नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य बजट घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस परिणाम देने पर है और जिन इलाकों में नागरिक वर्षों से जलभराव, खराब सड़कों और अंधेरे जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे, वहां परिवर्तन दिखने लगे हैं। गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के पीतमपुरा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि हर कार्य के माध्यम से आमजन के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रही विकास परियोजनाएं 'विकसित दिल्ली की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम हैं। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई अहम निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण एवं उद्घाटन किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस बजट घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस परिणाम देने पर है। जिन इलाकों में नागरिक वर्षों से जलभराव, खराब सड़कों और अंधेरे जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे, वहां समाधान की दिशा में ठोस पहल हो रही है। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के ढांचे को सशक्त बनाना है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना भी है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं के नटास गांव में स्थित काटली नदी में करीब आठ सौ बीघा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को कहा है कि वह मामले में अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में अतिक्रमण हटाने पर निर्णय करें। इसके लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को कमेटी के समक्ष अपना अभ्यावेदन देने को कहा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सुमित्रा की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि काटली नदी के बहाव क्षेत्र में नटास सरपंच के परिजनों सहित अन्य रसूखदार लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी नदी में पक्के निर्माण कर कुए और ट्यूबवेल खोदकर सिंचाई कर रहे हैं। जमाबंदी के अनुसार नदी की करीब सत्रह सौ बीघा जमीन नटास गांव की सीमा से जुड़ी हुई है। इसमें से करीब पचास फीसदी जमीन पर अतिक्रमण हो गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से स्थानीय कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी सहित स्थानीय प्रशासन के अन्य अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत की है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि उसने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जनहित याचिका पेश की है। ऐसे में उसके साथ कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कमेटी को तीन माह में अतिक्रमण हटाने पर निर्णय करने को कहा है।

जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से चार हज़ार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने एवं तारबंदी योजना के अन्तर्गत नक्शा ट्रेस देने की एवज में जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी, पटवार हल्का हथेली तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई टीम ने शिकायत का सत्यापन कर जगदीश प्रसाद बैरवा पुत्र  रामलाल बैरवा निवासी 35 बैरवा बस्ती घाटा बैनाड़ा जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का किशोरपुरा अतिरिक्त चार्ज हथेली तहसील फागी जिला जयपुर को परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक  दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है।

कोटपूतली। कहा जाता है कि संतान अपने फर्ज को छोड़ सकती है, लेकिन मां कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं देख सकती। वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी बच्चों की रक्षा करती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ग्राम पूतली के किसान परिवार से आने वाली एक महिला सुनहरी देवी पत्नी हीरालाल गुर्जर ने, जिन्होंने अपनी बेटी की जान पर आए संकट को टालते हुए अपने जीवन का खतरा मोल लेकर बेटी के प्राणों को बचा लिया। मानवता का परिचय देने के साथ-साथ एक मां होने के दायित्व को बेहद कुशलतापूर्वक निभाकर उन्होंने सम्पूर्ण समाज व क्षेत्र के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में मां का दर्जा भगवान से भी ऊंचा बताया जाता है। पुत्र महेश कुमार गुर्जर ने बताया कि उसकी बहन ममता देवी (28) पत्नी कृष्ण कुमार गुर्जर निवासी ग्राम खेड़की मुक्कड़ की दोनों किडनियां प्राकृतिक कारणों के चलते खराब हो गई थी। जिससे उनकी बहन के जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। परिवार में केवल उनकी मां सुनहरी देवी की किडनी ही अपनी बेटी से मिलान खा रही थी। इस पर किसान परिवार से आने वाली सुनहरी देवी ने 52 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का खतरा मोल लेते हुए बेटी के जीवन को बचा लिया। बुधवार को उनकी एक किडनी बेटी ममता को जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में लगाई गई। जहां प्रात: 8 से दोपहर 3 बजे तक लगभग 8 घण्टे तक चले सफल आॅपरेशन में डॉ. सूरज गोदारा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट का सफल आॅपरेशन किया। ट्रांसप्लांट के बाद दोनों की स्थिति सामान्य है। सुनहरी देवी की बड़ी बेटी उर्मिला देवी व दामाद हवासिंह गुर्जर राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, जो जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हंै। इस प्रकार एक किसान मां ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सही मायनों में चरितार्थ किया है।

अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में नर्सिंगकर्मी द्वारा उपचार के लिए भर्ती एक युवती से दुष्कर्म होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नर्सिंगकर्मी पर पीड़िता के भाई को फिल्म देखने के लिए भेजने व पीड़िता को नशीली दवा देकर आपातकालीन वार्ड से अस्पताल के अन्य किसी सूने स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने तुरंत आरोपी को दबोच लिया, लेकिन घटनास्थल को लेकर देर शाम तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार आरोपी दामनिया, मेड़ता सिटी, नागौर हाल जेएलएन अस्पताल के निकट का निवासी राजेश नायक (29) पुत्र संग्राम सिंह नायक है। जिसे फिलहाल पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया जहां से अदालत ने उसे न्यायिक अभरिक्षा में भेजने के आदेश दिए। 

सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के अनुसार दुष्कर्म की शिकार पीड़िता रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती है। वह सोमवार को अपने मौसरे भाई के साथ स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल में पहुंची थी। अस्पताल में युवती की मुलाकात उसके पूर्व परिचित कथित नर्सिंगकर्मी आरोपी राजेश से हुई। राजेश ने युवती के भाई को फिल्म देखने के लिए भेज दिया। उसने भाई को कहा कि युवती के इलाज की जिम्मेदारी उसकी है। वह परेशान नहीं हो, आराम से घूमकर आ जाए। आरोप है कि राजेश ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पीड़िता को भर्ती करने के बाद उसको ड्रिप लगा दी थी। उस दौरान आरोपी ने उसे धोखे से नशीली दवा दे दी। उसके अचेत होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के परिजन की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर, सोमवार देर रात शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। रात को ही सीओ छवि शर्मा जेएलएन अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। पूछताछ कर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया। साथ ही आरोपी कथित नर्सिंगकर्मी राजेश को हिरासत में ले लिया। जिससे पुलिस ने गहनता से पूछताछ की है।

अस्पताल के बाहर अर्द्धचेतन अवस्था में मिली

परिजन के अनुसार युवती को आरोपी द्वारा अस्पताल में ड्रिप चढ़ाई गई। उसके बाद उसने उसके भाई को फिल्म देखने भेज दिया। पीड़िता का भाई 3 घंटे बाद जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी बहन अस्पताल में नहीं मिली। उसने तलाशा तो वह कप्तान दुर्गाप्रसाद (बजरंगगढ़ चौराहे) सर्किल के निकट आरोपी राजेश के साथ अर्द्धचेतन अवस्था में मिली। राजेश ने पीड़िता के भाई को बोला कि वह बहन को घर ले जाए। घर पर आराम कराए, ठीक हो जाएगी। उसके बाद भाई पीड़िता को टेम्पो में बैठाकर घर ले गया। 

पीड़िता के अस्त-व्यस्त मिले कपड़े

घर पहुंचने पर जब पीड़िता की हालत ठीक नहीं दिखी तो परिजन ने पूछताछ की। युवती ने परिजन को बताया कि उसे सन्देह है कि आरोपी कथित नर्सिंग राजेश ने उसे कोई नशीली दवाई दी। दवा का असर होने के बाद उसे कुछ ध्यान नहीं है। परिजन को पीड़िता के कपड़े भी अस्त-व्यस्त देखकर गड़बड़ी का संदेह हुआ। ऐसे में आरोपी राजेश पर दुष्कर्म का सन्देह हो गया। उसके बाद वह युवती को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और मामले में जानकारी दी।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

कोतवाली थाना प्रभारी के शहर से बाहर होने के कारण मामले की जांच सिविल लाइन थाना सीआई अरविन्द सिंह चारण को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि अस्पताल परिसर में लोगों की आवाजाही रहती है। साथ ही आरोपी राजेश ने किराए पर एक कमरा भी अस्पताल के निकट ले रखा है। आरोपी पीड़िता को एक्स-रे और विभिन्न जांच कराने के नाम पर भी लेकर गया था। इसलिए पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पूर्ण रूप से होश में आने व स्वस्थ होने पर उसके न्यायाधीश के समक्ष धारा 164 के बयान भी करवाए जाएंगे। 

एम्बुलेंस में देता है नर्सिंग सेवा

पुलिस व अस्पताल प्रशासन की प्रारम्भिक जांच में आरोपी के अस्पताल स्टाफ नहीं होना सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है। वह निजी एम्बुलेंस में मरीजों को जांच के लिए ले जाने व बाहर रैफर करने के दौरान नर्सिंग सेवाएं देता है। यह भी जानकारी आई है कि वह कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अस्पताल के अन्दर भी कई बार सेवाएं देता है। उसे नर्सिंग ड्रेस में देख आमजन उसे नर्सिंग स्टाफ ही समझते हैं। 

इनका कहना है... 

