रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी अनवर ढेबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनसे जुड़े नेटवर्क की 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। एजेंसी ने मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, रायपुर में छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। ईडी के अनुसार पीएमएलए के तहत जारी तीन अनंतिम कुर्की आदेशों में शामिल संपत्तियों का विलेख मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों, डिस्टिलरी संचालकों और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से आबकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर 2,883 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की। यह कमाई शराब की खरीद दरों में हेरफेर, अवैध शराब उत्पादन और लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं के जरिये हुई। कुर्क संपत्तियों में रायपुर की भूमि और अचल संपत्तियों के अलावा उत्तर गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल "वेस्टिन गोवा" भी शामिल है। ईडी का दावा है कि होटल का अधिग्रहण कथित रूप से घोटाले से प्राप्त धन से किया गया था।

इसके अलावा कुछ एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी कुर्क किये गये हैं। एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों से सिंडिकेट को मुनाफे का हिस्सा दिया जाता था। ईडी ने अपनी नवीनतम अभियोजन शिकायत में व्यवसायी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी के मुताबिक इनकी भूमिका कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन में रही है। ईडी ने बताया कि इस मामले में पीएमएलए के तहत आरोपियों की कुल संख्या अब बढ़कर 85 हो गयी है।

जयपुर। जयपुर में पालतु कुत्ते की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। पत्रकार कॉलोनी में एक पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड डॉग ने महज 4 साल की मासूम बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। खेलने बुलाने गई बच्ची का सिर कुत्ते ने नोंच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना 24 मई की रात करीब 8:30 बजे की है। राधाकुंज धोलाई स्थित रेजीडेंसी में संतोष कुमार माथा परिवार के साथ रहते हैं। उनकी 4 वर्षीय बेटी आस-पास के बच्चों के साथ खेलने के लिए अक्सर जाती रहती थी। उस रात बच्ची दो फ्लैट दूर रहने वाले बच्चों को खेलने बुलाने गई। फ्लैट का गेट बंद मिलने पर उसने बेल बजाई। जैसे ही गेट खुला, अंदर से तेजी से भागता जर्मन शेफर्ड डॉग बच्ची पर टूट पड़ा। डॉग ने सीधे बच्ची के सिर पर हमला किया और उसे नोंच डाला।

बच्ची लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान पड़ोसियों ने डॉग को अंदर खींचकर गेट बंद कर लिया, लेकिन घायल बच्ची की मदद करने की बजाय वे अंदर ही बैठे रहे। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के अन्य लोगों ने दौड़कर उसकी मदद की। खून से लथपथ बच्ची को सोसायटी के कॉरिडोर में लाया गया। परिजनों ने तुरंत उसे एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित बच्ची के पिता ने रविवार को पत्रकार कॉलोनी थाने में पड़ोसी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्ते को उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना रखा गया था, जिसके कारण यह घटना हुई।

जोधपुर। भीषण गर्मी के बीच जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल के ENT विभाग में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक नवज्योति की ग्राउंड रिपोर्ट में अस्पताल के वार्डों की बदहाल व्यवस्थाएं सामने आई हैं। वार्डों में कई पंखे बंद पड़े हैं, जबकि अधिकांश कूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हालात ऐसे हैं कि मरीजों के परिजन घरों से पंखे लाकर वार्डों में लगाने को मजबूर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ENT विभाग के सामान्य वार्डों के साथ-साथ कॉटेज वार्ड में भी व्यवस्थाएं खराब नजर आईं। कॉटेज वार्ड में मरीजों से प्रतिदिन हजारों रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन वहां भी मरीजों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। कई कूलरों में गंदा और बदबूदार पानी जमा मिला, जिससे वार्डों में दुर्गंध फैल रही है।

मरीजों और परिजनों का कहना है कि इस वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वार्डों में उमस और गर्मी के कारण मरीजों को बैठना तक मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग मरीज, छोटे बच्चे और ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज सबसे अधिक परेशान दिखाई दिए। कई मरीज गर्मी से राहत पाने के लिए वार्डों से बाहर बरामदों में बैठने को मजबूर नजर आए। परिजनों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण कूलर और पंखे खराब पड़े हैं। कुछ कूलरों में लंबे समय से पानी नहीं बदला गया, जिससे बदबू और गंदगी बढ़ रही है। 

नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई अहम बैठक में पीएमओ, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करेगी।

छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि स्कैन की गई कॉपियां उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रहीं और कई उत्तरों की जांच अधूरी दिखाई दे रही है। बढ़ते विवाद के बीच सीबीएसई ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को तकनीकी निगरानी में शामिल किया है। वहीं राहुल गांधी ने मामले में एसआईटी और न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भरोसा दिया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि राज्य के उन क्षेत्रों में दोबारा मतदान कराया जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्टें मिली हैं। अग्रवाल ने 'यूनीवार्ता' से बातचीत में कहा, "जहाँ कहीं भी मशीन के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वह टेप चिपकाकर की गई हो या किसी अन्य तरीके से, हम वहां फिर से मतदान करवाएंगे। हमने पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि हम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहते हैं। हम सभी शिकायतों का अध्ययन करेंगे और गुरुवार को पुनर्मतदान की घोषणा की जाएगी।"

