जयपुर। राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से मनरेगा योजना को बचाने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर केंद्रित था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से ठीक पहले जयपुर में विधायक आवास के बाहर और विधानसभा परिसर के आसपास कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। कांग्रेस विधायकों ने अपने सिर पर मजदूरों की तरह साफा बांधा और मनरेगा मजदूरों के सम्मान में नारे लगाए। नारे मुख्य रूप से मनरेगा बचाओ, मजदूरों के हक की रक्षा करो और बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी है, जैसे थे। पार्टी का आरोप था कि भाजपा सरकार मनरेगा योजना में कटौती कर रही है, मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही और योजना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का हिस्सा बताया।

प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है। भाजपा सरकार इसे खत्म करने पर तुली है। हम विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे। सरकार को मजदूरों की आवाज सुननी होगी, अन्यथा विरोध और तेज होगा। सत्र में कांग्रेस हर जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और बजट सत्र को मजदूर-किसान केंद्रित बनाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है। मनरेगा में भ्रष्टाचार और देरी के खिलाफ हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाए और मजदूरी समय पर दी जाए। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट रहें।

जयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर में स्थानीय प्रकरण में ज्ञापन देने पहुंची पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ पुलिस के व्यवहार की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने निंदा की है। इन नेताओं ने कहा है कि वल्लभनगर में पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की घटना शर्मनाक एवं सामाजिक मर्यादा की अवहेलना है।

मंदिर में चोरी की घटना पर पुलिस से प्रश्न पूछना और कानून व्यवस्था की याद दिलाने पर एक जनप्रतिनिधि के साथ किया गया यह अमर्यादित व्यवहार बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।