जयपुर। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने मेडिकल आधार पर अनफिट पाए गए चालकों को राहत देते हुए वैकल्पिक कार्य देने के निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से 46 चालकों की सूची जारी कर उन्हें बस संचालन के अलावा अन्य उपयुक्त कार्यों में लगाने की अनुमति दी गई है। आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप कार्यालय या अन्य गैर-ड्राइविंग कार्य लिए जा सकेंगे। वहीं मेडिकल बोर्ड परीक्षण में 7 चालक फिट पाए गए हैं। रोडवेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन चालकों की नियमानुसार मार्गों पर ड्यूटी लगाई जाए।

रोडवेज की डीजीएम (एडमिन) निशा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी इकाइयां आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से लंबे समय से मेडिकल परीक्षण का इंतजार कर रहे चालकों को राहत मिलने की संभावना है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार की नौकरियों और पदों में आरक्षण से जुड़े अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची के मौजूदा उप-वर्गीकरण ढांचे को रद्द कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने सात प्रतिशत आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत केवल 66 समुदायों को बनाए रखने का फैसला किया है। यह अधिसूचना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नबन्ना (सचिवालय) में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक के एक दिन बाद आई है। इस बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी सूची की दोबारा जांच करने और पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था।

मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में लिए गए इस फैसले को इसके कानूनी और राजनीतिक निहितार्थों के कारण नए प्रशासन का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। सोमवार को हुई बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा था, "मंत्रिमंडल ने ओबीसी श्रेणी के भीतर मौजूदा उप-वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त करने, पश्चिम बंगाल सरकार के तहत ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की समीक्षा करने और राज्य की ओबीसी सूची की नए सिरे से जांच करने का निर्णय लिया है।"

पॉल ने कहा था, "इस मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के निर्देशों के अनुसार ही जातियों या समूहों को सूची में शामिल करने के बारे में फैसला करेगी।"राज्यपाल के निर्देश पर मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने घोषणा की कि 66 समुदायों को ओबीसी श्रेणी के तहत सात प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण और उप-वर्गीकरण से जुड़ा यह विवाद वाम मोर्चा सरकार के अंतिम दौर और मार्च 2010 से मई 2012 के बीच तृणमूल कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल के समय का है। उस अवधि के दौरान, राज्य में 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। इनमें से वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान 42 मुस्लिम समुदायों को शामिल किया गया था। इसके बाद आरोप लगे कि आरक्षण का लाभ धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, जिससे यह मामला कानूनी विवादों में फंस गया।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओबीसी सूची में 35 और समुदायों को जोड़ा, जिससे यह संख्या बढ़कर 77 हो गई, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय से थे। वर्ष 2023 में, ममता सरकार ने एक नया ओबीसी आरक्षण कानून बनाया, जिसके तहत सभी 77 समुदायों को इसके दायरे में ले आया गया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में ओबीसी समुदायों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई थी। इस नए आरक्षण कानून को हालांकि अदालत में चुनौती दी गई, जहां याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द किया जाना चाहिए।

इसके बाद, 22 मई 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की ओबीसी सूची में 113 समुदायों को शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया, जबकि 66 समुदायों को सूची में बने रहने की अनुमति दी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि कई समुदायों को शामिल करने का काम मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर किया गया था। इस फैसले के बाद वर्ष 2010 से जारी किए गए लगभग पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो गए थे। तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बाद में उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मार्च 2025 में, पिछली राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग एक नया सर्वेक्षण करेगा और एक संशोधित ओबीसी सूची तैयार करेगा।

इसी साल जून में, ममता सरकार ने 76 नए समुदायों को शामिल करते हुए एक नई सूची जारी की, जिससे कुल ओबीसी श्रेणियों की संख्या 140 हो गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने संशोधित सूची के माध्यम से व्यावहारिक रूप से लगभग सभी पुराने समुदायों को वापस शामिल कर लिया है। पिछले साल 17 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस संशोधित अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस रोक के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। पिछले साल जुलाई में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी और वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित है।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की है। ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को 16 राज्यों और 03 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण के शुभारंभ के कार्यक्रम की घोषणा पर कहा,"मैं सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपने मतदाता-गणना प्रपत्र भरने की अपील करता हूं।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"एसआईआर का संचालन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो।"

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने लेबनान स्थित हिज़्बुल्लाह समूह का समर्थन करने के लिए 16 व्यक्तियों एवं पांच संस्थाओं को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है। अमीरात मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडियो ​रिपोर्ट के अनुसार, यूएई सरकार ने संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार, आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की सूची में 16 व्यक्तियों और पाँच संस्थाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को बाधित करने और खत्म करने के यूएई के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

सिंगापुर सिटी। दुनियाभर के देशों के पासपोर्ट की स्थिति बताने वाले हेनले ने अपनी नई रैंकिंग जारी की है। लिस्ट के हिसाब से इस साल भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। भारत का पासपोर्ट ताजा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। यह पिछले साल के 85वें नंबर से 10 पायदान की शानदार छलांग है। पासपोर्ट की ऊंची रैंक उस देश के नागरिकों के लिए आसान इंटरनेशनल ट्रैवल को दिखाती है। इस लिस्ट रैंकिंग में हालिया गिरावट के बाद भारत की रिकवरी हुई है। 2024 में भारत 80वें नंबर पर था और फिर 85वें नंबर तक पहुंच गया था।

