नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने सोमवार को नवनिर्वाचित और दोबारा चुनकर आये 19 सदस्यों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में छह तमिलनाडु से , पांच महाराष्ट्र , पांच पश्चिम बंगाल और तीन ओड़िशा से हैं। इनमें से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चार-चार, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) , रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिव सेना, राकांपा (शरद पवार), बीजू जनता दल, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, पीएमके, मरूमलारची द्रमुक का एक -एक और एक निर्दलीय सदस्य शामिल हैं। शपथ लेने वाले सदस्यों में तीन महिलाएं और 16 पुरूष हैं। इनमें से पांच सदस्य सदन में दोबारा चुनकर आये हैं। श्री शरद चंद्र पवार ने सदन में व्हील चेयर पर बैठकर शपथ ली।

महाराष्ट्र से शपथ लेने वाले सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की माया चिंतामन इवनाटे और रामराव सखाराम वडकुटे ने मराठी में शपथ ली। राकांपा (शरद पवार) के श्री पवार और आरपीआई के रामदास आठवले ने हिन्दी में और शिवसेना की डाॅ. ज्योतिनाथ नागनाथ वाघमारे ने मराठी में शपथ ली। ओड़िशा से भाजपा के मनमोहन सामल ,बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा और निर्दलीय दिलीप कुमार राय ने उड़िया में शपथ ली।

तमिलनाडु से द्रमुक के कांन्सटेंडिन रविन्द्रन और तिरूचि शिवा, कांग्रेस के क्रिस्टोफर मणिक्कम, मरूमलारची द्रमुक के एल के सुधीश, अन्नाद्रमुक के एम तम्बी दुरै और पीएमके के अंबूमणि रामदास ने तमिल में शपथ ली। पवार, आठवले, रामदास, शिवा और दुरै उच्च सदन के लिए एक बार फिर से चुने गये हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो बराल, राजीव कुमार और रूक्मिणी मल्लिक ने बंगला में तथा डाॅ. मेनका गुरूस्वामी ने अंग्रेजी में शपथ ली जबकि भाजपा के विश्वजीत सिन्हा ने बंगला में शपथ ली । इस अवसर पर केन्द्रीय संसदीय मंत्री किरेण रिजिजू, उप सभापति हरिवंश और कुछ सांसद तथा अधिकारी भी मौजूद थे। ये सभी सदस्य हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनावों में जीत हासिल कर राज्यसभा के लिए चुने गये हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नव नियुक्त अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उन्हें सुबह मिलने का समय दिया था। विनोद जाखड़ की एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राहुल गांधी से यह पहली मुलाकात है। उनका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा अन्य नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।

विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। पार्टी ने हाल में ही उन्हें अपनी छात्र ईकाई  का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार से यहां शुरू हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 'ए आइ इम्पैक्ट समिट' में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उम्मीद जतायी है कि इस सम्मेलन के नतीजे के प्रगतिशील, नवाचारी और अवसरों से भरपूर भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे ।

बीस फरवरी तक चलने वाले इस पांच दिन के सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने सिलसिलेववार पोस्ट में कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', यानी सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, मानव केन्द्रीत प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसीमेकर्स, रिसर्चर्स और टेक के शौकीनों का दिल से स्वागत करता हूं। समिट की थीम है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी के लिए खुशी, जो ह्यूमन-सेंट्रिक प्रोग्रेस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है।

उन्होंने कहा, आज एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित कई क्षेत्रों को बदल रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के अलग-अलग पहलुओं, जैसे नवाचार, सहयोग, जिम्मेदारी से इस्तेमाल और भी बहुत कुछ पर वैश्चिक बातचीत को बेहतर बनाएगा। मुझे विश्वास है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और मौकों पर आधारित हो।

पीएम मोदी ने कहा, भारत के 1.4 अरब लोगों की बदौलत, हमारा देश एआई बदलाव में सबसे आगे है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और कटिंग-एज रिसर्च तक, एआई में हमारी तरक्की एम्बिशन और जिम्मेदारी दोनों को दिखाती है।

इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है।

नई दिल्ली। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमांड के एडमिरल सैमुअल पापारो की भारत यात्रा से अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी का विस्तार होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को मजबूत करने का समय है। राजदूत गोर ने कमांडर पापारो का भारत में स्वागत किया और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और गहरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गोर ने कहा, अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी का विस्तार करने के लिए एडमिरल पापारो के भारत आगमन पर मुझे बहुत खुशी है। अब हमारे दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को मजबूत करने का समय है। यह दौरा रणनीतिक एवं सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जिससे हिं-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलती है।

