जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों को जनभागीदारी, नियमित मॉनिटरिंग और जिला स्तरीय समन्वय के साथ सफल बनाया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रात्रि चौपाल, गांवों में रात्रि विश्राम तथा जल संकट प्रभावित जिलों में विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में अभियान की तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं तथा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” का आयोजन राज्यभर में 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा, जिसके तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1 के भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र मोहन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। आदेश के तहत प्रविष्टि संख्या 93 में बदलाव करते हुए “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” को शामिल किया गया है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1, महानगर प्रथम ने 17 साल की नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नागा संतोष दास को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने से करीब आधी उम्र की पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी गरिमा को आहत करने वाला कृत्य किया है।

ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावात ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 मई, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 26 मई की शाम मंदिर की साफ सफाई करने गई थी, लेकिन बाद में वह घर नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 28 मई को सिरोही से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि कुंभ स्नान के दौरान उसके परिवारवालों की संतोष दास से पहचान हुई थी। इसके बाद वह उसके मामा के निधन पर 13 दिन तक उसके नाना के घर रुकने के बाद उनके घर आकर कुछ दिन रुका था। इसके बाद वह 22 मई, 2025 को वापस उनके घर आकर रुका था। इस दौरान 23 मई को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं 26 मई को जब वह मंदिर से घर लौट रही थी तो संतोष दास उसे सिरोही ले गया। अभियुक्त 28 मई को उसे बाजार में बैठाकर पैसे निकालने गया तो उसके पिता और पुलिस दोनों को जयपुर ले आए।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के अंकमिलान (Reconciliation) को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त (बजट) विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अंकमिलान कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कई बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने आय-व्यय आंकड़ों के अंकमिलान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ डेट के बाद लेखों में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। यदि अंकमिलान पूरा नहीं होने के कारण लेखों में त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और उन्हें जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह भी होना पड़ेगा।

जयपुर। जल भवन मुख्यालय में हाल ही में लागू किए गए कड़े सुरक्षा निर्देशों को लेकर कर्मचारियों और आमजन में असंतोष बढ़ता जा रहा है। नए आदेशों के तहत परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की विस्तृत जानकारी दर्ज करने, वाहनों की सघन जांच, कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक तथा कार्यालय समय के बाद रुकने पर पाबंदी जैसे नियम लागू किए गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने इन निर्देशों को तुगलकी फरमान करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये आदेश कर्मचारियों की आवाज दबाने और आमजन की पहुंच सीमित करने का प्रयास हैं।

जलदाय इंटक के कार्यवाहक अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि यदि आदेश वापस नहीं लिए गए तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इन सुरक्षा निर्देशों की तत्काल समीक्षा कर इन्हें निरस्त या आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि कर्मचारियों और आमजन के हितों की अनदेखी न हो।

जयपुर। वित्त विभाग ने उन सभी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जहां कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मैस भत्ता, पटवारी भत्ता अथवा अन्य विभाग विशिष्ट भत्ते देय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे भत्ते सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए इनके भुगतान वाले वेतन बिलों की नियमानुसार जांच सुनिश्चित की जाए। निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में IFMS सिस्टम में उपलब्ध वैलिडेशन के आधार पर तैयार किए जा रहे वेतन बिलों की जांच संबंधित विभाग अथवा कार्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सेवा संवर्ग को निर्धारित दरों के अनुसार ही भत्तों का भुगतान हो रहा है।

वित्त विभाग ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों की प्रति के साथ वित्त अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए जाएं। इससे IFMS सिस्टम में संबंधित भत्तों की कटौती एवं भुगतान संबंधी वैलिडेशन को नियमानुसार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर जारी आदेशों के अनुरूप IFMS सिस्टम में आवश्यक प्रावधान समय पर सुनिश्चित करवाए जाएं।

जोधपुर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा है, वहीं सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि जनगणना-2027 का प्रथम चरण का कार्य 1 मई से 14 जून तक चलेगा। इसके लिए निगम क्षेत्र के विभिन्न स्कूलो में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 पर्यवेक्षक और साथ 60 प्रगणक बिना किसी सूचना के ट्रेनिंग कार्यक्रम में अनुपस्थित मिले थे, जिनको पूर्व में नोटिस जारी किया गया था।

अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस सभी कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनगणना जैसे राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा सकता है।

जोधपुर। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए चालान की राशि नकद जमा करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन मालिकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत ई-चालान और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति में आसानी से जांच संभव होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय सरकार ने चालान कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी ही चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।

चालान को लेकर यदि किसी को आपत्ति या शिकायत होती है तो निर्धारित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे। इससे आम लोगों को प्रक्रिया समझने और अपनी समस्या का समाधान पाने में आसानी होगी। राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है।

अजमेर। एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराने वालों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। अजमेर में परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालों के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने पिछले दिनों सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की पालना करने के सम्बंध मे पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया है कि गत वर्ष 30 दिसम्बर को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत सभी एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालो ने लाइसेंस लिए हैं। एग्रीगेटर सर्विस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से सेवाओं को एकत्र करते हैं और उन्हें ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे वाहन सेवा या फूड डिलीवरी इत्यादि।

अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 कोलागू कर दिया है। यह यात्रियों व चालक की सुरक्षा, उनका बीमा, वाहनों में पैनिक बटन, व्हीकल लोकेश ट्रैकिंग डिवाइस, किराया नियंत्रण आदि बिंदु शामिल हैं।

जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 के तहत विभागों को SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को आयोजित बैठक के बाद विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया। बैठक में अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। सभी विभागों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योग्य योजनाओं की पहचान कर उन्हें शीघ्र SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने आईएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 100 प्रतिशत आधार आधारित डीबीटी, एसएचपीपी पोर्टल को शुरू करने तथा लंबित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH से जोड़ने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा है। साथ ही SNA खातों में बची राशि और ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वित्तीय अनुशासन, ई-बिल सुविधा, एमटीडीएस प्रारूप तैयार करने तथा जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त उधारी प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं सहित विभाग की सभी योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। निदेशक ललित कुमार विभागीय मुख्यालय ‘अम्बेडकर भवन’ के सभागार में अधिकारियों के साथ वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की 26 बजट घोषणाओं में से 14 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12 प्रगतिरत हैं। वहीं वर्ष 2025-26 की 15 घोषणाओं में से 9 पूर्ण हो चुकी हैं और 6 पर कार्य जारी है। वर्ष 2026-27 की 9 घोषणाओं में से 1 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 8 प्रक्रियाधीन हैं।

बैठक में 24 से 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।