड़ने का मिले मौका
पौधरोपण जैसे अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यदि, स्कूल खुलने के बाद पौधरोपण की तैयारी हो हमें भी अभियान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन, ग्रीष्मावकाश के दौरान अधिकांश छात्र बाहर छुट्टियों पर हैं। ऐसे में पौधरोपण से पूर्व की तैयारियों में भाग लेने के लिए जरूरी है कि यह प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के बाद की जाए।
-नरेंद्र प्रजापति, छात्र नयापुरा

पौधरोपण केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का अवसर है। यदि विद्यार्थियों को पौधे लगाने, उनकी वृद्धि मापने और संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाए तो यह व्यवहारिक शिक्षा का भी हिस्सा बन सकता है। लेकिन, यह काम गर्मियों की छुट्टियों के बाद होना चाहिए।
-पवन नागर, पंकज कुश्वाह, छात्र बोरखेड़ा

कोटा जिले को 3 लाख 84 हजार 600 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। 20 जून से पूर्व गड्ढ़े तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत, शिक्षक, विभाग के मंत्रालिक कर्मचारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। ग्रीष्मावकाश चल रहा है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, स्कूल के आसपास रहने वाले विद्यार्थी स्वेच्छा से आकर श्रमदान कर सकते हैं।
-आशा मंडावत, संभागीय संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग

विद्यालय के आसपास रहने वाले विद्यार्थी, स्काउट-गाइड, एनएसएस के बच्चे स्वेच्छा से आकर श्रमदान कर सकते हैं। वहीं, अभिभावकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सम्पर्क कर सहयोग लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग से प्रस्ताव लेकर मनरेगा श्रमिकों की मदद से भी गड्ढ़े तैयार करवाए जा सकते हैं।
-स्नेहलता शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी कोटा शहर
 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। 

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ।  इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट आॅफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। 

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी (डबलएओ) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। जिसका असर कॉलेजों की वित्तीय व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। जरूरी सामान की खरीद से लेकर बिल भुगतान तक के काम अटक रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि 10 हजार रुपए से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है, जो सहायक लेखाधिकारी के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। नतीजन फर्नीचर, टेबल-कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण की बजट होते हुए भी कॉलेज प्रशासन खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इससे कॉलेजों की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
शिक्षकों ने बताया कि कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक लेखाधिकारी का पद भरा नहीं है। जिसकी वजह से सिर्फ वित्तीय संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखा संबंधित छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा जिन शिक्षकों को दिया जाता है, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा दैनिक कैशबुक का रख-रखाव, नोटशीट पर टिप्पणियां व ट्रेजरी से जुड़े बिलों का निपटान जैसे कार्यों में तकनीकी और लेखा संबंधी समझ की आवश्यकता होती है, जो सामान्यत: शिक्षकों के कार्यक्षेत्र से अलग है। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।

फर्नीचर का बजट लेप्स होने का खतरा
सुकेत कॉलेज के छात्रों का कहना है, महाविद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए 4 लाख का बजट आया हुआ है लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण अब तक खरीद नहीं हो पाई, जबकि अगले माह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ बजट भी लेप्स होने का खतरा मंडरा रहा है । जरूरी संसाधनों की समय पर खरीद न होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के लंबित रहने का सीधा असर विद्यार्थियों की सुविधाओं और पढ़ाई पर पड़ रहा है।

हाड़ौती के इन कॉलेजों में नहीं डबल एओ
कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर हाड़ौती के एक दर्जन से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। जिनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, कनवास, सांगोद, रामगंजमंडी, सुकेत, चेचट, दीगोद, बारां जिले में राजकीय महाविद्यालय छिपाबडौद, अटरु, बूंदी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज तालेड़ा, हिंडोली, डाबी सहित कई कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को विकास सामग्री खरीदने के लिए या तो नोडल महाविद्यालय या फिर रे-सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है।

