तुमकुरु। कर्नाटक के तुमकुरु में मधुगिरी उप-मंडल के पुलिस उपाधीक्षक बी रामचंद्रप्पा को अपने कार्यालय में ही एक महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए वीडियो मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से रिकॉर्ड किये गये 35 सेकंड के इस वीडियो में अधिकारी को महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो तब रुक जाता है, जब महिला को पता चलता है कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है और वह अधिकारी के पीछे छिपने की कोशिश करती है। 

तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक (एसपी) केवी अशोक ने घटना की पुष्टि करते हुये कहा कि पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी (सेंट्रल रेंज) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अंतत: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक मोहन को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद डीजीपी मोहन ने तत्काल कार्रवाई की और रामचंद्रप्पा को निलंबित कर दिया। आरोपी पहले गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर के निर्वाचन क्षेत्र कोराटेगेरे में सेवा दे चुका है। स्थिति की गहन जांच करने और कदाचार का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच चल रही है। राज्य सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और पुलिस नैतिकता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का संकल्प लिया है।

जयपुर। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में प्रिंसिपल और अधीक्षक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी। ऐसे में प्रिंसिपल के लिए 12 सीनियर डॉक्टरों ने आवेदन किए, जबकि अधीक्षक पद के लिए 5 से ज्यादा डॉक्टरों ने आवेदन किए। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल जेके लोन, कावंटिया, गणगौरी, बनीपार्क सेटेलाइट और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एसएमएस के लिए भी एक-एक और दो-दो आवेदन आए हैं। इसमें कई सीनियर प्रोफेसर और एचओडी ने प्रिसिंपल के साथ अधीक्षक पद के लिए भी आवेदन किया है।

इन्होंने किया आवेदन
जानकारी के अनुसार न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर प्रोफेसर और एचओडी डॉ. भावना शर्मा ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अधीक्षक पद के साथ ही प्रिंसिपल पद पर भी इंटरव्यू के लिए आवेदन किया है। इनके साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराग धाकड़ ने भी दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। धाकड़ वर्तमान में ट्रोमा सेंटर के इंचार्ज है। प्रिसिंपल पद के लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. शिवम प्रियदर्शी, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉ. विनय मल्होत्रा, मौजूदा कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, इमरजेंसी में इंचार्ज डॉ. बीपी मीणा ने भी प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन किया है। इनमें मीणा और मल्होत्रा ने तो दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल गणगौरी, सैटलाइट बनीपार्क, कावंटिया हॉस्पिटल में अधीक्षक पद के लिए एक-एक ही आवेदन आए हैं।

कोटा । स्थाई लोक अदालत ने एमबीएस अस्पताल में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ओपीडी ब्लॉक के बावजूद  मरीजों को कतार में खड़े रहना पड़ रहा है । इस मामले में कोर्ट ने एमबीएस अस्पताल अधीक्षक तथा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को नोटिस जारी कर  2 अगस्त 2023 तक जवाब मांगा है । एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने इस मामले में न्यायालय में एक जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि हाडोती संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 40 करोड़ रुपए की लागत से नया ओपीडी ब्लॉक बनाया गया । लेकिन मरीजों को कतार में खड़े होकर जांच के लिए इंतजार करना पड़ता है जिससे मरीज इलाज के लिए इधर-उधर चक्कर काटते रहते हैं । उनकी जांच का कार्य सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है।

याचिका में बताया कि पुरुष पर्ची काउंटर पर पर्ची काटने में आधे घंटे का समय  फिर संबंधित डॉक्टर को दिखाने के लिए आधा घंटा और जांच लिखने पर जांच की पर्ची बनाना भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है । मरीजों को वापस नए भवन में जाना पड़ता है और जांच में समय भी लगता है फिर वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसके बाद दवाइयां लिखी जाती हैं जिसे लेने में आधा घंटा और लग जाता है । जबकि ओपीडी में एक दर्जन दवा काउंटर हैं लेकिन एसी नहीं होने  से दवाइयों के खराब होने का अंदेशा रहता है।  वार्ड में शौचालयों की सफाई नहीं होती ।कूलरों में समय पर पानी नहीं भरे जााने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।   मेडिकल कॉलेज प्राचार्य तथा एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक की अनदेखी के कारण मरीजों को अस्पताल में व्याप्त असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

कोटा। सुपर स्पेशलिटी विंग मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी विंग मेडिकल कॉलेज और प्रधानाचार्य व नियंत्रक मेडिकल कॉलेज कोटा को नोटिस जारी करते हुए 24 मई 2023 तक जवाब तलब किया है।  इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए अदालत को बताया कि कोटा शहर में नए अस्पताल परिसर में 5 वर्ष पूर्व केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से डेढ़ सौ करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने  के लिए  शुरू किया गया था। साथ ही यह विश्वास दिलाया गया कि इसके प्रारंभ होने से  मरीजों को दिल्ली और जयपुर जैसे महानगर में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। परंतु विंग में सुविधाएं पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हो पाई है जिससे मरीजों  और उनके तीमारदारों  को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

