न्यूयॉर्क। वैश्विक आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। इनमें से कुछ कैंप का नियंत्रण सीधे तौर पर तालिबान के हाथों में है। जबकि, पाकिस्तान बार-बार दावा करता रहता है कि हाफिज सईद सलाखों के पीछे है और उसका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा निष्क्रिय हो चुका है।

जैश का तालिबान से करीबी रिश्ता
रिपोर्ट में कहा गया है कि मसूर अजहर के नेतृत्व वाला जैश-ए-मोहम्मद वैचारिक रूप से तालिबान का करीबी है। कारी रमजान अफगानिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का नवनियुक्त प्रमुख है। इसमें कहा गया है कि निगरानी दल की पिछली रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा को तालिबान को वित्तीय मदद देने और प्रशिक्षण विशेषज्ञता प्रदान करने वाला बताया गया है।

संपर्क में लश्कर के कई आतंकी
एक सदस्य देश के अनुसार, अफगानिस्तान में मौलवी यूसुफ इसका नेतृत्व कर रहा है। एक अन्य सदस्य देश के अनुसार, अक्टूबर 2021 में एक अन्य लश्कर नेता मौलवी असदुल्लाह ने तालिबानी उप गृह मंत्री नूर जलील से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य सदस्य देश ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा कदम उठाए जाने के कारण जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है।

जैश के 8 ट्रेनिंग कैंप नंगरहार में मौजूद
विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 13वीं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश के हवाले से कहा गया है कि वैचारिक रूप से तालिबान के करीबी देवबंदी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नंगरहार में आठ प्रशिक्षण शिविर हैं, जिनमें से तीन पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के तौर पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों के संज्ञान में लाने के लिए रिपोर्ट पेश की और परिषद का दस्तावेज जारी किया।

सांगोद। सरकार द्वारा आमजन को सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं एवं सरकार आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं भी लाती रहती है परंतु यदि कर्मचारी ही सरकारी कार्यालयों में मौजूद ना हो तो सरकारी लाभ की किस प्रकार से अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा ही एक दृश्य शुक्रवार को सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में देखा गया। जहां कार्यालय समय के दौरान अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई है एवं सरकारी योजनाए कार्यालय की अलमारियों में कैद हुई पड़ी है। गौरतलब है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी होने के कारण कृषक को को भी उम्मीद रहती है कि उन्हें सरकारी लाभ मुहैया हो परंतु कार्यालय में अधिकारी मौजूद ना हो तो सरकारी लाभ की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जिससे कि कई पात्र किसान जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित ही रह जाते हैं एवं अधिकारी अपने परिचितों को लाभ पहुंचाकर औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं।

शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर में संचालित सहायक निर्देशक कृषि विस्तार कार्यालय में अधिकारियों की कुर्सियां खाली पाई गई यहां तक की कार्यालय में कार्यरत चपरासी भी नदारद मिला। शाम 4 बजे कार्यालय में मात्र एक किसी कार्य से पहुंचा 1 ग्राम सेवक मौजूद था जिसने भी अधिकारियों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं होना बताया। निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर का पद 31 मार्च से ही रिक्त चल रहा है।  प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय में वर्तमान में तीन एग्रीकल्चर आॅफिसर नियुक्त किए गए है जो निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। वही कार्यालय में 2 एलडीसी भी कार्यरत है जो कोटा ट्रेजरी गए हुए थे। वहीं उपस्थिति रजिस्टर एलडीसी के पास अलमारी में रखा होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नदारद मिला। वही असिस्टेंट डायरेक्टर का पद रिक्त होने के बाद से ही कार्यभार अजय कुमार यादव को सौंप रखा है।

सरकारी योजना अधिकारियों के डेस्क पर खा रही धूल
कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाएं इन दिनों अधिकारियों की उदासीनता के चलते कागजों में दबकर ही रह जाती है एवं किसानों तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं पहुंच पाता है। कृषको द्वारा इन दिनों में पाइप, कृषि यंत्र, आदि कृषि उपकरण खरीदे जाते हैं एवं किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान सरकार द्वारा देय हैं इसकी जानकारी देने वाला कृषि कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है। जनप्रतिनिधि आम सभाओं में मस्त हैं एवं अधिकारी भी मात्र उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। किसान कृषि विभाग कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं एवं कृषि उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान एवं अन्य संबंधित कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए इधर-उधर अधिकारियों की राह ताकते रहते हैं। अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर इन सरकारी योजनाओं का लाभ भी गर्त में ही नजर आ रहा है।

