जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर इंटरनेट ऐप आधारित कंपनियों के कैब चालकों, डिलीवरी पर्सन और अन्य गिग वर्कर्स के साथ संवाद किया। इस दौरान गहलोत ने उनसे संवाद में उनकी परेशानियों को जानते हुए कहा कि उनकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, गहलोत ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में पहली बार इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाया। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने देश में पहली बार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाया, जिसमें उनकी समस्याओं जैसे काम के घंटे तय होने, इंश्योरेस ना होने, जॉब सिक्योरिटी न होने का समाधान था और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था थी।

राजस्थान के बाद कर्नाटक एवं तेलगांना की राज्य सरकारों ने भी ऐसा कानून बनाया। राहुल गांधी के दबाव में केन्द्र सरकार को भी बजट में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार एग्रीगेटर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित किया और पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कानूनी प्रावधान पेश करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि केन्द्र सरकार ने अभी तक कानून नहीं बनाया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट को लागू नहीं किया, जिसके कारण गिग वर्कर्स परेशान हैं।