याचिका में यह भी बताया  कि स्पेशलिटी विंग से नया अस्पताल परिसर को जोड़ने के लिए कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना था वह भी नहीं हुआ । मरीजों को इलाज पर्ची बनवाने के लिए विंग में जाना पड़ता है उसके बाद चिकित्सक को दिखाने के लिए  घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। चिकित्सक के द्वारा अगर कोई जांच लिखी  जाए तो तीमारदारों को ट्रॉली स्ट्रक्चर या व्हीलचेयर पर मरीज को  नए अस्पताल ले जाना पड़ता है। उसके बाद वापस आकर चिकित्सक को  दिखाने के बाद मरीज को भर्ती किया जाता है । अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी विंग  तथा प्राचार्य की अनदेखी के कारण मरीजों तथा उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

कोटा । शहर में चल रही लगातार बारिश के कारण इन दिनों जहरीले जीव जंतुओं के घरों और ऑफिसों में निकलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार तड़के 3.45 बजे डकनिया तालाब स्टेशन पर कोबरा सांप निकले से स्टेशन कर्मचारियों में दहशत फैल गई। डकनिया तालाब के स्टेशन अधीक्षक गुरपीत सिंह ने बताया कि वह रात की पारी में ड्यूटी पर थे। शुक्रवार तड़के 3.45 बजे कक्ष में बैठा था तभी एक काला कोबरा सांप मेरे पास से निकल पास वाले स्टोर में जाकर बैठ गया। सांप फन फैलाए काफी देर तक स्टोर में बैठा रहा। इस पर पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया। कंट्रोल रूम से गोविंद शर्मा को सांप पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन गोविंद शर्मा पौन घंटे बाद 4.30 बजे स्टेशन पर पहुंचे तब तक पूरा स्टाफ दहशत में रहा। गोविंद शर्मा ने काफी मशक्कत के बाद कोबरा को टायलेट गेट के पास बनी एक दरार से घुस गया । वहां से बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। कोबरा सांप को पकड़कर वन विभाग के भवानी सिंह जादौन को फोन पर सूचना देकर लाड़पुरा रेज के जंगल में छोड़ा।

कोटा । जे.के. लोन अस्पताल में मास्क नहीं लगाने वालों से फेल रहे संक्रमण व अस्पताल परिसर की उधड़ी सड़कों की बदहाली के मामले में अस्पताल अधीक्षक ने बुधवार को नर्सिंग अधीक्षक को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है।

 गत दिनों जे.के. लोन अस्पताल में एक महिला व एक फार्मासिस्ट के कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद दैनिक  नवज्योति ने 1 मई के अंक में समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें लापरवाही से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा शीर्षक से वहां के हालात को बताया था। जिसमें लिखा था कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है। उसका कारण है अस्पताल आने वाले लोगों  व अस्पताल के स्टाफ  द्वारा मास्क नहीं लगाना। इस मामले में जे.के. लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ.एच.एल. मीणा ने बुधवार को नर्सिंग अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिसमें कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को मास्क लगाने पर ही प्रवेश देने के लिए गार्डों को पाबंद करना सुनिश्चित करें। साथ ही अस्पताल स्टाफ को भी मास्क लगाने के लिए पाबंद करें।

वहीं अस्पताल परिसर की उधड़ी सड़कें बरसात में बनेंगी समस्या शीर्षक से 28 अप्रैल को समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि  एमबीएस व जे.के. लोन अस्पताल परिसर में 7 करोड़ से अधिक के काम चल रहे हैं। जिनमें पाइप लाइन, सीवरेज व अन्य काम हो रहे हैं। जिसके चलते पूरे परिसर की सड़कों को खोदकर पटका हुआ है। जिससे उन सड़कों पर चलना ही दूभर हो रहा है। इस सबंध में भी अस्पताल अधीक्षक ने बुधवार को ही नर्सिंग अधीक्षक को पत्र लिखकर उनसे इस संबंध में शीघ्र ही तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. एच.एल. मीणा का कहना है कि अस्पताल परिसर से संबंधित जो भी समस्या आती है। उसका तुरंत निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। नवज्योति में हाल ही में दो समाचार प्रकाशित हुए है। उन दोनों मामलों में नर्सिंग अधीक्षक को निर्देशित किया है। वे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट देंगे और मास्क मामले में सुरक्षा गार्डों को पाबंद करेंगे कि वे लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाएं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से मिलीभगत करने के आरोप में गिरफ्तार दूदू के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक विजय सेहरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी विजय सेहरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रार्थी को मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। मामले में दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा उसे पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका था। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने बजरी माफियाओं से मिलीभगत कर लाखों रुपए की वसूली की है। आरोपी दलालों के जरिए बजरी परिवहन करने वालों माफियाओं से प्रति गाड़ी के रुपए वसूल करता था। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान लंबित है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत तीन नवंबर को एसओजी ने दूदू सीओ रहते हुए बजरी माफियाओं से मिलीभगत करने, उनकी गाड़ियों को पास कराने और बजरी कारोबारियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जयपुर। ग्रामीण डाकघरों में मात्र 11 दिनों में तीन हजार से ज्यादा पीपीएफ के खाते खोलने पर जयपुर ग्रामीण डाक अधीक्षक  मोहनसिंह मीणा को डाक विभाग राजस्थान सर्किल की मुखिया मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनुला कुमार और निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय बीएल सोनल ने सर्वोच्य सम्मान डाक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया हैं। समस्त राजस्थान प्रदेश के डाक विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी डाक सेवा अवार्ड-2021, प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। मोहनसिंह मीणा ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि डाक घर लेन देन के लिए आने वाले ग्राहकों की परेशानियों को तुरंत हल करके देते हैं जिससे की डाकघर में पैसा जमा कराने व निकालने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नही उठानी पड़े।  कोविड के समय भी दूर-दराज के गाँव में जाकर डाकिये ने आईपीपीबी आदि के माध्यम से लोगों को उनके खाते से पैसा निकालकर, जमा कराकर, पेंशन भुगतान आदि सुविधाएं प्रदान कर राहत पहुंचाई है। अकेले जनवरी माह के अन्दर ग्रामीण डाकघरों ने 900 से ज्यादा रूरल पोस्टल लाईफ इंश्योरेंस पाॅलिसीज करके दी जिससे डाकघरों में पाॅलिसीज की संख्या में इजाफा हुआ है ।