इन समस्याओं से जूझ रहे कॉलेज प्रशासन
शिक्षकों का कहना है, महाविद्यालयों में फर्नीचर, कम्यूटर, इनवर्टर, कूलर-पंखें, टेबल-कुर्सियां खरीद व संविदा पर लगे शिक्षकों का वेतन संबंधित, विद्यार्थियों का फीस स्ट्रक्चर, स्टेशनरी क्रय, एडमिशन के दौरान आने वाली फीस को विभिन्न मदों में विभाजित करना, कक्षा-कक्ष मेंटिनेंस, अनुमानित बजट बनाना, लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करना व किताबें खरीदने सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। जिनके अभाव में महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक साधन संसाधनों की खरीद नहीं कर पाते। संभाग में कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है।

क्या कहते हैं प्राचार्य व प्रोफेसर
लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग मद में बजट आया हुआ है। लाइब्रेरी सेटअप, कताबें वह अन्य सामानों के लिए 75 - 75 हजार का बजट मिला है। इनमें मात्र 20 हजार रुपए की ही खरीद हो पाई है। जबकि 55 हजाररुपए यूं ही पड़े हैं, क्योंकि एसपीपीपी पोर्टल पर खरीद प्रकिया के लिए टेंडर किए जाने होते हैं, जो वित्त संबंधी नियमों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में सहायक लेखा अधिकारी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ललित कुमार, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय कनवास

सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में कॉलेज में 600 स्टूडेंट है जिसके मुकाबले टेबल कुर्सियां 300 ही है। ऐसे सहायक लेखाधिकारी के अभाव में आवश्यक सामग्री की खरीद समय पर नहीं हो पाती। टेंडर संबंधित कार्य नियमों के अभाव में शिक्षक नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक देरी से बजट लेप्स होने का खतरा बना रहता है।
- रामदेव मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा

सुकेत कॉलेज में फर्नीचर के लिए 4 लाख का बजट मिला हुआ है। लेकिन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से बजट लेप्स का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आयुक्तालय को भी लिखा है। इस बजट से 200 से टेबल कुर्सी खरीदनी है। हालांकि बजट लेफ्ट ना हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग से फर्नीचर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हर कॉलेज सहायक लेखाधिकारी होना चाहिए।
- संजय गुर्जर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी

कॉलेज में डबल एओ का पद रिक्त है। ऐसे में आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए या तो नोडल कॉलेज या फिर रे- सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। पिछले साल भी डबल एओ के अभाव में टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने से बजट लैप्स हो गया। वित्तिय संबंधी कार्यों में काफी परेशानी होती है।
- डॉ. बुद्धिप्रकाश मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरु

इनका कहना है
बड़े कॉलेजों में लेखाधिकारी कार्यरत हैं, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा मांग करने पर दूसरे नोडल महाविद्यालयों या रे- सेंटर से व्यवस्था की जाती है।
- प्रो. विजय पंचोली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

देहरादून। उत्तराखंड में पढऩे वाले छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोडऩे के लिए रिलायंस जियो ने 'एआइ फॉर एवरीवन' मिशन के तहत बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के माध्यम से राज्य के 400 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में 3000 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

जियो की इस पहल के तहत छात्रों और शिक्षकों को गूगल जैमिनी प्रो से परिचित कराया गया, जहां उन्हें पढ़ाई, नोट्स बनाने, असाइनमेंट लिखने, कोडिंग, प्रोजेक्ट आइडिया और इंटरव्यू तैयारी जैसे कामों में एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल की जानकारी दी गई। नोटबुक एलएम और जेमिनी लाइव जैसे टूल्स ने छात्रों को उनकी पसंदीदा भाषा में सीखने का अनुभव दिया।

