नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक ही याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्तिगत रूप से दायर 25 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील सचिन गुप्ता को जनहित याचिकाएं दायर करने के बजाय अपनी वकालत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने टिप्पणी की, "पेशे पर ध्यान केंद्रित करें। जब सही समय होगा, हम मामलों पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले संवेदनशील बनें और मुद्दों को गहराई से समझें।"

अदालत के समक्ष पेश याचिकाओं में कई तरह की मांगें की गयी थीं। इनमें देश में प्रचलित सभी भाषाओं और बोलियों के शब्दों को मिलाकर भारत में एक सामान्य संपर्क भाषा विकसित करने की नीति, टेलीविजन पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए नीति और साबुनों में रसायनों के उपयोग पर नीति बनाना शामिल था। इसके अलावा साबुनों में केवल ऐसे रसायनों की अनुमति देने की मांग की गयी थी, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हों न कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बैक्टीरिया को। याचिकाओं में अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य/एफएसएसएआई पंजीकरण अभियान के लिए नीति बनाने जैसी मांगें भी शामिल थीं।

याचिकाकर्ता ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे पीठ ने मंजूर कर लिया। पीठ ने उन लोगों की भी आलोचना की, जो 'पीआईएल की दुकानें' चला रहे हैं। अदालत का इशारा तुच्छ मुद्दों पर बड़ी संख्या में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं की ओर था।

कोच्चि। न्याय के प्रति जनहितैषी दृष्टिकोण के लिए विख्यात केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायविद न्यायमूर्ति एस. श्री जगन का शनिवार देर शाम एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। जगन पिछले लगभग तीन सप्ताह से इलाज करा रहे थे। कोल्लम जिले के मय्यनाड के मूल निवासी, न्यायमूर्ति श्री जगन ने 2005 से 2014 में अपनी सेवानिवृत्ति तक केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्वत: संज्ञान जनहित याचिकाओं सहित कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला और करुणा, सुलभता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ख्याति अर्जित की। न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी, न्यायमूर्ति जगन सार्वजनिक सेवा में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने केरल में आवारा कुत्तों के हमलों के पीड़तिों के लिए मुआवजे का निर्धारण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व किया, जिसे लोकप्रिय रूप से न्यायमूर्ति जगन समिति के नाम से जाना जाता है।

उन्हें सबरीमाला उच्चाधिकार समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने कोच्चि स्थित राष्ट्रीय उन्नत विधि अध्ययन विश्वविद्यालय (एनयूएएलएस) के कार्यवाहक कुलपति के रूप में भी कार्य किया। न्यायमूर्ति जगन को सार्वजनिक कार्यों में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी और आम नागरिकों के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता था। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई ‘स्वतः संज्ञान’ के तहत नहीं, बल्कि 'जनहित याचिका' के तौर पर की जायेगी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई शुरू करते ही कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की खामियों की वजह से लखीमपुर खीरी हिंसा मामला 'स्वतः संज्ञान' मामले के तौर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गया था। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका के तौर पर ही की जाएगी।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हिंसा के मामले में दो वकीलों के पत्रों के माध्यम से शीर्ष अदालत को सूचना मिली थी। इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी।उन्होंने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर जानकारी दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की जाएगी।