जयपुर। राजस्थान में सहकारी समितियों के विभाग में कार्यरत सभी राज्य कार्मिकों के समय-समय पर किए गए वेतन निर्धारण की पुनः जांच की जाएगी। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर संयुक्त जांच दल गठित करने को कहा है। वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के वेतन निर्धारण प्रकरण की जांच के लिए स्थापना शाखा को निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर विवरण तैयार करना होगा। कार्यालयाध्यक्ष, वरिष्ठ लेखाकर्मी और स्थापना प्रभारी अधिकारी-कर्मचारी को शामिल कर संयुक्त जांच दल बनाया जाएगा। जांच के बाद चेकलिस्ट पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी कराने होंगे। यदि किसी कार्यालय में लेखाकर्मी का पद रिक्त है तो संबंधित संभाग के अन्य खंडीय कार्यालय के लेखाकर्मी से प्रमाणित कराया जा सकेगा।

सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण से जुड़ी कोई त्रुटि या कमी मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त करना होगा। भविष्य में नियम विरुद्ध वेतन भुगतान सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त जिम्मेदारी तय कर अतिरिक्त भुगतान की वसूली तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर सितंबर 2026 के वेतन बिलों का आहरण संभव नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ की होगी।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है और विश्वसनीय तथा पारदर्शी साझेदारियों के बल पर ही इसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता, संपर्क मार्गों के अवरोध बिंदु, विनिर्माण एवं संसाधन तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में कमी जैसे मुद्दों पर भी क्वाड देशों को ध्यान देना होगा।

जयशंकर ने मंगलवार को यहां भारत की मेजबानी में हो रही क्वाड देशों की बैठक में वहां के विदेश मंत्रियों, आस्ट्रेलिया की पेनी वोंग , जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का स्वागत करते हुए यह बात कही। विदेश मंत्री ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता, संपर्क मार्गों के अवरोध बिंदु, विनिर्माण एवं संसाधनों को बढाने तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में कमियों जैसे मुद्दों का समाधान भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी विशिष्ट चिंताएँ भी हैं। इसके लिए रणनीतिक विश्वास को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकल्पों को प्रोत्साहित करना तथा गहरे सहयोगात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना आवश्यक होगा। उन्होंंने कहा कि यह कार्य विश्वसनीय तथा पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देकर सबसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जयशंकर ने कहा कि बीते समय में हमारे अधिकारियों ने समुद्री सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, आर्थिक सुदृढ़ता तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा,"हमने अनेक पहलों में उत्साहजनक प्रगति देखी है। समुद्री लोकतंत्रों, बहुलतावादी समाजों और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, एक स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने की साझा जिम्मेदारी हमारी है। यह क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। हमें विश्वास है कि आज हमारी विचार-विमर्श प्रक्रिया इस बात को रेखांकित करेगी और उपयोगी एवं फलदायी सिद्ध होगी।"

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी का लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। घोषित कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों और युवा संपर्क अभियानों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। नई टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री सहित कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक और प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

इसके अलावा 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की भी घोषणा की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में संगठन विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सदस्यता अभियान, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए अलग-अलग दायित्व तय किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण, नीति एवं शोध और ‘मन की बात’ जैसे विशेष विभाग भी बनाए गए हैं।

जयपुर: जोधपुर में पेयजल संकट के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति लगभग जल-आपातकाल जैसी बन चुकी है। कायलाना तख्तसागर में मात्र दो दिन का पानी शेष बताया जा रहा है। करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जलदाय विभाग अब तक क्या कर रहा था? क्या यह पूर्व तैयारी का अभाव नहीं है? क्या जल प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई? आज जब जल संकट सामने खड़ा है तो जवाबदेही कौन लेगा? जोधपुर के सांसद एवं भाजपा विधायकों को भी सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने अंता नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) दीपक नागर को एपीओ कर दिया है। जारी आदेश के तहत नागर को नगरपालिका अंता से हटाकर निदेशालय, जयपुर मुख्यालय किया गया है। आदेश में बताया गया है कि दीपक नागर की अनुपस्थिति में नगरपालिका के दैनिक रूटीन कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी सहायक अभियंता (एईएन) महेन्द्र सिंह को सौंपी गई है।

नए व्यवस्था के तहत महेन्द्र सिंह अब नगर पालिका के प्रशासनिक एवं नियमित कार्यों का दायित्व संभालेंगे, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

