जयपुर। राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के निर्धारण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खरीद से जुड़े मामलों में अपील की स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी खरीद करने वाली संस्था के मामलों में उसी संस्था का उच्चस्तरीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। वहीं, संबंधित संस्था का प्रशासनिक विभाग द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

यदि विभागाध्यक्ष स्वयं खरीद करने वाली संस्था है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, जबकि विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। इसके अलावा, यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं खरीद करने वाली संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति द्वारा खरीद का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे मामलों में विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। वहीं पीएसएफ या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इन निर्देशों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी।

जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने आईएफएमएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों के निस्तारण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) और पीडी खाताधारकों को निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2026 तक लंबित रहे बिलों का निपटान नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रावधानों के तहत SNA-SPARSH से जुड़े वे सभी क्लेम, जिनका भुगतान 31 मार्च 2026 तक नहीं हो सका, स्वतः निरस्त माने जाएंगे। कार्मिकों एवं पेंशनर्स से जुड़े जीपीएफ, एसआईपीएफ, लोन, विदड्रॉल और लीव एन्कैशमेंट जैसे दावों को टोकन तिथि की प्राथमिकता के आधार पर पुनः प्रस्तुत करना होगा।

निर्माण कार्यों से जुड़े और अन्य श्रेणी के लंबित बिलों को भी टोकन तिथि के क्रम में पुनः आईएफएमएस पर अपलोड किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने बिलों के विरुद्ध नए या परिवर्तित इनवॉइस बनाकर भुगतान का प्रयास नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही, नए वित्तीय वर्ष में केवल नवीन बजट मदों का उपयोग सुनिश्चित करने और दोहरे भुगतान से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के संवेतन बिलों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन सचिव (वित्त-बजट) राजन विशाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वेतन बिल आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर तैयार कर 25 मार्च 2026 से आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के लॉगिन में उपलब्ध करा दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक, सभी संवेतन बिल वर्ष 2026-27 के बजट मदों से मैप कर तैयार किए जाएंगे। विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिस्टम जनरेटेड बिलों में बजट मद, मांग संख्या एवं कार्मिकों के वेतन का सत्यापन डीडीओ स्तर पर किया जाएगा।

इसके बाद ओटीपी आधारित लॉगिन के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 को संबंधित कोषालयों को बिल फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। इसके अलावा, स्थानांतरण से जुड़े मामलों में आईएफएमएस 3.0 पर जॉइनिंग, रिलीविंग और अतिरिक्त प्रभार की प्रक्रियाएं पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, कार्मिकों के डेटा का सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष और डीडीओ स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कोष अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि वेतन वितरण की प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए दी जाने वाली सॉफ्ट लोन (एडवांस) सुविधा के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सरकार की स्क्रैपिंग नीति को ध्यान में रखते हुए अब न्यायिक सेवा के अधिकारी हर 10 वर्ष में एक बार नई कार खरीदने के लिए कार लोन के लिए पुनः आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इस संबंध में 23 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत सॉफ्ट लोन सुविधा के दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। नए आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 जनवरी 2016 के बाद कार लोन लेने वाले न्यायिक अधिकारी अपने बैंक खाते के विवरण सहित कार लोन पर चुकाए गए ब्याज का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ब्याज के हिस्से की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) की जाएगी।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया है कि कार खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन पर ब्याज सबवेंशन की सुविधा केवल उसी अवधि तक लागू रहेगी, जब तक संबंधित न्यायिक अधिकारी सेवा में कार्यरत रहेगा। सेवा से अलग होने के बाद यह सुविधा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

वित्त सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने में वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में सुविधा होगी।

जयपुर। इंजीनियरिंग विभागों में होने वाले डिपॉजिट लेन-देन को लेकर नियम और व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार, इंजीनियरिंग विभागों में डिपॉजिट लेन-देन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।

पहला, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, जो सीधे तौर पर संबंधित डिवीजन के नियमित खातों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इन लेन-देन को ‘पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट’ नामक अकाउंट हेड के तहत दर्ज किया जाता है। इस श्रेणी में कुल पाँच तरह के डिपॉजिट शामिल हैं-

अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा के रूप में जमा की गई नकद राशि
ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा के तौर पर जमा नकद डिपॉजिट
ऐसे कार्यों के लिए जमा राशि, जो तकावी कार्यों के अतिरिक्त हों
बंद किए गए खातों में ठेकेदारों को देय शेष राशि और 
अन्य विविध प्रकार के डिपॉजिट।

दूसरा, ब्याज धारक प्रतिभूतियाँ यानी इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। यह प्रतिभूतियाँ अधीनस्थ कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा जमा की जाती हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये डिपॉजिट डिवीजन के नियमित खातों से होकर नहीं गुजरते।