छात्रों और युवाओं को डिजिटल कौशल से जोडऩे के लिए जियो अपने सभी असीमित 5 जी यूजर्स को 35,100 रुपये मूल्य वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान 18 महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त दे रहा है। इस प्लान में नवीनतम जेमिनी 3 प्रो मॉडल समेत एआई-आधारित इमेज जनरेशन टूल्स नैनो बनाना प्रो और वीडियो जनरेशन टूल्स बीईओ 3.1, नोटबुक एलएम और दो टीबी क्लाउड स्टोरेज शामिल है। प्लान को 'माई जियो एप' के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्र चार हफ्ते का फ्री ऑनलाइन 'जियो एआई क्लास रूम' कोर्स भी पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें एआई तकनीकों की व्यावहारिक समझ मिलेगी।

झुंझुनूं। जिले के सूरजगढ़ ब्लॉक के अगवाना खुर्द में राजकीय विद्यालय में अध्यापक अनिल कुमार के ट्रांसफर का विरोध भावुक मोड़ ले चुका है। शिक्षक के स्थानांतरण के खिलाफ छात्र पिछले 6 दिनों से स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। अनिल कुमार धरना स्थल पहुंचे, तो छात्र भावुक हो गए। किसी ने हाथ जोड़ दिए, तो किसी ने पैर पकड़ लिए। 

शिक्षक ने भी बच्चों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्रों ने स्पष्ट कहा कि शिक्षक की वापसी तक वह स्कूल में प्रवेश नहीं करेंगे। छात्रों को समझाने की कोशिश की और ट्रांसफर को सामान्य प्रक्रिया बताया, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे।

जयपुर। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थी बिठाकर फर्जी तरीके से चयनित होने वाले दो मुख्य आरोपियों दिनेश कुमार पुत्र बाबू लाल और दिनेश कुमार पुत्र आसूराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ये दोनों अभियुक्तपिछले दो वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को चकमा दे रहे थे। इनके खिलाफ  कोर्ट ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। 

डमी कैंडिडेट के जरिए पास की परीक्षा

मामला वर्ष 2022 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षाओं में खुद की जगह डमी परीक्षार्थियों को बिठाया था। इस पर ये दोनों वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान विषय) के पद पर चयनित भी हो गए थे, लेकिन जांच की आंच पहुंचते ही फरार हो गए। जयपुर और पुणे से हुई गिरफ्तारी  : डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने जाल बिछाकर दोनों को अलग-अलग स्थानों से दबोचा। आरोपी दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल को महाराष्ट्र के पुणे और आरोपी दिनेश कुमार पुत्र आसूराम को जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

इन्द्रगढ़। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ में शिक्षकों की गंभीर कमी से शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। विद्यालय में कुल 38 स्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें व्याख्याता, स्कूल प्राध्यापक, शिक्षक लेवल-01, लेब सहायक, लेब बॉय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत प्रशासनिक अधिकारी का पद भी शामिल है। इससे नियमित शिक्षण कार्य गहराई से प्रभावित हो रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के सबसे बड़े इस सरकारी विद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकाय के विद्यार्थी इन्द्रगढ़ के साथ लगभग 40 गांवों से आकर अध्ययन करते हैं। लेकिन व्याख्याताओं के 16 स्वीकृत पदों में केवल 6 ही भर पाए हैं। भौतिक विज्ञान, गणित, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, चित्रकला और उर्दू साहित्य सहित कई विषयों में व्याख्याता नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में है। स्थिति यह है कि शिक्षक कमी के कारण कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्य संस्थानों की ओर रुख करने लगे हैं, जिससे विद्यार्थी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।

भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र
रिक्त पदों को लेकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष गिरिराज जैन ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल जल्द ही शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेगा ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।

विद्यार्थियों ने उठाया सवाल- शिक्षक ही नहीं तो पीएमश्री का क्या लाभ?
विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने कहा कि पीएमश्री स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाएं व बजट दिया जाता है, लेकिन जब मूल आवश्यकता-शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं-तो यह योजना निरर्थक प्रतीत होती है। विद्यार्थियों ने सरकार से तत्काल रिक्त पदों को भरने की मांग की है।

