कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि राज्य के उन क्षेत्रों में दोबारा मतदान कराया जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्टें मिली हैं। अग्रवाल ने 'यूनीवार्ता' से बातचीत में कहा, "जहाँ कहीं भी मशीन के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वह टेप चिपकाकर की गई हो या किसी अन्य तरीके से, हम वहां फिर से मतदान करवाएंगे। हमने पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि हम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहते हैं। हम सभी शिकायतों का अध्ययन करेंगे और गुरुवार को पुनर्मतदान की घोषणा की जाएगी।"

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोलकाता के बाहरी इलाके पानीहाटी और फालता सहित कई अन्य स्थानों पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि सुरक्षा जांच के लिए उनके काफिले को रोका गया। इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत एक व्हाट्सऐप ग्रुप के ज़रिए कथित तौर पर जारी किए गए निर्देशों के बारे में है, जिसमें अधिकारियों को उसके (तृणमूल) नेताओं के वाहनों की तलाशी लेने का निर्देश दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, "मुझे जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका मकसद निष्पक्ष होना चाहिए।"

कोलकाता में तृणमूल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव निकाय के "व्हाट्सऐप निर्देश" के कथित स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें उसके नेताओं के वाहनों की तलाशी का आदेश दिया गया है। अपनी लिखित शिकायत में, सत्ताधारी पार्टी ने दावा किया कि यह कथित आदेश विशेष रूप से मुख्यमंत्री को छोड़कर तृणमूल के अन्य सभी नेताओं को निशाना बनाता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी जांच के लिए नामित किया गया है। इससे पहले, मंगलवार को पार्टी ने कथित व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट जारी किए थे, जिसमें ये निर्देश शामिल थे।

तृणमूल के अनुसार, इन संदेशों से यह संकेत मिलता है कि आयोग को संदेह है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के माध्यम से पैसों का लेन-देन हो सकता है, और इसलिए उसने पार्टी नेताओं के वाहनों की "गहन जांच" करने का निर्देश दिया। पार्टी के दावे के अनुसार, स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि अधिकारियों को तृणमूल नेताओं और मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की (जिनमें सुरक्षा घेरे वाले वाहन भी शामिल हैं) विभिन्न चौकियों पर दिन भर जांच करने के निर्देश दिए गए है। कथित निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया था कि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को चुनाव पर्यवेक्षकों की सहायता करनी चाहिए, जबकि एक कंट्रोल रूम ऐसी "अचानक" की जाने वाली जांचों पर नज़र रखेगा।

तृणमूल ने आरोप लगाया कि आयोग ने प्रभावी रूप से उसके नेतृत्व को निशाना बनाया है और जांच का दायरा परिवार के सदस्यों तक भी बढ़ा दिया है। पार्टी ने दावा किया कि चुनावों से पहले उसके जनसंपर्क कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालाँकि, इन स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता और स्पष्टता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें "अभिषेक" नाम अंग्रेजी में अलग-अलग वर्तनी में दिखाई देता है, जिसके साथ कोई उपनाम या पदनाम नहीं जुड़ा है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह संदर्भ वास्तव में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव के लिए ही है या नहीं।

इसी तरह, जहाँ कथित तौर पर चैट में उनकी पत्नी का ज़िक्र है, वहीं किसी नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इन स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक निर्देश भी शामिल हैं, जिनमें यह दावा भी किया गया है कि मेडिकल कैंपों की आड़ में पैसों का वितरण किया जा रहा है। नादिया, बसीरहाट, बनगाँव, कैनिंग, तेहट्टा, रानाघाट, काकद्वीप, मगराहाट-II, डायमंड हार्बर I और II, फलता और लालबाग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कथित तौर पर जांच के लिए चिह्नित किया गया है।

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को कहा कि कोलकाता उत्तर की सभी विधानसभा सीटों पर 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, और दिव्यांग जनों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा 16 अप्रैल से शुरू होगी। इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता को बेहतर बनाना है। आयोग के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और मतदाता सूची में चिह्नित दिव्यांग व्यक्ति पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। केंद्रीय बलों और पुलिस के साथ मतदान टीमें वोट लेने के लिए घर-घर जाएंगी। वोट जमा करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतदान अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन जारी की है। नागरिक 1800-345-008 पर कॉल करके अपनी चिंताएं बता सकते हैं। इस कदम से बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे एक अधिक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

