कोटा। कोटा से जयपुर व उदयपुर मार्ग की लंबी दूरी की आरामदायक सेमी डीलक्स रोडवेज बसों का अनुबंध खत्म होने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब निजी बसों में सफर करना पड़ रहा है। रोडवेज ने अनुबंध खत्म होने के बाद उदयपुर व कोटा रूट पर नई मिली एक्सप्रेस बसों को लगा दिया है। यह बसे आधे समय आॅन लाइन दिखती आधे समय नहीं दिखती है। ऐसे में आॅन लाइन टिकट कराने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा डीपो की ओर से 20 नई बसों की डिमांड की गई थी उसमें अब तक पांच बसे ही मिली है। कुछ बसे अन्य डिपों की कोटा में शिफ्ट की है जिसे यात्रियों को कुछ रूट पर खटारा बसों से राहत मिली है। लेकिन अभी कोटा से बूंदी, झालावाड़, रावतभाटा, लाखेरी, केशवरायपाटन, उनियार टोंक के लिए पुरानी बसें चल रही है। कोटा आगार की ओर से चार माह पहले 20 बसों की डिमांड भेजी थी लेकिन एक भी बस नहीं मिली। उसके बाद 10 बसों की डिमांड भेजी तो उसमें से मात्र अभी तक 5 ही बसे मिली है। कोटा  संभाग मुख्यालय होने बावजूद 5 ही बसे मिली जबकि बूंदी, बारां डिपो को चार चार बसे मिली है। पहले नई बसे जुलाई में आनी थी लेकिन सितंबर के प्रथम सप्ताह में दो बसे आई वहीं अक्टूबर में तीन बसे मिली। जिनको उदयपुर, जयपुर, अजमेर रूट पर लगाया है।   पिछले एक दशक से कोटा रोडवेज आगार में बेड नई बसे गिनती  की ही आने से लोगों पुरानी खटारा बसों को ही मरम्मत करके चलाया जा रहा है। यात्रियों इन खटारा बसों में सफर करना पड़ रहा है। बसे इतनी पुरानी हो चुकी आए दिन बे्रक डाउन हो रही है।

तीन बस स्टैंड का सफर तय किया, बसें लगातार घट रही
पिछले साठ साल में राजस्थान पथ परिवहन निगम ने तीन बस स्टैंड का सफर तय किया । लेकिन जिस प्रकार से शहर की आबादी बढ़ी उसके अनुसार ना तो बस स्टैंड का विस्तार हुआ ना ही बसों का। आज कोटा देश में शिक्षा नगरी के नाम से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है । लेकिन यहां आज भी परिवहन के संसाधन सीमित ही हैं। आमजन के लिए रोडवेज सस्ता व सुगम साधन है  लेकिन कोटा का दुर्भाग्य ही कहें ही यहां के बस स्टैंड में 157 बसें हुआ करती थी वह अब घटकर महज 63 रह गई है। यह कोटा की आबादी के हिसाब से बहुत कम है। संजय नगर में बना नया रोडवेज बस स्टैंड तो विशाल बन गया लेकिन अभी यहां से बसें कम ही संचालित होती है। जिससे लोगों को नयापुरा जाना मजबूरी बना हुआ है। बूंदी, जयपुर, नैनवां, टौंक, उनियारा, झालावाड़, बारां की बसें अभी नयापुरा बस स्टैंड की सवारियों से पूरी बस भरती है। 

फैक्ट फाइल
02 डिपो कोटा में  
68 कुल बसें 
11 बसें अनुबंध की 
05 मिड बसें 
05 नई बसें

इनका कहना है
कोटा में पांच नई बसे मिली है। इसके अलावा अन्य डिपो से कुछ बसे कोटा डिपो में लगाई है। जिससे यात्रियों को पुरानी बसों में सफर नहीं करना पड़े। अभी लंबी दूरी की 4 बसों का अनुबंध खत्म होने से उनके स्थान पर एक्सप्रेस बसे लगाई है। नई सेमी डीलक्स बसे आने पर लंबे रूट पर लगाई जाएगी। 
- अजय कुमार मीणा, मुख्य आगार प्रबंधक कोटा

