कोटा। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जाते हैं। एक विद्यालय के निर्माण में सबसे जरूरी शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि एक विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थियों से मिलकर ही बनता है। लेकिन कोटा के 1 हजार 56 विद्यालयों में विद्यार्थी तो हैं लेकिन उनकी संख्या के मुकाबले शिक्षक कम हैं। सरकार की ओर से 4 अप्रैल को प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कोटा के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1 हजार 420 शिक्षकों सहित विभिन्न वर्गों के 2 हजार 1 पद रिक्त हैं। विद्यालयों में रिक्त पदों में प्रथम श्रेणी के शिक्षकों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद शामिल हैं। इसी तरह प्रदेश स्तर पर भी 1 लाख 43 हजार 166 पद खाली पड़े हैं। वहीं पदों के कारण एक ओर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है साथ ही प्रशासनिक कामों में भी परेशानी होती है। इसके साथ ही इन पदों को भरने से जिले व राज्य के कई बेराजगारों को रोजगार दिया जा सकता है।

जिले में इतने पद खाली
पद                                     स्वीकृत    भरे    रिक्त
प्रिंसिपल                                 333    251    82
ग्रेड 1 शिक्षक                         1145    870    275
ग्रेड 2 शिक्षक                         2114    1690    424
ग्रेड 3 शिक्षक                         5030    4466    564
पीटीआई                                 507    448    59
लेब असिस्टेंट                            89    73    16
सहायक प्रशासनिक अधिकारी      73    62    11
प्रशासनिक सहायक                  371    326    45
लाइब्रेरीयन                                82    41    41
चतुर्थ श्रेणी                              557    118    439

व्यख्याता से लेकर चतुर्थ श्रेणी के पद खाली
कोटा जिले में शिक्षा विभाग के अधीन करीब 1 हजार 56 विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 716 विद्यालय प्रारंभिक और 340 माध्यमिक विद्यालय हैं इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1 हजार 420 और प्रशानिक कार्यों के लिए 581 पद खाली पड़ हैं। इन विद्यालयों में खाली पड़े पद में कई विद्यालयों में गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी के व्यख्याताओं और शिक्षकों के पद खली पड़ हैं। कोटा शहर के दादाबाड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता स्वीकृत मात्र एक पद, लाइब्रेरीयन, हिंदी, उर्दू और चतुर्थ श्रेणी के दोनों पद सहित कुल 6 पद खाली हैं, कंसुआ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के व्याख्याता और चतुर्थ श्रेणी के दोनों पद सहित कुल 5 पद खाली हैं, रामपुरा स्थित छोटी महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय के व्यख्याता व लेवल 1 के शिक्षक सहित कुल 4 पद खाली हैं, गुमानपुरा स्थित महात्मा गांधी मल्टीपरपज विद्यालय में भी सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, लेवल 1 शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद खाली है। इसी तरह कोटा के कई बड़े राजकीय विद्यालयों में व्याख्याताओं सहित विभिन्न वर्गों के पद खाली पड़े हैं।

पढ़ाई होती है प्रभावित
विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपलब्धता होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिसमें विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षक नहीं होने से उन्हें या तो किसी दूसरे शिक्षक से पढ़ना पढ़ रहा है या उसके लिए कोचिंग लगानी पड़ रही है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं वो भी पूरी कक्षाएं नहीं लेते हैं ऐसे में कैसे पढ़ाई करें हमेशा इसकी दुविधा बनी रहती है। 

वर्षों से खाली पड़े हैं पद
जिले के कई विद्यालयों में तो कई पद सालों से खाली पड़े हैं जिन्हें अभी तक नहीं भरा जा सकता है। विभाग की माने तो कोटा जिले के 1 हजार 56 में से 570 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें व्याख्याताओं, लाइब्रेरीयन, लेब सहायक ओर चतुर्थ श्रेणी के पद करीब तीन सालों से रिक्त हैं। वहीं सरकार की ओर से जो नई भर्तियां निकाली जाती हैं वो रिक्त पदों की तुलना में कम होती हैं। जिससे पूर्व में रिक्त पद भर नहीं पाते और नए फिर खाली हो जाते हैं। 

