जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मैप किया जाए और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखे और आवश्यकता पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति तीन दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा संस्था स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए और अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए भी समीक्षा की जाए।

नियमित रूप से एक-एक दिन की देनी होगी रिपोर्ट :

सीएस ने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों और झालावाड़ जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को मंजूरी दे दी है। वित्त (कर) विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उनके 9 जून 2026 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश के अनुसार बैरवा को 3 जुलाई 2026 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

सरकार ने आदेश में प्रमाणित किया है कि श्री बैरवा के विरुद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित नहीं है। उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत कोई विभागीय जांच तथा नियम-19 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। साथ ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही भी लंबित नहीं पाई गई। वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में नवगठित 76 नगरपालिकाओं के सुचारू संचालन के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 684 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत 9 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अधिशाषी अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रारूपकार, वरिष्ठ सहायक तथा दो कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। विभाग ने इन पदों के सृजन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि इन पदों के वेतन-भत्तों के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग से अनुदान नहीं दिया जाएगा और संबंधित निकायों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति एवं नियोजन करना होगा।

नियुक्तियां नियमानुसार आरक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएंगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2020-21 और 2022-23 में गठित छह नगरपालिकाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 54 पद समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी नगरपालिकाएं बाद में पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित हो चुकी हैं। इन 54 पदों के साथ वहां आउटसोर्सिंग के आधार पर स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से नवगठित नगरपालिकाओं में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने और शहरी सेवाओं के संचालन में सुधार की उम्मीद है।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी को निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सैनी के खिलाफ अनियमितताओं के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान गुमान सिंह सैनी का मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय (DLB), जयपुर निर्धारित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

मामले में आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को नगरीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के इस निर्णय के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आगामी जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

जयपुर। गृह (ग्रुप-1) विभाग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के प्रशासनिक कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि विभाग की 13 अप्रैल 2026 की पूर्व आज्ञा के क्रमांक-01 को निरस्त करते हुए यह नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत डॉ. परमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। आदेश राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है तथा इस पर संयुक्त शासन सचिव (पुलिस) मनीष गोयल के हस्ताक्षर हैं। माना जा रहा है कि इस नियुक्ति से राज्य की फॉरेंसिक जांच एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विश्लेषण से जुड़े कार्यों के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी और विभागीय गतिविधियों को गति मिलेगी।

जयपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा (बालोतरा) में पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाए तथा शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारिता विभाग के कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग, पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान पूरा कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, गबन की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री दक ने कहा कि फर्जीवाड़े और घोटालों के मामलों में केवल मुख्य आरोपियों ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों द्वारा परिजनों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों की जांच कर वसूली के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में जिस उद्देश्य से एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। बिना पर्याप्त आधार के एफआर लगने से गलत संदेश जाता है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल गठित कर ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों को जनभागीदारी, नियमित मॉनिटरिंग और जिला स्तरीय समन्वय के साथ सफल बनाया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रात्रि चौपाल, गांवों में रात्रि विश्राम तथा जल संकट प्रभावित जिलों में विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में अभियान की तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं तथा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” का आयोजन राज्यभर में 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा, जिसके तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1 के भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र मोहन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। आदेश के तहत प्रविष्टि संख्या 93 में बदलाव करते हुए “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” को शामिल किया गया है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1, महानगर प्रथम ने 17 साल की नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नागा संतोष दास को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने से करीब आधी उम्र की पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी गरिमा को आहत करने वाला कृत्य किया है।

ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावात ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 मई, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 26 मई की शाम मंदिर की साफ सफाई करने गई थी, लेकिन बाद में वह घर नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 28 मई को सिरोही से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि कुंभ स्नान के दौरान उसके परिवारवालों की संतोष दास से पहचान हुई थी। इसके बाद वह उसके मामा के निधन पर 13 दिन तक उसके नाना के घर रुकने के बाद उनके घर आकर कुछ दिन रुका था। इसके बाद वह 22 मई, 2025 को वापस उनके घर आकर रुका था। इस दौरान 23 मई को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं 26 मई को जब वह मंदिर से घर लौट रही थी तो संतोष दास उसे सिरोही ले गया। अभियुक्त 28 मई को उसे बाजार में बैठाकर पैसे निकालने गया तो उसके पिता और पुलिस दोनों को जयपुर ले आए।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के अंकमिलान (Reconciliation) को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त (बजट) विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अंकमिलान कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कई बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने आय-व्यय आंकड़ों के अंकमिलान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ डेट के बाद लेखों में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। यदि अंकमिलान पूरा नहीं होने के कारण लेखों में त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और उन्हें जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह भी होना पड़ेगा।