बसे बंद होने से हो रही परेशानी
कोटा डिपो में लगातार बसे कम हो रही है। कोटा उदयपुर मार्ग पर सुबह 5 बजे व सुबह 5.30 बजे चलने वाली सेमी डीलक्स बसे सितंबर के पहले सप्ताह से ही बंद हो गई है। उसके स्थान पर एक्सप्रेस बसे लगा रखी है। 300 किमी का सफर तीन बायी टू सीट वाली बस में करना सजा से कम नहीं है। पहले दो बायी दो बसे आरामदायक थी जिससे सफर में थकान नहीं होती थी। नई बसों में सीटे इतनी छोटी के ही तीन लोग एक साथ बड़ी मुश्किल से बैठ पाते है। उस पर इस रूट एक्सप्रेस बसे चलाने से रास्ते से लोकल सवारी भी परिचालक बिठा लेते जिससे बस ओवर क्राउड हो जाती है। रोडवेज को लंबी दूरी सेमी डीलक्स बसे फिर से शुरू करनी चाहिए। 
- राजेश गोस्वामी, यात्री. नयापुरा

जयपुर के लिए सुबह की बस बंद 
कोटा डिपों में चार सेमी डीलक्स बसें अनुबंध पर चल रही थी। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन यह बसे बंद होने से जयपुर और उदयपुर की लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस बसों में सफर करना पड़ता है। जिससे थकान होती है। अब ट्रावेल्स बसों में जयपुर जाना पड़ रहा है। जिसमें किराया जाना देना पड़ता है। 
- अजय सिंह राणावत, यात्री सुभाष नगर

आॅन लाइन नहीं दिखती बसें
कोटा आगार में पहले बसों की कमी उस पर अनुबंध की चार बसे बंद होने से लंबे रूट पर सफर अब एक्सप्रेस बसों में करना पड़ रहा है। कोटा से उदयपुर के लिए पहले दो सेमी डिलक्स बसे चल रही थी दोनों ही बंद हो गई है। वहीं जयपुर के लिए भी दो बसे चल रही वो भी बंद हो गई उनके स्थान पर एक्सप्रेस बसे लगा दी वो आए दिन आॅनलाइन बुकिंग में वेसाइट पर नहीं दिखाई देती है। जिससे परेशानी हो रही है। कोटा को दो नई बसे मिली जिसमें एक को कोटा उदयपुर लगाया दूसरी को माउंटआबू लगाया है। 
- विमला चौबीसा, यात्री. रिद्धि सिद्ध नगर

बीकानेर। आश्वासन के बावजूद ठेका कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश जारी नहीं करने के विरोध में ठेकाकर्मियों ने गुरुवार को वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति कार्यालय में सत्याग्रह पर बैठ गए। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी एकीकृत के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित नेतृत्व में जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश उपाध्याय के साथ विश्वविद्यालय के सभी ठेका कर्मियों ने सत्याग्रह किया। कुलपति सतीश के. गर्ग की विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में सैद्धांतिक सहमति के बाद सत्याग्रह से उठे।

इस दौरान आंदोलनकारियों ने बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय से निकाले गये ठेका कर्मचारियों को बहाल करने के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति बार-बार आश्वासन दे रहे थे, लेकिन कोई आदेश नहीं करने के कारण सतयाग्रह करना पडा। सत्याग्रहियों के अनुसार कुलपति गर्ग ने कहा है कि दो भागों में सभी निकाले गये कर्मचारियों को दो से तीन दिनों में बहाल कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सेवा प्रदाता कर्मचारी संघ के हनुमान गहलोत, भैरू रतन औझा, मान सिंह, विक्रम सौलंकी, विजय सिंह, धनराज जावा, अविनाश, उमेश पाण्डे, ऋषिराज, जुबेर खान, प्रवीण स्वामी, विनोद गहलोत, दिगविजय आहुजा, राजेश भादाणी, रोनक चागरा, जितेन्द्र वालमिकी, विष्णु टॉक, दयाशंकर बारासा, नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे।    
फोटो-30बीकेएन पीएच-3