विद्यार्थियों का कहना है
सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए शिक्षकों के पदों का भरा होना आवश्यक है हमारे विद्यालय में एक ही अंग्रेजी के शिक्षक हैं सभी कक्षाओं को उन्हीं से पढ़ना पड़ता है ऐसे में कभी कभी कक्षा ही नहीं लग पाती है।
- देवेंद्र गुर्जर, छात्र, दादाबाड़ी

विद्यालय में प्रयोगशाला है लेकिन लेब असिस्टेंट ही नहीं है जिसकी वजह से प्रयोगशाला होने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को जहां प्रयोगशाला है कम से कम उन विद्यालयों में तो लेब असिस्टेंट के पद भरने चाहिए।
- मुकेश कुमार, भीमगंजमंडी

विद्यालय में विज्ञान संकाय है लेकिन विज्ञान संकाय के शिक्षक ही नहीं है, एक ही शिक्षक हैं जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों पढ़ाती हैं। दोनों विषयों के अलग अलग शिक्षक हो तो हमें भी नया सीखने को मिले। -अमन कुमावत, कुंहाड़ी

इनका कहना है
स्कूलों में लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्ति नियुक्त है। वहीं शिक्षकों की भर्ती करना राज्य सरकार का काम है। जिसमें कई प्रधानाध्यापक और व्याख्याता सहित कई पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- केके शर्मा, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी कोटा

रिक्त पदों की जानकारी है सरकार के स्तर पर भर्ती प्रकिया प्रोसेस में है उसके बाद देखेंगे कितने कर्मचारी मिलते हैं। मौजूद रिक्त पदों की जानकारी विभाग को भेजी हुई है।
- यतीश विजयवर्गीय, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी

कोटा। राजस्थान आवासन मंडल कोटा वृत्त में शुक्रवार को उप आवासन आयुक्त के पद का अतिरिक्त कार्यभार परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) को दिया गया है। परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) सहायक अभियंता अमजद अहमद आवासन मंडल सर्किल में गुणवत्ता नियंत्रण में कार्यरत हैं। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के सचिव डॉ. अनिल कुमार ने अमजद अहमद को अपने पद के साथ-साथ उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा के पद पर कार्य करने के आदेश अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करने के लिए निर्देशित किया है। 

21 दिन से रिक्त था अधिकारी का पद
हालत यह है कि कोटा में वर्तमान में न तो कोई उप आवासन आयुक्त था और न ही परियोजना अभियंता व आवासीय अभियंता)। जबकि परियोजना अभियंता के 8 और आवासीय अभियंता के पद है लेकिन सभी रिक्त हैं। आवासन मंडल के आवासीय अभियंता आर.के. जैन को यहां से कुछ समय के लिए नगर निगम में प्रति नियुक्ति पर भेजा था। जहां से ुनकी प्रति नियुक्ति समाप्त कर रिलीव कर दिया गया। उन्होंने इसी महीने 4 मार्च को जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उन्हें कोटा नहीं भेजा गया। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड कोटा में उप आवासन आयुक्त का पद करीेब 20 दिन से रिक्त चल रहा था। जिससे लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। इस संबंध में दैनिक नव’योति ने 20 मार्च को पेज दो पर ‘बिन अधिकारी फाइलें नहीं हो रही ट्रांसफर’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।  साथ ही नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने भी जिला कलक्टर को इस संबंध में पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि आवासन मंडल में किसी वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए। जिससे आमजन के काम हो सके। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने सहायक अभियंता को उप आवासन आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया है। जिससे रूटीन के काम हो सकें। 