कोटा। कोटा शहर ही नहीं पूरे प्रदेश व दिल्ली तक में आमजन के लिए समस्या बने स्ट्रीट डॉग का अभी तक स्थानीय निकाय स्थायी समाधान नहीं निकाल सकें हैं। एक तरफ आए दिन श्वानों के हमले और काटने की गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं से लोग परेशान हैं । दूसरी तरफ डॉग लवर्स भी इन बेजुबान प्राणियों की पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए गत दिनों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। इसके बावजूद स्ट्रीट डॉग लवर्स व पीड़ितों के बीच तनाव के मामले सामने आ रहे हैं। यदि स्ट्रीट डाग लवर्स को ही इलाके वार इन श्वानों की रखवाली करने की जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें कुछ सरकारी मदद दी जाए तो इस समस्या का निष्पादन हो सकता है।

क्या किया जा सकता है
1-डाग लवर्स को श्वानों की रखवाली की मौहल्लेवार जिम्मेदारी दे सकते हैं।
2- नगर निगम जो पैसा इन्हें पकड़ने,रखने और अन्य कामों पर खर्च करती है उसे डाग लवर्स के माध्यम से खर्च किया जा सकता है।
3- सुप्रीम कोर्ट ने एरियावाइज फीड़िंग जोन बनाने को कहा है। फीड जोन बनाकर निगम उसकी जिम्मेदारी डाग लवर्स को दे सकती है।
4- निगम पार्क, सामुदायिक भवन, पुराने भवन अथवा अन्य स्थान इन्हें रखने के लिए मौहल्लेवार उपलब्ध कराए और जिम्मेदारी डाग लवर्स को दे तो हमले और काटने जैसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी।
5-मौहल्ले के लोग इन्हें फीड देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इससे दान का दान और घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। टीकाकरण और बधियाकरण भी डॉग लवर्स की निगरानी में नियमित होने से इनकी संख्या पर अंकुश लगने के साथ रैबीज का डर भी कम हो जाएगा।

क्या कहते हैं स्ट्रीट डाग लवर्स
सरकारी जगह जो आमजन के लिए उपयोगी नहीं हो उसे आवंटित कर दें
स्ट्रीट डॉग के लिए वैसे तो डॉग लवर्स अपने स्तर पर देखभाल व खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वह अलग-अलग व निजी स्तर पर या संस्था के स्तर पर किया जा रहा है। जिसका स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विरोध भी किया जाता है। यदि नगर निगम एरिया वाइस पार्क या सामुदायिक भवन में से कोई भी सरकारी जगह जो आमजन के लिए उपयोगी नहीं हो उसे आवंटित कर दे तो डॉग लवर्स अपने स्तर पर उन स्थानों पर क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग को रखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमारी संस्था से करीब पांच हजार डॉग लवर्स जुड़े हुए हैं जो इस जिम्मेदारी को पूरे शहर में अलग-अलग जगह पर निभाने को तैयार हैं। सहयोग निगम को करना होगा। साथ ही उनका टीकाकरण व बधियाकरण निगम को करवाना होगा।
- सोनल गुप्ता, स्ट्रीट डॉग लवर्स

डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग की एरिया वाइज देखभाल की जिम्मेदारी निभाने को तैयार
स्ट्रीट डॉग यदि लम्बे समय तक एक ही जगह पर रह जाता है तो वह दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल से जा पाता है। नगर निगम द्वारा पकड़कर ले जाने के बाद भी वे वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। डॉग लवर्स अपने स्तर पर डॉग को रोटी खिलाने से लेकर उनके बीमार व चोटिल होने पर उनके इलाज तक की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि नगर निगम एरिया वाइस जगह उपलब्ध करवा दे और उनके घायल होने पर पशु चिकित्सालय भिजवाने व उपचार की व्यवस्था कर दे तो डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग की एरिया वाइज देखभाल की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। यह अच्छा प्रयास रहेगा।
- वैशाली, स्ट्रीट डॉग लवर्स

समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है
स्ट्रीट डॉग द्वारा लोगों को काटने की समस्या से अधिक आदमी द्वारा आदमी को काटने व मारने के मामले अधिक हो रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को खिलाने व देखभाल करने वाले कई लोग हैं जो अपने स्तर पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन यदि नगर निगम उनके लिए हर क्षेत्र में जगह उपलब्ध करवा दे तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। नगर निगम इतने बड़े स्तर पर एक जगह पर सभी डॉग को रखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। निगम डॉग पर अभी जो खर्चा कर रहा है उससे कम खर्च में लोग अपने स्तर पर इनकी देखभाल की जिम्मेदार निभा सकते हैं। जिससे स्ट्रीट डॉग का विरोध भी नहीं होगा।
- राकेश वर्मा, स्ट्रीट डॉग लवर्स