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का विवादों से नाता टूट नहीं रहा है और कार्मिकों की मदद से एक पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग ठेका स्थल के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया है, जिससे निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद निगम हेरिटेज राजस्व उपायुक्त ने अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानाधिकारी को पत्र भी लिखा है। पार्किंग ठेकेदार भरत सिंह की फर्म महादेव एसोसिएट्स ने मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर के पार्किंग स्थल के टेंडर के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया।

यह फर्म वर्ष 2019 में घाटगेट पार्किंग के टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर जुलाई 2020 में ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, लेकिन अधिकारियोंं ने इस ठेकेदार पर मेहरबानी दिखाते हुए वर्ष 2021 में दुबारा टेंडर दे दिया। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार भरत सिंह ने 3 अक्टूबर, 2019 को ई-नीलामी में घाटगेट पार्किंग स्थल की उच्चतम बोली लगाकर टेंडर उठाया था, लेकिन टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर फर्म को नगर निगम के तत्कालीन राजस्व उपायुक्त ने 17 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम के सभी टेंडरों और नीलामी में शामिल होने पर भी रोक भी लगाई थी।

नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल में भी लगा दिए
नगर निगम हेरिटेज के राजस्व शाखा के अधिकारियों ने मेहरबानी दिखाते हुए इस फर्म को मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर का पार्किंग ठेका दे दिया। ठेकेदार ने एक साल तक पार्किंग का काम किया। मई में काम पूरा होने से चंद दिन पहले ही महादेव एसोसिएट्स ने इस पार्किंग ठेके के नवीनीकरण का फर्जी आदेश 13 अप्रैल, 2022 की तारीख के साथ तैयार कर लिया और राजस्व उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए। यह नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल तक में लगा दिए गए। उपायुक्त राजस्व दीपाली भगोतिया ने बताया कि जांच में कागज को पहचान लिया और 3 जून को ठेका फर्म और प्रोपराइटर भरत सिंह के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अशोक नगर थाने में पत्र लिखा हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 54 घंटे तक पूछताछ करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी समूह को श्रीलंका में पवन ऊर्जा का ठेका दिलाने के लिए जब वहां के राष्ट्रपति पर दबाव डालते है, तो ईडी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेता है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि मोदी ने अदानी समूह को श्रीलंका में ठेका दिलाने के लिए वहां के राष्ट्रपति पर दबाव डाला है और यह बात श्रीलंका की संसद के समक्ष वहां के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने रखा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट का ठेका अडानी ग्रुप को देने के लिए वहां के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे पर दबाव डाला था।

मोदी ने श्रीलंका में ही अडानी समूह को लाभ नहीं दिलाया, बल्कि देश में 2014 में मोदी ने सत्ता संभाली उनकी सरकार ने स्टेट बैंक के साथ समझौता कर अडानी को एक अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने का काम किया, जब इसका देश में विरोध हुआ, तो मामले को दबा दिया। ईडी इस मामले में शांत है।  कर्नाटक में 45 प्रतिशत रिश्वत लेने का ठेकेदार पर आरोप लगाते है, तो ईडी शांत रहता है। मध्य प्रदेश, गोवा और असम में कई स्कैम होते है, लेकिन उन पर ईडी कुछ नहीं करता है।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने युवाओं के साथ राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों पर केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज प्रदर्शन किया।

जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर रालोपा के कार्यकर्ताओं और सेना  भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जाम लगा  दिया। युवा इस योजना को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। इसी तरह जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में  नगरपालिका के बाहर युवाओं ने इसे लेकर विरोध  प्रदर्शन किया।

जोधपुर में भी रालोपा के युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह जैसलमेर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य कई जगहों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सीकर में डाक बंगला से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने अवरोधक पर लगे बैनरों को तोड़  दिया। बाद में पुलिस को प्रदर्शन कर रहे युवाओं को खदेड़ दिया।