वाशिम। महाराष्ट्र के भाजपा नेता और वाशिम जिला चुनाव प्रभारी राजू पाटिल राजे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वडेट्टीवार ने उनके और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक बयान दिए। अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, वडेट्टीवार ने नागपुर और मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर दावा किया कि राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया है। इस बीच  पुलिस जांच से पता चला कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला कभी दर्ज नहीं हुआ। वाशिम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी संजय चौधरी ने पुष्टि की कि राजू पाटिल राजे और उनके समर्थकों से शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वाशिम पुलिस स्टेशन में राजे के खिलाफ जाली मुद्रा से संबंधित कोई शिकायत या मामला दर्ज नहीं है। इस बीच, राजे ने कहा कि ये आरोप झूठे, भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार हैं और भाजपा को बदनाम करने के लिए दिए गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हम उनसे आकर माफी मांगने की अपील करते हैं।

राजे ने वडेट्टीवार पर जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि वे 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने पहले ही वडेट्टीवार को 100 करोड़ रुपये की मुआवजे की मांग वाला कानूनी नोटिस भेज दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि राजधानी में अब नई दिल्ली नगरपालिक परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग से जुड़ी सभी नागरिक सेवाओं की शिकायतें एक ही नंबर 311 पर दर्ज की जा सकेंगी।

वर्मा ने एनडीएमसी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि “वन दिल्ली, वन नंबर-यही हमारा लक्ष्य है। अब लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि समस्या किस विभाग की है। नागरिक केवल 311 पर कॉल करें और उनकी शिकायत संबंधित विभाग तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था खासतौर से मानसून मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जलभराव, टूटी सड़कें, बंद नाले या ओवरफ्लो सीवर जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अब किसी विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे।

वर्मा ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कमांड सेंटर की संचालन प्रणाली, विभागों के प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति, जवाबदेही तंत्र और तकनीकी एकीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी स्थान, जो मानसून के दौरान जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं और जहाँ अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे। इससे समस्या की पहचान रियल-टाइम में हो सकेगी और संबंधित विभाग तुरंत मौके पर कार्रवाई कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान मौके पर तुरंत हो, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के ज़रिए हमारी टीमें तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था इस सोच के साथ बनाई जा रही है कि जनता को किसी भी समस्या के लिए विभागों के बीच भटकना न पड़े। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि “हमारा उद्देश्य सिर्फ शिकायत दर्ज कराना नहीं, उसका समाधान समय पर सुनिश्चित करना है।”

जयपुर। झालावाड़ के पानी संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। झालावाड़ दौरे के दौरान पानी की समस्या का सामना कर रही जनता की शिकायतों पर राजे ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि "लोग रो रहे हैं, अधिकारी सो रहे हैं। मैं यह स्थिति बर्दाश्त नहीं करूंगी।"

राजे की इस सख्ती के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने ट्वीट कर कहा कि जल संकट को लेकर राजे की चिंता को गंभीरता से लिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राजस्थान की भजनलाल सरकार से तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जल प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया।

लेबनान इजरायली हमले में पत्रकार की मौत पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराएगा बेरूत।

लेबनान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में देश के मिशन को निर्देश दिया है कि वह इजरायली हमले में रॉयटर्स के लिए काम करने वाले लेबनानी पत्रकार इस्साम अब्दुल्ला की मौत और एएफपी और अल जीरा के पत्रकारों की चोटों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करें। यह जानकारी लेबनानी प्रसारक एलबीसीआई ने शनिवार को दी।

शुक्रवार को, रॉयटर्स ने पुष्टि किया कि दक्षिणी लेबनान में पत्रकारों को ले जा रही एक कार पर इजरायली हमले में अब्दुल्ला मारा गया। अल जीरा ने बताया कि हमले में तीन और पत्रकार घायल हो गए, जिनमें उसके दो कर्मचारी भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दिया कि इजरायल को हमला करने से रोकने में विफल रहने से पूरा क्षेत्र भड़क जाएगा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा होगा और पूरी दुनिया के हितों को खतरे में डाल देगा।

दक्षिणी लेबनान इजरायली गोलाबारी की चपेट में आ गया जब इजरायली रक्षा बलों ने लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्ला पर इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागने का आरोप लगाया।

जयपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रावण की संज्ञा देते हुए भाजपा ट्विटर हैंडल पर उनकी सात सिर वाली फोटो पोस्ट करने के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 महानगर प्रथम में मानहानि परिवाद पेश किया गया है। परिवाद को कार्यालय रिपोर्ट के लिए नौ अक्टूबर की तारीख दी गई है। जसवंत गुर्जर की ओर से पेश इस परिवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और आईटी सेल के नेशनल हैड अमित मालवीय को आरोपी बनाया गया है। परिवाद में अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करते हुए भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है, जिसमें राहुल गांधी की सात सिर वाली फोटो के साथ ही नए युग का रावण बताया गया है। परिवाद में कहा गया कि इससे कांग्रेस पार्टी का भी अपमान हुआ है। इस ट्वीट से भ्रमित होकर परिवादी के परिचित लोगों ने उससे इन कथनों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह भी देश विरोधी पार्टी का सदस्य है। इस ट्वीट से परिवादी की मानहानि हुई है। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि ये ‘गंभीर आरोप’ हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि यह मामला एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। पीठ ने सिब्बल की दलीलों पर सहमति व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई वह शुक्रवार को करेगी। 

याचिकाकर्ताओं के नामों में संशोधन किया जाएगा : शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पहलवानों द्वारा रिट याचिका में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के नामों में संशोधन किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपना आदेश पारित करने से पहले शुरू में कहा था कि सामान्य रूप ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत उपचार का लाभ उठा सकता है। 

इस पर सिब्बल ने तर्क दिया कि इस प्रकार की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए यहां तक कि पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगाए आरोप
डब्ल्यूएफआई प्रमुख सिंह पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए भारतीय पहलवान विनेश फोगट और अन्य ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी लेकिन  निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 23 जनवरी को खेल मंत्रालय ने मशहूर मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन इसके निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

जयपुर। सरकार रिपीट कराने और महंगाई राहत कैम्प को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के वन टू वन फीडबैक कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से जमीनी हकीकत टटोली गई। पीसीसी वॉर रूम में वन टू वन संवाद में विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के समक्ष जमीनी हकीकत बताने के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर गिले शिकवे भी साझा किए। सरकार में समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों से भी फीडबैक लिया गया। वहीं 17 से 20 अप्रैल तक चले फीडबैक कार्यक्रम में 17 अप्रैल को जोधपुर और अजमेर संभाग के, 18 अप्रैल को उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से फीडबैक जुटाया। अगले दिन 19 अप्रैल को बिड़ला सभागार में प्रदेशभर के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया। आखिरी दिन 20 अप्रैल को जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों ने अपनी राय रखी। 

जोशी और पायलट की चर्चाएं बनी रहीं
फीडबैक के दौरान रामप्रसाद मीणा घटना चर्चाओं में रही। इसी दौरान पुलिस कमिश्नर आंनद श्रीवास्तव भी गहलोत से मिलने वॉर रूम पहुंचे थे। पायलट को लेकर भी बैठक में चर्चाओं का दौर जारी रहा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर को दो जिलों में बांटने का विरोध जताया, वहीं जोशी प्रकरण में सभी विधानसभा में आगामी प्रभाव पर भी राय रखी। दोनों संभाग के नेताओं ने जातिगत, धार्मिक और सामाजिक समीकरणों पर भी आगामी चुनावों के लिहाज से अपनी राय रखी। 

टोंक।  नगर पालिका निवाई के पार्षद डा. राजकुमार करनाणी के नेतृत्व में 29 पार्षदों ने नगर पालिका निवाई द्वारा 69ए व कृषि भूमि पर बनाएं गए पट्टों व वार्डो में कराएं गए निर्माण कार्यो की जांच की राजनैैतिक द्वेषता पूर्वक की शिकायत के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए की शिकायत को निरस्त कर पालिका को पूर्व की भांति कार्य करने के निर्देश प्रदान करने की मांग की है।

