जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने अंता नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) दीपक नागर को एपीओ कर दिया है। जारी आदेश के तहत नागर को नगरपालिका अंता से हटाकर निदेशालय, जयपुर मुख्यालय किया गया है। आदेश में बताया गया है कि दीपक नागर की अनुपस्थिति में नगरपालिका के दैनिक रूटीन कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी सहायक अभियंता (एईएन) महेन्द्र सिंह को सौंपी गई है।

नए व्यवस्था के तहत महेन्द्र सिंह अब नगर पालिका के प्रशासनिक एवं नियमित कार्यों का दायित्व संभालेंगे, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

कोटा। कोटा शहर ही नहीं पूरे प्रदेश व दिल्ली तक में आमजन के लिए समस्या बने स्ट्रीट डॉग का अभी तक स्थानीय निकाय स्थायी समाधान नहीं निकाल सकें हैं। एक तरफ आए दिन श्वानों के हमले और काटने की गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं से लोग परेशान हैं । दूसरी तरफ डॉग लवर्स भी इन बेजुबान प्राणियों की पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए गत दिनों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। इसके बावजूद स्ट्रीट डॉग लवर्स व पीड़ितों के बीच तनाव के मामले सामने आ रहे हैं। यदि स्ट्रीट डाग लवर्स को ही इलाके वार इन श्वानों की रखवाली करने की जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें कुछ सरकारी मदद दी जाए तो इस समस्या का निष्पादन हो सकता है।

क्या किया जा सकता है
1-डाग लवर्स को श्वानों की रखवाली की मौहल्लेवार जिम्मेदारी दे सकते हैं।
2- नगर निगम जो पैसा इन्हें पकड़ने,रखने और अन्य कामों पर खर्च करती है उसे डाग लवर्स के माध्यम से खर्च किया जा सकता है।
3- सुप्रीम कोर्ट ने एरियावाइज फीड़िंग जोन बनाने को कहा है। फीड जोन बनाकर निगम उसकी जिम्मेदारी डाग लवर्स को दे सकती है।
4- निगम पार्क, सामुदायिक भवन, पुराने भवन अथवा अन्य स्थान इन्हें रखने के लिए मौहल्लेवार उपलब्ध कराए और जिम्मेदारी डाग लवर्स को दे तो हमले और काटने जैसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी।
5-मौहल्ले के लोग इन्हें फीड देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इससे दान का दान और घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। टीकाकरण और बधियाकरण भी डॉग लवर्स की निगरानी में नियमित होने से इनकी संख्या पर अंकुश लगने के साथ रैबीज का डर भी कम हो जाएगा।

क्या कहते हैं स्ट्रीट डाग लवर्स
सरकारी जगह जो आमजन के लिए उपयोगी नहीं हो उसे आवंटित कर दें
स्ट्रीट डॉग के लिए वैसे तो डॉग लवर्स अपने स्तर पर देखभाल व खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वह अलग-अलग व निजी स्तर पर या संस्था के स्तर पर किया जा रहा है। जिसका स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विरोध भी किया जाता है। यदि नगर निगम एरिया वाइस पार्क या सामुदायिक भवन में से कोई भी सरकारी जगह जो आमजन के लिए उपयोगी नहीं हो उसे आवंटित कर दे तो डॉग लवर्स अपने स्तर पर उन स्थानों पर क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग को रखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमारी संस्था से करीब पांच हजार डॉग लवर्स जुड़े हुए हैं जो इस जिम्मेदारी को पूरे शहर में अलग-अलग जगह पर निभाने को तैयार हैं। सहयोग निगम को करना होगा। साथ ही उनका टीकाकरण व बधियाकरण निगम को करवाना होगा।
- सोनल गुप्ता, स्ट्रीट डॉग लवर्स

डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग की एरिया वाइज देखभाल की जिम्मेदारी निभाने को तैयार
स्ट्रीट डॉग यदि लम्बे समय तक एक ही जगह पर रह जाता है तो वह दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल से जा पाता है। नगर निगम द्वारा पकड़कर ले जाने के बाद भी वे वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। डॉग लवर्स अपने स्तर पर डॉग को रोटी खिलाने से लेकर उनके बीमार व चोटिल होने पर उनके इलाज तक की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि नगर निगम एरिया वाइस जगह उपलब्ध करवा दे और उनके घायल होने पर पशु चिकित्सालय भिजवाने व उपचार की व्यवस्था कर दे तो डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग की एरिया वाइज देखभाल की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। यह अच्छा प्रयास रहेगा।
- वैशाली, स्ट्रीट डॉग लवर्स

समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है
स्ट्रीट डॉग द्वारा लोगों को काटने की समस्या से अधिक आदमी द्वारा आदमी को काटने व मारने के मामले अधिक हो रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को खिलाने व देखभाल करने वाले कई लोग हैं जो अपने स्तर पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन यदि नगर निगम उनके लिए हर क्षेत्र में जगह उपलब्ध करवा दे तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। नगर निगम इतने बड़े स्तर पर एक जगह पर सभी डॉग को रखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। निगम डॉग पर अभी जो खर्चा कर रहा है उससे कम खर्च में लोग अपने स्तर पर इनकी देखभाल की जिम्मेदार निभा सकते हैं। जिससे स्ट्रीट डॉग का विरोध भी नहीं होगा।
- राकेश वर्मा, स्ट्रीट डॉग लवर्स

स्ट्रीट डॉग को तो शहर व आबादी क्षेत्र से दूर ही रखा जाना चाहिए
स्ट्रीट डॉग कोटा शहर ही नहीं पूरे देश की समस्या बनी हुई है। वल्लभ नगर क्षेत्र में ही कुछ लोग स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाकर पाल रहे हैं। जिससे वहां न्यूसेंस होता है। इसका कई बार विरोध किया गया तो मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। स्ट्रीट डॉग को तो शहर व आबादी क्षेत्र से दूर ही रखा जाना चाहिए। ये अधिकतर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
- सुरेश गुप्ता,स्ट्रीट डॉग से परेशान

श्वानों की समस्या का इससे अच्छा इलाज नहीं
यदि श्वानों को मौहल्लेवार शेल्टर में रखा जाए तो इससे अच्छा इलाज कोई हो नहीं सकता। इनके खाने पीने की व्यवस्था सोसाइटी के रहवासी कर सकते हैं। साथ ही श्वानों के काटने, हमला करने की घटनाएं भी रुक जाएंगी।
- भगवान सिंह हाड़ा. अध्यक्ष, आदर्श नगर विस्तार हाउसिंग सोसाइटी बोरखेड़ा,

वफादार जानवर आराम से रह सकेगा
सोसाइटी में एक निश्चित स्थान पर स्वानों को रखने का सुझाव बहुत अच्छा है। इससे आए दिन काटने, वाहनों के पीछे दौड़ने जैसी घटनाओं से तो निजात मिलेगी ही, इन्हें सोसाइटी से ही पर्याप्त भोजन भी मिलने लगेगा जिससे यह वफादार जानवर आराम से रह सकेगा।
- शैलेन्द्र सुमन.कैशवपुरा प्रगतिशील सोसाइटी,सेक्टर सात

इनका कहना है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में श्वानशाला में स्ट्रीट डॉग का बधियाकरण व टीकाकरण तो किया ही जा रहा है। वहीं श्वानशाला के पास ही डॉग शेल्टर हाउस भी बनाया है। नगर निगम के पास जो जगह उपलब्ध है उसी का उपयोग किया जा रहा है वह भी शहर व आबादी से दूर। एरिया वाइज निगम के स्तर पर जगह उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है। पहले तो इतनी जगह नहीं है। दूसरी तरफ आबादी क्षेत्र में डॉग लवर्स से अधिक इनका विरोध करने वाले अधिक है। एक जगह पर कई डॉग के रहने पर उनके द्वारा किए जाने वाले एक साथ शोर से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश स्ट्रीट डॉग को आबादी क्षेत्र से दूर ही रखने का है।
- ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त, नगर निगम कोटा

