जोधपुर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन और कांग्रेस के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पार्टी ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लगातार अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रुख मातृशक्ति के खिलाफ रहा है और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। पटेल ने कहा कि संसद में हुई बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण पर सहमत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन नहीं देती, तो यह उनके महिला विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। पटेल ने कांग्रेस के बयानों को भ्रामक और वास्तविकता से परे बताया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ऐसा बयान दिया गया है, तो वह अनुचित है।

पटेल ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पारित हो चुका है और हालिया चर्चा केवल उसके क्रियान्वयन की समयसीमा से जुड़े संशोधन को लेकर थी, जिसमें इसे 2030 के बजाय पहले लागू करने की बात थी।पटेल ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अपने शासनकाल में भी महिला आरक्षण बिल को पारित कराने में विफल रही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी कांग्रेस के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा दिखावटी राजनीति की है और वास्तविकता में महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा स्थापना दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाने पर भाजपा पर तंज कसा है। जूली ने कहा है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि राजस्थान दिवस को तिथि पर मनाने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार स्वयं की पार्टी का स्थापना दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही मना रही है।

आखिर ऐसा दोगलापन किसलिए किया जा रहा है। जबकि भाजपा नेता अपना जन्मदिन तक अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं तो भाजपा को केवल राजस्थान दिवस से ही चिढ़ क्यों है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष ममता भूपेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में 12 अप्रैल को दिल्ली में आयोजितरन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की रणनीति पर मंथन किया गया। ममता भूपेश ने कहा कि अंबेडकर ने देश की संविधान देकर सभी वर्गों के लोगों को उनके अधिकार दिए। मोदी सरकार ने इस संविधान की धज्जियां उड़ा कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं पर अलोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक एजेंसियों के माध्यम से कार्यवाही करके आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अंबेडकर के संविधान को ना मानकर तानाशाही कर रही केन्द्र सरकार को संदेश देने के लिए कांग्रेस 12 अप्रैल को दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन करा रही है।

राजस्थान से बड़ी संख्या में एससी समाज के लोग इस रैली में शामिल होंगे। रैली में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए जिलाध्यक्षों को 5 अप्रैल तक लोगों के रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलाध्यक्ष अधिक से अधिक लोगों को रैली में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी कांग्रेसजन 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे। अगले दिन 12 अप्रैल को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गेट से रैली निकलेगी, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उससे पहले 8 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे।

पिछले लोकसभा चुनावों में जब कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं, तो पार्टी के भीतर एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला। यह धारणा बनी कि कांग्रेस एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन इसके बाद हुए विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों ने इस उत्साह पर काफी हद तक पानी फेर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जिन छह राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। हरियाणा में कांग्रेस को अपनी जीत लगभग सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन नतीजे इसके विपरीत आए। बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी केवल छह सीटों तक सिमट गई। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। अब अप्रैल में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति अधिकांश राज्यों में कमजोर नजर आ रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस, द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की जूनियर पार्टनर है। 234 सदस्यीय विधानसभा में सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। हालांकि, द्रमुक का रुख स्पष्ट है,यदि गठबंधन फिर सत्ता में आता है, तब भी कांग्रेस की संभावना नहीं है।

मौजूदा परिदृश्य में कांग्रेस :

असम में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में है और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा के नेतृत्व में पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हाल के दिनों में पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे संगठन कमजोर हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के सामने इस चुनाव में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने की बड़ी चुनौती है। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन किया था, जिससे उसे मुस्लिम वोटों का अच्छा समर्थन मिला था। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 36 प्रतिशत है, जो चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन भाजपा का गठबंधन अधिक संगठित और प्रभावी नजर आता है। मुख्यमंत्री सरमा ने चुनावी माहौल को धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में मोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट चुका है। कांग्रेस यहां हाशिये पर है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, जो उसकी गिरती स्थिति को दर्शाता है।

कांग्रेस को पूरी उम्मीद है :

इन सभी परिस्थितियों के बीच केरल ही एक ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस को वास्तविक उम्मीद दिखाई दे रही है। राज्य की राजनीति में पारंपरिक रूप से वाम मोर्चा और कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच सत्ता का अदला बदली का क्रम चलता रहा है। आमतौर पर हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। लेकिन 2021 में वाम मोर्चा इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में आया और उसने पहले से अधिक सीटें हासिल कीं। यह परिणाम उस समय आया, जब कांग्रेस ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में केरल से अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस के आत्मविश्वास का आधार हाल ही में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे हैं। इन चुनावों में कांग्रेस ने वाम मोर्चे को पीछे छोड़ते हुए लगभग 41 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि वाम मोर्चा करीब 38 प्रतिशत वोट ही प्राप्त कर सका। इन नतीजों ने कांग्रेस को यह विश्वास दिलाया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन संभव है। हालांकि उम्मीदवार चयन के मामले में कांग्रेस की पुरानी समस्या आंतरिक गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है।