मंडल में वरिष्ठ अधिकारी लेकिन कोटा नहीं आना चाहते
राजस्थान आवासन मंडल में कई वरिष्ठ अधिकारी हैं लेकिन उनमें से कोई भी कोटा नहीं आना चाहता है। प्रमोशन होने के बाद भी अधिकतर आवासीय अभियंता(एक्सईएन) जयपुर में ही सेवारत हैं। जबकि कोटा में अधिकारियों की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार आवासन मंडल में 38 आवासीय अभियंता और 14 उप आवासन आयुक्त सेवारत हैं। रा’य सरकार व विभाग की ओर से पूर्व में जिस भी अधिकारी को कोटा में उप आवासन आयुक्त के पद पर लगाया गया। वे या तो कुछ ही समय बाद स्थानांतरण करवाकर चले गए या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। यहां तक कि जिन आवासीय अभियंता(एक्सईएन) को उप आवासन आयुक्त के पद की जिम्मेदारी दी गई वे भी सेवानिवृत्त हो गए। 

निवाई। विधायक प्रशांत बैरवा का कहना है कि सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया झूठ बोलते हैं एवं भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। बैरवा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आराध्य देव भगवान देव महाराज के जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी से अवगत करवा कर वनस्थली मोड़ से जोधपुरिया तक 20 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण की मांग की थी । मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में इस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। लेकिन सांसद ओछी राजनीतिक करने के लिए देव महाराज के मंदिर परिसर से लोगों को गुमराह करते हुए यह दावा किया था कि इस 18 करोड़ रुपए में 10 करोड़ केंद्र सरकार के हैं ।

मैं सांसद को मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वह साबित कर दें कि इस सड़क में केंद्र सरकार का कोई सहयोग है तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर सांसद यह साबित नहीं कर पाए तो अपने पद से इस्तीफा दें।विधायक बैरवा ने कहा कि सांसद ने 8 साल के कार्यकाल में निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र के लिए या पूरे टोंक जिले के लिए कोई भी बड़ा काम करवाया हो तो वह खुले मंच पर आकर बताएं। विधायक ने कहा कि सांसद ने टोंक जिले में कहीं भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवाया जबकि मैंने  तीन साल के कार्यकाल में निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में 5 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए।

विधायक ने यह भी बताया कि निवाई में झिलाय रोड फाटक पर एवं चैनपुरा फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए डीपीआर तैयार होकर रेलवे की परमिशन के लिए सेंटर गवर्नमेंट को गई हुई है। लेकिन सांसद रेलवे की परमिशन भी नहीं दिला पाए विकास करवाना तो दूर की बात है। उल्लेखनीय है कि देवधाम जोधपुरिया में आयोजित कर्नल किरोडीसिंह बैसला की मूर्ति अनावरण समारोह में विधायक प्रशांत बैरवा की मौजूदगी में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि वनस्थली मोड़ से लेकर देवधाम जोधपुरिया तक नवीन सड़क का निर्माण होगा। जिसमें प्रधानमंत्री सडक योजना द्वारा सड़क के निर्माण के लिए 18 करोड रूपये खर्च होगें एवं 10 करोड रूपये केन्द्र व 8 करोड रुपए सरकार के खर्च होगें।

मैंने विधायक के सामने ही देव धाम जोधपुरिया में कहा था कि वनस्थली जोधपुरिया सड़क के लिए स्वीकृत 18 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ मोदी के हैं मैं आज भी मेरी बात पर कायम हूं । नेशनल हाईवे के अलावा जो भी सड़के बनती है उनमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार का होता है एवं 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का होता है । केंद्र सरकार से आवंटित बजट को भी राज्य सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाती। जब सासद से पूछा गया किविधायक ने चैलेंज किया है अगर आप साबित कर दें की 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हैं तो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। सांसद ने कहा कि इस्तीफा देना है तो विधायक दे दें मैं तो बोल रहा हूं केंद्र सरकार का पैसा है। मैं केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जोधपुरिया सड़क का पैसा रुकवा दूंगा -सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया

जयपुर। प्रदेश में एसीबी ट्रैप के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन पद के दुरुपयोग के मामलों में अन्य विभागों से अनुमति नहीं मिलने के कारण एसीबी नीति को पूरी तरह से लागू कराने में असमर्थ साबित हो रही है। एसीबी ने पद के दुरुपयोग की जांच करने के लिए 336 मामले संबंधित विभाग को भेज चुकी है, लेकिन केवल आठ अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ ही अनुमति मिली है। वहीं 16 अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभागों ने जांच कराने से मना ही कर दिया। यदि देखा जाए, तो 31 दिसंबर 2021 तक 248 मामले और इस वर्ष 88 मामले पद के दुरुपयोग की जांच के लिए लंबित हो चुके हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्व, स्वायत्त, खाद्य और डेयरी विभाग ने एक-एक और चिकित्सा विभाग ने तीन के खिलाफ जांच की अनुमति दी है।

किस विभाग में कितने मामले लम्बित
अब तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 87, राजस्व में 26, स्वायत्त शासन में 57, नगरीय विकास एवं आवास में 27, खान एवं भूविज्ञान में 12, पीएचईडी में 11, वन विभाग में 6, डेयरी में 5, कार्मिक में 10, स्थानीय निकाय में 8, चिकित्सा में 18, ऊर्जा में 13, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5, राजकॉम्प में 3, तकनीकी शिक्षा में 2, कृषि में 3, पीडब्ल्यू-आरएसआरडीसी में 3, सहकारिता में 10, विश्वविद्यालय में 2, पंजीयन एवं मुद्रांक में 3, परिवहन में 2 और आरएसआरटीसी, उच्च शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, एनएचएआई, प्रशासनिक सुधार, वित्त, देवस्थान, युवा एवं खेल मामलात, एसबीआई, महिला एवं बाल विकास, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वाटर सील्ड डवलपमेंट विभाग में 1-1 मामला जांच के लिए लंबित है।

पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए एसीबी ने उनके संबंधित विभाग को पत्र लिखा था। इसमें से मात्र आठ लोगों के खिलाफ ही अनुमति मिली है, जबकि 16 के खिलाफ जांच कराने से मना कर दिया गया है। अब अनुमति के लिए 312 मामले पेंडिंग है। यदि अनुमति मिलती है तभी जांच शुरू हो सकेगी।
- बीएल सोनी, महानिदेशक एसीबी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तर-पश्चिम रेलवे की ग्रुप -डी की लेवल वन भर्ती- 2018 की अंतिम कट ऑफ में आने के बाद भी अभ्यर्थी को तकनीकी आधार पर चयन से वंचित करने पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम रेलवे भर्ती बोर्ड व भर्ती सेल के चेयरमैन सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी व अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश पप्पू राम बाजिया की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया कि रेलवे ने वर्ष 2018 में ग्रुप डी के लेवल वन में अजमेर रीजन में 4755 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया और वह लिखित, फिजिकल व मेडिकल में पास होने के बाद अंतिम कट ऑफ में भी आ गया। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसे अंतिम चयन सूची में यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि उसने परमिशन लैटर में कैपिटल लेटर भरे हैं, जबकि अंडरटेकिंग के अनुसार उसे स्मॉल लेटर भरने थे। भर्ती बोर्ड की इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने केट में चुनौती दी, लेकिन केट ने उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते है खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है।

जयपुर। पिंक सिटी प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव के लिए बुधवार को मतदान के बाद गुरूवार को मतगणना हुई। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों में जीत-हार को लेकर पत्रकारों अलग-अलग तरह की चर्चा रही। लेकिन मतणना के बाद तस्वीर साफ हो पाई। मतगणना के बाद पदाधिकारियों के परिणाम घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर मुकेश मीणा ने अपने प्रतिद्वंदी राधारमण शर्मा से 117 वोटों से जीत दर्ज की । मुकेश मीणा को 368 वोट मिले वहीं राधारमण को 251 मत मिले हैं। महासचिव पद पर काटे की टक्कर में रघुवीर जांगिड़ महज 11वोटों से विजयी रहें। उनको 329 मत मिले हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रामेंद्र सोलंकी को 318 वोट ही मिलें। उपाध्यक्ष पद पर पंकज शर्मा को 386 और गिर्राज गुर्जर को 326 वोट मिले हैं और दोनों विजय घोषित किए गए हैं कोषाध्यक्ष पद पर  राहुल गौतम को 401 वोट मिले और उन्हें कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी  डीसी  जैन को मात्र 194 वोट ही मिल सके हैं।

