जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में पेयजल क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य में 24 हजार करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ और व्यापक बनाना है। सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शामिल कर हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर लगभग 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सुनिश्चित हो।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी 2300 करोड़ रुपए की लागत से विशेष परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। देशनोक क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बिसलपुर पेयजल योजना के तहत 1092 गांवों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पेयजल आपूर्ति तंत्र मजबूत होगा और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में जल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होंगे।

जयपुर। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। योजना के तहत पशुपालक परिवारों के 42 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क कवर किया जाएगा। शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमावत ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाए जिससे यह काम अपने निर्धारित समयावधि में पूरा हो सके।

उन्होंने पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इसी महीने नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इस बार इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के उद्देश्य से बीमा कंपनी को भी सर्वेयर की संख्या बढाने के लिए कहा गया है।