नई दिल्ली। अगले तीन साल में देश में ताप विद्युत क्षेत्र में निवेश दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। बाजार सलाह कंपनी क्रिसिल की जारी रिपोर्ट में कहा है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन पर एक बार फिर फोकस बढ़ रहा है। इससे अगले तीन वित्त वर्ष में साल 2028 तक पहले के तीन साल की तुलना में इस क्षेत्र में निवेश दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा।  

निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी :

रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में ताप विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में तेज वृद्धि होगी। पिछले तीन वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में निवेश में निजी क्षेत्र का योगदान मात्र सात-आठ प्रतिशत के करीब था जो अगले तीन साल में बढ़कर एक-तिहाई हो जाएगा।  

80 गीगावाट की वृद्धि का लक्ष्य :  

सरकार ने वित्त वर्ष 2031-32 तक ताप विद्युत क्षमता में 80 गीगावाट की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। इनमें से कुल 60 गीगावाट की परियोजनाओं की या तो घोषणा की जा चुकी है या वे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें निजी क्षेत्र की परियोजनाएं लगभग 19 गीगावाट की हैं।

70 प्रतिशत की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा :

क्रिसिल रेटिंग्स के डिप्टी चीफ रेटिंग ऑफिसर मनीष गुप्ता ने कहा कि साल 2028 तक ऊर्जा की मांग करीब 5.5 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ते हुए लगभग 2,000 अरब यूनिट पर पहुंच जायेगी। मांग में होने वाली वृद्धि में से लगभग 70% की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा की जाएगी। हालांकि, इन स्रोतों की मौसमी उपलब्धता के कारण ताप विद्युत ऊर्जा की मांग बनी रहेगी।

नई दिल्ली। क्रिसिल रेटिंग्स का अनुमान है कि देश में अक्षय ऊर्जा, सड़क और रियल एस्टेट में मांग और कारोबार की स्थिति मजबूत बने रहने के साथ दो वर्ष (2025-26 और 2026-27) में 17.5 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा में भंडारण से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमताओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी तरह राजमार्गों के विकास के लिए वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए  मुद्रीकरण (निर्मित मार्गों के परिचालन और टॉल वसूलने के अधिकार की नीलामी पर) अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एजेंसी के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों का झुकाव महंगी श्रेणी के आवास तथा वाणिज्यिक रियल एस्टेट के अंतर्गत वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की ओर है।

सालाना 15 प्रतिशत वृद्धि :

क्रिसिल रेटिंग्स के मुख्य रेटिंग अधिकारी कृष्ण सीतारामन ने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में निवेश में तगड़ी वृद्धि स्थिति बनी हुई है। चालू और अगले वित्त वर्ष में, निवेश सालाना लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है और पिछले दो वित्त वर्षों के लगभग 13.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तुलना  तुलना में 17.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।  क्रिसिल जिन  डेवलपर और परियोजनाओं की रेटिंग करता है उनकी वित्तीय साख का स्वरूप मजबूत बना हुआ है।

पर्याप्त वृद्धि आवश्यक :

क्रिसिल रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को ठेके और निष्पादन को लगभग 6,000 किलोमीटर वार्षिक के अपने पिछले उच्च स्तर तक ले जाने के लिए निजी पूंजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि आवश्यक होगी। 

4 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां :

क्रिसिल का अनुमान है कि  एनएचएआई के धन के स्रोतों में इन दो वर्षों में मुद्रीकरण से जुटाए गए धन का हिस्सा इससे पिछले दो वर्ष के 14 प्रतिशत की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा कि एनएचएआई के पास  3.5-4 लाख करोड़ रुपये के मुद्रीकरण योग्य परिसंपत्तियां हैं। 

हाइब्रिड का हिस्सा 14% :

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र  में इन दो वर्षों लगभग-75 हजार मेगावाट क्षमता जोड़ी जानी है, जिसमें हाइब्रिड का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत होगा। रेटिंग एजेंसी ने इसे यह देखते हुए  एक बहुत बड़ी छलांग बताया है क्योंकि पिछले दो वित्त वर्षों में क्षमता वृद्धि में हाइब्रिड का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत ही रहा है।  

प्रीमियम मकानों की मांग बढ़ी :

क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार  महामारी के बाद तेजी से रिकवरी के बाद आवासीय क्षेत्र में मांग सामान्य हो रही है। डेवलपर के लिए राजस्व वृद्धि वर्ष 2025-26 और 2026-27 में के दौरान 10-12 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है। मकानों की बिक्री में वृद्धि के साथ प्रीमियम मकानों की परियोजनाओं की निरंतर मांग से बिक्री आय को समर्थन मिलेगा।  

पांच करोड़ वर्ग फुट की मांग :

रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट के पट्टों की बिक्री में भी इस दौरान  7-9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दिखेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जीसीसी के लिए एक कम लागत वाला आकर्षक बाजार बना हुआ है, जिससे वर्ष 2027 तक देश में वाणिज्यिक अचल सम्पत्तियों के पट्टों की  वार्षिक शुद्ध मांग पांच करोड़ वर्ग फुट को पार कर सकती है।