वहीं कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य राहुल भारद्वाज- 402,विजेंद्र जायसवाल- 393,संतोष कुमार शर्मा- 358,पुष्पेंद्र सिंह राजावत- 354,अनिता शर्मा- 341,जितेश शर्मा- 334,महेश पारीक- 331,दिनेश कुमार शर्मा- 327,नमोनारायण अवस्थी- 319 और विकास आर्य- 225 को वोट मिले हैं ।

जयपुर। पशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाए जाने, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने जलधारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने, जलधारी भर्ती में पद बढ़ाए जाने और इसमें डिप्लोमाधारी पशुधन सहायकों को लाभ देने और कई अन्य विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि सरकार ने पशुधन सहायक के  पदों पर भर्ती किए जाने की घोषण की है लेकिन यह काफी नहीं है इसलिए इन पदों को बढ़ाया जाना चाहिए।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की 6 मार्च को होने वाली सेवानिवृत्ति को देखते हुए हाइकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस श्रीवास्तव 7 मार्च से सीजे पद से जुड़ा कामकाज देखेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जस्टिस श्रीवास्तव का जन्म 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में हुआ था। वहीं वर्ष 1987 में एमपी बार कौंसिल से पंजीकृत होने के बाद इन्होंने वकालत शुरू की थी। वर्ष 2005 में इन्हें डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में ये छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जज बने थे। इसके बाद गत 18 अक्टूबर को इनका तबादला राजस्थान हाइकोर्ट में किया गया था।

जयपुर। राज्य विधानसभा में बुधवार को बजट पर बहस के सत्ता पक्ष औऱ विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी हुई। उपनेता राजेंद्र राठौड़ के कांग्रेस पर 5 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनी पर पेनल्टी नहीं लगाने के आरोप पर संयम लोढ़ा ने जवाब  देते हुए कहा कि कंपनी से जुड़े जितने भी काम हुए वे सब भाजपा सरकार के दौरान हुए। इस दौरान लोढ़ा व राठौड़ में तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक रोहित बोहरा भी इस विवाद में कूदे तो सभापति ने उनको संयमित रहने की सलाह दे डाली।  

कटारिया-राठौड़ ने लोढ़ा पर ली चुटकी
 नेता प्रतिपक्ष  कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने लोढ़ा पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपके सपनों का क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र। इस पर संयम लोढ़ा ने जवाब में कहा आपके आशीर्वाद से मैं सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यही मेरा सपनाहै । कटारिया ने कहा मुख्यमंत्री को ज़रूरत पड़ रही है नौ सलाहकारों की। लोढ़ा ने कहा गहलोत को कोई सलाहकारों की जरूरत पड़ती है क्या? इस पर राठौड़ ने कहा आप सलाहकार पद से दे दीजिए इस्तीफ़ा। लोढ़ा ने दिया राठौड़ को जवाब बोले पहले सलाहकार पद के आदेश हो, तो फिर इस्तीफा दूं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि  भाजपा के नेता दावे कर रहे थे कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी हो गया राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, विपक्ष के नेता के सारे सपने धरे रह गए।

मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक
बहस के दौरान मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक भी हुई।सभापति ने कहा जितना समय दिया गया है, उतनी ही देर बोलने दिया जाएगा। दिलावर ने कहा इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। दिलावर ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कपूत बेटे हैं, बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते। अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने आपत्ति की।कल्ला ने कहा हम माता-पिता का सम्मान करने वाले हैं, तो मदन दिलावर ने कहा यह क्या सम्मान करेंगे। इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। सभापति ने मदन दिलावर को रोककर संयम लोढ़ा का नाम पुकारा।