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोलकाता के बाहरी इलाके पानीहाटी और फालता सहित कई अन्य स्थानों पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि सुरक्षा जांच के लिए उनके काफिले को रोका गया। इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत एक व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए कथित तौर पर जारी किए गए निर्देशों के बारे में है, जिसमें अधिकारियों को उसके (तृणमूल) नेताओं के वाहनों की तलाशी लेने का निर्देश दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, "मुझे जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका मकसद निष्पक्ष होना चाहिए।"

कोलकाता में तृणमूल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव निकाय के "व्हाट्सऐप निर्देश" के कथित स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें उसके नेताओं के वाहनों की तलाशी का आदेश दिया गया है। अपनी लिखित शिकायत में, सत्ताधारी पार्टी ने दावा किया कि यह कथित आदेश विशेष रूप से मुख्यमंत्री को छोड़कर तृणमूल के अन्य सभी नेताओं को निशाना बनाता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी जांच के लिए नामित किया गया है। इससे पहले, मंगलवार को पार्टी ने कथित व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट जारी किए थे, जिसमें ये निर्देश शामिल थे।

तृणमूल के अनुसार, इन संदेशों से यह संकेत मिलता है कि आयोग को संदेह है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के माध्यम से पैसों का लेन-देन हो सकता है, और इसलिए उसने पार्टी नेताओं के वाहनों की "गहन जांच" करने का निर्देश दिया। पार्टी के दावे के अनुसार, स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि अधिकारियों को तृणमूल नेताओं और मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की (जिनमें सुरक्षा घेरे वाले वाहन भी शामिल हैं) विभिन्न चौकियों पर दिन भर जांच करने के निर्देश दिए गए है। कथित निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया था कि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को चुनाव पर्यवेक्षकों की सहायता करनी चाहिए, जबकि एक कंट्रोल रूम ऐसी "अचानक" की जाने वाली जांचों पर नज़र रखेगा।

तृणमूल ने आरोप लगाया कि आयोग ने प्रभावी रूप से उसके नेतृत्व को निशाना बनाया है और जांच का दायरा परिवार के सदस्यों तक भी बढ़ा दिया है। पार्टी ने दावा किया कि चुनावों से पहले उसके जनसंपर्क कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालाँकि, इन स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता और स्पष्टता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें "अभिषेक" नाम अंग्रेजी में अलग-अलग वर्तनी में दिखाई देता है, जिसके साथ कोई उपनाम या पदनाम नहीं जुड़ा है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह संदर्भ वास्तव में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव के लिए ही है या नहीं।

इसी तरह, जहाँ कथित तौर पर चैट में उनकी पत्नी का ज़िक्र है, वहीं किसी नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इन स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक निर्देश भी शामिल हैं, जिनमें यह दावा भी किया गया है कि मेडिकल कैंपों की आड़ में पैसों का वितरण किया जा रहा है। नादिया, बसीरहाट, बनगाँव, कैनिंग, तेहट्टा, रानाघाट, काकद्वीप, मगराहाट-II, डायमंड हार्बर I और II, फलता और लालबाग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कथित तौर पर जांच के लिए चिह्नित किया गया है।

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को कहा कि कोलकाता उत्तर की सभी विधानसभा सीटों पर 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, और दिव्यांग जनों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा 16 अप्रैल से शुरू होगी। इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता को बेहतर बनाना है। आयोग के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और मतदाता सूची में चिह्नित दिव्यांग व्यक्ति पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। केंद्रीय बलों और पुलिस के साथ मतदान टीमें वोट लेने के लिए घर-घर जाएंगी। वोट जमा करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतदान अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन जारी की है। नागरिक 1800-345-008 पर कॉल करके अपनी चिंताएं बता सकते हैं। इस कदम से बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे एक अधिक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

वाशिम। महाराष्ट्र के भाजपा नेता और वाशिम जिला चुनाव प्रभारी राजू पाटिल राजे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वडेट्टीवार ने उनके और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक बयान दिए। अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, वडेट्टीवार ने नागपुर और मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर दावा किया कि राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया है। इस बीच  पुलिस जांच से पता चला कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला कभी दर्ज नहीं हुआ। वाशिम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी संजय चौधरी ने पुष्टि की कि राजू पाटिल राजे और उनके समर्थकों से शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वाशिम पुलिस स्टेशन में राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से संबंधित कोई शिकायत या मामला दर्ज नहीं है। इस बीच, राजे ने कहा कि ये आरोप झूठे, भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार हैं और भाजपा को बदनाम करने के लिए दिए गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हम उनसे आकर माफी मांगने की अपील करते हैं।

