Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator  Orders - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/56643/rss  Orders RSS Feed सरकारी आयोजनों में फिजूलखर्ची पर रोक : अब राजकीय भवनों में ही होंगे कार्यक्रम, अनावश्यक खर्चों पर लगेगा ब्रेक

जयपुर। वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्रम, सेमीनार, प्रदर्शनी और समारोह यथासंभव केवल राजकीय भवनों में ही आयोजित करें। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के पास पहले से ही आरआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आईजीपीआरएस, एचसीएम रीपा और दुर्गापुरा स्थित एसआईएएम जैसे सुविधासंपन्न कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं। इनका उपयोग सुनिश्चित कर न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि अनावश्यक वित्तीय व्यय पर भी अंकुश लगेगा।

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी सरकारी आयोजन इन्हीं राजकीय परिसरों में किए जाएंगे। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी स्थल पर आयोजन आवश्यक हो, तो इसके लिए उच्च स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह समिति V. Srinivas की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन आने की उम्मीद है।

 

 

 

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/there-will-be-a-ban-on-wasteful-expenditure-in-government/article-149613 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/there-will-be-a-ban-on-wasteful-expenditure-in-government/article-149613 Wed, 08 Apr 2026 17:13:28 +0530 सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, लक्ष्य प्राप्ति व पारदर्शिता पर जोर 

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करें। जिन जिलों में प्रगति कम है, वहां विशेष फोकस किया जाए तथा अनियमितताओं के मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीसी के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के तहत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

गोदामों को किराये पर देने के लिए जिला स्तर पर स्पष्ट मापदंड तय करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने, उनके लाभों का आकलन करने और उपकरणों के उपयोग का पूरा डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य में तेजी लाकर शेष समितियों को शीघ्र ‘गो-लाइव’ करने तथा प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। मंत्री ने जिला प्रभारियों को नियमित फील्ड विजिट कर पैक्स स्तर तक कार्यों की जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली समितियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने, एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठाने तथा फर्जी ऋण वितरण के मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/state-level-review-meeting-of-cooperative-department-organized-emphasis-on/article-149469 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/state-level-review-meeting-of-cooperative-department-organized-emphasis-on/article-149469 Tue, 07 Apr 2026 17:28:50 +0530 नर्सिंग ट्यूटर और ऑफिसर के 986 पदों पर राहत, सरकार ने कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन जारी रखने के दिए आदेश 

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नर्सेज संगठनों (राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के प्रतिनिधि मंडल की माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद निदेशक अराजपत्रित को दिए गए दिशा निर्देशों फलस्वरुप नर्सिंग ट्यूटर के 240एवं नर्सिंग ऑफिसर के 746 पद जो राजमेस से समाप्त किए गए थे, उन पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को यथावत रखते हुए अन्य समक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सोलंकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरोज यादव, प्रदेश महामंत्री एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल ने चिकित्सा मंत्री एवं निदेशक अराजपत्रित का आभार व्यक्त किया।

 

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/relief-on-986-posts-of-nursing-tutor-and-officer-government/article-148825 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/relief-on-986-posts-of-nursing-tutor-and-officer-government/article-148825 Thu, 02 Apr 2026 14:02:51 +0530 IFMS 3.0 में BOQ पर GST अलग दिखाना अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र

जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने IFMS 3.0 से जुड़े एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए BOQ (Bill of Quantity) में GST घटक को पृथक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जारी परिपत्र के अनुसार, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत बीएसआर (BSR) तैयार करने की शक्तियां संबंधित विभागों के मुख्य अभियंताओं में निहित हैं। अब IFMS 3.0 पर BOQ को “exclusive of GST” के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी GST राशि अलग से जोड़ी जाएगी। निर्देशों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से पहले BSR (कर सहित) आधार पर की गई निविदाओं एवं कार्यों में deviation आदि के आंकलन के लिए वर्तमान एसएसआर में WAM पर उपलब्ध दरें लागू रहेंगी। वहीं, सभी निर्माण विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे BSR को GST रहित तैयार कर IFMS 3.0 पर अपलोड करें, ताकि BOQ भी GST रहित ही जनरेट हो सके।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण विभाग जब BSR के आधार पर डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे, तब sanction ID जनरेट करते समय GST को लागू दरों के अनुसार अलग से जोड़ा जाएगा। बिल बनाते समय भुगतान योग्य सकल राशि की गणना कर नियमानुसार GST राशि अलग जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर संबंधित अधिकारी अतिरिक्त निदेशक या परियोजना निदेशक (IFMS) से संपर्क कर सकते हैं।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/it-is-mandatory-to-show-gst-separately-on-boq-in/article-147587 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/it-is-mandatory-to-show-gst-separately-on-boq-in/article-147587 Mon, 23 Mar 2026 17:18:34 +0530 आप नौकरानी से नहीं, जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पति को भी घरेलू कार्यों में हाथ बटाना चाहिए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आज के दौर में पति को भी घरेलू कार्यों में हाथ बंटाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि पत्नी द्वारा खाना बनाने या घर के काम ठीक से न कर पाने जैसे आरोपों को मानसिक क्रूरता का आधार नहीं बनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं। कोर्ट ने पति से कहा कि आपको भी खाना बनाने, कपड़े धोने आदि कामों में मदद करनी होगी। अब समय बदल गया है।

पति ने लगाया यह आरोप :

इस वैवाहिक विवाद में शादी 2017 में हुई थी जिससे आठ साल का बच्चा है। याचिकाकर्ता पति ने आरोप लगाया कि शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसकी पत्नी का रवैया बदल गया और उसने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पति के मुताबिक उसकी पत्नी ने उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उनके लिए खाना-पीना बनाने से मना कर दिया। उसकी पत्नी ने अपने मायके में बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन उसे पालना रस्म में नहीं बुलाया।

बच्चे के जन्म के लिए अपने माता-पिता के घर गई :

पत्नी के मुताबिक वो बच्चे के जन्म के लिए अपने माता-पिता के घर अपने पति और उसके परिवार की सहमति से ही गई थी। पति के माता-पिता पालना रस्म में शामिल नहीं हुए और उसके माता-पिता से नकद पैसे और सोना मांगा। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी कू्ररता के आधार पर स्वीकार कर ली। पत्नी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसने तलाक के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

]]> भारत Top-News https://dainiknavajyoti.com/leads/you-are-marrying-your-spouse-and-not-a-maid-supreme/article-147275 https://dainiknavajyoti.com/leads/you-are-marrying-your-spouse-and-not-a-maid-supreme/article-147275 Sat, 21 Mar 2026 10:47:50 +0530 राजस्थान हाईकोर्ट ने समान मुद्दे पर नई अतिक्रमण याचिका की खारिज, पूर्व याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर लंबित याचिका के बावजूद भी समान याचिकाकर्ता की ओर से उसी जगह के अतिक्रमण को नई याचिका के जरिए चुनौती देने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत व तीन अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि समान मुद्दे पर याचिकाकर्ता की जनहित याचिका लंबित चल रही है। ऐसे में नई याचिका में उन्हीं बिंदुओं को उठाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका क्वींस रोड और उसके आसपास के इलाके में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर की गई है और पूर्व की याचिका में भी यह मामला उठाया गया था और उस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

 

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-high-court-dismisses-new-encroachment-petition-on-the-same/article-146368 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-high-court-dismisses-new-encroachment-petition-on-the-same/article-146368 Fri, 13 Mar 2026 15:00:19 +0530 वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय का विवरण IFMS पर अपलोड करने के निर्देश, 7 अप्रैल तक रिपोर्ट अनिवार्य

जयपुर। वित्त (आय-व्ययक) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक व्यय का विवरण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, ऐसे में 31 मार्च 2026 तक राज्य सरकार के लेखों का आय-व्यय और बचत का विवरण (Excess/Saving Statement) तथा पुनर्विनियोजन आदेश (Re-appropriation Orders) महालेखाकार राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभागों को 1 अप्रैल 2026 को IFMS पोर्टल पर उपलब्ध 31 मार्च 2026 तक के वास्तविक व्यय का विभागीय लॉगिन के माध्यम से सत्यापन कर अपलोड करना होगा।

विभाग ने बताया कि इसके लिए एक्सेल फाइल उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें बीएफसी टाइप, हेड टाइप, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ग्रुप हेड, ऑब्जेक्ट हेड, राजकोष के अनुसार व्यय तथा विभाग द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि सहित अंतिम व्यय का विवरण दर्ज करना होगा।

साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक की जाएं और यदि IFMS के बाहर कोई व्यय हुआ है तो उसका भी समायोजन किया जाए। विभागों को यह जानकारी 7 अप्रैल 2026 तक बजट विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

 

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/instructions-to-upload-details-of-expenditure-for-the-financial-year/article-146330 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/instructions-to-upload-details-of-expenditure-for-the-financial-year/article-146330 Fri, 13 Mar 2026 12:02:00 +0530 सड़क प्रोजेक्ट्स में देरी पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नाराज, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में सड़क परियोजनाओं में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में उनकी अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करते समय संभावित बाधाओं को पहले से ही चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि बाद में काम में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य प्रशासनिक अड़चनों का आकलन डीपीआर स्तर पर ही कर लिया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। समीक्षा बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी दी गई।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/deputy-chief-minister-diya-kumari-angry-over-delay-in-road/article-146257 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/deputy-chief-minister-diya-kumari-angry-over-delay-in-road/article-146257 Thu, 12 Mar 2026 16:20:08 +0530 अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश

जयपुर। मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला रसद अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता से घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति फिलहाल सीमित रखी जाएगी। अन्य व्यवसायों को गैस आपूर्ति के मामलों की समीक्षा के लिए तीनों तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति गठित की गई है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 25 दिन के अंतराल पर की जाएगी और डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर ही की जाएगी। इसके लिए आधार आधारित ओटीपी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली लागू की गई है, जिससे केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर मिल सके।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम उपभोक्ता घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें। जिला प्रशासन को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा सोलर कुकर और इंडक्शन चूल्हे जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही जिलों में जिला सतर्कता यूनिट का गठन कर अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी (आपूर्ति विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/amidst-the-international-situation-the-state-government-has-issued-strict/article-146202 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/amidst-the-international-situation-the-state-government-has-issued-strict/article-146202 Thu, 12 Mar 2026 12:52:34 +0530 नियमित सफाई और कॉलोनियों में बड़े कचरा पात्र लगाने के आदेश, हाईकोर्ट- आम रास्तों और नालियों से कचरा हटाने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सड़कों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने शहर की आवासीय कॉलोनियों में बड़े आकार के डपिंग बॉक्स लगाकर उन्हें रोज सुबह नियमित रूप से साफ करने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

समय सारणी तय करनी चाहिए : अदालत ने कहा है कि नगर निगम को हर आवासीय कॉलोनी से कचरा हटाने के लिए समय सारणी तय करनी चाहिए। बाजार में भी कूडे की सफाई तय समय पर होनी चाहिए और इस संबंध में एरिया के संबंधित निवासियों व दुकानदारों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए।

नगर निगम के काम से खुश नहीं :

अदालत ने यह भी कहा कि जो स्थानीय निवासी कचरा हटाने को लेकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अदालत ने नगर निगम को यह बताने को कहा है कि वार्ड वार काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा पेश किए जाए और यह भी बताया जाए कि कितने सफाई कर्मचारियों को सफाई के अलावा दूसरे काम दिए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नगर निगम के काम से खुश नहीं हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि नगर निगम ने करीब 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम सफाई कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई है, उनमें से ज्यादातर को या तो आॅफिस में लगाया जा रहा है या उनकी सेवा का इस्तेमाल सफाई के अलावा दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मार्च को रखी है।

]]> राजस्थान जयपुर Top-News https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/orders-for-regular-cleaning-and-installation-of-large-dustbins-in/article-146154 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/orders-for-regular-cleaning-and-installation-of-large-dustbins-in/article-146154 Thu, 12 Mar 2026 09:36:01 +0530 अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश, बीमा व्यवसाय हेतु कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा

जयपुर। राज्य के सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पत्र के अनुपालन में जारी किए गए हैं।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने जारी आदेश के अनुसार ‘सहकारिता के बीच सहयोग’ की भावना के तहत अर्बन सहकारी बैंकों को बीमा व्यवसाय के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए बैंकों के उपनियमों में आवश्यक संशोधन कर बीमा व्यवसाय संचालित करने का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाएगा। वर्तमान प्रावधान में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बीमा व्यवसाय करने की व्यवस्था है, जबकि प्रस्तावित संशोधन के तहत बैंक बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के कॉरपोरेट अभिकर्ता (पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण कर बीमा व्यवसाय का आग्रह, प्राप्ति एवं सेवा कार्य कर सकेंगे तथा अन्य नियामकीय प्रावधानों का पालन करेंगे।

रजिस्ट्रार ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत आवश्यक उपनियम संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर उसकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जाए। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए है।

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/instructions-to-amend-the-bye-laws-of-urban-co-operative-banks-provision/article-144961 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/instructions-to-amend-the-bye-laws-of-urban-co-operative-banks-provision/article-144961 Sat, 28 Feb 2026 16:26:34 +0530 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के लिए मानदेय किया स्वीकृत, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित

जयपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने नवसृजित 68 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक ‘मशीन रीड मैन’ के मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश के अनुसार, प्रत्येक ब्लॉक में नियुक्त मशीन रीड मैन को 15,163 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। कुल 68 पदों के लिए मानदेय स्वीकृत किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यय संबंधित वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत वहन किया जाएगा। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संबंधित वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि IFMS पोर्टल पर आवश्यक अपडेट कर भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

 

]]> राजस्थान जयपुर https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/economic-and-statistics-department-approved-honorarium-for-68-block-statistics/article-144248 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/economic-and-statistics-department-approved-honorarium-for-68-block-statistics/article-144248 Mon, 23 Feb 2026 14:30:31 +0530