कोटा। सड़क पर रहने वाले श्वान जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, उन्हें खाना-पानी देना, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखना,उन्हें प्यार व सुरक्षा देने का सराहनीय काम कर रहे है शहर के राकेश वर्मा । वह सड़क पर रहने वाले श्वानों की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं । उनका यह जुड़ाव सड़क के श्वानों के साथ इस कदर गहरा हो चुका है कि सर्दी, गर्मी, या बारिश कोई भी मौसम हो, हमेशा उनका ध्यान रखते है। जब भी किसी स्ट्रीट डॉग को स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है, तो उसे अपने खर्चे पर पशु चिकित्सालय में इलाज करवाते हैं। वर्मा की दुकान बैंड बॉक्स, गुमानपुरा में स्थित है, वहीं 10-11 स्ट्रीट डॉग्स आसपास रहते हैं । स्ट्रीट डॉग्स से अपने जुड़ाव को वह कहते है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस नेक कार्य में आज तक शहर की किसी संस्था ने उनका सहयोग तो दूर संपर्क तक नहीं किया, फिर भी वे बिना किसी मदद के अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं।

स्ट्रीट डॉग्स से जुड़ी कहानी
वह बताते है श्वानों से लगाव शुरू से था। वर्ष 2017 में उन्होंने जर्मन शेफर्ड नस्ल की श्वान डेजी को घर में पाला उससे गहरा जुड़ाव हो गया। उसे रणथंभौर गणेश जी , सांवरिया सेठ, इन्द्रगढ़ माताजी के दर्शन भी करवाएं। दर्शनों के लिए हाथ में उठाकर दूर से दर्शन करवाते थे। वे बताते हैं, इसी तरह स्ट्रीट डॉग गिल्ली जो अब अपने बच्चे के साथ उनके घर में रहती है उसे तब अपनाया जब 21 जुलाई 2024 को वह बारिश की रात में गंभीर हालत में सड़क पर मिली उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए । 15-20 दिन तक रोज अस्पताल इलाज के लिए ले जाते बाद में गिल्ली ठीक हो गई। तब राकेश और उनकी पत्नी पूजा ने तय किया कि वे गिल्ली को उसी स्थान पर छोड़ने के बजाय अपने घर रखेंगे।जब वह ठीक हो गई तो उसे खड़ेगणेश जी के दर्शन कराने लेकर गए।

लॉकडाउनसे शुरू हुआ देखभाल का सिलसिला
राकेश वर्मा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब पाबंदियां थीं रात 8 बजे बाजार बंद हो जाते थे, तब एक रात बारिश के दौरान दुकान के पास नाली में दो श्वान थीं जिन्होंने 6-6 बच्चों को जन्म दिया था। तब उन्होंने उन श्वानों को बाहर निकालकर फुटपाथ पर रखा और दुकानों के टीनशेड के नीचे इस तरह व्यवस्था की कि वे भीगें नहीं। उस समय तो आसपास के दुकानदारों ने मदद की उनके , दूध, ब्रेड लाते, लेकिन फिर बाद में सारी जिम्मेदारी हमने ही संभाली।

शेरू से विशेष लगाव
उनका शेरू से गहरा लगाव है क्योंकि उसे उसके बचपन से पाला है। एक दिन शेरू सड़क पर गिरा हुआ था और उसे किसी कार ने टक्कर मार दी थी। उसे नाली से बाहर निकाला उसके हिप बोन में फ्रैक्चर था और बगल में घाव भी था। शेरू का इलाज कराया, घाव ठीक हो गया, लेकिन फ्रैक्चर का आॅपरेशन नहीं हो सका, इसलिए वह ठीक से नहीं चल पाता। बावजूद इसके, रात कहीं भी रहे सुबह दुकान पर पहुंच जाता है।

डॉग्स के नाम
इन डॉग्स के नाम भी रखे हैं, जैसे शेरू, रानी, गिल्ली, मुखी आदि। वह इन डॉग्स को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगवाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। खाने के लिए वह इन्हें टोस्ट की टुकड़ी, रोटी, दूध, और ब्रेड देते हैं, लेकिन मीठा नहीं देते। उनका कहना है, मैं खुद ही इन डॉग्स की देखभाल करता हूँ। कभी किसी से मदद नहीं मांगी, जो बन पड़ता है वह करता हूँ। परमात्मा देता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। कई बार इन डॉग्स के कीड़े निकालते समय कभी दांत लग गया या डॉक्टर से इलाज करवाने गए उस दौरान पकड़ना पड़ता है तो इनके दांत या पंजा लग गया तो सुरक्षा के लिए अपने रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाता हूं।हालांकि कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इनके दांत या पंजा लगा मैंने इंजेक्शन लगवाएं कि इन्हें अब नहीं संभालूं इनसे ज्यादा खतरनाक तो इंसान हो रहे है। इंसान -इंसान को मार रहे है। ये तो फ्री के चौकीदार है।