एकजुटता दिखानी होगी :

केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। वाम मोर्चे की प्रमुख पार्टी माकपा ने अपने हिस्से की 81 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा तुरंत कर दी थी। भाजपा ने भी तेजी दिखाई। इसके विपरीत कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर असंतोष और खींचतान देखने को मिली। यदि कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है, तो उसे इन आंतरिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी। राज्य में आम धारणा यह है कि मतदाता वाम मोर्चे की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। यही असंतोष कांग्रेस के लिए अवसर बन सकता है। यदि कांग्रेस इस असंतोष को प्रभावी ढंग से भुना पाती है, तो वह सत्ता में वापसी कर सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी अपने आधार को मजबूत करने में लगी है और इस बार उसे कुछ अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। समग्र रूप से देखें तो कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव आसान नहीं हैं। अधिकांश राज्यों में उसकी स्थिति कमजोर है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है, जहां वह उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने इस आत्मविश्वास को वास्तविक जीत में बदल पाती है या नहीं।

-लोकपाल सेठी
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनावों में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक अप्रैल से संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू होगा। पंचायती राज व निकाय चुनाव को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत 2 व 3 अप्रैल को डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ब्यावर व बालोतरा जाएंगे। चुनावों में देरी के मुद्दे पर कहा कि ओबीसी आयोग को सरकार ने कह रखा है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है,लेकिन सरकार कोई न कोई बहाना करके चुनाव टालने में लगी हुई है। सरकार एसआईआर को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। डोटासरा ने कहा कि 27 मार्च को कांग्रेस जयपुर में गैस किल्लत को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके बाद जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान में आगामी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने 13 नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है।

जारी सूची के अनुसार अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा ग्रामीण, डीडवाना-कुचामन और जोधपुर जिलों में नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं।

सूची के अनुसार, अजमेर जिले के नसीराबाद में योगेश परिहार को जिम्मेदारी दी गई है। अलवर जिले में नौगांव से गुलशन, गोविंदगढ़ से सुनील कुमार मिश्रा, रामगढ़ से दया किशन सैनी, बरोदा मेव से गौरीशंकर, बहादुरपुर से धीरज शर्मा और मालाखेड़ा से लालाराम सैनी को नगर अध्यक्ष बनाया गया है। भीलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बनेड़ा से भंवरलाल रेगर, रायला से अनिल कोगता और शाहपुर से रमेश सेन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में सत्येंद्र सारस्वत को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जोधपुर जिले में बिलाड़ा से गिरधारी लाल परिहार और बालेसर से संतोष सांखला को नगर अध्यक्ष बनाया गया है।

जयपुर। शहर कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा की नियुक्ति के बाद अंदरूनी गुटबाजी में तेजी आई है। जनवरी 2026 में कांग्रेस हाईकमान ने संगठन सृजन अभियान के तहत सुनील शर्मा को अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद फरवरी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। यह फैसला पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन गया है।

पूर्व जिलाध्यक्ष आरआर तिवाड़ी के समर्थक और कुछ स्थानीय नेता इस बदलाव से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि योग्य कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। प्रमुख रूप से गुटबाजी में शामिल नेताओ में सुनील शर्मा गुट में नए अध्यक्ष के समर्थक, जो बदलाव को पार्टी मजबूती का संकेत मानते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके समर्थक पदभार ग्रहण समारोह में सक्रिय रहे, लेकिन गुट संतुलन पर असहमति दिख रही है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसे स्थानीय दावेदारों के समर्थको ने उन्हें अध्यक्ष पद का हकदार मानते हुए नाराजगी जाहिर की। अन्य छोटे गुट में लोकसभा टिकट विवाद और पुरानी रंजिशों से जुड़े नेता शामिल हैं। असंतोष के मुख्य कारणों में टिकट वितरण, संगठन में पदों का बंटवारा और गुट संतुलन की कमी हैं। कार्यकारिणी गठन में भी देरी हो रही है, क्योंकि नाराजगी का डर सता रहा है। इससे जयपुर शहर इकाई में एकजुटता कमजोर हुई है, जो आगामी चुनावों के लिए चुनौती बनी हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान जल्द समन्वय की कोशिश करेगा।

