अजमेर। राजस्थान लोक सेवा द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पुनः आयोजन 20 सितंबर (रविवार) को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। भर्ती अन्तर्गत उम्र, आरक्षण और योग्यता एवं अन्य शर्तें 3 फरवरी 2021 को जारी किए गए विज्ञापन एवं 7 जून 2021 को जारी शुद्धि-पत्र के अनुसार ही रहेंगी।

विस्तृत जानकारी एवं अन्य दिशा-निर्देश के लिए आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें। 16 मई से 30 मई के बीच अभ्यर्थी अपने आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आइडी बदल दी है, तो वे फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प का उपयोग करके अपनी पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन की जानकारी नए सिस्टम में जुड़ जाएगी। भर्ती अन्तर्गत अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपडेट करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को कोई सुधार नहीं करना है, उन्हें भी एक बार फॉर्म को एडिट मोड में खोलकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग की अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। इसके उपरांत फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सब्मिट करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आवेदन सब्मिट नहीं माना जाएगा।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद वर्ष 2021 में आयोजित उप निरीक्षक /प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 को निरस्त कर दिया गया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जा रही है। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि पुनः परीक्षा में केवल वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में होना संभावित है। अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जा रहा है।

संशोधन की प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे।मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तथा पत्राचार का पता। आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाइसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है, तो वे फेच एप्लीकेशन फार्म विकल्प का उपयोग कर अपना पुराना डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओटीआर में सेव लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान स्वतः ही ओटीआर से फैच हो जाएंगे। यदि ओटीआर में पूर्व में केवाइसी पूर्ण नहीं है, तो इसे पूर्ण करना आवश्यक होगा।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 18 अगस्त को भर्ती को निरस्त करने का आदेश दिया था।

डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एसपी शर्मा शामिल थे, ने अमर सिंह और अन्य चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई की। अपीलकर्ताओं ने एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार स्वयं भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी।

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की और कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया। ऐसे में पूरे चयन को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। उनका तर्क है कि सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान कर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान की चर्चित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परीक्षा से पूर्व लीक हुआ सॉल्वड पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। एडीजी एसओजी एटीएस वीके सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि रिंकू यादव (33) निवासी भूरा का जटमल डीग हाल कामां डीग ने पेपर लीक प्रकरण में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी कार्तिकेय शर्मा निवासी गया कुंड मौहल कामां डीग के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह के सदस्य विनोद कुमार जाट उर्फ  विनोद रेवाड़ निवासी पापड़िया की ढाणी, डूंगरी कला से सम्पर्क किया था।

आरोपी रिंकू यादव और कार्तिकेय शर्मा ने मिलकर एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा का लीक सॉल्वड पेपर आठ लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद 14 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा की दोनों पारियों का लीक सॉल्वड पेपर विनोद जाट ने व्हाट्सऐप से कार्तिकेय  को उपलब्ध कराया गया। रिंकू ने परीक्षा से पूर्व इस पेपर को पढ़कर परीक्षा दी, जिसमें उसने हिन्दी में 126.01 अंक तथा सामान्य ज्ञान में 160.65 अंक, इस प्रकार कुल 286.66 अंक प्राप्त किए। हालांकि अंतिम चयन सूची में उसका नाम शामिल नहीं हुआ। अब तक इस मामले में 55 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित कुल 126 आरोपियों पकड़ा जा चुका है।   

जयपुर। डमी कैंडिडेट प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों पति-पत्नी को एसओजी की टीम ने जोधपुर के भोपालगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में डालूराम मीणा (31) ठेकड़ा महुआ दौसा और उसकी पत्नी मौसम मीणा (31) शामिल है। मौसम मीणा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घेणुओं की ढाणी औस्तरा भोपालगढ़ जोधपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक है।

क्या है मामला
डालूराम मीणा ने अपनी भाभी रेखा मीणा के स्थान पर अपनी पत्नी मौसम मीणा को डमी कैंडिडेट बनाकर स्कूल व्याख्याता (हिंदी) भर्ती परीक्षा 2022 दिलवाई थी। इस प्रकरण में दोनों फरार चल रहे थे। कोर्ट ने आरोपी डालूराम मीणा के खिलाफ 37 पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।

पुराना कनेक्शन
आरोपी डालूराम मीणा का इससे पहले भी डमी कैंडिडेट प्रकरण से जुड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वह सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में भी अपने स्थान पर डमी बैठाकर चयनित हुआ था। इस मामले वह एसओजी जयपुर में वह गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में डालूराम मीणा से ही एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का बड़ा खुलासा हुआ था। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 39 बार प्रभावी सुनवाई करने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि भर्ती परीक्षा की तीन स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई है। आरपीएससी के स्तर पर तत्कालीन आयोग सदस्य ने पेपर लीक किया। वहीं परीक्षा केन्द्र से भी पेपर लिए। इसके अलावा परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाए गए। पेपर लीक होने के बाद इसका पूरे प्रदेश भर में वितरण किया गया। ऐसे में चयनितों में से उन लोगों की छंटनी संभव नहीं है, जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। वहीं एसओजी व कैबिनेट सब कमेटी और महाधिवक्ता ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में यह बात मानी थी।

इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि अभी तक की जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 54 ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया। आठ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने हाल ही में फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश दी है। जिसे मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकार किया गया है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि मामले में एसओजी ने विस्तृत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। चयनित पक्षकार अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।  

जयपुर। राज्य सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को फिलहाल निरस्त नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाइकोर्ट में मामले को अंतिम निस्तारण के लिए 7 जुलाई का दिन तय किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पेश हुए। उनकी ओर से केबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश कर कहा कि फिलहाल भर्ती को निरस्त नहीं किया जा सकता। अभी तक की जांच में कम अभ्यर्थी दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया की 313 अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। इनमें से सिर्फ 35 अभ्यर्थी ही दोषी पाए गए हैं। वहीं यदि कुल पदों की बात के जाए तो कुल 838 अभ्यर्थियों में से केवल 53 अभ्यर्थी की दोषी पाए गए हैं। ऐसे में दोषी अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है। इसलिए भर्ती को फिलहाल रद्द करना उचित नहीं है। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री स्तर पर भी अप्रूव्ड किया जा चुका है। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग की ओर से की तय की गई  रिपोर्ट के अनुसार पूर्व की भर्तियों की तुलना में इस भर्ती में किसी क्षेत्र विशेष से अधिक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। मामले में जांच सही दिशा में चल रही है।

इसलिए अभी भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। राज्य सरकार की ओर से भी बताया गया की वर्तमान भर्ती में दोषियों को आगामी भर्ती के लिए अपात्र कर आगामी भर्ती में पदों को बढ़ाया जाएगा और उसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने कहा कि केबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद आ याचिका सारहीन हो गई है। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए और याचिकाकर्ता चाहे तो सब कमेटी के इस निर्णय को अलग से याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है। वहीं याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह ने कहा की सरकार प्रकरण को टालना चाहती है। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनकर मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 7 जुलाई को सुनवाई तय की है।