2006 में थी सबसे अच्छी पोजीशन

भारतीय पासपोर्ट ने ताजा रैंकिंग में काफी सुधार किया है। हालांकि भारत अपनी सबसे ऊंची पोजीशन से दूर है। भारत के पासपोर्ट की इस लिस्ट में सबसे अच्छी रैंकिंग 71 रही है। यह रैकिंग भारत ने साल 2006 में हासिल की थी। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट की रैकिंग 80 के आसपास घूमती रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग उसकी बढ़ती हुई ताकत को दिखाती है। यह इस बात का संकेत है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जिम्मेदार और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारतीय नागरिकों को विश्व में अपनी स्थिति का लाभ मिल रहा है।

लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर

हेनले के नए इंडेक्स की बात की जाए, तो इसमें सिंगापुर पहले नंबर पर है। स्वीडन और यूनाइटेड अरब अमीरात तीसरे नंबर पर हैं। इनके पासपोर्ट से 186 देशों में एंट्री मिलती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं। इसके बाद लिस्ट में ऑस्ट्रिया, ग्रीस, माल्टा और पुर्तगाल 5वें नंबर पर आते हैं। इस लिस्ट में शीर्ष 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड का नाम है।

मेलबर्न। ताइवान से लेकर लद्दाख तक चल रहे तनाव के बीच एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट आ गई है। भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। भारत से आगे चीन और लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। इसमें कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल इन देशों के संसाधान और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। 

अमेरिका को 81.7, चीन को 72.7 और जापान को 38.9 प्वाइंट मिले हैं। वहीं पाकिस्तान को मात्र 14.6 प्वाइंट मिले हैं और वह 16वें नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों और क्षेत्रों का आकलन किया गया। इसमें देखा गया कि इन देशों के पास क्या है और उसके साथ वे क्या कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से लेकर रूस तक, वहीं प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें 6 साल के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। यह एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे प्रभावशाली ताकत है लेकिन अब उसे चीन की ओर से तेजी से बढ़ती सेना का दबाव झेलना पड़ रहा है।

चीन के हाथों पिछड़ रहा अमेरिका
इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने सैन्य बढ़त जरूर हासिल की है लेकिन उसका ओवरआॅल प्रभाव स्थिर ही बना हुआ है। इसमें पाया गया है कि चीन की ताकत न तो बढ़ रही है और न ही कम हो रही है। वहीं अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि वह सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों पिछड़ रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का उभार हो रहा है लेकिन यह थोड़ा धीमा है। भारत अब जापान को पीछे करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले में कम बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की एशिया में ताकत बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने ताकत के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि उभरते हुए भारत से जितनी अपेक्षा है और वास्तविकता में काफी खाई बनी हुई है। इसमें कहा गया है, एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है। हालांकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन है और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की भरपूर क्षमता है। भारत की बात करें तो सैन्य ताकत में चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव में चौथा, आर्थिक क्षमता में चौथा, भविष्य के संसाधनों में तीसरा तथा कूटनीतिक प्रभाव में चौथा स्थान मिला। भारत की कुल रैंकिंग अब एशिया में तीसरी हो गई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा विधानसभा के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। सूची में यमुना नगर से ललित त्यागी, लडवा से जोगा सिंह, कैथल से सतवीर गोयत, करनाल से सुनील बिन्दल, पनीपत ग्रामीण से सुखबीर मलिक, गऩौर से सरोज बाला राठी, सोनीपत से देवेंद्र गौतम, गोहाना से शिव कुमार रंगीला शामिल है। 

इसके अलावा बरौदा से संदीप मलिक, तोहाना से सुखविंदर सिंह गिल, क्लानवाली से जसदेव निक्का, सिरसा से शाम मेहता, उकलाना से नरेंद्र उकलाना, नारनौद से राजीव पाली, हमसे से रजिंदर सोखी, हिसार से संजय सतरोदिया, बादली से लोचब को उम्मीदवार बनाया गया है। आप ने हरियाणा की 90 सीटों के लिए अभी तक 61 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं।

वॉशिंगटन। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट हाल ही में अमेरिका की मीडिया ने ने जारी है। कुछ कंपनियों के सहयोग से अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को पैमाना बनाते हुए ये लिस्ट तैयार की है। इसे तैयार करने में पांच आधार- सैन्य शक्ति, देश की दुनिया में अगुवाई करने की क्षमता और उसका राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक स्थिति और दुनिया के मजबूत गठबंधनों में उसके प्रभाव को देखा है। 2024 में दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में अमेरिका पहले, चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे, ब्रिटेन पांचवें, साउथ कोरिया छठे, फ्रांस सातवें, जापान आठवें, सऊदी अरब नौवें और यूएई ने दसवां स्थान हासिल किया है।

भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। टॉप-10 में शामिल कई देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था और सेना मजबूत है। भारत का कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी प्रभाव है लेकिन वह लिस्ट में शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सका है। भारत के लिस्ट में ना आने पाने की वजह कुछ हद तक बता दी है। रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि दक्षिण एशिया का देश भारत एक बड़े और कुशल कार्यबल के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है लेकिन बड़ी आबादी के कारण यह प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है।

अमेरिका टॉप पर, चीन का नंबर दूसरा
भारत संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता अभी भी नहीं मिल सकी है। इस वजह से वह मजबूत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका या चीन जैसी ताकत अभी नहीं बन पाया है। सैन्य ताकत की बात की जाए तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। हालांकि भारत अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। स्वीडन की स्टॉकहोम इंटनरेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बीते महीने मार्च में आई रिपोर्ट कहती है कि पिछले पांच सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश रहा है। वहीं रिपोर्ट में शामिल अमेरिका, चीन जैसे शीर्ष देश बड़े स्तर पर हथियार खुद बना रहे हैं।

प्रति व्यक्ति कम आय भारत के लिए सबसे बड़ा झटका
भारत की अर्थव्यवस्था 3.39 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है लेकिन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 8,379 डॉलर है, जो इस लिस्ट में शामिल शीर्ष देशों के सामने काफी कमजोर दिखती है। लिस्ट में नौवें नंबर पर मौजूद सऊदी अरब की जीडीपी 1.11 ट्रिलियन डॉलर की है यानी भारत से वह काफी पीछे है लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति आय 59 हजार डॉलर से ज्यादा है। जो उसकी ताकत को दर्शाता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल चीन की आबादी अगर तकरीबन भारत के बराबर है तो उसकी कुल जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर की है। ऐसे में इस मामले में भारत को बड़ा झटका लगा है।

जयपुर। निर्वाचन विभाग ने 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया है। यह सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र की सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड हैं (करणपुर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों सहित)। 
199 विधानसभा क्षेत्रों की प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों में कुल 5,29,68,476 मतदाता हैं। इनमें से 2,74,75,971 पुरुष, 2,53,51,276 महिला और 1,41,229 सेवानियोजित मतदाता शामिल हैं। वहीं 18-19 के 15,54,604 नव मतदाता 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद जोड़े गए हैं, जो आगामी चुनाव में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सूचियों में थर्ड जेंडर के 616 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद मतदाता सूचियों में शुद्ध रूप से 2,79,366 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रारूप प्रकाशन के बाद संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान 5,20,807 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

इस अवधि में 2,64,564 मतदाताओं के नाम विलोपित भी किए गए हैं। इस प्रकार शुद्ध रूप से 2,56,243 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रदेश में 5 लाख 60 हजार 425 दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक के 11 लाख 72 हजार 260 पंजीकृत थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर क्रमश: 5,72,965 तथा 12,85,960 हो गई है। राज्य की मतदाता सूचियों में लैंगिक अनुपात 920 की तुलना में 923 हो गया है। 

कोटा । विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी सूची जारी की गई है  83 प्रत्याशियों की सूची में हाडौती संभाग से 8 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं । भाजपा की सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से फिर प्रत्याशी बनाया गया है । कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जिनमें कोटा दक्षिण से वर्तमान विधायक संदीप शर्मा को रिपीट किया गया है वहीं सांगोद विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर पूर्व विधायक हीरालाल नागर को टिकट दिया गया है। संदीप शर्मा पिछले दो बार से कोटा दक्षिण से विधायक रहे हैं और हीरालाल नागर एक बार विधायक रहे और पिछली बार चुनाव हार गए थे ।  संभाग की 17 विधानसभा सीटों में से 8 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं ।  कोटा जिले की लाडपुरा, रामगंजमंडी, पीपल्दा और कोटा उत्तर सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं । इधर संदीप शर्मा को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकतार्ओं ने उनका स्वागत किया और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस की ओर से 33 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की गई है जिसमें हाडौती से एकमात्र हिंडोली से वर्तमान विधायक व मंत्री अशोक चांदना को प्रत्याशी बनाया गया है

जयपुर। राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर में शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध (राजनीति विज्ञान एवं इतिहास) में प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल विद्यार्थियों के मोबाइल नम्बर पर बधाई संदेश भेज दिए हैं। 

सुमन भाटिया ने बताया कि समस्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों तथा स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों का भौतिक सत्यापन महाविद्यालय में प्रात: 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा। अंतिम तिथि तक फीस जमा नहीं करवाने वाले विद्यार्थियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा। 

नई दिल्ली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट में दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट में सिंगापुर का पासपोर्ट पहले नंबर पर आ गया है। इससे पहले जापान पहले स्थान पर था। सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 वैश्विक गंतव्यों में वीजा-मुक्त प्रवेश किया जा सकता है। सिंगापुर के बाद तीन यूरोपीय देश जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्ट है। 

हेनले द्वारा जारी सूची में अमेरिका को 8वां नंबर दिया गया है। अमेरिका के पासपोर्ट से 184 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। हेनले की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में उछाल आया है। भारत का स्थान 87 से कम होकर अब 80 पर आ गया है। भारत के पासपोर्ट से लोग 57 गंतव्यों तक बिना वीजा के यात्रा पर जा सकते हैं।