जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2026 जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से 3 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संशोधन के तहत राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष के भीतर इस्तीफा देने अथवा दूसरी नौकरी करने पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किए गए खर्च की राशि लौटानी होगी। इसमें वेतन तथा यात्रा एवं दैनिक भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू होने से पहले कर्मचारी को बांड भरना अनिवार्य होगा। तीन महीने से अधिक अवधि के प्रशिक्षण पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी सेवा अवधि निर्धारित की गई है। तीन से छह महीने तक के प्रशिक्षण पर एक वर्ष और छह महीने से अधिक प्रशिक्षण पर दो वर्ष तक राज्य सरकार की सेवा करनी होगी।

हालांकि केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, अर्द्धसरकारी संस्थान, रिजर्व बैंक या ग्रामीण बैंकों में नौकरी मिलने पर पुराने बांड की शर्त लागू नहीं होगी, लेकिन नई संस्था में निर्धारित अवधि की सेवा के लिए नया बांड देना होगा। संशोधन में बाल देखभाल अवकाश और सरोगेसी मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

जयपुर। वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एसएनए-स्पर्श प्रणाली में मदर सैंक्शन जारी करने और उपयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के व्यय विभाग ने 21 जुलाई 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य मदर सैंक्शन जारी करने, संशोधन और भुगतान प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक राज्य लिंक्ड योजनाओं वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रत्येक योजना के लिए अलग मदर सैंक्शन जारी कराने को कहा गया है। इससे खर्च की निगरानी और पहचान बेहतर होगी।

वित्त विभाग की सहमति की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और विभागों को प्रत्येक मदर सैंक्शन के लिए अलग से स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव भेजने से रोका गया है। राज्य आईएफएमएस को पीएफएमएस से प्रभावी रूप से जोड़ने, मदर सैंक्शन का समय पर सत्यापन करने और भुगतान फाइलों का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान में आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को देखते हुए शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन सचिव, कार्मिक विभाग अर्चना सिंह ने इस संबंध में जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि शासन सचिवालय सरकार के सभी विभागों के शासन की मुख्य धुरी है। यहां से नीतिगत एवं संवेदनशील कार्य निरंतर संचालित होते हैं। सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से शासन के महत्वपूर्ण राजकार्य की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पत्र के अनुसार चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसे प्रकरण, जिनमें चुनाव आयोग की सहमति आवश्यक होती है, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर चुनाव आयोग को भेजा जाता है। ऐसे मामलों को भी शासन सचिवालय स्तर पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण सचिवालय कर्मियों की सेवाएं शासन के सुचारू संचालन के लिए जरूरी बताई गई हैं।

सरकार ने पूर्व में भी राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव कार्यों से मुक्त रखा है। इसी आधार पर आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेन-जेड, जेन-अल्फा और जेन-बीटा के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने राज्य के स्कूलों में हाई फैट, शुगर और साल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। अंतरिम तौर पर कार्बोनेटेड ड्रिंक, चिप्स, ट्रांस फैट वाले बेकरी उत्पाद और अन्य एचएफ एसएस खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों में चार सप्ताह के भीतर स्कूल खाद्य सुरक्षा और पोषण समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। आठ सप्ताह में स्कूल कैंटीन में प्रत्येक खाद्य पदार्थ की कैलोरी, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी वाला मेन्यू बोर्ड लगाना होगा। । कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित, ताजा और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना सरकार एवं स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। मिड-डे मील और अन्य पोषण योजनाओं में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और एफएसएसएआई को छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों, अभिभावकों और खाद्य विके्रताओं को जंक फूड के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने और नियमों के उल्लंघन की शिकायत के लिए अलग पोर्टल या हेल्पलाइन बनाने को भी कहा है। कोर्ट ने ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने सरकार से शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पद भरने, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा, स्वास्थ्य जांच, शौचालय, पेयजल एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन प्लान मांगा है।

जयपुर। फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड के जरिए सरकारी लाभ लेने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। उप परिवहन आयुक्त राजेश जाखड़ ने प्रदेश के सभी आरटीओ को पत्र भेजकर ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फर्जी यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों की जानकारी भी मांगी है।

सभी रीजन से दिव्यांग कार्मिकों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी आगे कार्मिक विभाग (डीओपी) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जाएगी। विभाग ने अधिकारियों को तय समय सीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देने में लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जयपुर। राज्य सरकार ने लोक उपापन में पारदर्शिता, दक्षता और कार्य की समग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किए गए ‘सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल’ (एसएचपीपी) को सभी उपापन संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल कार्यशील किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पर उपापन की कार्यवाही 15 सितंबर 2026 से अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इससे उपापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

पोर्टल को पूर्व में जारी विभागीय परिपत्रों के क्रम में लागू किया गया है। एसएचपीपी पोर्टल पर उपयोगकर्ता अपने संबंधित एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे। पोर्टल से संबंधित किसी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2743455 अथवा ई-मेल के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर होने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने हाईकोर्ट के पूर्व जज आलोक शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।

यह कमेटी व्यापक और समान तबादला नीति बनाकर दो माह में राज्य सरकार के समक्ष रखेगी। कमेटी में महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को भी शामिल करने को कहा गया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश तबादलों से जुड़ी 468 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों में सात कार्य दिवस में ट्रांसफर शिकायत समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए उनके ट्रांसफर आदेशों की क्रियान्विति पर फिलहाल रोक लगा दी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जयपाल रातावल व अन्य की याचिकाओं पर दिए।

याचिका से जुड़े अधिवक्ता रामप्रताप सैनी और अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि तबादला नीति में कर्मचारियों के कार्यकाल, समय पूर्व स्थानांतरण, काउंसलिंग, पति-पत्नी के मामले, मेडिकल, दिव्यांगता, सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा कर्मचारी, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा, पारदर्शिता, स्थानांतरण प्राधिकारी, अभ्यावेदन की प्रक्रिया और बार-बार होने वाले मनमाने स्थानांतरण से सुरक्षा इत्यादि को भी शामिल करने के लिए कहा है।

ट्रांसफर की शक्ति असीमित भी नहीं :

अदालत ने रेट की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए राज्य सरकार को संक्रमणकालीन व्यवस्था के तौर पर हाईकोर्ट के रिटायर जज की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने और खाली पदों को भरने व न्यायिक सदस्यों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हालांकि अदालत ने कहा कि तबादला सेवा का सामान्य हिस्सा ही है और कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन ट्रांसफर की शक्ति असीमित भी नहीं है। यदि ट्रांसफर दुर्भावनापूर्वक, मनमाना व सक्षम अधिकारी के बिना वैधानिक तौर पर व नियम के खिलाफ किया गया है तो अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।  अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वे 15 दिन में सभी दस्तावेजों सहित अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दें। सक्षम अधिकारी अभ्यावेदन प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि में प्रार्थी को सुनवाई का पूरा मौका देते हुए उसका निस्तारण करेंगे। यदि किसी प्रार्थी के खिलाफ केवल नए स्थान पर ज्वाइन नहीं करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो सक्षम अधिकारी को आगे कार्रवाई करने से पहले कर्मचारी के अभ्यावेदन और उस पर लिए गए निर्णय को ध्यान में रखना होगा।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर सख्ती दिखाई है। अदालत ने अतिक्रमियों को चेतावनी दी है कि वे एक पखवाड़े में अपने अतिक्रमणों को स्वयं हटा लें।

अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यदि इस अवधि में कब्जे नहीं हटाए जाए तो वह अपने स्तर पर कार्रवाई कर एरिया को अतिक्रमण मुक्त करें और उसमें होने वाला खर्चा संबंधित अतिक्रमी से वसूला जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमियों के नामों को सार्वजनिक करते हुए अखबारों में प्रकाशित करे। इसके साथ ही आम सूचना भी प्रकाशित कराई जाए, ताकि अतिक्रमियों को इसकी जानकारी मिल सके। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों सहित सभी को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए कि रामगढ़ में कोई अतिक्रमण नहीं हो। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट पेश कर कर कहा कि विराटनगर तहसील में 351 अतिक्रमण में से 349 कब्जों को हटाया गया है।

शाहपुरा में 90 अतिक्रमण में से 84, जमवारामगढ़ में 522 में से 417 हटाए गए हैं। आंधी में 6 अतिक्रमण  हटाए गए। इसी तरह आमेर तहसील में 81 अतिक्रमण चिह्नित कर 31 हटाए गए हैं। जेडीए की ओर से गत 10 से 12 अगस्त को इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान निम्स विवि का अतिक्रमण भी सामने आया है।

एनिकट और अतिक्रमण पर कार्रवाई :

महाधिवक्ता ने बताया कि एनिकट हटाने के आदेश की पालना में गत 6 अगस्त कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित अफसरों को तत्काल एनिकट हटाने को कहा गया है। बांध में सात पंप मिले हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। जात सरकारी पंपों से 3,274 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

न्याय मित्र ने रिपोर्ट पर जताई आपत्ति :

राज्य सरकार की रिपोर्ट पर न्यायमित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन अतिक्रमणों को हटाने का हवाला दिया जा रहा है, उनमें कोई होटल, रिसोर्ट या पक्का निर्माण नहीं है। खेत से फसल हटाना, तारबंदी, खेत की मेड, छप्पर व झोंपड़ी को हटाकर अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। सरकार खेत में फसल काटकर उसे काश्तकार को ही दे देती है और मामूली जुर्माना वसूल लेती है। इसके अलावा बहाव क्षेत्र में रोड तक बना दी गई है। अदालत ने यह जानकारी सामने आने पर आश्चर्य जताया। इसके जवाब में एजी ने कहा कि रोड को अब हटा दिया गया है।

कलेक्टर को कर सकते हैं शिकायत :

अदालत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकार कोर्ट के आंख और कान की तरह हैं। ऐसे में कोई भी पत्रकार या आमजन स्थानीय कलेक्टर को अतिक्रमण की शिकायत दे सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। कलेक्टर शिकायत पर तुरंत जांच कर सही मिलने पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही, अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने गत 5 अगस्त को इन सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयपुर। फिटनेस सेंटरों में फर्जीवाड़े के मामलों के बाद अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) की प्रक्रिया में भी फर्जी दस्तावेज सामने आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की ओर से एटीएस की पीआरसी के लिए किए गए आवेदन में यूआईटी चित्तौड़गढ़ का फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के संचालक ने 31 अक्टूबर 2025 को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की पीआरसी के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ 11 मई 2026 की तारीख वाला नगर विकास न्यास (यूआईटी), चित्तौड़गढ़ का एक प्रमाण पत्र भी लगाया गया। दस्तावेज की जांच के दौरान परिवहन विभाग को प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ।

विभाग ने यूआईटी चित्तौड़गढ़ से इसकी पुष्टि कराई तो सामने आया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र न्यास की ओर से जारी ही नहीं किया गया था। यानी आवेदक ने प्रमाण पत्र अपने स्तर पर तैयार कर विभाग में पेश किया। परिवहन विभाग ने इसे गंभीर और आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अब चित्तौड़गढ़ आरटीओ की ओर से मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले से लेकर सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद तक राज्य, संभाग, जिला, तहसील और अन्य सभी स्तरों पर ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, जिसमें विधायकों की सहभागिता आवश्यक हो। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशिष्ट सचिवों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों, पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग (यूडीएच) को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में इस अवधि के दौरान ऐसी बैठक आयोजित करना आवश्यक हो, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक या संबंधित सदस्यों की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। विधानसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संबंधित विधायक की सहमति के बिना बैठक आयोजित की जाती है, तो इसे विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विधानसभा की विशेषाधिकार समिति संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधि सदन की कार्यवाही में निर्बाध रूप से भाग ले सकें और उनकी संसदीय जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न न हो।

जयपुर। राजस्थान में जल संसाधनों के समग्र और वैज्ञानिक प्रबंधन को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन से प्रदेश में जल सुरक्षा मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई दक्षता बढ़ाने तथा अधूरी जल परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, भूजल, ऊर्जा, वन सहित 11 संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक नदी बेसिन के लिए समग्र एवं दीर्घकालिक परियोजना तैयार की जाए, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नदी बेसिन आधारित योजना से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई क्षमता विस्तार और पेयजल आपूर्ति में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। बैठक में जल संसाधनों के सतत विकास, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इससे प्रदेश में जल प्रबंधन को नई दिशा मिलने के साथ किसानों और आमजन को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।