जोधपुर। शहर के माता का कुंड, चांदपोल, पटवों की गली, कोलारी का मोहल्ला एवं आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के बजाय फोन बंद कर बैठ जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में विभागीय कर्मचारियों एवं प्रभावशाली लोगों का निवास है, वहां 8 से 10 घंटे तक नियमित पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि आम जनता अपने हिस्से के पानी के लिए तरस रही है। जब इस संबंध में शिकायत की जाती है तो जवाब मिलता है कि यह सप्लाई का पानी नहीं बल्कि लाइन लीकेज का पानी है।

क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया है कि जब विभाग को स्वयं पता है कि लाइन लीकेज है, तो उसे आज तक ठीक क्यों नहीं कराया गया? अवैध कनेक्शन क्यों नहीं हटाए जा रहे? यदि कुछ क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी पहुंच सकता है तो बाकी क्षेत्रों को उनके हिस्से का पानी क्यों नहीं मिल रहा। कोतवाली के ऊपर नवचौकिया, सुनारों की गली सहित कुछ क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी आने की बात सामने आ रही है, जिससे जल वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली पूरी तरह असंतुलित एवं पक्षपातपूर्ण नजर आ रही है। आक्रोशित क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधिकारी केवल बैठकों में बड़े-बड़े दावे करते हैं कि पेयजल समस्या उनकी प्राथमिकता है, लेकिन धरातल पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई बार अधीक्षण अभियंता (SE) जलदाय विभाग को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं।

बीते दिनों देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर के नाम से विख्यात इंदौर शहर के भगीरथपुरा क्षेत्र में प्रदूषित पानी के सेवन के कारण लोगों की मौतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी भी अस्पतालों में लोग भर्ती हैं जिनमें कई की हालत ज्यादा गंभीर है और कुछ आई सी यू में भर्ती हैं और वे जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। हालात की गंभीरता का आलम यह है कि इंदौर में बोरिंग के पानी तक में मल-मूत्र वाला वैक्टीरिया पहुंच गया है। लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और तकरीब एक हफ्ते बाद भी यहां के लोग पीने के पानी के लिए टैंकरों के भरोसे हैं। यह हालत जब देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर की है, उस दशा में देश के दूसरे शहरों की हालत क्या होगी। यह बात आसानी से समझ में आ जाती है।

दूषित पेयजल की समस्या :

विडम्बना देखिए यह हालत अकेले इंदौर की ही नहीं है, गुजरात का गांधीनगर भी इंदौर जैसे हालात का सामना कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी दूषित पेयजल की समस्या से अछूती नहीं है। एन जी टी की सख्ती के बाद अब कहीं जाकर दिल्ली जल बोर्ड ने सुध ली है और इस इलाके की दशकों पुरानी और छतिग्रस्त पाइप लाइन बदलने का काम शुरू किया है। जहां तक इंदौर का सवाल है, यह मामला पूरी तरह सरकारी लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। हकीकत में इंदौर के भगीरथपुरा के लोग काफी दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत कर रहे थे। वे 26 दिसम्बर से ही दूषित पानी पीने को मजबूर थे। लेकिन जिला प्रशासन और अधिकारियों पर उनकी शिकायतों का कोई असर ही नहीं हुआ। उनकी कुंभकर्णी नींद तब खुली जब दूषित पानी पीने से दस्त और उल्टी से लोगों की मौत होने लगीं और पीड़ित लोगों की तादाद 3000 के पार पहुंच गई।

हरसंभव नि:शुल्क इलाज :

तब हाई कोर्ट ने तत्काल लोगों को साफ पीने का पानी मुहैय्या कराने और पीड़ितों का हरसंभव निशुल्क इलाज कराने का आदेश दिया। तब सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो लाख मुआवजा दिये जाने की घोषणा के साथ नगर निगम के अपर आयुक्त, जल कार्य निगम के अधीक्षण अभियंता को निलंबित और आयुक्त को हटाने के साथ तीन नगर आयुक्तों की नियुक्ति कर और उस इलाके में सप्लाई किये जाने वाले नर्मदा के पानी के सैंपल लेने का काम शुरू किया। जब जांच में उसमें मल-मूत्र मिश्रित होने की पुष्टि हुयी तब नगर निगम ने वहां के बोरिंग के पानी के सैंपल लिए। बोरिंग के 69 सैंपलों में से 35 जांच में फेल पाये गये हैं और जांच में नर्मदा जल के बाद अब बोरिंग के पानी में भी फीकल कोलिफार्म वैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है, जिससे हैजा फैला।

मेडीकल कॉलेज की रिपोर्ट :