जयपुर। प्रदेश में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का पद कानूनी  पेंच में फंस गया है। इसके चलते इस पद पर नियुक्त नदबई के विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। अवाना को नौ फरवरी को नियुक्त किया गया था। उस दिन 44 निगमों, बोर्डों और आयोगों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी। उनमें से अवाना को छोड़कर सभी लोगों ने कार्यभार संभाल लिया।

ये फंसा पेंच
चूंकि अवाना अभी विधायक है और राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पहले इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, किन्तु वसुंधरा राजे की सरकार ने गत 22 अगस्त, 2008 को इसका दर्जा बढ़ाकर केबिनेट स्तर का कर दिया था। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पवार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसी अधिसूचना में बोर्ड में अशंकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई थी। चूंकि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो इस समय पूरी है। अवाना भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से विधायक है, अगर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों को भी मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सका। ये सभी विधायक राजनीतिक सलाहकार है। अवाना ने राजस्थान विधानसभा का चुनावा बसपा के टिकट पर जीता था। बाद में बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली।

निकाली जा रही है गली
अवाना को इस पद पर कार्यभार संभालने से पहले राज्य सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्व की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद ही अवाना को कार्यभार संभलवाया जाएगा। अगर अधिसूचना में संशोधन नहीं हो पाता है तो किसी अन्य गैर विधायक को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अवाना को अन्य महत्वपूर्ण पद से नवाजा जा सकता है।

मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी राय लेकर कोई न कोई रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। जो भी होगा, वह कानूनी दायरे में ही किया जाएगा। -जोगेन्द्र सिंह अवाना, विधायक नदबई

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों के दूसरे दौर में सोमवार को 74 लोगों को नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों में पायलट खेमे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। नीमकाथाना के विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड और बांदीकुई के विधायक गजराज खटाणा को भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति तथा डॉ. अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है।

पूर्व विधायक मीनाक्षी चन्द्रावत को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष, दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष और अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके अलावा राजस्थान राज्य महिला आयोग में तीन, अनुसूचित जाति में एक, वक्फ विकास परिषद में चार, मदरसा बोर्ड में सात, बीसूका में दो, समाज कल्याण बोर्ड में तीन, जन अभियोग निराकरण समिति में तीन, युवा बोर्ड में आठ, खादी एवं ग्रामोद्योग में चार, राज्य क्रीड़ा परिषद में छह, धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण में दो, व्यापार कल्याण बोर्ड में दो, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में दो, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड में चार, विप्र कल्याण बोर्ड में पांच, चारागाह विकास बोर्ड में चार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में तीन और पशुधन विकास बोर्ड में चार सदस्य नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले दौर में नौ फरवरी को 44 आयोगों, निगमों और बोर्डों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 74 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां देने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। इस सूची के जारी होते ही पायलट समर्थक दो प्रमुख नेता राजेश चौधरी और सुशील आसोपा शामिल ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए पद लेने से इनकार कर दिया है।

राजेश चौधरी को बीसुका में सदस्य  और सुशील आसोपा को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। आसोपा ने पद को ठुकराते हुए कहा है कि नियुक्ति से पहले मेरी कोई सहमति नहीं ली गई। उन्होंने ट्वीट जारी कर  लिखा है कि मैं 42 महीने की नौकरी छोडकऱ पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया। दूसरी तरफ राजेश चौधरी ने अपरिहार्य कारण बताते हुए असमर्थता प्रकट की है और कहा है कि मेरी जगह किसी अन्य सक्रिय कार्यकर्ता को मौका दे दिया जाना चाहिए। हालांकि दोनों ने ही कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता वशिष्टका ने इस बात पर नाराजगी प्रकट की कि ऐसे लोगों को पद दे दिया गया जो कि सक्रिय नहीं थे ऐसे में उन्होंने महिला कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है । उन्होंने भी ट्वीट करिए जानकारी दी है कोबरा।