विद्यालय मे अधिकतर व्याख्याताओ के पद रिक्त है रिक्त पदों वैकल्पिक रूप पर बाहर के शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो ।
- प्रदीप कुमार गौतम, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे व्याख्याताओं के अधिकतर पद रिक्त है इन पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है जल्द ही इसके लिए भाजपा प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलेगा ।
 - गिरिराज जैन (गिरु)अध्यक्ष भाजपा शहर मंडल इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे इन्द्रगढ़ सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी अध्यनरत है शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है राज्य सरकार द्वारा खाली पदों को भरना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सही हो सके ।
- नरेश कुमार योगी पुजारी एवं समाज सेवी श्री बिजासन माताजी इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री मे चयनित विद्यालय मे व्याख्याताओं व शिक्षकों की कमी शोचनीय विषय है हमारी राज्य सरकार से मांग है तुरंत रिक्त पदों को भरा जाए जिससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो एवं बेहतर शिक्षण हो ।
-प्रेम प्रकाश सेन मंडल प्रतिनिधि भाजपा शहर मंडल इन्द्रगढ़ 

बूंदी जिले मे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे शिक्षा का बेहतरीन वातावरण है यहां पर कई प्रकार की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है विद्यालय मे स्थाई शिक्षकों की कमी से कई कार्य प्रभावित होते है। 
- कुलदीप गिरी  शारीरिक शिक्षक पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़

इन्द्रगढ़ सबसे बड़े सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर उच्च हो इसके लिए समस्त पदों का भरना आवश्यक है तभी सरकार द्वारा चयनित पीएमश्री विद्यालय के अवधारणा साकार हो सकती है एवं छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी ।
- गणेश गौतम पूर्व पार्षद, युवा भाजपा नेता व समाजसेवी 

जयपुर। राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) 4 नवम्बर से शुरू होने पर उसमें करीब 55 हजार से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कोर्स पर ‘संकट के बादल’ मंडरा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में लगाने से स्कूलों में पठन-पाठन का कार्य बुरी तरह गड़बड़ा गया है, जबकि परीक्षाएं 20 नवम्बर से शुरू होगी। अव्वल तो अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शिविरा में दी गई तिथि से करीब 22 दिन पहले हो रही है और अब एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी ने ‘कोढ़ में खाज’ का काम किया है। शिक्षकों की हालत खराब बनी हुई कि कोर्स पूरा नहीं कराएंगे तो रिजल्ट कमजोर होगा, रिजल्ट कमजोर होने पर विभाग उन्हें नोटिस सर्व करेगा। जबकि विद्यार्थियों की दुविधा है कि परीक्षा निर्धारित तिथि से पहले हो रही है और विषय के शिक्षकों के मतदाता सूची के निरीक्षण में लगे होने से शिक्षण कार्य भगवान भरोसे है। 

कितने कम समय में कैसे होगा कोर्स पूरा
पिछले माह 28 अक्टूबर को ही द्वितीय परक (सैकण्ड टेस्ट) पूरे हुए हैं। शिक्षकों को चिंता सता रही है कि 28 अक्टूबर से 20 नवम्बर के बीच तीन रविवार और पांच नवम्बर को गुरु नानक जयंती का अवकाश होने से महज 19 दिन में इतना भारी भरकम कोर्स कैसे पूरा करा पाएंगे?