जयपुर। नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 मई से हड़ताल कर रहे नरेगा संविदा कार्मिकों ने कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में पहुंच कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

महात्मा गांधी नरेगा लेखा कार्मिक संघ राजस्थान के महासचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ, राजस्थान 04 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर महात्मा गांधी नरेगा के समस्त कैडर नियमितिकरण को लेकर  अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन किया जा रहे हैं। सरकार ने यदि मांग नहीं मानी तो मनरेगा संविदा कार्मिक चिंतन शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखेंगे। वहां 13 मई से 15  मई तक उदयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि राजस्थान सरकार नरेगा कार्मिकों की मांग नहीं मानी तो 31 मई को सम्पूर्ण राजस्थान में नरेगा के समस्त संविदा कार्मिक मुख्यमंत्री को सामुहिक इस्तीफे प्रस्तुत करेंगे।

कोटा । नगर विकास न्यास के अधिकारियों को आखिरकार शहर में बनी दो बहुमंजिला पार्किंग के ठेकों की  टेंडर राशि 25 फीसदी कम करनी पड़ी। इससे अब दोनों पार्किंग के ठेकों के टेंडर चौथी बार नए सिरे से जारी होंगे।
न्यास द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुमानपुरा स्थित मल्टीपरपज स्कूल व रामपुरा स्थित जयपुर गोल्डन में बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है। जी प्लस थ्री इन पार्किंग में सीसी टीवी व लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। हालांकि ये दोनों पार्किंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं होने से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इसका कारण है इनके ठेके की राशि अधिक होना। न्यास द्वारा मल्टीपरपज स्कूल में 15.19 करोड़ रुपए की लागत से और जयपुर गोल्डन में 12.79 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग बनाई है। अब उनका संचालन करने के लिए उन्हें ठेके पर देना है। लेकिन मल्टीपरपज स्कूल की पार्किंग का ठेका 65 लाख रुपए और जयपुर गोल्डन की पार्किंग का ठेका 32 लाख रुपए में दो साल के लिए बताया जा रहा है। न्यास द्वारा ठेके के लिए तीन बार टेंडर जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक एक बार भी किसी फर्म ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। जिससे अभी तक भी इनका ठेका नहीं हो सका है।

सूत्रों के अनुसार सोमवार को न्यास अधिकारियों व समिति की बैठक हुई। जिसमें दोनों पार्किंग का ठेका नहीं होने पर चर्चा की गई। जिसमें इसकी टेंडर राशि को कम करने का प्रस्ताव रखा। जिसमें 25 से 30 फीसदी राशि कम करने के सुझाव दिए गए। समिति ने 25 फीसदी राशि कम करने का अनुमोदन किया। जिससे दोनों पार्किंग की ठेका राशि अब 25 फीसदी कम की जाएगी। न्यास सूत्रों के अनुसार अब नए सिरे से एक दो दिन में टेंडर जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा संचालित वाहन पार्किंग का ठेका भी तीस फीसदी राशि कम करने के बाद ही हुआ। निगम की भीतरिया कुंड, चम्बल गार्डन व हाड़ौती उद्यान और नयापुरा स्थित बस स्टैंड पर पार्किंग है। यहां तीन साल से ठेका नहीं होने से निगम के कर्मचारी ही स्टैंड संभाल रहे थे।

दैनिक नवज्योति ने जताई थी संभावना
गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने 18 अप्रैल के अंक में ‘अब न्यास भी कम कर सकता है पार्किंग ठेके की राशि’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि दोनों पार्किंग के ठेकों की राशि अधिक होने से उनका ठेका नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब उनकी ठेका राशि कम की जा सकती है। सोमवार को हुई न्यास अधिकारियों की बैठक में दोनों पार्किंग के ठेकों की राशि 25 फीसदी कम करके अधिकारियों ने दैनिक नवज्योति की खबर पर मुहर लगा दी है।

