चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने राज्य में बढ़ते नशे के संकट को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने राज्य सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी है। कैंथ ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में ड्रग ओवरडोज से 89 मौतों की तुलना में 2024 में यह संख्या बढ़कर 106 हो जाना साफ साबित करता है कि राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय है और सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है। पंजाब का एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और ड्रग तस्करी से जुड़े अपराधों में देश में शीर्ष पर होना बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि खासकर गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि ‘छोटे स्तर के नशा तस्करों को प्रचार के लिए पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को छोड़ा जा रहा है’, पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है। यह टिप्पणी पंजाब सरकार की नशा विरोधी नीति की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कपूरथला की उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक मां ने नशे के कारण अपने पांच बेटों को खो दिया। कैंथ ने कहा कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों परिवारों के दर्द की तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कमजोर नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पंजाब का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। गांवों और शहरों में नशे का नेटवर्क फैल रहा है, जबकि पुनर्वास और रोकथाम की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र की योजनाओं और एजेंसियों के साथ गंभीर समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये, सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, खेल और शिक्षा के अवसर बढ़ाए। साथ ही नशा तस्करों से कथित मिलीभगत रखने वाले राजनीतिक नेताओं को बेनकाब किया जाये। भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता तीनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अब भविष्य की पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा पारित कराये गये अपराजिता विधेयक को राज्य सरकार की कमियों और कमजोरियों पर पर्दा डालने की कार्रवाई करार दिया है। 

मेघवाल ने महिला पत्रकारों के एक फोरम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित कराये गये संशोधन विधेयक के औचित्य और उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाये। उन्होंने इस विषेयक पर केंद्र सरकार के कानूनी रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह विधेयक राज्यपाल के माध्य से केंद्र सरकार के पास जब आयेगा तब उसे देखा जायेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था : तीन नये आपराधिक कानूनों से महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन वीमेन जर्नलिस्ट्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किया गया था। कानून मंत्री ने कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और नए कानूनों को प्रगतिशील बताया।

पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में केंद्र और राज्य सकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों का बंटवारा है। कुछ विषय समवर्ती सूची के होते हैं, जिनके बारे में भी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने इस विधेयक की तुलना केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव नियुक्त किये जाने से की।

मेघवाल ने कहा कि अपराधों से निपटने के लिये तीनों नई संहितायें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने की ठोस कार्रवाई और कड़ी सजा के प्रावधान हैं।

कोटा । न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इलेक्ट्रिकल पैनल में  खराबी के चलते अस्पताल में रविवार रात बिजली गुल हो गई।  इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला को टॉर्च की रोशनी में सीपीआर दिया गया। परिजन हाथ के पंखे से मरीज को हवा करते रहे। आखिरकार उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जिससे परिजनों का आरोप है कि लाइट बंद होने से आॅक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकी और महिला की मौत हो गई । जबकि अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप को गलत बताया है।

 मृतका नन्दू बाई (65) रावतभाटा की निवासी थी। देर रात 10 बजकर 50 मिनट पर उसकी मौत हुई। जबकि 10 बजकर 55 मिनट के बाद बिजली चालू हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक बुजुर्ग महिला को गम्भीर हालात में सुबह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। बिजली गुल होने पर वेंटिलेटर, बैकअप की वजह से चालू था।

ज्यादा लोड होने के कारण लाइन जली
हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ सीएस सुशील ने बताया कि हॉस्पिटल चालू हुए 12,13 साल हो गए। पहले एसी कम थे। अब एसी ज्यादा हो गए। लाइन पुरानी थी। अभी गर्मी का मौसम है। सम्भवतया: लोड बढ़ने से लाइन जल गई। हालांकि हॉस्पिटल में जनरेटर लगे हुए है। लेकिन लाइन जलने से उनका भी उपयोग नहीं कर सकें।