कस्टमर्स को डॉग्स से बचाने का तरीका
वर्मा की दुकान में जब कस्टमर्स आते हैं, तो उन्हें डर लगता है डॉग्स दुकान में आ कर बैठ जाते है ऐसे में वर्मा ने एक तरीका निकाला है वह एक लोहे के डंडे को बजाते हैं, और डॉग्स यह समझ जाते हैं कि उन्हें अब दुकान से बाहर जाना है।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार अधिकारियों के पदों में बदलाव किए हैं। आदेशानुसार लेखा सेवा अधिकारी शेर सिंह खदाव को एपीओ किया गया है। इसी तरह वित्त बीमा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत वरिंदा गोदारा को भी एपीओ कर दिया गया है।

वरिंदा गोदारा के पद का अतिरिक्त कार्यभार महेंद्र कुमार तिवाड़ी को सौंपा गया है। इसके अलावा दीप्ति मिश्रा को दौसा जिला आबकारी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुचारूता और प्रभावशीलता लाना है। एपीओ किए गए अधिकारियों को अगले आदेश तक किसी पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना होगा।

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी का परिसर हरे-भरे रंग से खिल उठा। 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पुलिसकर्मियों ने पर्यावरण के प्रति अपनी गहरी जिम्मेदारी का भी परिचय दिया। पुलिस अकादमी के समस्त स्टाफ ने मिलकर एक ही दिन में 5100 पौधे लगाए, जो भविष्य के लिए एक वादा हैं।

इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व करते हुए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा ने एक कदंब का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कदंब न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है, बल्कि इसके फल, पत्ते और छाल का उपयोग कई तरह की औषधियों में भी होता है। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम केवल एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हम हरियालो राजस्थान अभियान को एक जन आंदोलन में बदलें। 

डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध रोकना नहीं बल्कि समाज के हर पहलू की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है। महानिदेशक के इस प्रेरणादायक संदेश के साथ निदेशक आरपीए एस. सेंगाथिर और प्राचार्य  शंकर दत्त शर्मा ने भी अपने सभी अधीनस्थों के साथ अशोक, गुलमोहर, और खजूर जैसे छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया।

निदेशक आरपीए सेंगाथिर ने कहा कि पुलिसकर्मियों के हाथों से लगे ये 5100 पौधे आने वाले वर्षों में अकादमी के वातावरण को शुद्ध बनाएंगे और राजस्थान के हरित भविष्य की एक नई कहानी लिखेंगे। यह पहल पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी छोटी सी कोशिश से एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

जयपुर। राज्य सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए आदेश जारी किए। एसीएस कुलदीप रांका को टीएडी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।भवानीसिंह देथा को आयोजना सचिव, सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, को उच्च शिक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार तथा प्रज्ञा केवलरमानी को RSMML के एमडी का कार्यभार दिया गया है।

कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किए। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी विभागीय कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि तीन इस के दिल्ली में डेपुटेशन पर जाने के कारण उन्हें हाल ही रिलीज किया गया है, इसके बाद रिक्त हुए पदों का चार आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है, कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा।

टीवी चैनलों में चल रही खबरों के अनुसार, दिल्ली के बक्करवाला आनंद धाम आश्रम में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव में राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा ये दायित्व है कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे और आप सब हमारे प्रधानमंत्री को अच्छे से जानते हैं। उनकी कार्यशैली से आप परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने किस तरह सीखा है। उससे भी आप परिचित हैं तो देश के ऊपर आप उठाने वालों को जवाब देंगे।  

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोचिंग संस्थानों में चल रही लूट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं को व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि देश में हर घंटे करीब दो छात्र और 24 घंटे में करीब 28 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे किसान की आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेदार है, वैसे ही छात्र आत्महत्या के पीछे भी सिस्टम जिम्मेदार है। ये सिस्टम छात्रों को प्रेशर कुकर बना रहा है और उन्हें रोज सपने बेचे जा रहे हैं। सीट कितनी है, पारदर्शी रूप से परीक्षा कैसे होगी, रोजगार के अवसर कितने बनेंगे- इस पर चर्चा नहीं होती है।