राजे ने वडेट्टीवार पर जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि वे 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने पहले ही वडेट्टीवार को 100 करोड़ रुपये की मुआवजे की मांग वाला कानूनी नोटिस भेज दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि राजधानी में अब नई दिल्ली नगरपालिक परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग से जुड़ी सभी नागरिक सेवाओं की शिकायतें एक ही नंबर 311 पर दर्ज की जा सकेंगी।

वर्मा ने एनडीएमसी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि “वन दिल्ली, वन नंबर-यही हमारा लक्ष्य है। अब लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि समस्या किस विभाग की है। नागरिक केवल 311 पर कॉल करें और उनकी शिकायत संबंधित विभाग तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था खासतौर से मानसून मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जलभराव, टूटी सड़कें, बंद नाले या ओवरफ्लो सीवर जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अब किसी विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे।

वर्मा ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कमांड सेंटर की संचालन प्रणाली, विभागों के प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति, जवाबदेही तंत्र और तकनीकी एकीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी स्थान, जो मानसून के दौरान जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं और जहाँ अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे। इससे समस्या की पहचान रियल-टाइम में हो सकेगी और संबंधित विभाग तुरंत मौके पर कार्रवाई कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान मौके पर तुरंत हो, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के ज़रिए हमारी टीमें तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था इस सोच के साथ बनाई जा रही है कि जनता को किसी भी समस्या के लिए विभागों के बीच भटकना न पड़े। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि “हमारा उद्देश्य सिर्फ शिकायत दर्ज कराना नहीं, उसका समाधान समय पर सुनिश्चित करना है।”

जयपुर। झालावाड़ के पानी संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। झालावाड़ दौरे के दौरान पानी की समस्या का सामना कर रही जनता की शिकायतों पर राजे ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि "लोग रो रहे हैं, अधिकारी सो रहे हैं। मैं यह स्थिति बर्दाश्त नहीं करूंगी।"

राजे की इस सख्ती के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने ट्वीट कर कहा कि जल संकट को लेकर राजे की चिंता को गंभीरता से लिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राजस्थान की भजनलाल सरकार से तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जल प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया।

लेबनान इजरायली हमले में पत्रकार की मौत पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराएगा बेरूत।

लेबनान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में देश के मिशन को निर्देश दिया है कि वह इजरायली हमले में रॉयटर्स के लिए काम करने वाले लेबनानी पत्रकार इस्साम अब्दुल्ला की मौत और एएफपी और अल जीरा के पत्रकारों की चोटों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करें। यह जानकारी लेबनानी प्रसारक एलबीसीआई ने शनिवार को दी।

शुक्रवार को, रॉयटर्स ने पुष्टि किया कि दक्षिणी लेबनान में पत्रकारों को ले जा रही एक कार पर इजरायली हमले में अब्दुल्ला मारा गया। अल जीरा ने बताया कि हमले में तीन और पत्रकार घायल हो गए, जिनमें उसके दो कर्मचारी भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दिया कि इजरायल को हमला करने से रोकने में विफल रहने से पूरा क्षेत्र भड़क जाएगा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा होगा और पूरी दुनिया के हितों को खतरे में डाल देगा।

दक्षिणी लेबनान इजरायली गोलाबारी की चपेट में आ गया जब इजरायली रक्षा बलों ने लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्ला पर इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागने का आरोप लगाया।

जयपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देते हुए भाजपा ट्विटर हैंडल पर उनकी सात सिर वाली फोटो पोस्ट करने के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 महानगर प्रथम में मानहानि परिवाद पेश किया गया है। परिवाद को कार्यालय रिपोर्ट के लिए नौ अक्टूबर की तारीख दी गई है। जसवंत गुर्जर की ओर से पेश इस परिवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और आईटी सेल के नेशनल हैड अमित मालवीय को आरोपी बनाया गया है। परिवाद में अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करते हुए भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है, जिसमें राहुल गांधी की सात सिर वाली फोटो के साथ ही नए युग का रावण बताया गया है। परिवाद में कहा गया कि इससे कांग्रेस पार्टी का भी अपमान हुआ है। इस ट्वीट से भ्रमित होकर परिवादी के परिचित लोगों ने उससे इन कथनों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह भी देश विरोधी पार्टी का सदस्य है। इस ट्वीट से परिवादी की मानहानि हुई है। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि ये ‘गंभीर आरोप’ हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि यह मामला एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। पीठ ने सिब्बल की दलीलों पर सहमति व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई वह शुक्रवार को करेगी। 

याचिकाकर्ताओं के नामों में संशोधन किया जाएगा : शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पहलवानों द्वारा रिट याचिका में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के नामों में संशोधन किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपना आदेश पारित करने से पहले शुरू में कहा था कि सामान्य रूप ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत उपचार का लाभ उठा सकता है। 

इस पर सिब्बल ने तर्क दिया कि इस प्रकार की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए यहां तक कि पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगाए आरोप
डब्ल्यूएफआई प्रमुख सिंह पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए भारतीय पहलवान विनेश फोगट और अन्य ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी लेकिन  निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को खेल मंत्रालय ने मशहूर मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन इसके निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।