जयपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा (बालोतरा) में पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाए तथा शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारिता विभाग के कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं में गबन, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग, पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान पूरा कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, गबन की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

मंत्री दक ने कहा कि फर्जीवाड़े और घोटालों के मामलों में केवल मुख्य आरोपियों ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने दोषियों द्वारा परिजनों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों की जांच कर वसूली के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में जिस उद्देश्य से एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। बिना पर्याप्त आधार के एफआर लगने से गलत संदेश जाता है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल गठित कर ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों को जनभागीदारी, नियमित मॉनिटरिंग और जिला स्तरीय समन्वय के साथ सफल बनाया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रात्रि चौपाल, गांवों में रात्रि विश्राम तथा जल संकट प्रभावित जिलों में विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में अभियान की तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं तथा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” का आयोजन राज्यभर में 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा, जिसके तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1 के भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र मोहन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। आदेश के तहत प्रविष्टि संख्या 93 में बदलाव करते हुए “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” को शामिल किया गया है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1, महानगर प्रथम ने 17 साल की नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नागा संतोष दास को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने से करीब आधी उम्र की पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी गरिमा को आहत करने वाला कृत्य किया है।

ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावात ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 मई, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 26 मई की शाम मंदिर की साफ सफाई करने गई थी, लेकिन बाद में वह घर नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 28 मई को सिरोही से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि कुंभ स्नान के दौरान उसके परिवारवालों की संतोष दास से पहचान हुई थी। इसके बाद वह उसके मामा के निधन पर 13 दिन तक उसके नाना के घर रुकने के बाद उनके घर आकर कुछ दिन रुका था। इसके बाद वह 22 मई, 2025 को वापस उनके घर आकर रुका था। इस दौरान 23 मई को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं 26 मई को जब वह मंदिर से घर लौट रही थी तो संतोष दास उसे सिरोही ले गया। अभियुक्त 28 मई को उसे बाजार में बैठाकर पैसे निकालने गया तो उसके पिता और पुलिस दोनों को जयपुर ले आए।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के अंकमिलान (Reconciliation) को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त (बजट) विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अंकमिलान कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कई बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने आय-व्यय आंकड़ों के अंकमिलान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ डेट के बाद लेखों में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। यदि अंकमिलान पूरा नहीं होने के कारण लेखों में त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और उन्हें जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह भी होना पड़ेगा।

जयपुर। जल भवन मुख्यालय में हाल ही में लागू किए गए कड़े सुरक्षा निर्देशों को लेकर कर्मचारियों और आमजन में असंतोष बढ़ता जा रहा है। नए आदेशों के तहत परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की विस्तृत जानकारी दर्ज करने, वाहनों की सघन जांच, कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक तथा कार्यालय समय के बाद रुकने पर पाबंदी जैसे नियम लागू किए गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने इन निर्देशों को तुगलकी फरमान करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये आदेश कर्मचारियों की आवाज दबाने और आमजन की पहुंच सीमित करने का प्रयास हैं।

जलदाय इंटक के कार्यवाहक अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि यदि आदेश वापस नहीं लिए गए तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इन सुरक्षा निर्देशों की तत्काल समीक्षा कर इन्हें निरस्त या आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि कर्मचारियों और आमजन के हितों की अनदेखी न हो।

जयपुर। वित्त विभाग ने उन सभी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जहां कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मैस भत्ता, पटवारी भत्ता अथवा अन्य विभाग विशिष्ट भत्ते देय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे भत्ते सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए इनके भुगतान वाले वेतन बिलों की नियमानुसार जांच सुनिश्चित की जाए। निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में IFMS सिस्टम में उपलब्ध वैलिडेशन के आधार पर तैयार किए जा रहे वेतन बिलों की जांच संबंधित विभाग अथवा कार्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सेवा संवर्ग को निर्धारित दरों के अनुसार ही भत्तों का भुगतान हो रहा है।

वित्त विभाग ने कहा है कि यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो संबंधित नियमों एवं आदेशों की प्रति के साथ वित्त अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए जाएं। इससे IFMS सिस्टम में संबंधित भत्तों की कटौती एवं भुगतान संबंधी वैलिडेशन को नियमानुसार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही विभागों को यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर जारी आदेशों के अनुरूप IFMS सिस्टम में आवश्यक प्रावधान समय पर सुनिश्चित करवाए जाएं।

जोधपुर। जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा है, वहीं सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि जनगणना-2027 का प्रथम चरण का कार्य 1 मई से 14 जून तक चलेगा। इसके लिए निगम क्षेत्र के विभिन्न स्कूलो में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 पर्यवेक्षक और साथ 60 प्रगणक बिना किसी सूचना के ट्रेनिंग कार्यक्रम में अनुपस्थित मिले थे, जिनको पूर्व में नोटिस जारी किया गया था।

अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस सभी कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनगणना जैसे राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा सकता है।

जोधपुर। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए चालान की राशि नकद जमा करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन मालिकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत ई-चालान और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति में आसानी से जांच संभव होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय सरकार ने चालान कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी ही चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।

चालान को लेकर यदि किसी को आपत्ति या शिकायत होती है तो निर्धारित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे। इससे आम लोगों को प्रक्रिया समझने और अपनी समस्या का समाधान पाने में आसानी होगी। राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है।