जयपुर। वित्त विभाग ने उन सभी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जहां कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मैस भत्ता, पटवारी भत्ता अथवा अन्य विभाग विशिष्ट भत्ते देय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे भत्ते सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए इनके भुगतान वाले वेतन बिलों की नियमानुसार जांच सुनिश्चित की जाए। निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में IFMS सिस्टम में उपलब्ध वैलिडेशन के आधार पर तैयार किए जा रहे वेतन बिलों की जांच संबंधित विभाग अथवा कार्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सेवा संवर्ग को निर्धारित दरों के अनुसार ही भत्तों का भुगतान हो रहा है।

वित्त विभाग ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों की प्रति के साथ वित्त अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए जाएं। इससे IFMS सिस्टम में संबंधित भत्तों की कटौती एवं भुगतान संबंधी वैलिडेशन को नियमानुसार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर जारी आदेशों के अनुरूप IFMS सिस्टम में आवश्यक प्रावधान समय पर सुनिश्चित करवाए जाएं।

जोधपुर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा है, वहीं सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि जनगणना-2027 का प्रथम चरण का कार्य 1 मई से 14 जून तक चलेगा। इसके लिए निगम क्षेत्र के विभिन्न स्कूलो में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 पर्यवेक्षक और साथ 60 प्रगणक बिना किसी सूचना के ट्रेनिंग कार्यक्रम में अनुपस्थित मिले थे, जिनको पूर्व में नोटिस जारी किया गया था।

अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस सभी कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनगणना जैसे राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा सकता है।

जोधपुर। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए चालान की राशि नकद जमा करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन मालिकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत ई-चालान और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति में आसानी से जांच संभव होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय सरकार ने चालान कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी ही चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।

चालान को लेकर यदि किसी को आपत्ति या शिकायत होती है तो निर्धारित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे। इससे आम लोगों को प्रक्रिया समझने और अपनी समस्या का समाधान पाने में आसानी होगी। राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है।

अजमेर। एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराने वालों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। अजमेर में परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालों के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने पिछले दिनों सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की पालना करने के सम्बंध मे पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया है कि गत वर्ष 30 दिसम्बर को राजस्थान एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नियम 2025 की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत सभी एग्रीगेटर/ डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितने एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस वालो ने लाइसेंस लिए हैं। एग्रीगेटर सर्विस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से सेवाओं को एकत्र करते हैं और उन्हें ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे वाहन सेवा या फूड डिलीवरी इत्यादि।

अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 कोलागू कर दिया है। यह यात्रियों व चालक की सुरक्षा, उनका बीमा, वाहनों में पैनिक बटन, व्हीकल लोकेश ट्रैकिंग डिवाइस, किराया नियंत्रण आदि बिंदु शामिल हैं।

जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 के तहत विभागों को SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को आयोजित बैठक के बाद विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया। बैठक में अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। सभी विभागों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योग्य योजनाओं की पहचान कर उन्हें शीघ्र SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने आईएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 100 प्रतिशत आधार आधारित डीबीटी, एसएचपीपी पोर्टल को शुरू करने तथा लंबित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH से जोड़ने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा है। साथ ही SNA खातों में बची राशि और ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वित्तीय अनुशासन, ई-बिल सुविधा, एमटीडीएस प्रारूप तैयार करने तथा जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त उधारी प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं सहित विभाग की सभी योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। निदेशक ललित कुमार विभागीय मुख्यालय ‘अम्बेडकर भवन’ के सभागार में अधिकारियों के साथ वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 की 26 बजट घोषणाओं में से 14 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12 प्रगतिरत हैं। वहीं वर्ष 2025-26 की 15 घोषणाओं में से 9 पूर्ण हो चुकी हैं और 6 पर कार्य जारी है। वर्ष 2026-27 की 9 घोषणाओं में से 1 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 8 प्रक्रियाधीन हैं।

बैठक में 24 से 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

जयपुर। राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के निर्धारण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खरीद से जुड़े मामलों में अपील की स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी खरीद करने वाली संस्था के मामलों में उसी संस्था का उच्चस्तरीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। वहीं, संबंधित संस्था का प्रशासनिक विभाग द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

यदि विभागाध्यक्ष स्वयं खरीद करने वाली संस्था है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, जबकि विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। इसके अलावा, यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं खरीद करने वाली संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति द्वारा खरीद का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे मामलों में विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। वहीं पीएसएफ या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इन निर्देशों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी।

जयपुर। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) के संयुक्त तत्वावधान में 17 से 26 अप्रैल तक जवाहर कला केन्द्र में ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026’ का आयोजन किया जाएगा। यह मेला अब जयपुर की एक विशिष्ट पहचान बन चुका है, जिसका शहरवासियों को हर वर्ष बेसब्री से इंतजार रहता है। शासन सचिव, सहकारिता ने मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, ऑर्गेनिक उत्पादों एवं श्रीअन्न (मिलेट्स) आधारित उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बार मेले में स्टॉल्स की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक उत्पादों और उद्यमियों को मंच मिल सके।

इसके साथ ही मेले में नवाचारों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया, जिससे आमजन का आकर्षण और अधिक बढ़े। गौरतलब है कि मसाला मेला न केवल खरीदारी का केंद्र होता है, बल्कि यह प्रदेश की सहकारिता, स्थानीय उत्पादों और परंपरागत स्वाद को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

जयपुर। वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्रम, सेमीनार, प्रदर्शनी और समारोह यथासंभव केवल राजकीय भवनों में ही आयोजित करें। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के पास पहले से ही आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस, एचसीएम रीपा और दुर्गापुरा स्थित एसआईएएम जैसे सुविधासंपन्न कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं। इनका उपयोग सुनिश्चित कर न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि अनावश्यक वित्तीय व्यय पर भी अंकुश लगेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी सरकारी आयोजन इन्हीं राजकीय परिसरों में किए जाएंगे। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी स्थल पर आयोजन आवश्यक हो, तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह समिति V. Srinivas की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन आने की उम्मीद है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करें। जिन जिलों में प्रगति कम है, वहां विशेष फोकस किया जाए तथा अनियमितताओं के मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीसी के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के तहत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

गोदामों को किराये पर देने के लिए जिला स्तर पर स्पष्ट मापदंड तय करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने, उनके लाभों का आकलन करने और उपकरणों के उपयोग का पूरा डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य में तेजी लाकर शेष समितियों को शीघ्र ‘गो-लाइव’ करने तथा प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। मंत्री ने जिला प्रभारियों को नियमित फील्ड विजिट कर पैक्स स्तर तक कार्यों की जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली समितियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने, एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठाने तथा फर्जी ऋण वितरण के मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नर्सेज संगठनों (राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के प्रतिनिधि मंडल की माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद निदेशक अराजपत्रित को दिए गए दिशा निर्देशों फलस्वरुप नर्सिंग ट्यूटर के 240एवं नर्सिंग ऑफिसर के 746 पद जो राजमेस से समाप्त किए गए थे, उन पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को यथावत रखते हुए अन्य समक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सोलंकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरोज यादव, प्रदेश महामंत्री एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल ने चिकित्सा मंत्री एवं निदेशक अराजपत्रित का आभार व्यक्त किया।