पार्षद डा. राजकुमार करनाणी के नेतृत्व में भाजपा शहर अध्यक्ष अंकुर गुप्ता, पार्षद मा.मदनलाल वर्र्मा, परसराम कुमावत, कमलेश किराड़, विजय शर्मा, रानी तम्बोली, गिर्र्राज, दयाराम चौधरी, मंगलराम मीणा, शंकरलाल सैनी, दुर्गाशंकर सैन, कविता सैनी, रामबिलास बलाई, बाबूलाल सैनी, कमला देवी, ओमप्रकाश, शंकरलाल शर्मा, अल्लारखा, नितिन जैन आदि ने दिए ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से चलाया जा रहा हैै, जिसके दौरान अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा जनता के हित में लोगोंं के घर-घर जाकर पट्टे के लिए आवेदन करवाकर पालिका द्वारा अन्तर्गत 69ए एवं कृषि भूमि व अन्य योजनाओं के लगभग 2200 पट्टे जारी कर लोगों को आवास के पट्टे देकर राहत प्रदान की है।

पालिका द्वारा जारी पट्टे राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व पारदर्शी एवं नियमों के अन्तर्गत जारी किए गए है। प्रतिपक्ष नेता डोली देवी चौधरी द्वारा राजनैतिक द्वेषता एवं अपने निजी स्वार्थ की मंशा के शिकायत प्रस्तुत कर पालिका द्वारा जारी पट्टों के संबंध में नियम विरुद्ध जारी होना बताया है तथा वार्डो में कराएं गए विकास कार्यो की जांच के लिए लिखा गया है, जो नगर पालिका एवं राज्य सरकार की छवि खराब करने की मंशा को दर्शाता हैै। इस कृत्य से अभियान के दौरान निस्वार्थ भाव से जनहित में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में निराशा है। अभियान के दौरान होने वाले कार्यो में व्यवधान व बाधा उत्पन्न हो रही है। पालिका में कार्यरत अधिकारी,

कर्मचारियों द्वारा अभियान के दौरान रात-दिन मेहनत कर निर्धारित लक्ष्य अनुरुप पट्टे जारी कर अजमेर जोन की सी-श्रेणी की नगर पालिका में प्रथम स्थान पर हैै। पालिका द्वारा अभियान के दौरान जारी पट्टे व निर्र्माण कार्य पारदर्शी व नियमों के अन्तर्गत किए गए है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक द्वेषता एवं निजी स्वार्थपूर्ण शिकायत पर संपूर्ण पट्टों की जांव व वार्डो में कराएं गए निर्माण कार्यो की जांच करवाना गलत हैै। जिससे अभियान के दौरान होने वाले कार्यो का लोगों को लाभ नही मिल पाएगा। इससे पालिका के सभी जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त हैै।। उन्होंने मांग की हैै कि द्वेषतापूर्ण व निजी स्वार्थपूर्ण शिकायत को निरस्त कर पालिका को पूर्व की भांति कार्य करने के निर्देश प्रदान किए जाएं।

बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चेक बाउंस करने के मामले में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर परिवाद दायर किया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुम्पा कुमारी की अदालत में नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के अध्यक्ष महेंद्र सिंह धोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश आर्या, निदेशक (अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन) महेंद्र सिंह, मार्केटिंग प्रमुख  अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग प्रबंधक वंदना आनंद एवं बिहार के मार्केटिंग स्टेट प्रमुख अजय कुमार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 (बी) एवं एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

न्यायालय ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद इस पर विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जून 2022 की तिथि निश्चित की गई है। आरोप के अनुसार, वर्ष 2021 में परिवादी नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया।  सीएनएफ लेने के लिए उन्होंने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिए। कंपनी ने परिवादी  को फर्टिलाइजर भेज दिया लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने  में परेशानी होने लगी। इसी को लेकर परिवादी एवं कंपनी के बीच विवाद होने पर  कंपनी ने 30 लाख रुपये का चेक देते हुए सभी फर्टिलाइजर वापस ले लिया। कंपनी का  दिया गया चेक जमा कराने पर बाउंस कर गया। चेक बाउंस होने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं  निकलने पर न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है।

उदयपुर। नगर निगम में शुक्रवार को डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और सहवृत्त छह पार्षदों में ऐसा घमासान मचा कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सूरजपोल थाने में परिवाद पेश कर दिए। उधर, निगम के अधिकारी-कर्मचारी  बेमियादी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1 बजे निगम के छह सहवृत्त पार्षद बतूल हबीब, अजय पोरवाल, गणेश शर्मा, गिरीश भारती, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, मदन बाबरवाल एटीपी शुचिता कोठारी के कक्ष में पहुंचे और पट्टा वितरण में देरी के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे डिप्टी मेयर और पार्षद दल आपस में उलझ पड़े। ऐसे में बात जान से मारने और तू-तड़ाक तक जा पहुंची। इसके बाद निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया तथा मांग रखी कि जब तक इन सहवृत्त पार्षदोंं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक बेमियादी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ परिवाद पेश कर दिया है। अनुसंधान के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