इसके अलावा नियमों में यह भी प्रावधान है कि जहां इस नियमावली और अनुबंध की शर्तों के तहत अनुमति हो, वहां ठेकेदार सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंकों से बैंक गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक गारंटी राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में होगी और इसे संबंधित डिवीजनल ऑफिसर के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कार्यों में वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों-दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

जयपुर। राज्य में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं के त्वरित, सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए राजस्थान सरकार ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब तक योजना विभाग के अधीन संचालित हो रहा पीपीपी प्रकोष्ठ (आर्थिक मामलों) को वित्त (समन्वय) विभाग के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति से जारी हुआ है।नए प्रावधान के अनुसार वित्त विभाग अब पीपीपी परियोजनाओं के लिए गठित प्रमुख समितियों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा। इनमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित निर्माणाधीन अवसंरचना विकास परिषद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त अवसंरचना विकास समिति, स्विस चैलेंज विधि के तहत गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति, तथा बड़े अवसंरचना कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए गठित स्टियरिंग एवं समन्वय समिति शामिल हैं।

पीपीपी प्रकोष्ठ की नई जिम्मेदारियों में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग तथा केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय, भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष और सुवहनीयता अंतर निधि से जुड़े कार्य, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से संबंधित दायित्व, विभिन्न विभागों से प्राप्त पीपीपी प्रस्तावों का निस्तारण, संबंधित समितियों की बैठकें आयोजित करना, विभागीय प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और राज्य की पीपीपी नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण शामिल है। सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से पीपीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और राज्य में बड़े अवसंरचना विकास कार्य अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकेंगे।

जयपुर। वित्त विभाग ने उपापन संस्थाओं द्वारा न्यूनतम बोलीदाता के चयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नई मार्गदर्शन व्यवस्था जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जहां केवल एक ही न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) आता है, वहां उपापन प्रक्रिया में देरी और तकनीकी जटिलताओं से बचने के लिए संस्थाएं किस आधार पर आदेश जारी कर सकती हैं।

परिपत्र के अनुसार यदि केवल एक सफल बोलीदाता हो, तो उपापन संस्था कार्य की प्रकृति, उपलब्ध मानव संसाधन और समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए उचित कारणों के आधार पर उसी एक बोलीदाता को कार्यादेश जारी कर सकती है। यह भी कहा गया है कि नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में बोलीदाता से आवश्यक दस्तावेज और उसकी क्षमता की पुष्टि करना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के तहत एक से अधिक बोली प्राप्त होने पर एल-1 और द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल-2) की भूमिका स्पष्ट की गई है। यदि एल-1 एक से अधिक हों, तो कार्यादेश उनके बीच विभाजित किया जाएगा, जबकि यदि केवल एक एल-1 हो तो एल-2 को काउंटर ऑफर दिया जाएगा। काउंटर ऑफर स्वीकारने की स्थिति में एल-2 को भी कार्य का हिस्सा मिल सकेगा।

जयपुर। वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने 22 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी है, उन्हें संबंधित डिवीजन द्वारा शीघ्र A&F जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि निर्माण विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में स्वीकृति प्रक्रिया पूरी नहीं करने से कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस विषय में सुझाव दिया था कि कुछ कार्यों की ई-निविदा प्रक्रिया स्वीकृति में देरी के कारण लंबित है, जिस पर वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य में सभी विभाग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ जारी करें, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। इस आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है ताकि कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।

जयपुर। वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जारी करते समय सभी निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।

विभाग ने यह स्पष्ट किया कि कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय यदि पूर्वानुमान (Estimate) स्वीकृत नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों को अनुमोदित नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही जिन कार्यों के अनुमान स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस संबंध में अवगत कराया कि किसी भी निर्माण कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के साथ अनुमान का अनुमोदन आवश्यक है। जिन कार्यों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा। वित्त विभाग ने कहा है कि सभी विभाग अपने संबंधित डिवीजनों से निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया की पुनः जांच कर आवश्यक संशोधन A&F शाखा को भेजें। इस स्पष्टिकरण से राज्य में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा।

जयपुर। वित्त विभाग ने  परिपत्र में त्रुटि सुधारते हुए एक शुद्धि पत्र जारी किया है। यह शुद्धि पत्र राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और एसीपी/एमएसीपी के लाभ दिए जाने के संदर्भ में जारी किया गया है।

शुद्धि पत्र के अनुसार, परिपत्र के द्वितीय पैराग्राफ में बिंदु संख्या 1 की अंतिम पंक्ति में वर्णित "9, 10 व 27 वर्ष की सेवा" को संशोधित कर "9, 18 व 27 वर्ष की सेवा" पढ़ा जाएगा। यह सुधार सेवा लाभों की गणना में सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम), सुरेश कुमार वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित इस शुद्धि पत्र से संबंधित विभागों और संस्थाओं को सूचित कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों को उनके सेवा लाभों का सही आकलन और समय पर लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि संशोधित निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।