देश में रोजगार दिलाने के नाम पर सिर्फ कोचिंग संस्थान बन रहे हैं, जो माता-पिता से मोटी फीस वसूलते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार एक खबर आ रही है, जिसमें डॉक्टर-इंजीनियर बनाने का दावा करने वाले कोचिंग संस्थान लोगों से फीस वसूलकर गायब हो गए। देश में जब भी ऐसा व्यवस्थित असफल सिस्टम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन सरकार और बाजार के बीच में देश के विद्यार्थी, नागरिक पिस रहे हैं। आज देश में सपना बेचा जा रहा है और कोङ्क्षचग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था की हालत कमजोर है। शिक्षा, बाजार और मुनाफे की वस्तु नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले सीबीएसई के परीक्षा और परिणाम के बाद छात्र बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर लिया करते थे लेकिन तब की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने फैसला लिया कि हम किसी छात्र को पास और फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रही। पीएचडी के बाद भी छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार और बाजार के बीच में देश का भविष्य पिस रहा है। ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि देश में जितने भी खाली पद हैं, उन पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो, क्योंकि आज कोई ऐसी नौकरी नहीं है, जिसमें धांधली न होती हो। देश की सरकारी संस्थाओं को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि सरकारी संस्थाएं कमजोर नहीं होंगी तो निजी क्षेत्र को विकसित होने में मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि देश में आईएएस, इंजीनियर-डॉक्टर बनाने का जो धंधा है, उसे रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है और जितने भी खाली पद हैं, उन्हें पारदर्शी तरीके से भरा जाए।

कोटा। संसद में महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है। लेकिन उसका लाभ मिलने में अभी महिलाओं को समय लग सकता है। लेकिन मतदान में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी की जिम्मेदारी निभाएंगी। लोकसभा से पहले इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोटा में कुल मतदाताओं में से आधी महिला मतदाता हैं। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के  बाद अंतिम मतदाता सूची जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है। जिसमें इस बार कोटा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 45 हजार 506 है। इनमें से 7 लाख 46 हजार 093 पुरुष हैं तो महिला मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है। उनकी संख्या 6 लाख 99 हजार 413 है। यानि  महिला मतदाताओं से मात्र 46 हजार 680 ही पुरुष मतदाता  अधिक हैं।  जिले की हर  विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से लगभग बराबरी पर ही है। नए जुड़े मतदाताओं में युवा मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है। 

जिले में 6 विधानसभाएं:
कोटा जिले में 6 विधानसभाएं हैं। जिनमें से तीन शहर कीऔर तीन ग्रामीण क्षेत्र की है। कोटा शहर में कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण व लाड़पुरा और ग्रामीण में सांगोद, पीपल्दा व रामगंजमंडी विधानसभाएं हैं। सबसे अधिक लाड़पुरा में मतदाता: मतदाता सूची के अनुसार जिले की 6 विधानसभाओं में से सबसे अधिक मतदाता लाड़पुरा विधानसभा में है। यहां कुल मतदाता 2 लाख 87 हजार 131 हैं। इनमें से 1 लाख 48 हजार 133 पुरुष तो 1 लाख 38 हजार 998 महिला मतदाता हैं। जबकि सबसे कम 2 लाख 8 हजार 770 मतदाता सांगोद विधानसभा में है। इनमें 1 लाख 8 हजार 420 पुरुष व 1 लाख 350 महिला मतदाता हैं। 

जिले में सबसे अधिक महिला मतदाता भी लाड़पुरा में: जिले की 6 विधानसभाओं में कुल 6 लाख 99 हजार 413 महिला मतदाता हैं। सभी विधानसभाओं में से लाडपुरा में महिला मतदाता भी सबसे अधिक है। कोटा उत्तर में 1 लाख 23 हजार 187, कोखा दक्षिण में 1 लाख 18 हजार 503, पीपल्दा में 1 लाख 202, सांगोद में 1 लाख 350, रामगंजमंडी में 1 लाख 18 हजार 173 मतदाता महिला मतदाता  है। वहीं लाड़पुरा विधानसभा में 1 लाख 38 हजार 998 महिला मतदाता हैं। कोटा दक्षिण से अधिक मतदाता कोटा उत्तर में: सूची के अनुसार कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण विधानसभाओं में कोटा उत्तर में मतदाताओं की  संख्धा दक्षिण से अधिक है। कोटा दक्षिण में जहां 2 लाख 42 हजार 664 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख 24 हजार 161 पुरुष व 1 लाख 18 हजार 503 महिला मतदाता हैं। जबकि कोटा उत्तर में कुल 2 लाख 51 हजार 373 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख 28 हजार 186 पुरुष व 1 लाख 23 हजार 187 महिला मतदाता हैं। 

5 साल में बढ़े 89 हजार 560 मतदाता: मतदाता सूची के अनुसार वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक 89 हजार 560 मतदाता बढ़े हैं। इनमें कोटा उत्तर में 2018 में जहां 2 लाख 38 हजार 580 मतदाता थे यहां 12 हजार 793 मतदाता बढ़े हैं। कोटा दक्षिण में 2 लाख 35 हजार 627 मतदाता थे यिहां 7037 मतदाता बढ़े हैं। लाडपुरा में 2 लाख 60 हजार 700 मतदाता थे। यहां 26 हजार 431 मतदाता बढ़े हैं। पीपल्दा में 1 लाख 97 हजार 650 मतदाता थे। यहां 11 हजार 303 मतदाता बढ़े हैं। सांगोद में 1 लाख 98 हजार 331 मतदाता थे। यहां 10 हजार 439 मतदाता बढ़े हैं। वहीं रामगंजमंडी में 2 लाख 25 हजार 56 मतदाता थे। यहां 21 हजार 557 मतदाता बढ़े हैं।  उप जिला निर्वाचन अधिकारी राज कुमार सिंह ने बताया कि रा’य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत कोटा में भी तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश की पालना में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएंगे। इसकी सभी प्रक्तियाओं को पूरा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही इस प्रक्तिया में तेजी आएगी। चुनाव के लिए प्रशिक्षण और कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी काम भी होंगे।

श्रीनगर। इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने श्रीनगर में पुलिस दल हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गया था तथा दो अन्य घायल हो गए हो गए थे। इस्लामिक स्टेट की अमाक न्यूज एजेंसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस दावे की हालांकि स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने करीब 7 बजे श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक पुलिस चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें सहायक पुलिस उप निरीक्षक मुश्ताक अहमद शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए थे।

अमाक न्यूज एजेंसी ने हमले की एक वीडियो क्लिप भी जारी की। इस वीडियो में पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमलावर को लगाते सुना जा सकता है। समूह ने दावा किया कि हमले के बाद एक हथियार भी ले लिये गये थे। इस हमले के तुरंत बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

जयपुर। खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खेल विभाग की बजट घोषणा को पूरा करने में  उन पर इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कि वो टेंशन में आ गए हो, कोई कमेंट कर दिया हो, ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उनसे बातचीत करेंगे, अभी पता नहीं, अभी मेरी बातचीत भी उनसे नहीं हुई है, होगी तो देख लेंगे, वो दबाव में काम कर रहे दिखते है।

गहलोत शुक्रवार को रामनिवास बाग में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहेरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों की ओर से अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश  को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में  गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने पिछली बार जो किया था, स्टेट लेवल का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अब एक प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है ग्रामीण ओलंपिक, हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणाएं हैं, बजट घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है, वो इतिहास बनाएगा, करीब 30 लाख से ज्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो-खो हो, तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कि वो टेंशन में आ गए हो, कोई कमेंट कर दिया हो, ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उनसे बातचीत करेंगे, अभी पता नहीं, अभी मेरी बातचीत भी उनसे नहीं हुई है, होगी तो देख लेंगे, वो दबाव में काम कर रहे दिखते है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, जब बात होगी तो देख लेंगे।

नेहरू का आधुनिक भारत में बड़ा योगदान
गहलोत ने कहा कि पंडित नेहरू  का जो विजन था, वो दूरदृष्टा थे, आज जो आधुनिक भारत है, उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने आजादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने हैं, चाहे वो साइंस से संबंधित हों, कृषि से संबंधित हों, हेल्थ से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े कल-कारखाने, बड़ी-बड़ी साइंटिफिक संस्थाएं बनाईं, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया, दुनिया में उनका एक अलग तरह का ऑरा था, सम्मान था पूरे मुल्क के, दुनिया के अंदर। पंचशील के सिद्धांत वो लेकर आए, तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर, आजादी की जंग के अंदर और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता है। जरूरत इस बात की है उनकी जो सोच थी, वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुंचे, जिसकी कमी महसूस की जा रही है, उसमें हम सबकी गलती है। जिस रूप में लगातार उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए, उससे कई बार भटकाव भी होता है। जेल में रहकर जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं या जेल के बाहर जो लिखी हैं, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, ये आज भी मौजूं है और जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके जेहन में आज भी वो बातें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, उनके टीवी सीरियल बने हैं, पूरे मुल्क ने देखा भी है, कोई जमाना था। इसलिए वो महान हस्ती का जब दिन आता है, चाहे जन्मदिवस हो, तो बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, आजादी के बाद से ही उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि पर लोग याद करते है, उनके विजन को। इसलिए आज जब हम आते हैं तो मन में संकल्प लेते हैं कि कैसे जो उन्होंने शांति का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का जो संदेश दिया था देशवासियों को, उस पर हम लोग आगे बढ़ें, देश में प्रदेश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सभी कार्यकर्ता राजनीतिक हों, सामाजिक हों, सब मिलकर प्यार से, भाईचारे से रहें और शांति कायम रहे, ये हमारा संकल्प होता है हमेशा।

यह था मामला

चांदना ने देर रात ट्वीट किया कि माननीय मुख्यमंत्री मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज प्रमुख सचिव को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। चांदना के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 2024 के आम चुनाव से पहले पूरे संगठन को सक्रिय करने की कवायत के लिए तीन महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। पार्टी के उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिये गये निर्णयों के तहत 'टास्क फाक 2024' राजनीतिक समिति और 'भारत जोड़ो यात्रा' के समन्वयन समिति का गठन किया है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है।कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन सभी समितियों के गठन को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में  राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े, गुलामनबी आजाद,  अम्बिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह शामिल हैं।

पार्टी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आठ सदस्यीय 'टास्क फोर्स 2024' का गठन किया है। इस टास्क् फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, के सी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कानुगोलु साहित आठ सदस्य शामिल हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों में से हर एक को बाद में संगठन, संचार एवं मीडिया, लोगों तक पहुंच, वित्तीय एवं चुनाव प्रबंधन जैसे दायित्व सौंपे जाएंगे और फिर इन सभी विषयों की अलग अलग विशेष समितियां बनेंगी। समितियों में बाकी सदस्य किसको बनाना है इस बारे में बाद में अलग से घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का दायित्व संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष कदम उठाना है और उदयपुर नव संकल्प ऐलानों के तहत उसे क्रियान्वित करना है। इसके अलावा यह समिति ङ्क्षचतिन शिविर के लिए गठित छह समितियों की रिपोर्टों को आधार पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी काम करेगी।

उदयपुर सकंल्प के तहत देश के आम आदमी से जुडऩे के लिए पार्टी इस साल दो अक्टूबर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरु करेगी। इस यात्रा के समन्वयन के लिए पार्टी ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया है। जिसमें वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, डॉ शशि थरूर, रवनीत सिंह  बिट्टू, के जे ज्योर्ज, सुरी ज्योति मणि, प्रद्युत बोरडोलोई, जितू पटवारी  तथा सलीम अहमद शामिल हैं।

उदयपुर चिंतन शिविर के करीब एक सप्ताह के भीतर इन समितियों के गठन से साफ  हो गया है कि पार्टी चिंतन शिविर में लिये गये फैसलों के क्रियान्वन को  लेकर तत्परता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ङ्क्षचतन शिविर से पहले यूनीवाता से भी कहा था कि पार्टी पंचमढ़ी और शिमिला शिविरों की गलतियां नहीं दोहराएगी और उदयपुर ङ्क्षचतन शिविर के संकल्पों को पूरी तरह जमीन पर उतारेगी। आम चुनाव 2024 से पहले पार्टी को गुजरात, हिमालचल प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर लेनी है। राजस्थान में उसके समक्ष चुनौती अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की होगी जबकि गुजरात और हिमाचल में सत्ता हासिल करने की होगी। ये तीनों राज्य कांग्रेस की इस कवायद की प्रारंभिक परीक्षा भी हो सकती है।