घटनास्थल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्टकर्ता परिजन ने भी घटना स्थल पर नहीं देखा है। आरोपी से पूछताछ व सबूत मिलने पर ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। पूछताछ के दौरान  अस्पताल पुलिस चौकी में हंगामा करने से आरोपी को फिलहाल धारा 151 में गिरफ्तार किया है। उसे मुकदमे में बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। -छवि शर्मा, सीओ नॉर्थ 

आरोपी न तो अस्पताल का नर्सिंगकर्मी है और न ही वह स्टाफकर्मी है। उसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल परिसर में इस तरह की घटना नहीं होना सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में   जांच कर रही है। - डॉ. अनिल जैन, अस्पताल अधीक्षक 

जयपुर। सूचना आयोग लगातार मिल रही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की दिशा में अग्रसर है। इस दिशा में सूचना नहीं देने पर आयोग के द्वारा कई बार जुर्माना लगाकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

 आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा कि आवेदक को सूचना मुहैया कराने में तीन साल लगा दिए। सिंह ने कहा अधिकारी ने सूचना कानून की अवहेलना की है और लापरवाही का परिचय दिया है। आयोग के सम्मुख महेंद्र कुमार मेहता ने  अपील दायर कर शिकायत की उन्हें लम्बे समय से सूचना उपलब्ध नहीं  दी जा रही है। मेहता के आवेदन के मुताबिक लायंस क्लब ने 2015 से 2018 के बीच लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाए थे। वे उनके बिलो के भुगतान की सूचना मांग रहे थे।

सुनवाई की आयोग को बताया गया कि सूचना के लिए 2019 में आवेदन किया था। उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई तो प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अप्रैल 2019 में सीएमएचओ को सात  दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई। साथ ही शुल्क के लिए भी गलत ढंग से गणना की गई। इस पर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।

सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में आयोग के निर्णय के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त सिंह ने  कहा शिक्षा अधिकारी ने आयोग के आदेश की पालना में लापरवाही बरती है।

वैर। गांव जगजीवनपुर में दहेज के दरिंदो ने एक विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर देने की सूचना पर वैर थाना पुलिस गांव जगजीवनपुर गई और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर वैर अस्पताल लाई मृतका के परिजनों की उपस्थिति में वैर सीएचसी पर पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिया। दौसा जिले के मंडावर थाने के गांव हल्देना निवासी रिंकू मीना ने वैर थाने में अपनी ओर से दर्ज कराई प्राथमिकी सूचना में पुलिस को बताया की उसकी दो बहिन रेखा और सुनीता की शादी नौ वर्ष पूर्व भरतपुर जिले के वैर थाने के गांव  जगजीवन पुर में दिनेश उर्फ  रिंकू मीना और उसके भाई ओमप्रकाश मीना के साथ हुई।

दोनों बहिनों के ससुराली जन शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। ससुरालीजनों ने मृतका रेखा मीना की उसकी सास जलबाई ओमप्रकाश दिनेश उर्फ रिंकू जगराम मीना ने गला दबाकर हत्या कर दी। एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि मृतका के भाई रिंकू मीना  ने वैर थाने में अपनी ओर से मृतका रेखा मीना के ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है। वैर पुलिस ने मृतका के भाई की ओर से मृतका के ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करते हुए मृतका रेखा मीना का पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

कोटा। राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना मुफ्ती नदीम सहित 150-200 लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बूंदी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने बताया कि बूंदी कोतवाली में तैनात सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हेमराज बैरवा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि गत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की नेता नूपुर शर्मा एवं विहिप के बयान को लेकर मुफ्ती नदीम, नूर मोहम्मद कादरी के नेतृत्व में कलक्टरी पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दोनों वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए।

धारा 129 (क), 153 क), 153(ख) के तहत मुकदमा दर्ज

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुफ्ती नदीम और नूर मोहम्मद सहित 150-200 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 129 (क), 153 क), 153(ख) के तहत मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक रामकरण को सौंपी गई है। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच विहिप ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को बूंदी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडऩे की कोशिश करने वाले इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की एवं प्रशासन को ज्ञापन दिया।  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। "आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने का कोई व्यवसाय नहीं है। यह अधिकारियों का काम है। असली प्रमाण पत्र दिखाओ।"

वकील की इस दलील को खारिज करते हुए कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली अभियोक्ता एक लड़की थी और याचिकाकर्ता के बीच शादी हुई थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को मध्य भारत आर्य को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।

सुप्रिम कोर्ट ने कहा, ''आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने का कोई व्यवसाय नहीं है। यह अधिकारियों का काम है।'' असली प्रमाण पत्र दिखाओ।" उल्लेखनीय है कि सुप्रिया न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने नोटिस जारी किया और साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें सभा ने सभा को एक महीने के भीतर एसएमए की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों को शामिल करते हुए दिनांक 26.08,2016 के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था।

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने चूरू जिले के श्रम कल्याण अधिकारी पर सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने छह अन्य अलग अलग  मामलों में  अधिकारियों पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें ग्रामीण विकास ,चिकित्सा और शिक्षा विभाग शामिल है।

चूरू के सम्पतलाल ने आयोग में शिकायत की कि श्रम विभाग मृत्यु सहायता योजना में लाभान्वित लोगो के बारे में अनेक तकाजों के बाद भी सूचना नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान पता चला कि विभाग में ही प्रथम अपील में आदेश देने के बावजूद  श्रम अधिकारी ने सूचना नहीं दी। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा यह लोक हित से जुड़ा मामला है। आयोग ने जुर्माने के साथ ही श्रम अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।