जयपुर। जेकेलोन अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और वरिष्ठ आचार्य डॉ. अशोक गुप्ता अब जयपुरिया अस्पताल के नए अधीक्षक होंगे। इससे पहले महिला उत्पीड़न की शिकायत के बाद जयपुरिया अधीक्षक पद से डॉ. एसएस राणावत को हटाए जाने के बाद एसएमएस अस्पताल के डॉ. धर्मेश शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य और निजी कारणों का हवाला देते हुए छह दिन बाद भी अधीक्षक का पद नहीं संभाला और उच्चाधिकारियों को अवगत भी करा दिया। इसके बाद चिकित्सा विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार ने आदेश में संशोधन करते हुए मंगलवार को डॉ. अशोक गुप्ता को जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक पद का कार्यभार संभालने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में बीते छह दिनों में जयपुरिया अस्पताल में दो अधीक्षक बदलने पड़े हैं। वहीं इस बीच डॉ. गुप्ता बुधवार को जयपुरिया अधीक्षक पद का कार्यभार संभालेंगे।

सात दिन पूरे हुए लेकिन नहीं सौंपी रिपोर्ट
महिला उत्पीड़न की शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से गठित कमेटी को सात दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करनी थी। मंगलवार को कमेटी की सात दिन की समय सीमा पूरी हो गई लेकिन अब तक कमेटी ने ना तो रिपोर्ट तैयार की है और ना हीं चिकित्सा विभाग को सौंपी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमेटी ने अभी तक जांच की आधी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है। ऐसे में जांच कमेटी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जांच में देरी होने से जांच प्रभावित होने की भी आशंका है और जिस गति से जांच की जा रही उसे देखकर अभी और समय लगने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में डॉ. डीएस मीणा और डॉ. प्रभा ओम को जांच कमेटी में शामिल किया गया है।

 जयपुर। महिला उत्पीड़न की कथित शिकायत के मामले में जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत सिंह राणावत को अधीक्षक पद से हटा दिया गया है और मुख्यालय लगा दिया गया है। फिलहाल डॉ. राणावत की जगह अधीक्षक पद पर सह आचार्य डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा को लगाया गया है। डॉ. राणावत के खिलाफ  हॉस्पिटल की एक महिला कनिष्ठ सहायक ने कथित रूप से उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चिकित्सा विभाग में उच्च स्तर पर शिकायत की थी।

महिला की इस शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग के उप शासन सचिव संजय कुमार ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए डॉ. राणावत को उनके पद से हटा दिया। डॉ. राणावत को कुछ समय पहले ही जयपुरिया हॉस्पिटल का अधीक्षक बनाया गया था। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पीड़ित महिला ने स्वास्थ्य विभाग में डॉ. राणावत के खिलाफ  शिकायत दर्ज करवाई थी। राणावत के पास वर्तमान में जयपुरिया हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट के अलावा राजस्थान मेडीकल कौंसिल का रजिस्ट्रार पद और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में अतिरिक्त अधीक्षक पद का भी चार्ज है।

मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी
राणावत के खिलाफ  हुई शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में कमेटी में एसएमएस हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉ. डीएस मीणा और एसएमएस अस्पताल की सर्जरी विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रभा ओम को शामिल किया है। ये कमेटी सात दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

डॉ. शशिकांत बने नर्सिंग कौंसिल के रजिस्ट्रार
जयपुर। राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर डॉ. शशिकांत शर्मा को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया है। इससे पहले डॉ. शर्मा आरयूएचएस में सहायक कुलसचिव के पद पर कार्यरत थे। वहीं वर्तमान में नर्सिंग कौंसिल के रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत महेश शर्मा को आरयूएचएस में सहायक कुलसचिव के पद पर लगाया है।