Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator  finance department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/56293/rss  finance department RSS Feed कैग की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, संबंधित विभागों को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश

जयपुर। वित्त विभाग ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सामने आई टिप्पणियों और आपत्तियों पर संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी पत्र में कैग की सिविल अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2026, रिपोर्ट संख्या-3 का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट को 21 अगस्त 2026 को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट में उठाए गए मामलों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैग की टिप्पणियों के संबंध में विभागीय स्तर पर आवश्यक जवाब और अनुपालना तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्त विभाग ने कार्रवाई की प्रगति और अनुपालना से जुड़ी जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कैग की रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज और जानकारी वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने की जानकारी भी दी गई है।

 

 

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जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2026 जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से 3 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संशोधन के तहत राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष के भीतर इस्तीफा देने अथवा दूसरी नौकरी करने पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किए गए खर्च की राशि लौटानी होगी। इसमें वेतन तथा यात्रा एवं दैनिक भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू होने से पहले कर्मचारी को बांड भरना अनिवार्य होगा। तीन महीने से अधिक अवधि के प्रशिक्षण पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी सेवा अवधि निर्धारित की गई है। तीन से छह महीने तक के प्रशिक्षण पर एक वर्ष और छह महीने से अधिक प्रशिक्षण पर दो वर्ष तक राज्य सरकार की सेवा करनी होगी।

हालांकि केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, अर्द्धसरकारी संस्थान, रिजर्व बैंक या ग्रामीण बैंकों में नौकरी मिलने पर पुराने बांड की शर्त लागू नहीं होगी, लेकिन नई संस्था में निर्धारित अवधि की सेवा के लिए नया बांड देना होगा। संशोधन में बाल देखभाल अवकाश और सरोगेसी मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

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जयपुर। वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एसएनए-स्पर्श प्रणाली में मदर सैंक्शन जारी करने और उपयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के व्यय विभाग ने 21 जुलाई 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य मदर सैंक्शन जारी करने, संशोधन और भुगतान प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक राज्य लिंक्ड योजनाओं वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रत्येक योजना के लिए अलग मदर सैंक्शन जारी कराने को कहा गया है। इससे खर्च की निगरानी और पहचान बेहतर होगी।

वित्त विभाग की सहमति की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और विभागों को प्रत्येक मदर सैंक्शन के लिए अलग से स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव भेजने से रोका गया है। राज्य आईएफएमएस को पीएफएमएस से प्रभावी रूप से जोड़ने, मदर सैंक्शन का समय पर सत्यापन करने और भुगतान फाइलों का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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जयपुर। राज्य सरकार ने लोक उपापन में पारदर्शिता, दक्षता और कार्य की समग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किए गए ‘सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल’ (एसएचपीपी) को सभी उपापन संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल कार्यशील किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पर उपापन की कार्यवाही 15 सितंबर 2026 से अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इससे उपापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

पोर्टल को पूर्व में जारी विभागीय परिपत्रों के क्रम में लागू किया गया है। एसएचपीपी पोर्टल पर उपयोगकर्ता अपने संबंधित एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे। पोर्टल से संबंधित किसी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2743455 अथवा ई-मेल के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

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जयपुर। पाली-नाडोल-देसूरी सड़क परियोजना को शीघ्र गति देने के लिए उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के माध्यम से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। वहीं, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (RSRDC) बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्थाओं पर कार्य कर रहा है। वित्त विभाग को प्रस्ताव पुनः भेजने की तैयारी भी की जा रही है।

परियोजना को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निस्तारण कर परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

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जयपुर। वित्त (कर) विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वित्त विभाग से संबंधित आमजन की शिकायतों के निवारण की स्थिति, पोर्टल की कार्यप्रणाली और दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डिडेल ने 'राजस्थान संपर्क स्टेट व्यू' डैशबोर्ड के माध्यम से वित्त विभाग से जुड़े लोक सेवा गारंटी और अन्य परिवेदनाओं के आंकड़ों का लाइव अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनभावनाओं के अनुरूप आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। पोर्टल पर उपलब्ध सांख्यिकी की समीक्षा करते हुए विशिष्ट शासन सचिव ने बताया कि वित्त विभाग के अंतर्गत अब तक कुल 1,024 शिकायतें पंजीकृत की गई हैं, जिनमें से 913 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, उन्होंने अधिकारियों को इन लंबित मामलों को तय समय-सीमा में जांच कर क्लोज करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान डिडेल ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कर आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से त्वरित राहत पाने वाले विभिन्न आवेदकों से वार्ता में बेहद सकारात्मक परिणाम और जनता का संतोष देखने को मिला।