इनका कहना 
‘बहुत ही दुखद है कि शिक्षा विभाग बिना रणनीति के नए-नए आदेश जारी करता रहता है। 20 नवम्बर से अर्द्धवार्षिक परीक्षा होगी लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों को मतदाता सूची के कार्य में लगा रहा है। शिक्षा विभाग को पाठ्यक्रम में कटौती करनी चाहिए, जिससे की समय पर कोर्स पूरा हो सकें।’
- विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ 

जयपुर। दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन ‘शिक्षकों की पदोन्नति करने, लंबित मांगों को पूरा करने और शिक्षकों से केवल पढ़ाई ही कराने के संकल्प’ के साथ सम्पन्न हो गए। शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर उनकी समस्याओं को दूर करे, ताकि शिक्षक पूरी तरह से शिक्षा कार्य में रत हो सकें। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सम्मेलन के दूसरे दिन प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने महात्मा गांधी विद्यालयों में शेष चयनित शिक्षकों को शीघ्र पदस्थापित करने और शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की गई। सम्मेलन में शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पारी में ही ड्यूटी लगाने और लंबित डीपीसी को शीघ्र निस्तारित करने पर जोर दिया गया। प्रदेश सभाध्यक्ष शशिभूषण शर्मा ने वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता पद पर पदोन्नति दीपावली से पूर्व पूरी करने की मांग रखी। प्रदेश पर्यवेक्षक अंजनी कुमार शर्मा की देखरेख में सुरेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष और ओमप्रकाश जिला मंत्री चुने गए। 

पुरस्कृत शिक्षक फोरम का अधिवेशन
 पुरस्कृत शिक्षक फोरम, जयपुर जिला इकाई की ओर से आनंदीलाल पोद्दार मूकबधिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। अध्यक्षता फोरम अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर ने की जबकि मुख्य वक्ता प्रदेश महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने की। जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और पुरस्कृत शिक्षकों की सुविधाओं पर चर्चा हुई। 

शिक्षक संघ प्रगतिशील का अधिवेशन
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का जिला अधिवेशन और महासमिति का खुला अधिवेशन हवा सड़क स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश कुमार शर्मा ने शिक्षकों को समाज निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश कुमार यादव ने की। जिलाध्यक्ष शेर सिंह धाकड़ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि शिक्षकों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एक्ट बनाने सहित 21 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। चुनाव में शेर सिंह धाकड़ जिलाध्यक्ष, दिनेश यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बृजमोहन चौधरी सभाध्यक्ष, हरिनारायण शर्मा उप सभाध्यक्ष, गिर्रार खण्डेलवाल व हेमलता जाट उपाध्यक्ष, सुभाष विश्नोई जिलामंत्री, नम्रता यादव महिला मंत्री, महेंद्र प्रजापति कोषाध्यक्ष और निर्मल सिंह अतिरिक्त जिला मंत्री चुने गए। 

मनोहरथाना। मनोहरथाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आफूखेड़ी में अव्यवस्थाओं का आलम है। बता दे कि सत्र जुलाई 2024 - 25 से  आफूखेड़ी विद्यालय पंचायत शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, हैरानी की बात तो यह है कि विद्यालय में तैनात अध्यापक मनोहर सिंह भील 13 साल से दूसरे विद्यालय में डेपुटेशन पर लगे हुए हैं और वो 13 साल से आफूखेड़ी विद्यालय में आए तक नहीं। जबकि आफूखेड़ी विद्यालय का पूर्ण चार्ज मनोहरसिंह भील को दे रखा है, वही पंचायत शिक्षकों के पास आफूखेड़ी विद्यालय का आधिकारिक रूप से कोई विद्यालय चार्ज नहीं है। जिससे आफूखेड़ी में लगातार बच्चों के नामांकन भी कम होते जा रहे है। अभिभावक निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं अभिभावक भी टीसी सहित अन्य कार्य के लिए चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। 