सहवृत्त पार्षदों का आरोप
- विभिन्न वार्डों में पट्टा वितरण को लेकर बेवजह देरी की जा रही है। अधिकारियों से संपर्क करने पर टालमटोली की जा रही है।
- एटीपी शुचिता कोठारी से मिलने गए तो उन्होंने बिना बात किए ही कक्ष से बाहर निकल जाने को कहा।
- सहवृत्त पार्षद होने की जानकारी दी तब भी हमारे साथ बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम कहीं के भी पार्षद होंगे बाहर निकलो।
- मौके पर पहुंचे डिप्टी मेयर सिंघवी ने सहवृत्त पार्षद रविंद्रपाल से कहा कि तेरे सीने में गोलियां उतार दूंगा।
- सिंघवी ने उपस्थित अन्य पार्षदों को तू-तड़ाक करते हुए किसे अपराधी तो किसे भूमाफिया की संज्ञा दे दी।
- 272 भूखंड प्रकरण को लाने वाले सहवृत्त पार्षद अजय पोरवाल को बेईमान कहा तथा अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया।

डिप्टी मेयर के आरोप
- शुक्रवार दोपहर 1 बजे एटीपी कोठारी ने फोन कर रोते हुए बताया कि सहवृत्त पार्षद अभद्रता कर रहे हैं। बेवजह गुंडागर्दी कर रहे हैं और कांच फोड़ रहे हैं।
- कमिश्नर हिम्मतसिंह बारहठ को साथ लेकर गया तो एटीपी ने फूट-फूट कर रोते हुए आपबीती बताई।
- कमिश्नर बारहठ ने कहा कि पहले भी महिला अधिकारी नीलम वर्मा के साथ अभद्रता करते रहे हैं सहवृत्त पार्षद।
- ऐसे में सभी सहवृत्त पार्षदों ने गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। समझाइश की, लेकिन उल्टा हमें ही गालियां देने लगे।
- घटनाक्रम के पंद्रह मिनट बाद ही सूरजपोल थाने चले गए और मेरे खिलाफ परिवाद पेश कर दिया।
- निगम से निकले हुए मेरे ड्राइवर को जातिगत गालियां देकर गए। जिसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है।

प्रशासन से प्रदेश सरकार तक शिकायत
भाजपा : घटनाक्रम के बाद निगम के भाजपा पार्षदों ने जिला प्रशासन में इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कलक्टर और एसपी की अनुपस्थिति के कारण ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपाकर सभी छह सहवृत्त पार्षदों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई। उधर, मेयर जीएस टांक ने भी परिवाद की प्रति नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को भेजी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में चर्चा करें तथा इन सहवृत्त पार्षदों को पदमुक्त करने या इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन मांगा है।
कांग्रेस : मामले में लिप्त सभी सहवृत्त पार्षदों ने जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से संपर्क साधा है। इसके चलते तय किया गया है कि शनिवार को कांग्रेस का पार्षद दल भीलवाड़ा कूच करेगा। जहां घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी।

सब मंजूर पर सीसीटीवी जांच लो
सहवृत्त पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि वास्तविक स्थिति क्या रही है, इसका खुलासा सीसीटीवी से हो सकता है। निगम प्रबंधन, जिला प्रशासन या पुलिस विभाग चाहे तो सीसीटीवी कैमरे खंगाल लें। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद जो भी कार्रवाई हो स्वीकार है।

इनका कहना है..
मार्गदर्शन लेकर करेंगे कार्रवाई
निगम में जो घटनाक्रम हुआ है, वो अनुशासनहीनता और महिला अधिकारी के साथ गंभीर मामला है। महिला अधिकारी के साथ ऐसी अभद्रता कि वह इतना रोई कि बोल भी नहीं पाई। ऐसे में मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेकर इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, निगम के कर्मचारी भी अड़े हैं कि जब तक इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक बेमियादी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
- जीएस टांक, मेयर