सैमुअल पापारो ने रविवार को अपनी यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सैन्य अभियानों के रणनीतिक कार्यान्वयन की सराहना की और कहा कि दुनिया के हर संघर्ष से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर कहा, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दबाव और आक्रामकता पर चिंता भी व्यक्त की।

पिछले एक दशक में, भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी ने जटिल सैन्य अभ्यासों, रक्षा बिक्री एवं रणनीतिक संवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास देखा है। अमेरिका परिचालन समन्वय, सूचना साझाकरण, समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग तथा रक्षा औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से इस साझेदारी को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ एक स्थायी साझेदारी में एक मजबूत एवं सक्षम भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने और संघर्ष को रोकने में मदद कर सकता है।

जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ चतुर्भुजीय साझेदारी रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मजबूत हो रही है। इन देशों के बीच सैन्य सहयोग जारी है और वे मालाबार अभ्यास जैसी बहुपक्षीय गतिविधियों को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं जो उनकी नौसेनाओं को एक साथ लाकर उनकी अंतर-संचालनीयता को बढ़ाता है।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के नये परिसर का उद्घाटन किया था और इसी समारोह में उद्योग मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने की घोषणा की गयी थी। 

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम नए कॉम्प्लेक्स के अनुरूप बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया जाएगा। 

यह मेट्रो स्टेशन नए बने पीएमओ से लगभग 650 मीटर दूर है और यह नए पीएमओ का सबसे नजदीकी मेट्रो सम्पर्क बिुदं है। मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके को एक ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने कहा था, आज एक पवित्र और शुभ मौका है। यह बदलाव का मौका है। हम सब एक ऐसे पल के गवाह बन रहे हैं जो सालों में नहीं बल्कि कभी-कभी सदियों में आता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस दिन का हिस्सा हैं।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। नये परिसर में पीएमओ , कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय हैं। प्रधानमंत्री ने कल ही कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का भी उद्घाटन किया था। इन इमारतों में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, विधि एवं कानून और कृषि जैसे अहम मंत्रालय हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं ने गुरुवार को संसद भवन परिसर के मकर द्वार के बाहर अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इसमें किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है।

गठबंधन के नेताओं ने हाथों में बैनर तथा तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के नेता एन के प्रेमचंद्रन तथा अन्य नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह समझौता किसान हितों के खिलाफ है।

संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रावधानों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के आह्वान के साथ भी एकजुटता व्यक्त की।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और कैथोलिक सीरियन बैंक को 20.21 करोड़ रुपये मूल्य की छह कुर्क की गई अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि ये संपत्तियां मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और उसके निदेशक नीरज थतई उर्फ नीरज अरोड़ा के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन जांच के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई थीं।

कुर्क की गई अचल संपत्तियों में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों को अदालत ने वापस करने का आदेश दिया था। ईडी ने नीरज थतई उर्फ नीरज अरोड़ा, उनकी कंपनी नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ निवेशकों से कथित धोखाधड़ी के लिए पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

जांच से पता चला कि नीरज अरोड़ा ने संपत्ति आवंटित करने के बहाने बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़प ली थी। यह पाया गया कि उसके द्वारा खरीदी गई संपत्तियां निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके पंजीकृत की गई थीं, जबकि उन्हें न तो भूमि का आवंटन किया गया और न ही उनका पैसा वापस किया गया।

नीरज अरोड़ा, नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के कई बैंक खातों में निवेशकों का पैसा जमा पाया गया, जिसका उपयोग बाद में संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

जांच के दौरान, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित बैंक बैलेंस और कृषि एवं वाणिज्यिक भूमि सहित लगभग 46.02 करोड़ रुपये की संपत्ति की अस्थायी कुर्की की गई थी। पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने बाद में इस कुर्की की पुष्टि कर दी थी। ईडी ने अरोड़ा को 2024 में गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ दो अभियोजन शिकायत दाखिल की गयी हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने मंगलवार को चार फरवरी की घटना को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के सदन में आने से पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया था। 

भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि चार फरवरी को विपक्ष की महिला सांसदों ने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, बल्कि बाद में आक्रामक रुख अपनाते हुए अध्यक्ष के कक्ष तक पहुंचीं। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गयी तो यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होगा। 

यह पत्र कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मान हानिकारक बातें कहने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में दावा किया कि विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आए, मेजों पर चढ़े, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए वे संयमित रहीं और इस पूरे प्रकरण को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक बताया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, लेकिन उनके अनुसार उन्हें अभूतपूर्व तरीके से निशाना बनाया गया। 

भाजपा के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चार दिनों तक बार-बार बोलने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरी ओर विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा से 2020 के भारत-चीन सीमा गतिरोध से जुड़े विवादित अंश पढऩे की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भाजपा सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और सशस्त्र बलों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवधानों को पूर्व नियोजित और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्र्वक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को विशेष गहन पुनीरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह संसद और संवैधानिक संस्थानों को लेकर देश में जानबूझकर अस्थिरता और भ्रम का माहौल बना रही है।  

संबिता पात्रा ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि जब से भाजपा-राजग की सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस और अब ममता बनर्जी एसआईआर को फर्जी बताकर भाजपा एवं भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ एक खास नैरेटिव गढऩे की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह प्रचार कर रहा है कि एसआईआर चुनावी सूची की शुचिता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक लाभ के लिए है और यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है।

संबिता पात्रा ने कहा, बीते सप्ताह सीएम ममता ने उच्चतम न्यायालय में दावा किया था कि एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर को रोका नहीं जाएगा, जिसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए करारा झटका बताया। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और मजबूत करता है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन और एक प्रमुख राष्ट्रीय साइबर अपराध डैशबोर्ड का शुभारंभ करने वाले हैं। गृह मंत्री भारत मंडपम में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यहाँ वह सीबीआई अधिकारियों के लिए एक अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और नई सीबीआई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन करेंगे तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का एस4सी डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

इस कार्यक्रम से पहले, गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, साइबर अपराध आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। आज, भारत की साइबर अपराध से लडऩे की क्षमता को मजबूत करने के लिए सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करूँगा।

गृह मंत्रालय के तहत आई सी के सहयोग से सीबीआई द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ-साथ नये जोखिम भी पैदा हुए हैं, जिनका अपराधी फायदा उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य रोकथाम, जांच और समन्वय को मजबूत करके एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति बनाना है।

इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी, दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्रों के नियामक, सार्वजनिक और निजी बैंक, फिनटेक कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में साइबर धोखाधड़ी के प्रति एक साझा समझ बनाना, धोखाधड़ी इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभों (वित्तीय,दूरसंचार और मानव संसाधन) की जांच करना और अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। सम्मेलन में जांच और पीड़ित सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी।

नई दिल्ली। राज्यसभा में भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य के कोलकाता बंदरगाह के एक हिस्से पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहने पर विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जतायी और सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी की।

प्रश्नकाल शुरू होते ही भट्टाचार्य ने बालागढ़ लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अंग्रेजी में अपना पूरक प्रश्न पूछा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बंगला भाषा में इसका जवाब देते हुए कहा कि यह परियोजना 900 एकड़ में होगी जिसमें कोलकाता के मौजूदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की 300 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसके लिए सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे लाइन के प्रस्ताव को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। 

मंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछते हुए भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कोलकाता में बंदरगाह की 170 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। शहर के कई इलाकों में यही हाल है और वहां के मेयर ने खुद गार्डेन रीच इलाके में अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहा था। 

इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। ठाकुर ने भाजपा सांसद की बात का समर्थन करते हुए कहा, वहां की सरकार के लोगों ने सब जगह अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जलपत्तन प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ केस भी किया हुआ है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान और केरल से माक्रसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने भी अपने प्रश्न पूछते समय मिनी पाकिस्तान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।

जॉन ब्रिटास के प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर ने भी कहा कि कोलकाता के मेयर ने मीडिया के सामने उन इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा था। मंत्री द्वारा यह बात दोहराने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ज्यादा उग्र हो गये। वे विरोध करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उन्हें बार-बार ऐसा न करने की नसीहत दी और कहा कि यदि वे अपनी सीट पर वापस नहीं जायेंगे तो मजबूरन उन्हें कार्रवाई करनी होगी। इसके बात तृणमूल सांसदों का विरोध शांत हुआ। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन होगा।

यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय और दे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के कार्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, इस बैठक में राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मतदान के चरणों की संख्या और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती शामिल है।

कार्यालय ने पहले ही चुनाव आयोग को एक ही चरण में चुनाव कराने की अपनी प्राथमिकता बता दी है, हालांकि अधिकारियों ने दोहराया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है। इससे पहले, दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सात फरवरी तक समाप्त होनी थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के लिए निर्धारित था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अब यह सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जाएगी और महीने के अंत से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक बार अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।