जयपुर । RGHS में कैशलेस इलाज ठप, लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी संकट में -कर्मचारी महासंघ ने 7 दिन में भुगतान की मांग की, आंदोलन की चेतावनी राजस्थान में RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज की व्यवस्था ठप होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस OPD, IPD और दवा सेवाएं बंद किए जाने से मरीजों को मजबूरन जेब से खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है।

कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पतालों ने पिछले 8-9 महीनों से लंबित भुगतान के कारण सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अब मार्च-अप्रैल 2026 में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि RGHS कार्डधारक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैशलेस सुविधा बंद होने से OPD, IPD और दवाओं का पूरा खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

महासंघ के अनुसार, हाल ही में एक चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में भी कई अस्पतालों ने सेवाएं रोक दी हैं, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्

जयपुर। सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के इलाज की आरजीएचएस स्कीम के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों ने बुधवार दोपहर से फिर कैशलेस इलाज की सेवाएं शुरू कर दी है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ सहित अन्य अधिकारियों और प्राइवेट अस्पताल प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद प्राइवेट अस्पतालों ने यह फैसला किया है। गायत्री राठौड़ ने बताया कि वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके बाद अस्पतालों ने तत्काल प्रभाव से आरजीएचएस योजना में कैशलेस इलाज शुरू कर दिया है।

लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिलें और सभी हितधारक संतुष्ट रहें, इसके लिए योजना में आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजी लाल अटल ने बताया कि वार्ता के दौरान बकाया भुगतान प्रक्रिया को तेज करने और आरजीएचएस दरों को सीजीएचएस के अनुरूप संशोधित करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि योजना के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति गठित की गई है, जिसमें अस्पताल प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।  

जयपुर। प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों ने 7 माह से राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम (आजीएचएस) में सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के कैशलेस इलाज की एवज में 980 करोड़ रुपए बकाया का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में लामबंद हो गए हैं। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने 15 जुलाई से अस्पतालों में कैशलैस इलाज की व्यवस्था बंद करने का फैसला किया है। यह पैसा 701 अस्पतालों का बाकी है। अस्पतालों ने अपना बकाया भुगतान लेने और कैशलेस स्कीम में इलाज नहीं करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों ने राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन का गठन किया है।

हालांकि प्राइवेट अस्पतालों ने फैसला किया है कि वे सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स का इलाज तो जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें कैशलेस सुविधा नहीं देंगे। वे अस्पताल आए इलाज कराए। सीजीएचएस स्कीम के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनर्स की इलाज की तय दरों से भुगतान कर दें। अपने भुगतान को वे 2021 से पहले की सरकार की व्यवस्था अनुसार रिइम्बर्समेंट के तहत इलाज के बिल पेश कर विभाग, वित्त विभाग या फिर पेंशन विभाग से लें। 

राज्य में 12 लाख से अधिक कार्मिक
प्रदेशभर में इस स्कीम के तहत करीब 12 लाख से अधिक कर्मचारियों -पेंशनर्स हैं। चूंकि उनके परिजनों को भी यह सुविधा मिलती है, ऐसे में करीब 60 लाख लोगों का प्रदेश में स्कीम के तहत कैशलेस इलाज होता है। प्राइवेट अस्पतालों की मांग है कि भुगतान के साथ ही येाजना में सुधार व सुचारू संचालन के लिए सरकार कदम उठाए और मामले में सरकार उनकी एलायंस में गठित कमेटी से बातचीत करें। जल्द वित्त विभाग, स्टेट हैल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इन्हें वार्ता को बुला सकती है।

अस्पतालों में चस्पा किए ब्रोशर-पोस्टर 
प्राइवेट अस्पतालों ने अपने अस्पतालों के ओपीडी, लॉबी, रिसेप्शन और वार्डों में 15 जुलाई से आरजीएचएस स्कीम में पेंशनर्स-कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज 15 जुलाई से कैशलेस नहीं करने के ब्रोशर और पोस्टर भी लगाए हैं। प्रदेश में हर माह करीब 100 करोड़ रुपए का इलाज स्कीम के तहत सरकारी कर्मियों-पेंशनर्स-परिजनों का कैशलेस होता है।

विरोध में आने की असली वजह आखिर क्या?
स्कीम में 60 लाख लोगों के इलाज में वर्ष 2024-25 में 4430.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जबकि यह राशि वर्ष 2021-22 में केवल 686.48 करोड़ रुपए थी। चार साल में बजट 3744.14 करोड़ बढ़ गया। इसमें केवल दवाओं का ही बजट 2566.64 करोड़ हो गया। जबकि सरकारी अस्पतालों में जहां करोड़ों लोग हर साल इलाज कराते हैं। केवल 1100 करोड़ की दवा आती है। आखिर खर्च राशि में एकदम इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो गई। इसे लेकर बीते दिनों वित्त विभाग ने सख्ती शुरू की थी। बड़ी संख्या में दवा विक्रेताओं, अस्पतालों में इलाज-जांच, दवाइयां खर्च में भारी फर्जीवाड़ा मिला था। योजना में भुगतान भी रोका गया। इसके बाद स्कीम को सुधार के लिए राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी को सौंप दिया गया। अब इसमें कई संशोधन-प्रावधान किए जा रहे हैं। अस्पताल-एजेंसी में टकराहट बढ़ी है। ऐसे में अस्पताल कैशलेस के विरोध में आए हैं। पुरानी रिइम्बर्समेंट स्कीम में ही इलाज के पक्षधर हो रहे हैं।