स्ट्रीट डॉग को तो शहर व आबादी क्षेत्र से दूर ही रखा जाना चाहिए
स्ट्रीट डॉग कोटा शहर ही नहीं पूरे देश की समस्या बनी हुई है। वल्लभ नगर क्षेत्र में ही कुछ लोग स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाकर पाल रहे हैं। जिससे वहां न्यूसेंस होता है। इसका कई बार विरोध किया गया तो मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। स्ट्रीट डॉग को तो शहर व आबादी क्षेत्र से दूर ही रखा जाना चाहिए। ये अधिकतर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
- सुरेश गुप्ता,स्ट्रीट डॉग से परेशान

श्वानों की समस्या का इससे अच्छा इलाज नहीं
यदि श्वानों को मौहल्लेवार शेल्टर में रखा जाए तो इससे अच्छा इलाज कोई हो नहीं सकता। इनके खाने पीने की व्यवस्था सोसाइटी के रहवासी कर सकते हैं। साथ ही श्वानों के काटने, हमला करने की घटनाएं भी रुक जाएंगी।
- भगवान सिंह हाड़ा. अध्यक्ष, आदर्श नगर विस्तार हाउसिंग सोसाइटी बोरखेड़ा,

वफादार जानवर आराम से रह सकेगा
सोसाइटी में एक निश्चित स्थान पर स्वानों को रखने का सुझाव बहुत अच्छा है। इससे आए दिन काटने, वाहनों के पीछे दौड़ने जैसी घटनाओं से तो निजात मिलेगी ही, इन्हें सोसाइटी से ही पर्याप्त भोजन भी मिलने लगेगा जिससे यह वफादार जानवर आराम से रह सकेगा।
- शैलेन्द्र सुमन.कैशवपुरा प्रगतिशील सोसाइटी,सेक्टर सात

इनका कहना है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में श्वानशाला में स्ट्रीट डॉग का बधियाकरण व टीकाकरण तो किया ही जा रहा है। वहीं श्वानशाला के पास ही डॉग शेल्टर हाउस भी बनाया है। नगर निगम के पास जो जगह उपलब्ध है उसी का उपयोग किया जा रहा है वह भी शहर व आबादी से दूर। एरिया वाइज निगम के स्तर पर जगह उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है। पहले तो इतनी जगह नहीं है। दूसरी तरफ आबादी क्षेत्र में डॉग लवर्स से अधिक इनका विरोध करने वाले अधिक है। एक जगह पर कई डॉग के रहने पर उनके द्वारा किए जाने वाले एक साथ शोर से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश स्ट्रीट डॉग को आबादी क्षेत्र से दूर ही रखने का है।
- ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त, नगर निगम कोटा

कोटा। सड़क पर रहने वाले श्वान जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, उन्हें खाना-पानी देना, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखना,उन्हें प्यार व सुरक्षा देने का सराहनीय काम कर रहे है शहर के राकेश वर्मा । वह सड़क पर रहने वाले श्वानों की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं । उनका यह जुड़ाव सड़क के श्वानों के साथ इस कदर गहरा हो चुका है कि सर्दी, गर्मी, या बारिश कोई भी मौसम हो, हमेशा उनका ध्यान रखते है। जब भी किसी स्ट्रीट डॉग को स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है, तो उसे अपने खर्चे पर पशु चिकित्सालय में इलाज करवाते हैं। वर्मा की दुकान बैंड बॉक्स, गुमानपुरा में स्थित है, वहीं 10-11 स्ट्रीट डॉग्स आसपास रहते हैं । स्ट्रीट डॉग्स से अपने जुड़ाव को वह कहते है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस नेक कार्य में आज तक शहर की किसी संस्था ने उनका सहयोग तो दूर संपर्क तक नहीं किया, फिर भी वे बिना किसी मदद के अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं।

स्ट्रीट डॉग्स से जुड़ी कहानी
वह बताते है श्वानों से लगाव शुरू से था। वर्ष 2017 में उन्होंने जर्मन शेफर्ड नस्ल की श्वान डेजी को घर में पाला उससे गहरा जुड़ाव हो गया। उसे रणथंभौर गणेश जी , सांवरिया सेठ, इन्द्रगढ़ माताजी के दर्शन भी करवाएं। दर्शनों के लिए हाथ में उठाकर दूर से दर्शन करवाते थे। वे बताते हैं, इसी तरह स्ट्रीट डॉग गिल्ली जो अब अपने बच्चे के साथ उनके घर में रहती है उसे तब अपनाया जब 21 जुलाई 2024 को वह बारिश की रात में गंभीर हालत में सड़क पर मिली उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए । 15-20 दिन तक रोज अस्पताल इलाज के लिए ले जाते बाद में गिल्ली ठीक हो गई। तब राकेश और उनकी पत्नी पूजा ने तय किया कि वे गिल्ली को उसी स्थान पर छोड़ने के बजाय अपने घर रखेंगे।जब वह ठीक हो गई तो उसे खड़ेगणेश जी के दर्शन कराने लेकर गए।

लॉकडाउनसे शुरू हुआ देखभाल का सिलसिला
राकेश वर्मा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब पाबंदियां थीं रात 8 बजे बाजार बंद हो जाते थे, तब एक रात बारिश के दौरान दुकान के पास नाली में दो श्वान थीं जिन्होंने 6-6 बच्चों को जन्म दिया था। तब उन्होंने उन श्वानों को बाहर निकालकर फुटपाथ पर रखा और दुकानों के टीनशेड के नीचे इस तरह व्यवस्था की कि वे भीगें नहीं। उस समय तो आसपास के दुकानदारों ने मदद की उनके , दूध, ब्रेड लाते, लेकिन फिर बाद में सारी जिम्मेदारी हमने ही संभाली।

शेरू से विशेष लगाव
उनका शेरू से गहरा लगाव है क्योंकि उसे उसके बचपन से पाला है। एक दिन शेरू सड़क पर गिरा हुआ था और उसे किसी कार ने टक्कर मार दी थी। उसे नाली से बाहर निकाला उसके हिप बोन में फ्रैक्चर था और बगल में घाव भी था। शेरू का इलाज कराया, घाव ठीक हो गया, लेकिन फ्रैक्चर का आॅपरेशन नहीं हो सका, इसलिए वह ठीक से नहीं चल पाता। बावजूद इसके, रात कहीं भी रहे सुबह दुकान पर पहुंच जाता है।

डॉग्स के नाम
इन डॉग्स के नाम भी रखे हैं, जैसे शेरू, रानी, गिल्ली, मुखी आदि। वह इन डॉग्स को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगवाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। खाने के लिए वह इन्हें टोस्ट की टुकड़ी, रोटी, दूध, और ब्रेड देते हैं, लेकिन मीठा नहीं देते। उनका कहना है, मैं खुद ही इन डॉग्स की देखभाल करता हूँ। कभी किसी से मदद नहीं मांगी, जो बन पड़ता है वह करता हूँ। परमात्मा देता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। कई बार इन डॉग्स के कीड़े निकालते समय कभी दांत लग गया या डॉक्टर से इलाज करवाने गए उस दौरान पकड़ना पड़ता है तो इनके दांत या पंजा लग गया तो सुरक्षा के लिए अपने रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाता हूं।हालांकि कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इनके दांत या पंजा लगा मैंने इंजेक्शन लगवाएं कि इन्हें अब नहीं संभालूं इनसे ज्यादा खतरनाक तो इंसान हो रहे है। इंसान -इंसान को मार रहे है। ये तो फ्री के चौकीदार है।

कस्टमर्स को डॉग्स से बचाने का तरीका
वर्मा की दुकान में जब कस्टमर्स आते हैं, तो उन्हें डर लगता है डॉग्स दुकान में आ कर बैठ जाते है ऐसे में वर्मा ने एक तरीका निकाला है वह एक लोहे के डंडे को बजाते हैं, और डॉग्स यह समझ जाते हैं कि उन्हें अब दुकान से बाहर जाना है।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार अधिकारियों के पदों में बदलाव किए हैं। आदेशानुसार लेखा सेवा अधिकारी शेर सिंह खदाव को एपीओ किया गया है। इसी तरह वित्त बीमा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत वरिंदा गोदारा को भी एपीओ कर दिया गया है।

वरिंदा गोदारा के पद का अतिरिक्त कार्यभार महेंद्र कुमार तिवाड़ी को सौंपा गया है। इसके अलावा दीप्ति मिश्रा को दौसा जिला आबकारी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुचारूता और प्रभावशीलता लाना है। एपीओ किए गए अधिकारियों को अगले आदेश तक किसी पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना होगा।

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी का परिसर हरे-भरे रंग से खिल उठा। 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पुलिसकर्मियों ने पर्यावरण के प्रति अपनी गहरी जिम्मेदारी का भी परिचय दिया। पुलिस अकादमी के समस्त स्टाफ ने मिलकर एक ही दिन में 5100 पौधे लगाए, जो भविष्य के लिए एक वादा हैं।

इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व करते हुए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा ने एक कदंब का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कदंब न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है, बल्कि इसके फल, पत्ते और छाल का उपयोग कई तरह की औषधियों में भी होता है। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम केवल एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हम हरियालो राजस्थान अभियान को एक जन आंदोलन में बदलें। 

डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध रोकना नहीं बल्कि समाज के हर पहलू की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है। महानिदेशक के इस प्रेरणादायक संदेश के साथ निदेशक आरपीए एस. सेंगाथिर और प्राचार्य  शंकर दत्त शर्मा ने भी अपने सभी अधीनस्थों के साथ अशोक, गुलमोहर, और खजूर जैसे छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया।

निदेशक आरपीए सेंगाथिर ने कहा कि पुलिसकर्मियों के हाथों से लगे ये 5100 पौधे आने वाले वर्षों में अकादमी के वातावरण को शुद्ध बनाएंगे और राजस्थान के हरित भविष्य की एक नई कहानी लिखेंगे। यह पहल पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी छोटी सी कोशिश से एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

जयपुर। राज्य सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए आदेश जारी किए। एसीएस कुलदीप रांका को टीएडी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।भवानीसिंह देथा को आयोजना सचिव, सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, को उच्च शिक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार तथा प्रज्ञा केवलरमानी को RSMML के एमडी का कार्यभार दिया गया है।

कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किए। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी विभागीय कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि तीन इस के दिल्ली में डेपुटेशन पर जाने के कारण उन्हें हाल ही रिलीज किया गया है, इसके बाद रिक्त हुए पदों का चार आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है, कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा।

टीवी चैनलों में चल रही खबरों के अनुसार, दिल्ली के बक्करवाला आनंद धाम आश्रम में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव में राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा ये दायित्व है कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे और आप सब हमारे प्रधानमंत्री को अच्छे से जानते हैं। उनकी कार्यशैली से आप परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने किस तरह सीखा है। उससे भी आप परिचित हैं तो देश के ऊपर आप उठाने वालों को जवाब देंगे।  

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोचिंग संस्थानों में चल रही लूट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं को व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि देश में हर घंटे करीब दो छात्र और 24 घंटे में करीब 28 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे किसान की आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेदार है, वैसे ही छात्र आत्महत्या के पीछे भी सिस्टम जिम्मेदार है। ये सिस्टम छात्रों को प्रेशर कुकर बना रहा है और उन्हें रोज सपने बेचे जा रहे हैं। सीट कितनी है, पारदर्शी रूप से परीक्षा कैसे होगी, रोजगार के अवसर कितने बनेंगे- इस पर चर्चा नहीं होती है।

देश में रोजगार दिलाने के नाम पर सिर्फ कोचिंग संस्थान बन रहे हैं, जो माता-पिता से मोटी फीस वसूलते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार एक खबर आ रही है, जिसमें डॉक्टर-इंजीनियर बनाने का दावा करने वाले कोचिंग संस्थान लोगों से फीस वसूलकर गायब हो गए। देश में जब भी ऐसा व्यवस्थित असफल सिस्टम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन सरकार और बाजार के बीच में देश के विद्यार्थी, नागरिक पिस रहे हैं। आज देश में सपना बेचा जा रहा है और कोङ्क्षचग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था की हालत कमजोर है। शिक्षा, बाजार और मुनाफे की वस्तु नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले सीबीएसई के परीक्षा और परिणाम के बाद छात्र बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर लिया करते थे लेकिन तब की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने फैसला लिया कि हम किसी छात्र को पास और फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रही। पीएचडी के बाद भी छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार और बाजार के बीच में देश का भविष्य पिस रहा है। ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि देश में जितने भी खाली पद हैं, उन पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो, क्योंकि आज कोई ऐसी नौकरी नहीं है, जिसमें धांधली न होती हो। देश की सरकारी संस्थाओं को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि सरकारी संस्थाएं कमजोर नहीं होंगी तो निजी क्षेत्र को विकसित होने में मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि देश में आईएएस, इंजीनियर-डॉक्टर बनाने का जो धंधा है, उसे रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है और जितने भी खाली पद हैं, उन्हें पारदर्शी तरीके से भरा जाए।