आयोग ने बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।आयोग में गमीर चंद ने अपील दाखिल कर कहा वे स्थायीकरण के संबध में सूचना मांग रहे है। लेकिन डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई है। सूचना आयुक्त बारेठ ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे गमीर चंद को  रिकॉर्ड का अवलोकन कराने के बाद वांछित सूचना मुहैया करवाए।

सूचना आयोग ने बांसवाड़ा में परतापुर  ,बीकानेर में खाजूवाला  और श्री गंगानगर जिले में रायसिंहनगर के  विकास अधिकारी पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इनमे रायसिंहनगर और खाजूवाला के विकास अधिकारियो के खिलाफ स्थानीय नागरिको ने आयोग में अपील दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्हें दो  साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

आयोग ने   इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का कई बार मौका दिया लेकिन उन्होंने न तो जवाब दिया न ही सूचना उपलब्ध करवाई। इस पर सूचना आयुक्त बारेठ ने कहा ये आम अवाम से जुड़े विभाग है और सूचना देने में कोताही से सीधा आम आदमी प्रभावित होता है। आयोग ने अपने आदेश की प्रति इन अधिकारियो के विभागों को भेजने की हिदायत भी दी है।
आयोग ने सूचना आयोग के निर्देश की पालना करने पर बांसवाड़ा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे ही एक मामले में चूरू के मुख्य  चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर पांच हजार रूपये का  जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अधिकारियो के वेतन से वसूल की जाएगी। आयोग की इस कड़ाई के बाद इन विभागों में सूचना और जवाब देने की कार्यवाही में तेजी आई है।

 जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का दर्द झलक  ही गया और दर्द इस बात पर झलका कि मेरी सरकार में मैंने अमुक अमुक लोगों को अमुक अमुक जिम्मेदारी दी। उसके बावजूद भी लोकसभा में आप के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा राजनीति के अंदर एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि हकदार व्यक्ति को सम्मान मिले और गुनहगार व्यक्ति को सजा मिले, लेकिन आपकी सरकार तो हकदार व्यक्ति को जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और गुनहगार व्यक्ति सरेआम खुले घूम रहे हैं। उनको सजा दिलाने का काम सरकार नहीं कर रही।

प्रदेश में मासूम बच्चियों की दरिंदगी से लेकर भगवा रैली के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोगों तक इसमे शामिल है, आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं उनको आपकी सरकार कानूनी आधार पर सजा देने में नाकाम साबित हुई है और प्रदेश के हालात इस प्रकार के बने हुए हैं यदि योग्यतम व्यक्ति को सम्मान मिलता और योग्यतम व्यक्ति को पदस्थापित करते हो तो आप के हालात यह नहीं होते, लेकिन आपकी सरकार में तो राजनीतिक चश्मे के आधार पर पदस्थापन होते हैं जिमसें ये देखा जाता है कि मुझे आने वाले समय के अंदर कौन लोग फायदा देंगे और कौन लोग नुकसान देंगे। आने वाले समय के अंदर जनता सब कुछ समझती है और जनता उचित समय के ऊपर उचित निर्णय लेने का काम भी करेगी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही है और यह बात अब जगजाहिर होने लगी है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी आंदोलन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान में यही कार्य कांग्रेस के विधायक करें तो वह बेखोफ होकर आमजन की तरह सरेआम घूम सकते हैं। सरकार कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं रखती है और यह उदाहरण एक नहीं अनेकों मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक विधायक ने एसएचओ के विरुद्ध इतनी गालियां बकी है और एसएचओ ने परिवाद दर्ज करवाने के बावजूद भी सरकार उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरीके से धौलपुर के एक विधायक ने किस तरीके से बिजली विभाग के एईएन व जेईएन के साथ मारपीट की, लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

भारतीय जनता पार्टी के समय कई विधायकों ने ऐसे कृत्य करने का साहस किया था लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश की थी। प्रदेश के अंदर प्रशासनिक तंत्र को बेखोफ होकर अपने कार्य को अंजाम देने का पूरा अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति उसमे कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उदाहरण के लिए कोटा के अंदर भी तत्कालीन विधायक पहलाद गुंजन जी ने जब एक सीएमएचओ के साथ कहासुनी सुनी हुई थी तो उसमें पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का काम किया था और देवी सिंह भाटी ने भी अपने ही सचिव के विरुद्ध हाथापाई की थी तो पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटाने का काम किया था। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रकार के है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को कभी भी सहन नहीं करती। लेकिन राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण तरीके से विधायकों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि उनके मन के अंदर जो आए वो करें, सरकार रोकने वाली कतई नहीं है।