इनका कहना है
सांगोद के सहायक निदेशक कार्यालय में कर्मचारियों के नहीं मिलने व फोन नहीं उठाने की शिकायते आ रही है। इसकी जांच की जाएगी।
-उदल सिंह, कृषि अनुसंधान अधिकारी कोटा

 उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच के लिए गठित जांच कमेटियां अब तक शुरू भी नहीं कर पाई हैं। इस बीच, राजभवन के स्तर पर गठित जांच कमेटी ने गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंच कर प्रोफेसर्स की योग्यता की जांच शुरू कर दी। कोटा विश्वविद्यालय कुलपति नीलम कौशिक की अध्यक्षता में गठित जांच दल गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंचा। दल ने भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर्स की पात्रता एवं योग्यता के संबंध में दस्तावेज तलब किए, वहीं कुलपति प्रो. सिंह के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाने वाली एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार भौतिक विज्ञान के प्रो. एमएस ढाका और बॉटनी के एसोसिएट प्रो. विनीत सोनी की पात्रता और उनकी योग्यता के संबंध में जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों प्रोफेसरों ने कुलपति प्रो. सिंह पर कई तरह की अनियमितता का आरोप लगाते हुए राजभवन में शिकायतें दर्ज करवाई थी। इनमें से प्रो. ढांका तो दर्जनों पत्र राजभवन को लिख चुके हैं। बताया गया कि कुलपति प्रो. सिंह ने राजभवन से इन तीनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। प्रो. ढाका और सोनी की नियुक्ति के बाद पदोन्नति के बाद पदोन्नति भी पा चुका हैं और अब इनकी योग्यता की जांच की जा रही है।
 
एक भी कमेटी ने नहीं दी रिपोर्ट
राजभवन स्तर पर सबसे पहले कुलपति प्रो. सिंह पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। इसके बाद एक महिला प्रोफेसर को प्रताड़ित करने तथा सीकर के गुरुकुल विवि के भवन-भूमि के भौतिक सत्यापन के मामले में जांच कमेटियां गठित हुई लेकिन अब तक किसी भी कमेटी ने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस बीच, कुलपति के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाने वालों के खिलाफ जांच शुरू हो जाने पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर स्टाफ ने आश्चर्य जताया है।

कल तक अवकाश पर हैं कुलपति
इधर, कुलपति प्रो. सिंह के अवकाश से लौटने के बारे में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा बार बार पूछे जाने पर कार्यवाही कुलपति प्रो. नीरज शर्मा ने गुरुवार को रजिस्ट्रार को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कुलपति प्रो. सिंह 30 अप्रेल तक अवकाश पर रहेंगे, लेकिन वे किसी भी कार्य के लिए आॅनलाइन उपस्थित रहेंगे। मामले में रजिस्ट्रार सीआर देवासी का कहना है कि कुलाधिपति ही किसी कुलपति को अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार  कार्यवाहक कुलपति द्वारा दिए गए पत्र में कुलपति प्रो. सिंह के खराब स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है।

राजभवन स्तर पर गठित कमेटी गुरुवार को उदयपुर आई। भौतिक विज्ञान व बोटेनी के प्रोफेसरों के योग्यता मामले में दस्तावेज तलब किए हैं। इसके अलावा कुलपति के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला प्रोफेसर के खिलाफ भी जांच की जा रही है। फिलहाल, कुलपति 30 अप्रेल तक अवकाश पर है।
-सीआर देवासी, रजिस्ट्रार, सुविवि

जयपुर। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर आरपीए में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी ली। इस दौरान डीजीपी एमएल लाठर भी मौजूद रहे। अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में परेड में राजस्थान पुलिस अकादमी, चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर, पांचवी बटालियन आरएसी जयपुर, आयुक्तालय जयपुर की 3 प्लाटून, हाडी रानी महिला बटालियन, एसडीआरएफ, जीआरपी अजमेर, मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा एवम ईआरटी पांचवी बटालियन की एक प्लाटून सहित कुल 11 प्लाटून शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति और पुलिस पदक प्रदान किए। इनमें राष्ट्रपति पदक मिले उनमें सौरभ श्रीवास्तव, हेमन्त प्रियदर्शी, गोविन्द गुप्ता, सुनील दत्त इसके अलावा सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर हवा सिंह, सेवानिवृत्त हैड कांस्टेबल बनवारी लाल को राष्ट्रपति पदक दिया गया। इसके अलावा करीब 25 लोगों को पुलिस पदक दिए गए। पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है । राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह की  राज्य स्तरीय समारोह के साथ ही प्रदेश भर में रेंज, जिला, यूनिट व प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पूर्व 13 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पुलिस विभाग के सभी कार्यालयों, पुलिस मुख्यालय, पुलिस लाइंस, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, वृत्त कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक,पुलिस आयुक्तालय, महानिरीक्षक पुलिस रेंज कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था की गई।

इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि धार्मिक उत्सव पर कई बार तनाव होता है, अभी राम नवमी पर भी माहौल बनाया गया। पुलिस की बदौलत ही सारे आयोजन आराम से हो पाए। पुलिस हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, चाहे किसी की सिफारिश आए। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, पुलिस दबाव में काम नहीं करे, चाहे राजनेता हो या अधिकारी।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार की एक कथित 'धर्म संसद' में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण के आरोप पर दर्ज मुकदमों की स्थिति का विवरण 22 अप्रैल से पहले पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरिद्वार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल को आयोजित एक कार्यक्रम पर रोक लगाने की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पत्रकार कुर्बान अली एवं अन्य की अर्जी पर दोनों सरकारों को ये निर्देश दिए।

पीठ ने यह कहते हुए 17 अप्रैल को होने वाली हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'धर्म संसद' पर रोक लगाने से किया इंकार कर दिया कि सरकार का पक्ष जानना जरूरी है।याचिकाकर्ता कुर्बान अली की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हिमाचल प्रदेश में रविवार को प्रस्तावित धर्म संसद पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी।शीर्ष अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता कुर्बान अली को हिमाचल के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी।

न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार में दिसंबर 2021 के धर्म संसद के संबंध में दर्ज प्राथमिकियों पर कार्रवाई की स्थिति का विवरण सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल से पहले पेश करने का निर्देश दिया। हरिद्वार धर्म संसद में कथित आपत्तिजनक भाषणों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं अधिवक्ता अंजना प्रकाश एवं अन्य ने जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में कहा गया है, Þधर्म संसद के नाम पर दिए गए भाषण केवल आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की हत्या के खुलेआम आह्वान के समान हैं।Þ

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से बचते है और बजट सत्र के दूसरे चरण में हुई 17 बैठकों में वह सिर्फ दो दिन ही सदन में मौजूद रहे। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक माणिक टैगोर तथा पार्टी के वरिष्ठ सांसद टीएम प्रतापन ने  बजट सत्र के आखिरी दिन ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी बजट सत्र के दूसरे चरण में 17 दिन की बैठकों में सिर्फ दो दिन ही सदन में मौजूद रहे।  

प्रधानमंत्री दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने के पहले दिन 14 मार्च और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के आखिरी दिन सदन में मौजूद रहे। मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर दो चार्ट भी पोस्ट किये, जिनमें सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति और अनुपस्थिति का तिथिवार विवरण दिया गया है।

पणजी। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब 10 दिन बाद गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। भाजपा विधायक दल अपने नेता का चुनाव करने के लिए यहां राज्य के पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे बैठक करेगी। बैठक दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह और एल मुरुगन, गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और गोवा प्रभारी सीटी रवि की उपस्थिति में होगी।
भाजपा गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तनावड़े ने रविवार को शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम  विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से संपर्क करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उ

नई सरकार का शपथ ग्रहण शहर के निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 16 मार्च को समाप्त हो गया था। तब से प्रमोद सावंत राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बजट पेश करेंगे। इस बजट से हर वर्ग को काफी राहत की उम्मीदें है। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) सुरेश चन्द गुप्ता, शासन सचिव वित्त (बजट) सुधीर कुमार शर्मा, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एव निदेशक (बजट) ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित थे। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मैं वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं तथा उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा।

जयपुर। विधायक महादेव सिंह खंडेला ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में पंत कृषि भवन में राजस्थान किसान आयोग का पदभार ग्रहण कर लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि खंडेला वरिष्ठ विधायक होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब सरकार ने इनको किसान आयोग की जिम्मेदारी दी है, ऐसे में उनके सुझाव कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होंगे। किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद्र खरिया ने भी उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इस मौके पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। गहलोत ने कहा कि  किसानों की राय से ही बजट आएगा। बजट में किसानों की राय की विशेष भूमिका रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि डोटासरा के समय अंग्रेजी स्कूल राजस्थान में शुरू हुए हैं, अब अंग्रेजी का जमाना है और अंग्रेजी पढ़कर बच्चे इंटरनेट की दुनिया में नई जानकारी सीख  सकेंगे।  उन्होंने कहा कि किसान आयोग की सिफारिशों को सरकार लागू करेगी।

बजट में किसानों के हित और कल्याण का ध्यान: गहलोत

गहलोत ने बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के हित व संवर्धन के लिए अलग से कृषि बजट ला रही है।  बजट 23 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें किसानों के हित उनके कल्याण व उनके भविष्य को ध्यान में रखकर कई योजनाएं तैयार की गई है। उनका कहना था कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसान आयोग के उपाध्यक्ष की भी घोषणा की गई है। दीपचंद खेरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपचंद खेरिया ने भी उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को भाजपा पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह के घर पर बैठकर भाजपा गहलोत सरकार को बदनाम करने का प्रयास करती है। बिना तथ्यों के मंत्रियों को बदनाम करने वाले अगर मानहानि का दावा हुआ तो जवाब देना मुश्किल होगा।

कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए खाचरियावास ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकर राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। भाजपा का षड्यंत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परीक्षा को रद्द करके फेल कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बिना तथ्यों और बिना सबूतों के भाजपा के नेता मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्टाफ का नाम ले रहे हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वह सबूत कल (बुधवार को) विधानसभा में पेश करें।

खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक होने पर भाजपा के राज मे भी परीक्षा निरस्त हुई थी, लेकिन भाजपा ने कभी इसकी जांच नहीं करवाई। जबकि राजस्थान की सरकार पेपर लीक मामले की जांच भी करवा रही है और गिरफ्तारियां भी की जा रही है।  जबकि भाजपा केवल इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। बिना सोचे समझे जो भाजपा के नेता आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं और मंत्रियों और अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने मानहानि का दावा पेश कर दिया तो इन नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

जयपुर। मौजूदा सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत अब तक प्रदेश में 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सौगात दे दी है। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को घर बैठे नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की यह महत्वाकांक्षी योजना अगस्त 2019 में आरम्भ हुई थी, उस समय राजस्थान के एक करोड़ एक लाख 44 हजार 997 ग्रामीण परिवारों में से केवल 11 लाख 74 हजार 131 परिवारों तक ही 'हर घर जल' कनेक्शन की पहुंच थी, लेकिन अब राजस्थान में जेजेएम के तहत 10 लाख एक हजार 546 ग्रामीण परिवारों को नए नल कनेक्शन दिए जा चुके है, इस प्रकार प्रदेश के 21 लाख 75 हजार से अधिक परिवारों को अपने घर पर नल से पेयजल आपूर्ति की सेवाएं मिल रही हैं।

निर्धारित लक्ष्य के लिए युद्ध स्तर पर कार्य
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जेजेएम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को गति देते हुए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक जिन परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन से जोड़ा जाना है, उनकी सभी स्वीकृतियों का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इनकी तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रियाओं को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।

जेजेएम में अब तक रोजाना 1200 नए परिवारों को कनेक्शन
डॉ. जोशी ने बताया कि पेयजल प्रबंधन के लिहाज से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मरूस्थल बाहुल्य क्षेत्र और बहुत कम मात्रा में भूजल की उपलब्धता जैसी चुनौतियों के बीच वर्तमान सरकार ने प्रदेश के गांव-ढ़ाणियों को जेजेएम के तहत 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा देने के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य किया है। जल जीवन मिशन की घोषणा से लेकर अब तक प्रतिदिन औसतन 1200 नए परिवारों को घर बैठे स्वचछ पेयजल आपूर्ति से जोड़ते हुए राजस्थान में 10 लाख एक हजार 546 परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी करीब सवा दो साल की अवधि में प्रदेश के शेष ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन देने पर पूरी तरह फोकस करते हुए 'मिशन मोड' में कार्य किया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को और कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए गए हैं।

32 हजार 709 गांवों में करीब 80 लाख 'हर घर जल' कनेक्शन स्वीकृत
जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 में फरवरी माह से अब तक औसतन हर माह राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की एक बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान आयोजित 11 बैठकों के बाद वर्तमान में प्रदेश के 32 हजार 709 गांवों के लिए 123 वृहद पेयजल और 8361 मल्टी एवं सिंगल विलेज परियोजनाओं सहित कुल 8484 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 80 लाख के करीब 'हर घर जल' कनेक्शन की स्वीकृतियां उपलब्ध है, जिन पर 53 हजार 979 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी माह एसएलएसएससी की एक और बैठक प्रस्तावित है, जिसमें राज्य के शेष बचे कार्यों को मंजूरी दी जाएगी।

23 लाख 47 हजार 'हर घर जल' कनेक्शन के कार्यादेश जारी
डॉ. जोशी ने बताया कि प्रदेश में इस साल 30 लाख ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन देने के लक्ष्य की तुलना में अब तक विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 9523 गांवों में 23 लाख 47 हजार 301 'हर घर जल' कनेक्शन के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

 जयपुर। देश में ऑमिक्रॉन वैरिएंट के दो मरीज मिलने के बाद राजस्थान में भी अब हड़कंप मच गया है। साउथ अफ्रीका से आए चार मरीजों को पॉजिटिव पाए जाने के ऑमिक्रॉन वैरिएंट के संदिग्ध मानते हुए गुरुवार देर रात आरयूएचएस में भर्ती किया गया है और चारों के जिनोम सैंपलिंग के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भेजे गए हैं। इसमें दंपती सहित दो बच्चे भी शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट आने में भी तीन से चार दिन का समय लगेगा।

वहीं आरयूएचएस में भर्ती सभी चारों मरीजों की हालत तो खतरे से बाहर है और कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन इनकी सूचना मिलने के बाद अब चिकित्सा विभाग और आमजन की हालत खराब हो गई है। अब चिकित्सा विभाग शुक्रवार सुबह से ही इन चारों मरीजों के संपर्क में आने वालों की जानकारी जुटाकर उनके सैंपल ले रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग ने इस परिवार की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की तो यह सम्पर्क कई जगह फैले हुए मिले हैं। ऐसे में सीकर के अजीतगढ़ से भी आठ लोगों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही जिस शादी में शरीक होने यह चारों मरीज आए थे उस शादी में शामिल लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि शादी में शामिल होने वधु पक्ष का परिवार दिल्ली से आया था और लड़के वालों का सीकर से। ऐसे में सीएमएचओ ने दिल्ली चिकित्सा विभाग को भी पत्र लिखकर शादी में शामिल होने दिल्ली से आए लोगों की जानकारी साझा की है, जिससे दिल्ली में उनकी सैंपलिंग हो सके।

विदेश में तीन रिपोर्ट नेगेटिव, जयपुर में पॉजिटिव
चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साउथ अफ्रीका से भारत आने से पहले चारों मरीजों ने 21, 22 और 23 नवम्बर को कोरोना जांच कराई थी। पहले साउथ अफ्रीका में कोरोना जांच कराई जो कि नेगेटिव आई। इसके बाद उन्होंने दुबई में दो बार जांच कराई और वो भी नेगेटिव आई। जब ये लोग जयपुर आए और चिकित्सा विभाग को उनकी जानकारी लगी तो उन्होंने जयपुर में निजी लैब में जांच कराने की बात कही और इस लैब की जांच में चारों पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सीएमएचओ की टीम ने चारों की सैंपलिंग कराई तो देर शाम इस रिपोर्ट में भी सभी पॉजिटिव मिले। इसके बाद आनन फानन में दंपत्ति और उनके दोनों बच्चों को आरयूएचएस में भर्ती किया गया।

ये था मामला
सीएमएचओ प्रथम डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जयपुर के दादी का फाटक निवासी यह परिवार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से जयपुर पहुंचा था। उसके बाद परिवार 28 नवंबर को जयपुर के सिटी प्लेस में शादी समारोह में शामिल हुआ था। इससे पहले आदर्श नगर में एक परिवार के कुछ सदस्य पॉजिटिव आए थे और साउथ अफ्रीका से आया यह परिवार उनके मिला था। आदर्श नगर वाले परिवार के सदस्यों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में इस साउथ अफ्रीका से आए परिवार का जयपुर आने और फिर जांच कराई तो पॉजिटिव आने का पता चला है। उसके बाद सीएमएचओ कार्यालय की ओर से शादी में शामिल लोगों से सम्पर्क कर उनकी जांच कराई जा रही है। सभी के सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजे गए हैं।

ऑमिक्रॉन संदिग्ध मिलने पर आरयूएचएस अलर्ट
60 बैड का डेडिकेटेड फ्लोर रिजर्व
राजस्थान में ऑमिक्रॉन वैरियंट के चार संदिग्ध मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस वायरस से लड़ने के लिए जयपुर में तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के सबसे बड़े डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस में ऑमिक्रॉन वैरिएंट के संदिग्धों और पॉजिटिव पाए जाने वालों के लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। साथ ही क्रिटिकल मरीजों के लिए आईसीयू बेड भी रिजर्व किए गए है। इस नौ मंजिला 9 मंजिल्हॉस्पिटल में 5वें फ्लोर को ओमिक्रॉन संदिग्ध मरीजों या पॉजिटिव मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया है। इस फ्लोर पर 60 हाई फ्लो ऑक्सीजन के जनरल बैड्स है। इसके अलावा तीसरे फ्लोर पर बने आईसीयू सेक्शन में 20 बेड की एक यूनिट को भी ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया है।

सभी चारों मरीज सामान्य
    अस्पताल अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह शक्तावत ने बताया कि जिन चार संदिग्ध मरीजों को आरयूएचएस में कल भर्ती किया है उनका स्वास्थ्य सामान्य है और उनमें कोविड के किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आ रहे है। इन सभी मरीजों की तमाम ब्लड की जांचे करवा दी है और अब इनके सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजे गए है। जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

पूरे अस्पताल में 28 मरीज, कोरोना के दस
डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में पूरे हॉस्पिटल में 28 मरीज अभी भर्ती हैं, इसमें 10 मरीज कोविड के हैं जबकि 18 मरीज डेंगू व अन्य दूसरी बीमारी के है। साथ ही 10 कोरोना मरीज जो भर्ती हैं वे सभी जनरल बैड्स पर है और किसी को भी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो मरीज भर्ती है उनमें 4 तो ऑमिक्रोन के संदिग्ध हैं जबकि 6 जो मरीज है वें सामान्य है जिन्हे एक या दो दिन में छुट्टी दे दी जाएगी।

जयपुर में स्कूली छात्र सहित छह पॉजिटिव मिले, एक एसएमएस से भागा
जयपुर में शुक्रवार को छह पॉजिटिव मरीज मिले। मुरलीपुरा से 4, एसएमएस से 1 और वैशाली नगर से 1 मिला है। इनमें एक निजी स्कूल का छात्र है जो कि पिछले 15 दिनों से स्कूल ना जाकर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। वहीं चार मरीज वो हैं जो साउथ अफ्रीका से जयपुर आए थे। इसके साथ ही एक मरीज अलवर निवासी मिला है जो कि एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती था लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही वह अस्पताल से बिना बताए ही चला गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब चिकित्सा विभाग की टीम संबंधित मरीज को तलाशने गई तो वह अस्पताल में नहीं मिला।