जिला प्रशासन भी इसकी पुष्टि करता है। इंदौर मेडीकल कालेज की रिपोर्ट भी यह पुष्टि करती है कि भागीरथपुरा में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी दूषित हुआ और यह बीमारी फैली। जाहिर है कि पानी की टूटी पाइपलाइन में सीवर का गंदा पानी मिला जिससे यह भयावह स्थिति पैदा हुयी। चिंतनीय तो यह है कि भगीरथ पुरा के निजी और सार्वजनिक बोरिंग के पानी की जांच में वैक्टीरिया पाये जाने का मतलब है कि क्षेत्र के नलकूपों का पानी पीना तो दूर ,रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों में भर्ती पीड़ित रोगियों में टायफायड के लक्षण भी पाये गये हैं। डाक्टरों का तो इन पीडितों में हैपेटाइटिस-ए जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने का अंदेशा है। डाक्टरों का कहना है कि उल्टी-दस्त के संक्रमण के कारण कुछ मरीजों की किडनी भी बुरी तरह प्रभावित हुयी है।

पेयजल संकट बरकरार :

अभी भी प्रभावित क्षेत्र भगीरथपुरा में पेयजल संकट बरकरार है। एन एच आर सी ने भी इंदौर के भगीरथ पुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अस्पताल जाकर मरीजों का कुशल क्षेम जाना और मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठायेगी, व मृतकों को दो लाख राहत के तौर पर देने की घोषणा की है। इंदौर की त्रासदी तो महज एक बानगी है, जबकि देश में नीति आयोग की मानें तो हर साल दूषित पानी पीने से दो लाख लोगों की मौत होती है।

अनियमिततओं की भूमिका :

नीति आयोग की मानें तो देश में तकरीब 60 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। इससे 6 फीसदी जी डी पी का नुकसान होता है। हकीकत में देश का 70 फीसदी पीने का पानी प्रदूषित है। पेयजल की गुणवत्ता के मामले में हमारे देश का दुनिया के 122 देशों में 120वां स्थान है और दुनिया के 20 पीने के पानी के मामले में संकटग्रस्त शहरों में देश के छह शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बैंगलुरू शामिल हैं। असलियत में दूषित पीने के पानी पीने से होने वाली मौतें विकास के दावों को मुंह चिड़ाती प्रतीत होती हैं। इससे जल जीवन मिशन की नाकामी साबित होती है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था में नाकामी में अनियमिततओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हकीकत में पीने के पानी की लाइनों का बरसों पुराना होना, उनकी मरम्मत और देखभाल का अभाव, खराब योजना व डिजाइन, जल संचय का अपर्याप्त प्रबंधन, शुद्धिकरण के लिए व्यवस्था और निगरानी की कमी और उपभोक्ता के स्तर पर घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच की व्यवस्था न होने के साथ भ्रष्टाचार वह अहम कारण हैं।

-ज्ञानेन्द्र रावत
यह लेखक के अपने विचार हैं।

दुनिया में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल होती चली जा रही है। इसकी भयावहता का सबूत यह है कि दुनिया में आज लगभग 4-4 अरब लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। यह भीषण खतरे का संकेत है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट आफ एक्वाटिक साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी के अध्ययन कर्ता एस्टर ग्रीनबुड की मानें तो यह स्थिति बेहद भयावह और अस्वीकार्य है कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी की पीने के साफ पानी तक पहुंच नहीं है। इन हालात को तत्काल बदले जाने की जरूरत है। विडम्बना यह है कि इसके बावजूद दुनिया की सरकारें पेयजल को बचाने और जल संचय के प्रति क्यों गंभीर नहीं हैं, यह समझ से परे है। जबकि संयुक्त राष्ट्र बरसों से चेतावनी दे रहा है कि जल संकट समूची दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा और अगर अभी से पानी की बढ़ती बर्बादी पर अंकुश नहीं लगाया गया तथा जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो हालात और खराब हो जाएंगे जिसकी भरपायी असंभव हो जाएगी। 

अब यह स्पष्ट है कि दुनिया अपने बुनियादी लक्ष्यों तक को पाने के मामले में बहुत पीछे है। यह अच्छे संकेत नहीं हैं। इन हालातों में 2015 में संयुक्त राष्ट्र का मानव कल्याण में सुधार के लिए सतत विकास लक्ष्य के तहत सभी के लिए 2030 तक सुरक्षित और किफायती पेयजल की आपूर्ति सपना ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की मानें तो साफ पानी की पहुंच से दूर देशों के मामले में दक्षिण एशिया शीर्ष पर है जहां 1200 मिलियन लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं उप सहारा अफ्रीकी देशों के 1000 मिलियन, दक्षिण पूर्व एशिया के 500 मिलियन और लैटिन अमेरिकी देशों के 400 मिलियन लोग आज भी साफ पानी से महरूम हैं। यह पानी के मामले में दुनिया की शर्मनाक स्थिति है। हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में पानी में दूषित पदार्थों की मौजूदगी सबसे बड़ी समस्या है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में आज हालत यह है कि लगभग 61 फीसदी आबादी एशिया में साफ पानी के संकट से जूझ रही है। जहां तक भारत का सवाल है, यहां की 35 मिलियन से भी ज्यादा आबादी साफ पानी से दूर है। नीति आयोग ने तो यह तादाद 60 करोड़ से भी ज्यादा बताई है। 

देश के दूरदराज के और ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दीगर है, देश की राजधानी दिल्ली के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जिसके पास घर में वाटर टैंक बना है वह अपना टैंक और जिनके पास पानी स्टोर करने का संसाधन नहीं है, वे ड्रम, बाल्टियों में जितना पानी भर सकते हैं, उतना भर लेते हैं। थोड़ा - थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करते हैं। लोगों का कहना है कि बाकी पीने के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तकरीबन 22,000 से ज्यादा अवैध सबमर्सिबल चल रहे हैं। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। इस समस्या को देखते हुए एनजीटी भी दिल्ली सरकार और दिल्ली प्राधिकरण से लुप्त हो चुके जल निकायों की बहाली के तात्कालिक उपाय करने का निर्देश दे चुकी है। 

जरूरत है विलुप्त हो चुके प्राकृतिक जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने की और तालाब, पोखर समेत पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने की। फिर सरकारी संस्थाओं, निजी प्रतिष्ठानों, आवासीय समितियों व नागरिकों द्वारा वर्षा जल संचयन के उपायों को अनिवार्य किए जाने और जल की बर्बादी पर अंकुश से जल संकट में काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस हेतु जनजागरण बेहद जरूरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते जल संकट की जो तस्वीर पेश की है, वह जहां गंभीर खतरे का संकेत है, वहीं वह चेतावनी भी है कि अब भी समय है संभल जाओ। रिपोर्ट कहती है कि राजधानी में 34 में से 14 इलाके ऐसे हैं, जहां सालभर में जितना भूजल संचयन होता है, उससे ज्यादा निकाल लिया जाता है। 

तात्पर्य यह कि भूजल निकासी की दर 100-77 फीसदी रही है। दिल्ली के इन 34 इलाकों में से सिर्फ 14 को अति दोहित क्षेत्र, 13 को गंभीर रूप से दोहित क्षेत्र, 2 को अर्द्ध गंभीर क्षेत्र में शामिल किया गया है। जबकि केवल 5 इलाके ऐसे हैं, जो सुरक्षित श्रेणी में शामिल हैं। घनी आबादी वाले इलाके भूजल के अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण के मामले में शीर्ष पर हैं। यह जगजाहिर है कि जल का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह भी कि जल संकट से एक ओर कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आखिरकार इस वैश्विक समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर है इसके पीछे मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं, जिसमें कहीं न कहीं उसके लोभ, स्वार्थ और भौतिकवादी जीवनशैली की अहम भूमिका है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अभी तक यह स्थिति थी कि दुनिया में दो अरब लोगों को यानी 26 फीसदी आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते हालात और खराब होने की आशंका है।

-ज्ञानेन्द्र रावत
यह लेखक के अपने विचार हैं।

नाहरगढ़। नाहरगढ़ बिलोदा गांव में इन दिनों बिजली विभाग की घोर लापरवाही से ग्रामीणों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पिछले तीन दिनों से गांव में अंधेरा छाया हुआ है और चौंकाने वाली बात यह है कि बिजली विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। आलम यह है कि जेईएन और एईएन जैसे बड़े अधिकारी भी गायब हैं और कोई कर्मचारी गांव में झांकने तक नहीं आया। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने खुद ही बिजली ठीक करने का जिम्मा उठा लिया। 

अधिकारी नहीं उठा रहे फोन, नहीं पहुंचा कोई कर्मचारी 
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने तीन दिन पहले ही बिजली खराब होने की जानकारी बिजली विभाग को दे दी थी, लेकिन विभाग कुंभकरणी नींद में सोया है। न कोई मिस्त्री आया, न कोई अधिकारी फोन पर मिला। एक ग्रामीण ने तो यहां तक कहा, लगता है हमारे गांव में बिजली कागजों में ही चमक रही है, असल में तो हम लालटेन' जला रहे हैं। पानी की किल्लत ने तो रही-सही कसर भी पूरी कर दी है, क्योंकि बिजली के बिना पंप नहीं चल पा रहे हैं। वहीं बिलोदा के सरपंच महेंद्र मीणा का गुस्सा तो बिजली के ट्रांसफॉर्मर की तरह धमाका कर रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा तीन दिन से गांव में अंधेर नगरी है और इन अधिकारियों को कोई फर्क' नहीं पड़ रहा। ये विभाग वाले राजा बने बैठे हैं, इन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। स्थानीय निवासी मुकेश शर्मा ने बताया कि  हालत तो बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा एक तरफ यह जानलेवा गर्मी और ऊपर से यह बिजली की कटौती, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। फ्रिज तो  अलमारी' बन गया है और रात में मच्छरों' से लड़ाई चल रही है। लगता है बिजली हमारी दुश्मन बन गई है। अब देखना यह होगा कि क्या बिजली विभाग अपनी नींद से जागेगा या ग्रामीणों को ही हाथ में औजार लेकर बिजली ठीक करनी पड़ेग।  गांव वाले तो यही कह रहे हैं जब अधिकारी नहीं सुनते, तो जनता ही अपनी सरकार है। 

बिजली गिरी और हमारे 3-4 इंसुलेटर  पंचर हो गए हैं। जल्द ही ठीक करा देंगे।
-   रामस्वरूप, जेईएन, विद्युत विभाग