जयपुर। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस 12-13 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं।

डोटासरा ने जारी पत्र में कहा है कि ईजरायल, अमेरिका और ईरान के मध्य हो रहे युद्ध के समय देश के हितों को संरक्षित करने में भाजपा की केन्द्र सरकार गलत विदेश नीति के कारण विफल रही है, जिस कारण देश में ईंधन का संकट व्याप्त हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा आमजन पर मंहगाई का बोझ डालते हुये घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाकर गैस सिलेण्डर की कीमतों में 60 रूपए प्रति सिलेण्डर की बढ़ोत्तरी की गई है। लगातार शादी-विवाह एवं समारोह आयोजित हो रहे हैं, किन्तु ऐसे समय में केन्द्र सरकार द्वारा इन समारोहों के आयोजन हेतु आवश्यक कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर की आपूर्ति को भी बाधित कर दिया गया है, जिससे आमजन को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और सामाजिक कार्य सम्पन्न करने में केन्द्र सरकार का यह निर्णय घातक है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में असंख्य भारतीय नागरिक फंसे हुये जिनकी वापसी के लिये भी कोई ठोस प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किये जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केन्द्र सरकार द्वारा व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने और देशवासियों पर मंहगाई का बोझ डालने के विरोध में पूरे प्रदेश में केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता का विरोध करने का निर्णय लिया है।

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चल रहा है। कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। समारोह के दौरान पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर जोर दिया।

इस अवसर पर अर्चना शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करके सत्ता तक पहुंची है और अब प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सक्रिय होगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और प्रदेश कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नापक्ष लॉबी में सोमवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस के अधिकांश विधायक शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और चर्चा में भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के शेष सत्र में सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने की रणनीति तैयार करना था। हाल के दिनों में सदन में 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस और हंगामा हुआ था। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के दो वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रतिवेदन पेश किया और कांग्रेस के पांच साल के शासन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बैठक में तय किया कि वह सदन में आक्रामक रुख अपनाएगी और सरकार की कमियों को उजागर करेगी। रणनीति के तहत कांग्रेस ने कई प्रमुख मुद्दों पर फोकस करने का फैसला किया। इनमें बंदरों के आतंक से किसानों-नागरिकों की परेशानी, पेंशन संबंधी शिकायतें, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्जमाफी की प्रगति, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की खामियां शामिल हैं। विधायक दल ने तीन विभागों की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सरकार से सवालों की बौछार करने की योजना बनाई। साथ ही, प्रश्नकाल में विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और याचिकाओं के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने पर जोर दिया गया। जूली ने बैठक के बाद संकेत दिए कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि ठोस विकल्प पेश करेगी। मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि विधायकों में एकजुटता दिखी और सभी ने सरकार की घोषणाओं पर आधारित राजनीति की आलोचना की। बैठक में यह भी तय हुआ कि सत्र के दौरान हंगामे से बचते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार दबाव बनाया जाएगा।

जयपुर। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट की जयंती पर पीसीसी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

संगठन महासचिव ललित तुनवाल, पीसीसी सदस्य शरीफ खान , दीपक धीर, सत्येंद्र सिंह जादौन सहित तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भट्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ ने प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में युवाओं और खिलाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर जयपुर में विधानसभा घेराव का बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से खेल कोटे में सरकारी नौकरियों को समाप्त करने के फैसले, खेल मैदानों की बदहाली, खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी तथा युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने में राज्य सरकार की नाकामी के विरोध में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के बजाय उनके अवसरों को लगातार सीमित कर रही है, जिससे राज्य के युवा और खिलाड़ी हताश हो रहे हैं।

प्रदर्शन की शुरुआत सुबह से ही बाईस गोदाम सहकार भवन और आसपास के इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने से हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान सहित दर्जनों वरिष्ठ नेता और सैकड़ों युवा कार्यकर्ता व खिलाड़ी इस घेराव में शामिल हुए। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी विधानसभा भवन की ओर बढ़े और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। उन्होंने खेल कोटे की बहाली, खेल मैदानों का जीर्णोद्धार, बेहतर कोचिंग सुविधाएं, खेल सामग्री की उपलब्धता और नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने की मांग की। पुलिस ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही कड़े बंदोबस्त किए थे। बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन से तेज पानी की बौछार की। पानी की तेज धार से कई कार्यकर्ता भीग गए और पीछे हटने लगे। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठियों के प्रहार से कई युवा और खिलाड़ी घायल हो गए। धक्का-मुक्की और हंगामे में आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दमन का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों और युवाओं की वैध मांगों को दबाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है।