3 घंटे रहा अंधेरा
केबल जलने से करीब 3 घंटे तक हॉस्पिटल के गेट नम्बर 4 के पास बने इमरजेंसी वार्ड, कोविड वार्ड ,ब्लड बैंक व सर्जिकल आईसीयू में अंधेरा रहा। मरीज व तीमारदार गर्मी में परेशान रहे। इस दौरान हॉस्पिटल प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को फोन किया। इंजीनियर ने कोटा से बाहर होने का हवाला देकर ठेकेदार से सम्पर्क करने को कहा। ठेकेदार ने भी कोटा से बाहर होने की बात बताई। उसके बाद अन्य ठेकेदार को बुलवाकर बिजली चालू करवाई गई।

प्रत्यक्षदर्शी योगेश ने बताया कि उनकी बहिन भी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। कल शाम को 7 बजे के लगभग शट डाउन हुआ था। जिसमें जनरेटर का वायर व मेन लाइन का वायर शार्ट हो गया था। इलेक्ट्रिशियन टाइम पर नहीं आ पाए थे। करीब 9 बजे लाइट ठीक करने का काम शुरू हुआ। उस समय वार्ड में भर्ती एक पेशेंट क्रिटिकल था। उसके सीपीआर में दिक्कत आ गई थी।

राजस्थान में बिजली संकट की बानगी गुरूवार को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान भी नज़र आया।  जहां  बिजली गुल होने की वजह से बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर गर्मी और अंधेरे में परीक्षा देना पड़ा। दरअसल 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आज पहला दिन था।  कोरोना संक्रमण की वजह से 2 सालों से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही थी।  लेकिन कोरोना संक्रमण के केस कम होते ही इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन शुरू हुई, लेकिन पहला ही दिन अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ा नजर आया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना मिली है। इन जिलों में विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं जिससे फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार कृषि आदान अनुदान दिया जा सके।

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको में ब्रेक खराब होने के कारण बस के एक घर से टकरा जाने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपातकालीन प्रबंधन अधिकारी सैमुअल गुटिरेज ने शुक्रवार को बताया कि राजमार्ग पर जा रही बस का ब्रेक खराब होने से दुर्घटना यह हुई और बस पड़ोसी राज्य मिचाओकन राज्य से मेक्सिको राज्य में एक धार्मिक मंदिर की ओर जा रही थी।  गुटिरेज ने कहा कि सभी घायलों को अस्पतालों में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना एक जांच की जा रही है। रेड क्रॉस ने ट्वीट कहा कि उसने घटनास्थल पर 10 एम्बुलेंस भेजीं। खोज और बचाव समूह ग्रुपो रिलैम्पगोस ने घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए दो हेलीकॉप्टर भेजे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ-2021 के दौरान सूखे से फसल खराबे की ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के 12 जिलों की 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से सूखा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राउंड ट्रूथिंग की रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे का आकलन किया गया है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) मानदंडों के अनुसार इन तहसीलों में राहत गतिविधियों के संचालन एवं प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है।

इस रिपोर्ट के आधार पर बाड़मेर की 16, जोधपुर की 10, जालोर एवं जैसलमेर की 9-9, बीकानेर एवं पाली की 6-6, अजमेर जिले की 4, डूंगरपुर की 3, सिरोही एवं नागौर की 2-2 तथा हनुमानगढ़ एवं चूरू की एक-एक तहसीलों में खराबे का आकलन किया गया है। इनमें 10 जिलों की 64 तहसीलों को गंभीर श्रेणी सूखाग्रस्त तथा डूंगरपुर की 3 एवं नागौर की 2 तहसीलों को मध्यम श्रेणी सूखाग्रस्त घोषित करने की  गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल में हुए खराबे से प्रभावित 7 जिलों के 3704 गांवों को भी अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी थी।

जयपुर। प्रदेश में कोयले की कमी का संकट अब काफी हद तक दूर हो गया है। ऐसे में सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में बिजली कटौती नहीं की गई। यह दावा करते हुए ऊर्जा विभाग का कहना है कि डिमांड और सप्लाई के बीच बेहतर मैनेजमेंट के कारण यह संभव हो पाया है। वहीं इसके विपरीत हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में इन दो दिनों में भी कई घंटों तक की अघोषित बिजली कटौती की गई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती से राहत है, लेकिन मेंटिनेंस के नाम पर इन इलाकों में भी कई घंटों तक कटौती की जा रही है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विद्युत मांग व वितरण में प्रबंधकीय दक्षता के प्रयासों से सोमवार को प्रदेश में कहीं भी बिजली कटौती नहीं की गई। मंगलवार को भी प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बिजली की कमी के कारण कटौती नहीं हुई है।

ऐसे हुई कोयले की रैक डिस्पेच
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सोमवार देर रात को कोल इंडिया की अनुशंगी इकाई एनसीएल से तीन रैक डिस्पेच हुई है। वहीं एसईसीएल से कोयले की 3 रैक रेल मार्ग से व एक रैक रोड मार्ग से डिस्पेच हुई है। यानी राज्य सरकार के कोल ब्लॉक से कोयले की 11 रैक डिस्पेच हुई है। इस तरह से सोमवार देर रात तक 18 रैक डिस्पेच हुई है, जबकि इससे पहले दो दिन तक कोयले की 15-15 रैक ही डिस्पेच हो रही थी।

मांग और आपूर्ति में अंतर हुआ कम
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में विद्युत की औसत उपलब्धता करीब 9926 मेगावाट रही। वहीं औसत अनुमानित मांग 9773 मेगावाट व अधिकतम मांग करीब 10500 मेगावाट रही। एक और मौसम में बदलाव के कारण बिजली की मांग में कमी आ रही है तो दूसरी और उत्पादन बढ़ाने व मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मेंटिनेंस के नाम पर कटौती नहीं : जयपुर डिस्कॉम सिटी सर्किल ने जारी किए निर्देश
दीपावली पर मेंटिनेंस के नाम आठ-आठ घंटों तक की बिजली कटौती झेल रही जयपुर शहर की जनता को अब जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल प्रशासन ने कुछ हद तक राहत दी है। अब शहर में मेंटिनेंस के नाम पर अधिकतम चार घंटे तक का ही शटडाउन लिया जाएगा। वर्तमान में शहर में छह से आठ घंटों तक का शटडाउन लिया जा रहा है जिसके कारण आमजन और खासकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे आईटी प्रोफेशनल्स, आॅनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आदि खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता एके त्यागी ने एक आदेश जारी कर सिटी सर्किल के सभी सब डिविजन के अभियंताओं के निर्देश दिए हैं कि आमजन और विशेषतौर पर स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को बिजली कटौती से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम चार घंटे का ही शटडाउन लिया जाए। इस आदेश के बाद अब शहरवासियों को बिजली कटौती से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीदी है।

अब तक 70 प्रतिशत काम पूरा
जयपुर शहर में दीपावली के मद्देनजर किया जा रहा मेंटिनेंस का कार्य अब तक सिर्फ 70 प्रतिशत तक ही पूरा हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को ही मेंटिनेंस के नाम पर शटडाउन लेने के आदेशों को धता बताकर शहर में सातों दिन शटडाउन लिया जा रहा है। इसकी अभी तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति भी नहीं ली गई है और उसके बावजूद सातों दिन शटडाउन लेने के बावजूद अब तक मेंटिनेंस का पूरा नहीं होना बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। मामले में सिटी सर्किल अधीक्षण अभियंता एके त्यागी का कहना है कि दीपावली से पूर्व मेंटिनेंस का काम पूरा करने के लिए सप्ताह में दो दिन काफी नहीं थे ऐसे में विनियामक आयोग से परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है। इस माह के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा।

 

जयपुर। टमाटर की फसल के महाराष्ट्र में खराब होने से प्रदेश में इसके भावों ने सेब की कीमत को पछाड़ दिया है। अच्छे गुणवक्ता के टमाटर 60 से 80 रुपए किलो में उपलब्ध हैं, जबकि सेब 50-60 रुपए किलो मिल रहे हैं। शहर के परकोटे में तो सेब ठेलों पर बहुतायात में 50-55 रुपए किलो में उपलब्ध हैं। टमाटर के बढ़े दामों ने आम गृहणी का बजट बिगाड़ने लगा है। करीब एक पखवाड़े बाद टमाटर की नई फसल आने के बाद भाव जमीन पर आ सकेंगे।

महाराष्ट्र में टमाटर की फसल के खराब होने से टमाटर के भाव लाल हो गए। आने वाले दिनों में स्थानीय फसल आने से दाम कम हो जाएंगे।
-राहुल तंवर, थोक विक्रेता, मुहाना मण्डी, जयपुर

कश्मीर से बहुतायात में आ रहे सेब
सेब का सीजन शुरू होने से अभी सेब कश्मीर से हर तरह की क्वालिटी के आ रहे हैं। मुहाना मण्डी में गुरुवार को सेब 20 से लेकर 40 रुपए थोक में बिके हैं। जबकि खुदरा में 50 से 60 रुपए किलो में उपलब्ध हैं।

टमाटर की फसल खराब होने से बढ़े भाव
प्रदेश में स्थानीय टमाटर की आवक दिवाली बाद शुरू होगी, अभी टमाटर महाराष्ट्र से आ रहा है। पिछले दिनों महाराष्टÑ में तेज बारिश से टमाटर की फसल खराब हो गई। टमाटर अभी मुहाना मण्डी में 37-40 रुपए किलो में बिका है। मुहाना मण्डी में देशी टमाटर 40-45 रुपए किलो में बिक रहा है।

जयपुर। प्रदेश में एक बार फिर बिजली संकट नज़र आ रहा है। वहीं बिजली संकट को लेकर सियासत भी गर्माती दिख रही है। कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेशवासियों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना साफ़तौर पर राज्य सरकार का फ़ेल्योर है।उन्होंने कहा कि जो घरेलू बिजली हमारे कार्यकाल में 24 घंटे मिला करती थी,वह आज गाँवों में 24 मिनट भी नहीं मिल रही।गाँवों में ही नहीं बिजली कटोती से शहरों में भी लोग परेशान है।प्रदेश के कई बिजली घर बंद है और कई बंद होने की स्थिति में हैं।प्रदेश में विधुत संकट गहरा गया है।इस कारण हमारे उद्धोग तो प्रभावित हो ही रहें है,खेती और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

राजे ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने कोयले का भुगतान सही समय पर नहीं किया इसलिए आज यह परेशानी खड़ी हो गई है।कोयले की कमी के कारण ही आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा।जबकि हमारे समय में कोयले का समय पर भुगतान होने की वजह से कोयले की कभी कमी नहीं आई और ये ही कारण था कि उस वक़्त बिजली उत्पादन निर्बाध रूप से होता रहा।उस वक़्त हमारा बिजली प्रबंधन इतना सुदृढ था कि बिजली की कमी आना तो दूर की बात उल्टा बिजली सरप्लस तक रहती थी।आज हालत ये हैं कि अब न आम उपभोक्ता को पर्याप्त बिजली मिल रही और न ही किसानो और इण्डस्ट्री को।

उन्होंने कहा कि बिजली का स्थाई शुल्क और एनर्जी चार्ज बढ़ा कर इस सरकार ने उपभोक्ताओं पर भारी बोझ डाला है।वास्तविक रीडिंग की बजाय लोगों को एवरेज बिल थमाये जा रहे हैं।हमारे समय में दाम कम बिजली फ़ुल थी।अब दाम ज़्यादा बिजली गुल है।