आफूखेड़ी विद्यालय में तैनात पंचायत शिक्षकों के पास नहीं है कोई कार्यभार
जब सत्र शुरू हुआ तो शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर आफूखेड़ी विद्यालय में पंचायत शिक्षकों को लगा दिया। वहीं पंचायत शिक्षकों के पास आफूखेड़ी विद्यालय का कोई चार्ज नहीं दिया। वैसे तो शिक्षा विभाग लगातार बच्चों के नामांकन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण विद्यालय का चार्ज किसी और के पास होने के कारण आफूखेड़ी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन 5 अगस्त 2025 तक नहीं बढे, जबकि आफूखेड़ी विद्यालय में बच्चों के नामांकन अभिभावकों ने लिखवा दिया। पंचायत शिक्षकों का कहना है कि हमारे पास नामांकन आते ही हमने आवेदन भिजवा दिए, लेकिन समय पर बच्चों के नामांकन नहीं किए। आफूखेड़ी विद्यालय में पंचायत शिक्षकों को लगाने के बाद बांसखेड़ा पीईईओ द्वारा पीईईओ के अधीनस्थ विद्यालय से दूसरे अध्यापक की व्यवस्था कर आफूखेड़ी विद्यालय में दूसरे अध्यापक का डेपुटेशन का आदेश जारी किया था, जिससे आफूखेड़ी विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मामले के अनुसार आफूखेड़ी विद्यालय में तैनात अध्यापक अनिल कुमार मेवाड़ा को ब्लॉक के पीईईओ बड़बद में डेपुटेशन कर दिया गया था और उनके स्थान पर जुलाई 2024 को आफूखेड़ी विद्यालय पंचायत शिक्षकों के भरोसे कर दिया। लेकिन उस समय भी पंचायत शिक्षकों के पास विद्यालय का कोई चार्ज नहीं था और संपूर्ण चार्ज अनिल कुमार मेवाड़ा के पास रहा हालांकि फरवरी 2025 में अनिल कुमार मेवाड़ा सेवानिवृत हो गए और उनके बाद आफूखेड़ी विद्यालय का चार्ज 13 साल से दूसरे विद्यालय में डेपुटेशन पर कार्यरत अध्यापक मनोहर सिंह भील को विभाग के अधिकारियों ने चार्ज सौंप दिया। 

आदेश के बाद भी नहीं गिरा जर्जर भवन
आफूखेड़ी विद्यालय जर्जर भवन होने के कारण जमीदोज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन कोई चार्ज किसी के पास नहीं होेने के कारण जमीदोज नहीं किया जा सका, क्योंकि यहां सिर्फ पंचायत शिक्षकों को लगा रखा है, और उनके पास कोई चार्ज नहीं है।  

एसएमसी के सदस्य पहुंचे सीबीईओ कार्यालय
आफूखेड़ी  विद्यालय की समस्या को लेकर एसएमसी के सदस्य मंगलवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय की समस्या बताई समस्या में उन्होंने कहा है कि आफूखेड़ी विद्यालय से पंचायत शिक्षकों को हटाकर उनकी जगह दूसरे अध्यापक की नियुक्ति की जाए और मनोहर सिंह भील के पास जो चार्ज है वो नए अध्यापक को दिया जाए। 

आफूखेड़ी विद्यालय के एसएमसी के सदस्य मेरे पास आए थे उन्होंने विद्यालय की समस्या बताई पीईईओ से बात करके जल्दी विद्यालय की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।  
- राजेंद्र कुमार मेहरा  कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहरथाना

एक साल से टीसी के लिए परेशान हो रहा हूं। जिससे मेरे बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा है। आफूखेड़ी विद्यालय में आते हैं यहां मौजूद अध्यापक कहते हैं कि हमारे पास चार्ज नहीं है, चार्ज किसी और के पास है। 
- अल्ताफ खान ग्रामीण आफूखेड़ी

एसएमसी की मीटिंग की थी, जिसमें कोई अधिकारी नहीं नहीं आया। बच्चों के नए नामांकन भी करवाने आते हैं तो वो भी समय पर नहीं हो रहे हैं।  
- फिरोज खान, ग्रामीण आफूखेडी

विद्यालय का चार्ज किसी और के पास है, जिससे बच्चों के नामांकन भी समय पर नहीं हो रहे हैं और टीसी के लिए फोन करते हैं कोई जवाब नहीं मिलता। हमारी मांग है कि पंचायत शिक्षकों को हटाकर नया शिक्षक लगाया जाए। 
- इकलाक खान एसएमसी अध्यक्ष आफूखेडी

