जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही, अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने गत 5 अगस्त को इन सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयपुर। फिटनेस सेंटरों में फर्जीवाड़े के मामलों के बाद अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) की प्रक्रिया में भी फर्जी दस्तावेज सामने आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की ओर से एटीएस की पीआरसी के लिए किए गए आवेदन में यूआईटी चित्तौड़गढ़ का फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के संचालक ने 31 अक्टूबर 2025 को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की पीआरसी के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ 11 मई 2026 की तारीख वाला नगर विकास न्यास (यूआईटी), चित्तौड़गढ़ का एक प्रमाण पत्र भी लगाया गया। दस्तावेज की जांच के दौरान परिवहन विभाग को प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ।

विभाग ने यूआईटी चित्तौड़गढ़ से इसकी पुष्टि कराई तो सामने आया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र न्यास की ओर से जारी ही नहीं किया गया था। यानी आवेदक ने प्रमाण पत्र अपने स्तर पर तैयार कर विभाग में पेश किया। परिवहन विभाग ने इसे गंभीर और आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अब चित्तौड़गढ़ आरटीओ की ओर से मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले से लेकर सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद तक राज्य, संभाग, जिला, तहसील और अन्य सभी स्तरों पर ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, जिसमें विधायकों की सहभागिता आवश्यक हो। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशिष्ट सचिवों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों, पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग (यूडीएच) को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में इस अवधि के दौरान ऐसी बैठक आयोजित करना आवश्यक हो, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक या संबंधित सदस्यों की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। विधानसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संबंधित विधायक की सहमति के बिना बैठक आयोजित की जाती है, तो इसे विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विधानसभा की विशेषाधिकार समिति संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधि सदन की कार्यवाही में निर्बाध रूप से भाग ले सकें और उनकी संसदीय जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न न हो।

जयपुर। राजस्थान में जल संसाधनों के समग्र और वैज्ञानिक प्रबंधन को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन से प्रदेश में जल सुरक्षा मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई दक्षता बढ़ाने तथा अधूरी जल परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, भूजल, ऊर्जा, वन सहित 11 संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक नदी बेसिन के लिए समग्र एवं दीर्घकालिक परियोजना तैयार की जाए, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नदी बेसिन आधारित योजना से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई क्षमता विस्तार और पेयजल आपूर्ति में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। बैठक में जल संसाधनों के सतत विकास, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। इससे प्रदेश में जल प्रबंधन को नई दिशा मिलने के साथ किसानों और आमजन को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मैप किया जाए और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखे और आवश्यकता पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति तीन दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा संस्था स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए और अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए भी समीक्षा की जाए।

नियमित रूप से एक-एक दिन की देनी होगी रिपोर्ट :

सीएस ने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों और झालावाड़ जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को मंजूरी दे दी है। वित्त (कर) विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उनके 9 जून 2026 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश के अनुसार बैरवा को 3 जुलाई 2026 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

सरकार ने आदेश में प्रमाणित किया है कि श्री बैरवा के विरुद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित नहीं है। उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत कोई विभागीय जांच तथा नियम-19 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। साथ ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही भी लंबित नहीं पाई गई। वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में नवगठित 76 नगरपालिकाओं के सुचारू संचालन के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 684 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत 9 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अधिशाषी अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रारूपकार, वरिष्ठ सहायक तथा दो कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। विभाग ने इन पदों के सृजन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि इन पदों के वेतन-भत्तों के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग से अनुदान नहीं दिया जाएगा और संबंधित निकायों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति एवं नियोजन करना होगा।

नियुक्तियां नियमानुसार आरक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएंगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2020-21 और 2022-23 में गठित छह नगरपालिकाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 54 पद समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी नगरपालिकाएं बाद में पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित हो चुकी हैं। इन 54 पदों के साथ वहां आउटसोर्सिंग के आधार पर स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से नवगठित नगरपालिकाओं में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने और शहरी सेवाओं के संचालन में सुधार की उम्मीद है।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी को निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सैनी के खिलाफ अनियमितताओं के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान गुमान सिंह सैनी का मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय (DLB), जयपुर निर्धारित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

मामले में आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को नगरीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के इस निर्णय के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आगामी जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

जयपुर। गृह (ग्रुप-1) विभाग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के प्रशासनिक कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि विभाग की 13 अप्रैल 2026 की पूर्व आज्ञा के क्रमांक-01 को निरस्त करते हुए यह नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत डॉ. परमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। आदेश राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है तथा इस पर संयुक्त शासन सचिव (पुलिस) मनीष गोयल के हस्ताक्षर हैं। माना जा रहा है कि इस नियुक्ति से राज्य की फॉरेंसिक जांच एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विश्लेषण से जुड़े कार्यों के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी और विभागीय गतिविधियों को गति मिलेगी।

जयपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा (बालोतरा) में पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाए तथा शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारिता विभाग के कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग, पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान पूरा कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, गबन की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री दक ने कहा कि फर्जीवाड़े और घोटालों के मामलों में केवल मुख्य आरोपियों ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों द्वारा परिजनों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों की जांच कर वसूली के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में जिस उद्देश्य से एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। बिना पर्याप्त आधार के एफआर लगने से गलत संदेश जाता है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल गठित कर ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।