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जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1 के भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र मोहन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। आदेश के तहत प्रविष्टि संख्या 93 में बदलाव करते हुए “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” को शामिल किया गया है।

 

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

 

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जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के अंकमिलान (Reconciliation) को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त (बजट) विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अंकमिलान कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कई बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने आय-व्यय आंकड़ों के अंकमिलान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की है।

 

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ डेट के बाद लेखों में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। यदि अंकमिलान पूरा नहीं होने के कारण लेखों में त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और उन्हें जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह भी होना पड़ेगा।

 

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जयपुर। वित्त विभाग ने उन सभी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जहां कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मैस भत्ता, पटवारी भत्ता अथवा अन्य विभाग विशिष्ट भत्ते देय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे भत्ते सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए इनके भुगतान वाले वेतन बिलों की नियमानुसार जांच सुनिश्चित की जाए। निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में IFMS सिस्टम में उपलब्ध वैलिडेशन के आधार पर तैयार किए जा रहे वेतन बिलों की जांच संबंधित विभाग अथवा कार्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सेवा संवर्ग को निर्धारित दरों के अनुसार ही भत्तों का भुगतान हो रहा है।

वित्त विभाग ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों की प्रति के साथ वित्त अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए जाएं। इससे IFMS सिस्टम में संबंधित भत्तों की कटौती एवं भुगतान संबंधी वैलिडेशन को नियमानुसार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर जारी आदेशों के अनुरूप IFMS सिस्टम में आवश्यक प्रावधान समय पर सुनिश्चित करवाए जाएं।

 

 

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जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 के तहत विभागों को SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को आयोजित बैठक के बाद विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया। बैठक में अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। सभी विभागों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योग्य योजनाओं की पहचान कर उन्हें शीघ्र SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

वित्त विभाग ने आईएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 100 प्रतिशत आधार आधारित डीबीटी, एसएचपीपी पोर्टल को शुरू करने तथा लंबित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH से जोड़ने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा है। साथ ही SNA खातों में बची राशि और ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वित्तीय अनुशासन, ई-बिल सुविधा, एमटीडीएस प्रारूप तैयार करने तथा जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त उधारी प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

 

 

 

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जयपुर। राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के निर्धारण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खरीद से जुड़े मामलों में अपील की स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी खरीद करने वाली संस्था के मामलों में उसी संस्था का उच्चस्तरीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। वहीं, संबंधित संस्था का प्रशासनिक विभाग द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

यदि विभागाध्यक्ष स्वयं खरीद करने वाली संस्था है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, जबकि विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। इसके अलावा, यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं खरीद करने वाली संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति द्वारा खरीद का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे मामलों में विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। वहीं पीएसएफ या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इन निर्देशों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी।

 

 

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जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने आईएफएमएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों के निस्तारण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) और पीडी खाताधारकों को निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2026 तक लंबित रहे बिलों का निपटान नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रावधानों के तहत SNA-SPARSH से जुड़े वे सभी क्लेम, जिनका भुगतान 31 मार्च 2026 तक नहीं हो सका, स्वतः निरस्त माने जाएंगे। कार्मिकों एवं पेंशनर्स से जुड़े जीपीएफ, एसआईपीएफ, लोन, विदड्रॉल और लीव एन्कैशमेंट जैसे दावों को टोकन तिथि की प्राथमिकता के आधार पर पुनः प्रस्तुत करना होगा।

निर्माण कार्यों से जुड़े और अन्य श्रेणी के लंबित बिलों को भी टोकन तिथि के क्रम में पुनः आईएफएमएस पर अपलोड किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने बिलों के विरुद्ध नए या परिवर्तित इनवॉइस बनाकर भुगतान का प्रयास नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही, नए वित्तीय वर्ष में केवल नवीन बजट मदों का उपयोग सुनिश्चित करने और दोहरे भुगतान से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

 

 

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