हमें सत्र 2024-25 से शिक्षण कार्य के लगा रखा है हमारे पास कोई विद्यालय का चार्ज नहीं है। ग्रामीणों द्वारा नए 4- 5 बच्चों को दस्तावेज ले लिए थे, हमारे द्वारा आफूखेडी विद्यालय के संस्था प्रधान के पास दस्तावेज भेज दिए थे उन्होंने समय पर नहीं किया नामांकन उनकी जिम्मेदारी है वैसे आफूखेडी विद्यालय  में 16-17 बच्चों के नामांकन है।
- वहीद खान पंचायत शिक्षक आफूखेडी

सत्र 2024 से शिक्षण कार्य के लिए लगा रखा है, हमारे पास विद्यालय संबंधित कोई चार्ज नहीं है, टीसी और नामांकन का भी काम समय पर नहीं हो रहे हैं हमारे द्वारा नए नामांकन के लिए संस्था प्रधान को दस्तावेज भेज दिए।  
- हीरालाल पंचायत शिक्षक आफूखेडी

मेरे पास 4 बच्चों के दस्तावेज आए थे, लेकिन वहां बच्चों के बैठने की जगह भी तो नहीं है कहां बिठाएंगे और मुझे विद्यालय का आॅनलाइन काम की जानकारी नहीं है। वैसे मैं 2012 से उस विद्यालय में नहीं हूं, लेकिन विद्यालय का सम्पूर्ण चार्ज मेरे पास ही दे रखा है। फरवरी में आफूखेड़ी विद्यालय जर्जर भवन को जमींदोज करने का आदेश आ गया था, लेकिन जर्जर भवन जमीदोज नहीं हो सका तो पीईईओ ने मेरे को नोटिस जारी कर दिया।  
- मनोहर सिंह भील संस्था प्रधान आफूखेड़ी

मेरे क्षेत्र में 9 विद्यालय आते हैं और 9 ही विद्यालय में मेरा काम है। व्यवस्था के लिए मैंने पहले ही आफुखेडी में दो पंचायत शिक्षक लगा रखे हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। चार्ज पंचायत सहायक के पास नहीं है, चार्ज तो किसी और के पास है अगर आपको व्यवस्था करवाना है तो डीओ, बीईओ के पास जाओ।
- श्रवणकुमार पीईईओ बांसखेड़ा

मोईकलां। लटूरी पंचायत के डूंगरपुर गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के अध्ययन के लिए केवल दो कमरे ही उपलब्ध हैं। मजबूरी में एक कमरे में कक्षा पहली से सातवीं तक के करीब 50 बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी विद्यालय की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में जर्जर स्कूल भवनों का सर्वे कराया। इसी क्रम में डूंगरपुर विद्यालय के चार कक्षों और बरामदे को जर्जर मानते हुए बच्चों के बैठने पर रोक लगा दी गई और भवन गिराने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद से शिक्षकों के सामने बच्चों को पढ़ाने की जगह की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

खुले बरामदे में बैठते हैं आठवीं के विद्यार्थी 
वर्तमान में आठवीं कक्षा के छात्रों को खुले बरामदे में बैठाया जाता है, जबकि पहली से सातवीं तक के सभी बच्चों को एक छोटे कमरे में ठूंसकर पढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को विद्यालय में शिक्षक अशोक मीणा फावड़े से सफाई कर बच्चों को बैठाने की व्यवस्था कर रहे थे।

नहीं हो पा रही ठीक से पढ़ाई
शिक्षकों का कहना है कि भवन की स्थिति बेहद खराब होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं को बाहर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कराना संभव नहीं है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बरसात के दिनों में विद्यालय परिसर में पानी भरा रहता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है।

परिसर में स्थित एक चबूतरे की सफाई करके किसी भी एक कक्षा के बच्चों को वहां बैठाने की व्यवस्था की जाएगी।
- अशोक मीणा, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक