नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर उसमें प्राण गंवाने वाले लोगों को याद किया है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। पीएम मोदी ने अपने संवेदना संदेश में मंगलवार को कहा," पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, “ एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक की घड़ी में एकजुट हैं और दृढ़ संकल्प हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। हम आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ”

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर इस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम के भयावह आतंकवादी हमले में खो चुके मासूम लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है।”

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना और उसे परास्त करना होगा। उन्होंने कहा," भारत आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा।” जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा आतंकवादी हमले बरसी पर कहा, “ हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। जम्मू-कश्मीर को पीड़ा और निर्दोषों की मौत से मुक्त कराने की हमारी इच्छा दृढ़ है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ” सीएम अब्दुल्ला ने कहा, “ हम उन परिवारों के साथ भी अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया।”

जयपुर। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएमआर शीट बदलने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान से सिद्ध होता है कि वह अपने पापों को ढकने के लिए व्यक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते है। 

अरूण चतुर्वेदी ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उत्तरप्रदेश की एसटीएफ के सूचना देने एवं साढ़े इकसठ लाख पकडऩे के बाद, साढ़े चार साल तक  इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति बनाई ना किसी को गिरफ्तार किया, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए रचना रच रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह भजनलाल सरकार ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया और एसओजी ने अपने जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकडऩे का काम किया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ,जीरों टॉरलेंस पर चलती है और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। 

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर ने पोलैंड से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह करते हुए कहा है कि उसे भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचों को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं देनी चाहिए। डा. जयशंकर ने भारत यात्रा पर आये पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ सोमवार को यहां के दौरान प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि पोलैंड इस क्षेत्र के लिए कोई अजनबी नहीं हैं और वह सीमा-पार आतंकवाद की लंबे समय से चली आ रही चुनौती से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करनी चाहिए।

विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों की बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा स्वाभाविक रूप से शामिल होगी। विशेष रूप से अपने-अपने पड़ोस के संबंध में आकलनों का आदान-प्रदान उपयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों पर भारत के विचार पहले भी स्पष्ट रूप से साझा कर चुके हैं और उन्होंने जोर देकर कहा है कि चुनकर भारत को निशाना बनाना न केवल अनुचित बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। विदेश मंत्री ने कहा कि वह आज एक बार फिर इस बात को दोहरा रहे हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में काफी उथल-पुथल है। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड  अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनकी अपनी-अपनी चुनौतियां और अवसर हैं इसे देखते हुए विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना स्वाभाविक रूप से उपयोगी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध भी निरंतर प्रगति कर रहे हैं लेकिन इन पर निरंतर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। 

भारत और पोलैंड के बीच परंपरागत रूप से गर्मजोशीपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में ये संबंध उच्च-स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान तथा सशक्त आर्थिक और लोगों के बीच संपर्कों से आगे बढकर मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2024 की पोलैंड यात्रा के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।

डा. जयशंकर ने कहा कि दोनों देश बातचीत के दौरान 2024 से 28 तक कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करना चाहते हैं। इसके अलावा व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटल नवाचार में सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड मध्य यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7 अरब डॉलर है जिसमें पिछले एक दशक में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पोलैंड में भारतीय निवेश तीन अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, जिससे पोलैंड के नागरिकों के लिए रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बड़े बाजार का आकार और निवेश-अनुकूल नीतियाँ वहां के व्यवसायों के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं।

नई दिल्ली। एअर इंडिया के एक वरिष्ठ पायलट की घोर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। बता दें कि ये मामला 23 दिसंबर 2025 का है, जहां वैंकूवर से दिल्ली आने वाली उड़ान संख्या AI186 के टेक-ऑफ से ठीक पहले पायलट ने जमकर शराब पी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया।

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया पायलट

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी और यात्री विमान में सवार हो चुके थे, तभी अचानक ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को पायलट के पास से शराब की तीखी गंध आई, जिसके बाद शक होने पर इस बात की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने पायलट को विमान से नीचे उतारा और उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें पाया गया कि पायलट ने काफी शराब पी रखी है। इसके बाद उड़ान करीब 2 घंटे से ज्यादा देरी से रवाना हुई और पायलट की इस गलती का खामियाजा अंदर बैठे यात्रियों को उठाना पड़ा। फिटनेस मानकों पर खरा न उतरने के कारण पायलट को तुरंत अयोग्य घोषित किया गया।

एअर इंडिया की सख्त कार्रवाई

इस घटना के बाद एअर इंडिया ने खेद जताते हुए एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वे नियमों के उल्लंघन पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और इस हरकत के बाद में हमने पायलट को तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटाकर सेवा से निलंबित कर दिया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में गलत तरीके से तस्करी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी (सपा) से हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।       

सीएम योगी ने कहा, इस बारे में तभी कुछ कहा जाएगा जब जांच पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अपराधी के संबंध सपा से होते हैं। समाजवादी पार्टी बार-बार वही गलती करती है। धूल चेहरे पर होती है और साफ आईने को किया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार नशे और अवैध तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ग़ौरतलब है कि, एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करोड़ों रुपये के कोडीन-युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया था।

अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कथित कोडीन और कफ सिरप रैकेट एक बड़ी चिंता का विषय था।

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि जीवनदायिनी जल संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और भारतीय मानक (आईएस) कोड की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। वे सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय मानक ब्यूरो और जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

रावत ने कहा कि जल संसाधन विभाग पर जल जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर जल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जिनकी मजबूती, स्थायित्व और पर्यावरण अनुकूलता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आधारभूत संरचनाओं में निवेश बढ़ा रही हैं, ऐसे में गुणवत्तापूर्ण कार्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'विरासत भी-विकास भी' के संकल्प के साथ जल परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता से पूरे किए जाएं, यही सरकार की मंशा है।

मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने कहा कि जल संसाधन से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता मानकों की समझ और क्रियान्वयन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रमन कुमार त्रिवेदी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यशाला में जल संरचनाओं, पाइपलाइन नेटवर्क और जल संरक्षण से जुड़े तकनीकी मानकों पर विशेषज्ञों ने अभियंताओं को मार्गदर्शन दिया।