जयपुर। एसीबी की टीमों ने सोमवार को चार जिलों में कार्रवाई कर सात घूसखोरों का दबोचा। एसीबी ने पुलिस के थानाप्रभारी कोटखावदा और एएसआई को घूस लेते ट्रेप किया। एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में सभी घूसखोरों के आवास व अन्य ठिकानों पर जांच जारी है।

थानाप्रभारी 50 हजार की घूस लेते दबोचा
एसीबी जयपुर की टीम ने कमिश्नरेट के कोटखावदा थानाप्रभारी जगदीश तंवर को परिवादी से 50 हजार रुपए की घूस लेते रंगेहाथों दबोच लिया। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में गिरफ्तारी के समय उससे घूस की मांगी गई। अब परिजनों की गिरफ्तारी होने पर उनका पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने तथा तुरन्त न्यायालय में पेश करने की एवज में थानाप्रभारी 50 हजार रुपए की घूस की मांग रहा है। शेखावत ने थानाप्रभारी जगदीश तंवर निवासी विजयपथ मानसरोवर को घूस लेते दबोच लिया। तंवर ने घूस अपने सरकारी आवास के बाहर धूप सेंकते समय ली।

एएसआई 10 हजार रुपए लेते गिरफ्तार
एसीबी की जयपुर शहर द्वितीय टीम ने नांदौती(करौली) में कार्रवाई कर निहाल सिंह सहायक उप निरीक्षक को 10 हजार रुपए लेते रंगेहाथों पकड़ा है। एसीबी के एएसपी राजपाल गोदारा ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि थाने में दर्ज चोरी के प्रकरण में उसे मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी निहाल सिंह 55 हजार रुपए मांगकर परेशान कर रहा है। टीम ने सत्यापन कर निहाल सिंह निवासी करौली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस नांदौती जिला करौली को 10 हजार रुपए लेते दबोच लिया।

यूआईटी के कनिष्ठ लिपिक सहित दो संविदाकर्मी 32 हजार लेते गिरफ्तार
एसीबी की अलवर टीम ने यूआईटी अलवर के कनिष्ठ लिपिक मुकेश कुमार सहित दो संविदाकर्मियों को परिवादी से 32 हजार रुपए लेते पकड़ा। एसीबी एएसपी विजय सिंह ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उसके भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में यूआईटी केकनिष्ठ लिपिक मुकेश कुमार व सहयोगी संविदाकर्मियों 32 हजार रुपए की घूस मांगकर परेशान कर रहे हैं। टीम ने सत्यापन कर मुकेश कुमार चौधरी निवासी मेहंदी बाग मोहल्ला डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर व संविदाकर्मी नरेन्द्र कुमार निवासी अलवर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर संस्थापन शाखा और कमलेश सैनी निवासी जोहड़ा अलवर हाल सिक्योरिटी गॉर्ड संस्थापन शाखा को 32 हजार रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। इसमें पट्टा शुल्क राशि 12 हजार भी शामिल है।

कनिष्ठ अभियंता व ठेकेदार 20 हजार लेते गिरफ्तार
एसीबी की कोटा टीम ने बूंदी में बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता राजेन्द्र कुमार मीणा व ठेकेदार कन्हैयालाल को 20 हजार रुपए लेते पकड़ लिया। एसीबी के एएसपी ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी होटल के पास से निकली 11000 केवी लाइन को शिफ्ट करने की एवज में बिजली विभाग नमाना बूंदी के कनिष्ठ अभियन्ता राजेन्द्र कुमार मीणा व ठेकेदार कन्हैयालाल 30 हजार रुपए मांगकर परेशान कर रहे हैं। टीम ने शिकायत का सत्यापन कर राजेन्द्र कुमार मीणा निवासी अलीगढ़ उनियारा टोंक हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता नमाना बूंदी तथा कन्हैयालाल निवासी सदर बूंदी हाल ठेकेदार को 20 हजार रुपए लेते पकड़ लिया। इन्होंने सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपए लिए थे।

घूसखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसीबी टीम ने सोमवार को सात घूसखोरों को दबोचा। इनमें से एक थानाप्रभारी भी शामिल है। -बीएल सोनी, महानिदेशक एसीबी

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम निकाह एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह कोई संस्कार नहीं और इसके टूट जाने से बने कुछ अधिकारों एवं दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर में 52 साल के एजाजुर रहमान की एक याचिका पर की है, जिसमें 12 अगस्त, 2011 को बेंगलुरु में एक पारिवारिक अदालत के प्रथम अतिरिक्त प्रिंसिपल न्यायाधीश का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया गया था।


उल्लेखनिय है कि रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो को पांच हजार रुपये के ‘मेहर’ के साथ विवाह करने के कुछ महीने बाद ही ‘तलाक’ शब्द कहकर 25 नवंबर, 1991 को तलाक दे दिया था, इस तलाक के बाद रहमान ने दूसरी शादी की। जिससे वह एक बच्चे का पिता बन गया। बानो ने इसके बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए 24 अगस्त, 2002 में एक दीवानी मुकदमा दाखिल किया था, पारिवारिक अदालत ने आदेश दिया था कि वादी वाद की तारीख से अपनी मृत्यु तक या अपना पुनर्विवाह होने तक या प्रतिवादी की मृत्यु तक 3,000 रुपये की दर से मासिक गुजारा भत्ते की हकदार है।


न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने याचिका खारिज करते हुए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 7 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि निकाह एक अनुबंध है जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह एक संस्कार नहीं है, यह बात सत्य है। न्यायमूर्ति दीक्षित ने विस्तार से कहा कि मुस्लिम निकाह कोई संस्कार नहीं है और यह इसके समाप्त होने के बाद पैदा हुए कुछ दायित्वों एवं अधिकारों से भाग नहीं सकता।

पीठ ने कहा कि तलाक के जरिए विवाह बंधन टूट जाने के बाद भी दरअसल पक्षकारों के सभी दायित्वों एवं कर्तव्य पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं’’ उसने कहा कि मुसलमानों में एक अनुबंध के साथ निकाह होता है और यह अंतत: वह स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो आमतौर पर अन्य समुदायों में होती है। अदालत ने कहा कि यही स्थिति कुछ न्यायोचित दायित्वों को जन्म देती है, वे अनुबंध से पैदा हुए दायित्व हैं।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी की मंशा से अब देश में अच्छी सड़कों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शुरू होने से लेकर निर्माण कार्य और रख-रखाव कार्यों तक के लिए समय सीमा तय कर दी है। सड़क निर्माण कंपनियों ने परियोजना करार के प्रावधानों के अनुसार, काम पूरा नहीं किया तो उनको गैर निष्पादक अर्थात समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले घोषित कर दिये जाएगा। इसके लिए बाकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में कंपनियों पर जुर्माना लगाने से लेकर ठेका रद्द किया जा सकेगा। इस कवायद का मकसद हर हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को समय पर पूरा करना है। एसओपी से निर्माण कंपनियों पर प्रत्येक चरण में नजर रखी जा सकेगी और करार की शर्तों के मुताबिक, काम पूरा नहीं करने पर उनको गैर निष्पादक घोषित किया जा सकेगा। कंपनी का प्रदर्शन सुधरने पर ‘ठप्पा’ हटाया जा सकेगा। मंत्रालय का दावा है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा और परियोजनाएं समय पर पूरा होंगी।

गलती पर ये होगी कार्रवाई
बता दे कि घटिया निर्माण से ढांचा गिरने अथवा क्षतिग्रस्त राजमार्ग से जानमाल का नुकसान पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और एक साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। कंपनी की टीम के प्रमुख अधिकारी पर तीन साल के लिए पद से हटा दिया जाएगा। इसमें अधिकारी निर्माण कंपनी का ठेका रद्द कर सकते हैं। हालांकि, इसके पूर्व कंपनी को नोटिस दिया जाएगा और अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा।