जयपुर। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए जयपुर में प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा की तरफ से आयोजित बैठक में पूर्व पीसीसी चीफ डॉ. सीपी जोशी, सचिन पायलट और अन्य नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में नहीं पहुंच पाएं। बैठक में संगठन को मजबूत करने के मुद्दे पर हुई चर्चा में डोटासरा ने आगामी दिनों में केवल सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही मौका देने की बात कहीं। 

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन के लिए प्रस्ताव रखा। जिला पूर्ण गठन नए जिलों का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन सांसद नीरज डांगी ने किया। वहीं बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं को दो टूक कहा कि जो पार्टी के लिए काम नहीं करते और केवल विजिटिंग कार्ड लेकर घूमते हैं, ऐसे नेताओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी। 

पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता हो, बैठक में तो आना ही पड़ेगा। मैंने सह-प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को भी निर्देश दिए हैं कि बैठक में नहीं आने वाले नेताओं की रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को भेजें। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने कहा कि आज जहाँ में हूँ, कल कोई और था मुझे क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले कल कोई दूसरा फिर तीसरा होंगा, लेकिन मैं एक मजबूत संगठन का गठन करना चाहता हूँ। पूर्व पीसीसी चीफ सीपी जोशी ने कहा कि बूथ स्तर पर हमे वोट की गणित समझनी होगी और हमे क्या मिला क्या नहीं। उसको समझने की जरूरत है। 

हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े इस पर कार्य करने की जरूरत है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि यह वर्ष संगठन वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। हम सभी को मिलाकर हमार संगठन मजबूत करना है। हमे आने वाले समय में छोटे चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत देनी है। भाजपा तो अपने आप को संभालने में लगी। हम एक जुट हे हम मिलकर कार्य करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, उसे अब साइड में कर जो कार्य करना चाहता है, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य का जो अनुभव मिला। मेरे बड़े काम आ रहा है। हमे बूथ स्तर की बैठक करनी होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी आठ अगस्त तक बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धनशोधन के एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई।

केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। 

विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। 

कोटा। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कोटा समेत सभी 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन की कार्य अवधि 31 मार्च 25 तक के लिए बढ़ा दी गई है। वर्ष 2016 में शुृरु हुए स्मार्ट सिटी मिशन की मियाद 30 जून को पूरी होनी थी। जबकि कोटा में मिशन के 83 करोड़ के 5 काम बाकी हैं।  ऐसे ही अन्य शहरों में भी करोड़ों के काम बाकी हैं। उन्हें देखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी शहरों में कार्य अवधि को 9 माह और बढ़ा दिया है। भारत सरकार के उप सचिव प्रियरंजन वर्मा द्वारा 29 जून को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भारत सरकार ने निर्णय लिया है शर्त के अधीन बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। मिशन के तहत पहले से स्वीकृत वित्तीय आवंटन से परे कोई अतिरिक्त दायित्व या नया कार्य नहीं होगा व बनाया जाएगा । सभी चालू परियोजनाएं व कार्य 31 मार्च 2025 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।  आदेश के अनुसार स्मार्ट सिटी शहरों को भारत सरकार की शेष धनराशि केवल 30 सितंबर 2024 तक जारी की जाएगी। या उससे पहले, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। यदि मिशन परिव्यय उस तिथि से पहले अशोषित कर लिया जाता है। गौरतलब है कि कोटा शहर समेत देश के सभी 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत इस अवधि को पूर्व में दो साल बढ़ा दिया था। दो साल की अवधि बढ़ने के बाद भी कोटा समेत कई शहरों में मिशन के काम अधूरे रह गए थे। उन्हें देखते हुए केन्द्र सरकार ने फिर से इनका कार्यकाल 9 माह और बढ़ा दिया है।  कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1113 करोड़ के 70 काम स्वीकृत हुए थे। जिनमें से 65 काम तो पूरे हो चुके हैं। जबकि 83 करोड़ के 5 काम अभी भी बाकी हैं। उनमें ऑक्सीजोन के पास साइंस सेंटर, वाटर सप्लाई प्लांट, एमबीएस की नई मोर्चरी के काम ऐसे हैं जिनका काम या तो चल रहा है या शुरु होने वाला है। जबकि दशहरा मैदान के फेज दो पुराने पशु मेला स्थल का काम पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही निरस्त कर दिया गया था। उसके अलावा अभय कमांड सेंटर का विस्तार कार्य भी किया जाना है। 

नवज्योति ने किया था समाचार प्रकाशित
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल पूरा होने व उसके बावजूद 5 काम बाकी होने का समाचार दैनिक नव’योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 1 जून को पेज पेज 5 पर ‘स्मार्ट सिटी मिशन इस माह होगा पूरा,काम रहेंगे अधूरे’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल 9 माह बढ़ा दिया है। जिससे अधूरे कामों को इस अवधि में पूरा किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों का कहना है कि मिशन की अवधि बढ़ने के साथ ही शेष कामों को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्य अवधि बढ़ने से मिशन में नियुक्तअधिकारी व कर्मचारी फिलहाल पूर्व की भांति काम करते रहेंगे। जबकि मिशन का कार्यकाल पूरा होने पर मिशन में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों को भी उनके मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी हो गए थे।  

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ सहित सभी कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बीसीसीआई की आज यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि बीसीसीआई ने हाल ही में समाप्त हुए एकदिवसीय विश्वकप 2023 के उपरांत राहुल द्रविड़ के अनुबंध समाप्त होने के बाद उनके साथ सार्थक बातचीत की और सबकी सहमति से अनुबंधन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड भारतीय टीम को ढालने में राहुल द्रविड़ की भूमिका को पहचानता है और उनकी असाधारण प्रतिभा की सरहाना करता है। बोर्ड वीवीएस लक्ष्मण के भी एनसीए के हेड कोच और टीम इंडिया के स्टैंड इन हेड कोच के रोल की सहराना करता है। अपनी महान ऑनफील्ड साझेदारी से ही राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने का काम किया है।

अनुबंध अवधि का खुलासा नहीं
इस अनुबंध को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन माना जा रहा है कि यह कम से कम जून 2024 में होने वाले टी-20 विश्वकप तक चलेगा।

राठौड़, महाम्ब्रे और दिलीप भी अपने पदों पर बने रहेंगे
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीसीआई मौजूदा टीम ढांचे में निरंतरता चाहती है जो कि नये कोचिंग स्टाफ के आने से प्रभावित हो सकता है। इस कोचिंग स्टाफ में बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़, गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे और क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप शामिल हैं।

पहली चुनौती दक्षिण अफ्रीकी दौरा
दूसरे कार्यकाल में द्रविड़ और उनका कोचिंग स्टाफ सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाएगा, जहां उन्हें तीन टी-20, तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलने है। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है और फिर टी-20 विश्वकप शुरू हो जाएगा।

आज ही दिया था राहुल द्रविड़ को प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि इससे पहले की रिपोर्टो में बताया गया था कि बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ को अगले साल जून में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप तक कोच बने रहने का प्रस्ताव दिया।  एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल मे मिली हार के बाद द्रविड़ ने कहा था कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मेरे पास समय ही नहीं था, जब मुझे समय मिलेगा तब सोचूंगा। लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान विश्वकप अभियान पर है। मैंने भविष्य के बारे में कतई नहीं सोचा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या के आरोपी साहिल की पुलिस हिरासत तीन दिनों की पुलिस हिरासत बढ़ा दिया है। गुरुवार को साहिल की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।

30 मई को कोर्ट ने गुरुवार तक की पुलिस रिमांड पर भेजा था। दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। साहिल पर आरोप है कि उसने साक्षी पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए। इसके बाद साहिल ने साक्षी के सर को पत्थर से कुचल दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में साहिल चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के समय सड़क पर इस पास सात-आठ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल दोस्त थे। उनके बीच 28 भी को बहस हुई थी। घटना वाले दिन साक्षी किसी के जन्मदिन पर जा रही थी जहां रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। साक्षी के पिता की सूचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली।   राष्ट्रीय राजधानी की  एक अदालत ने  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन  की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि को 13 जून तक बढ़ा दिया गया है। ईडी ने जैन को 30 मई को हिरासत में लिया था। ईडी के वकील ने कहा कि जैन के करीबी लोगों से 2.85 करोड़ रुपये और 133 सोने के सिक्कों की बरामदगी के बारे में उनसे पूछताछ की आवश्यकता है। ईडी ने कहा कि राम प्रकाश ज्वेलर्स के अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन तथा जी एस मथरू और योगेश कुमार  जैन के ठिकानों पर छापे मारे गये और यह राशि बरामद की गयी। ईडी ने इससे पहले श्री जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति जब्त की थी।

जयपुर। शहर के पर्यटन स्थल हवामहल और जंतर मंतर स्मारक का समय बढ़ गया है। अब शाम 7 बजे तक पर्यटकों के अवलोकनार्थ खुलेंगे। इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले हवामहल शाम 6 बजे और जंतर मंतर स्मारक 5 बजे तक खुलता था। अब ये अवधि बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि हवामहल स्मारक और जंतर-मंतर स्मारक में पर्यटकों के अवलोकनार्थ समय बढ़ाये जाने की खबर को 2 जून को पर्यटक देखने से ना रहें वंचित हवामहल और जंतर-मंतर का बढ़ेगा समय शीर्षक से सबसे पहले प्रकाशित की थी।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 40 दिनों में तीन कार्यवाहक कुलपति बनाए गए हैं। इस बार कॉमर्स कॉलेज के डीन प्रो.पीके सिंह को यह जिम्मा सौंपा दिया है, क्योंकि कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह ने 10 जून तक अवकाश ले लिया है।  कुलपति प्रो. सिंह ने पहली बार कुलाधिपति को अवकाश लेने के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रो. पीके सिंह को कार्यवाहक कुलपति बनाने की सूचना दी है। कुलपति प्रो. सिंह ने सोमवार को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि ‘वे हृदय रोगी हैं। दो बार स्टंट लग चुके हैं। चिकित्सकों ने बेड रेस्ट करने और यात्रा नहीं करने का परामर्श दिया है। इस अवधि में प्रो. पीके सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। विशेष परिस्थितियों में प्रो. सिंह आॅनलाइन या मौखिक स्वीकृति देंगे।’ इस जानकारी रजिस्ट्रार सीआर देवासी को नहीं दी गई, जबकि विवि के परीक्षा, प्रवेश और अन्य मामलों में कई नीतिगत निर्णय के लिए रजिस्ट्रार उनके लौटने के इंतजार में हैं।

कमेटी दे सकती है अंतिम मौका

योग्यता जांच मामले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी कुलपति प्रो. सिंह अंतिम मौका दे सकती है। सूत्रों की मानें तो कमेटी सदस्यों ने लखनऊ से प्रो.सिंह की योग्यता एवं सेवा संबंधित दस्तावेज जुटा लिए हैं तथा उनका मूल्यांकन भी कर लिया गया है। इसके चलते कुलपति प्रो. सिंह को उनका पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि रिपोर्ट में उनका पक्ष भी शामिल किया जा सके।

नाराज छात्रसंघ अध्यक्ष बोला, सस्पेंड करो

इधर, सुविवि के पूर्व केंद्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष निखिलराज सिंह ने सोमवार को रजिस्ट्रार सीआर देवासी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वे प्रो.सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें क्योंकि वे 40 दिनों से अवकाश पर है और नियम विरुद्ध जाकर कार्यवाहक कुलपति बना रहे हैं। ऐसे में तुरंत प्रभाव से प्रो. सिंह को हटाकर विवि संविधान के अनुसार नए कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए।

यह है मामला
कुलपति प्रो. सिंह पर सीकर के गुरुकुल विवि के भौतिक सत्यापन में गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप है। साथ ही उन पर आरोप है कि उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद वे कुलपति बने हंै। इसका आधार उनके द्वारा प्रस्तुत भ्रामक व झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसके अलावा महिला प्रोफेसरों के साथ भी अभद्रता का आरोप है जिसकी शिकायत राजभवन में की गई है।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के आवेदन की अन्तिम तिथि एक बार और बढ़ाकर 23 मई कर दी है। चालान जनरेट करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि भी 19 मई रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी है। बोर्ड प्रशासक और रीट के मुख्य समन्वयक एल.एन. मंत्री ने बताया कि आवेदकों को आवेदन-पत्र में ऑनलाइन सुधार के लिए तिथियों में भी संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थी 25 मई प्रात: 10 बजे से 27 मई रात्रि 12 बजे तक आवेदन-पत्र में सुधार करवा सकेंगे। आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, परीक्षा स्तर, फोटो, हस्ताक्षर एवं मोबाइल नम्बर में संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन-पत्र में भरी गई शेष सभी प्रविष्टियों में केवल एक बार संशोधन कर सकेंगे। संशोधन की प्रक्रिया और निर्देश 24 मई को दोपहर 12 बजे रीट की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। 

कोटा।  देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2022 के आवेदन की तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 मार्च थी। एनटीए द्वारा इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के हित को देखते हुए यह निर्णय लेना बताया गया है। इस वर्ष यह परीक्षा 2 बार अप्रैल व मई में संपन्न होने जा रही है। पहला अटेम्प्ट 21 अप्रैल से 4 मई के मध्य प्रस्तावित है। 

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जारी किए गए नोटिस में विदेशो में अब जेईई-मेन परीक्षा 25 शहरों में करवाई जाएगी। पहले यह 12 शहरो में प्रस्तावित थी। अब अतिरिक्त 13 परीक्षा शहर और बढ़ा दिए गए है जिनमे बहरैन ,श्रीलंका , आॅस्ट्रेलिआ, आॅस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा ,चीन, हांगकांग, मॉरिशियस, रशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम देशों में भी इस वर्ष जेईई-मेन परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए है। 

परीक्षा शहर मिलने में हो सकती है देरी
आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन के पहले अटेम्प्ट के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने के कारण अब स्टूडेंट्स  को अपने अपरीक्षा शहर मिलने में देरी हो सकती है। उन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है क्योकि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही सभी स्टूडेंट्स के परीक्षा शहर एक साथ जारी किए  जाएंगे जो की अब 5 अप्रैल के बाद ही संभावित है, जोकि पूर्व में अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने थे। जेईई-मेन के पहले अटेम्प्ट के लिए अब तक 8 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की तिथि बढ़ने से अब पहले अटेम्प्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त दूसरे अटेम्प्ट के लिए इन सभी स्टूडेंट्स को दुबारा आवेदन होगा।

लखनऊ।यूपी में बाबा ने शपथ ग्रहण करने के बाद अगले ही दिन यूपी की गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन योजना की सौगात को तीन महीने बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित करने की योजना की अवधि को तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  लोकभवन में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद योगी ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना कालखंड में महामारी के दौरान भुखमरी से गरीब जनता को बचाने के लिये केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना शुरु की थी। इसकी अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब इस योजना को जारी रखते हुए इसकी अवधि को जून तक के लिये बढ़ाने का निर्णय किया है। योगी ने कहा कि लाभार्थी परिवार को दाल, रिफांइड तेल और नमक देने की इस योजना से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं को बताया कि यह सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें उप्र की 15 करोड़ जनता के लिये जिसमें 3270 करोड़ रुपये खर्च करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा था, उसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता-जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारम्भ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना संचालित की है।''

उन्होंने कहा कि मुफ्त टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका के प्रयास से कोरोना पर काबू पाया गया तो महामारी से उपजने वाली भुखमरी की समस्या के निदान में मुफ्त राशन की योजना बहुत उपयोगी रही है। योगी ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 15 करोड़ प्रदेशवासी डबल इंजन की सरकार में मुफ्त राशन की डबल डोज प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी, जिस पर विचार करते हुए नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन माह तक बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है।

राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में राशन की 80 हजार दुकानों पर ई-पॉश मशीनें लगी हैं, इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण का काम संभव हो रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 15 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है।

इसके अलावा दिसंबर 2021 से राज्य सरकार खाद्यान्न के साथ-साथ 01 लीटर रिफाइंड तेल, 01 किलो दाल और 01 किलो नमक भी दे रही है। जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 01 किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब यह योजना जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

अमेरिका के रुख की अनदेखी करके भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। संकट से जूझ रहे वहां के नागरिकों के लिए भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप भेजी है। इसके अलावा अब भारत अफगानिस्तान को 50 हजार टन अनाज और कुछ आवश्यक दवाओं की एक और खेप भेजने वाला है। यह मदद पाकिस्तान के रास्ते से जाने वाली है जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी सहमति दे दी है। दवाओं की पहली खेप उस विमान से भेजी गई, जो अफगान शरणार्थियों को भारत लेकर आया था। भारत अफगानिस्तान में व्याप्त संकट की अनदेखी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है हालांकि अब वहां तालिबान की सरकार है। तालिबान को भारत सहित दुनिया के अनेक देश खतरनाक आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन वहां के नागरिकों की मदद मानवीय दृष्टिकोण से की जानी चाहिए और यही संदेश देने के लिए भारत ने मदद की पहल की है। तालिबान की सरकार बनने के बाद से भारत ने अपनी गतिविधियां लगभग रोक दी थीं, क्योंकि वह अमेरिका सहित दुनिया का रुख देख रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई देश अफगानिस्तान की मदद करे। लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद चीन व रूस ने तालिबान की सरकार को समर्थन देना शुरू कर दिया था। यह भी भारत के लिए एक संकट था,क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने की पहल शुरू कर दी थी। इससे भारत को बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। पाकिस्तान पहले से ही भारत से दुश्मनी भरे रिश्ते रखता आ रहा है। पाकिस्तान भी तालिबान की सरकार का समर्थक है। यदि अफगानिस्तान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है तो यह भी भारत के लिए एक संकट हो सकता है। इसलिए भारत केवल अमेरिका के रुख के साथ नहीं चल सकता। भारत अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और यह कूटनीतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं रहता। अब भारत-रूस के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं और भारत ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से हथियारों की खरीद की है। रूस तालिबान के प्रति नरम रुख रखता है। अब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं और इससे वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उम्मीद है कि तालिबान की सत्ता भी भारत के हितों का ध्यान रखेगी।