नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ (उतारने या बिठाने) के लिए आने वाले वाहनों पर बुधवार से नई शुल्क प्रणाली लागू करने जा रही है जो आम लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है।

उत्तर रेलवे के आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि स्टेशन के अजमेरी गेट तरफ लागू होने वाली इस प्रणाली का उद्देश्य स्टेशन पर लगने वाले जाम की समस्या को कम करना, भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को पिकअप और ड्रॉप-ऑफ प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करना है।

जानकारी के अनुसार किसी भी निजी गाड़ी या कैब के स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए रेलवे स्टेशन पर तीन लेन बनाई गईं हैं, जिनमें यात्रियों को केवल उतारने या बिठाने की सुविधा रहेगी। यात्रियों को छोड़ने या बिठाने के लिए आने वाले सभी वाहनों को पहले 8 मिनट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 8 मिनट से अधिक देरी होती है तो वह देरी जेब पर भारी पड़ने वाली है।

बताया गया है कि यदि आठ मिनट से 15 मिनट के बीच निकलने पर 50 रुपए, 15 मिनट से 30 मिनट के बीच दो सौ रुपए और 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि यात्रियों को लेने के लिए आने वाले वाहनों को सामान्य या वीआईपी पार्किंग में ही खड़ा करना होगा तथा पार्किंग की समय सीमा अनुसार निर्धारित शुल्क देकर जाना होगा।

सूत्रों ने बताया कि पहले व्यावसायिक वाहनों से पिकअप और ड्रॉप पर बिना किसी समय सीमा के शुल्क लिया जाता था। अब, सभी वाहनों के लिए पहले आठ मिनट तक की छूट है। यदि व्यावसायिक वाहन आठ मिनट के भीतर यात्री को उतारकर बाहर चले जाते हैं तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यह पूछे जाने पर कि अगर कोई भारी सामान के साथ या बुजुर्ग यात्री को लेकर आता है और आठ मिनट में नहीं निकल पाता तो क्या होगा, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां आठ मिनट से अधिक समय लग सकता है, यात्रियों को स्लैब के मुताबिक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य या वीआईपी पार्किंग का विकल्प भी उपलब्ध है जिसके लिए निर्धारित पार्किंग शुल्क देना होगा।

रेलवे की यह शुल्क प्रणाली को लेकर आम लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। लोगों का मानना है कि आरंभिक सीमा आठ मिनट बहुत ही कम है। अन्य स्टेशनों पर लागू इसी प्रकार की प्रणाली में अक्सर टोल गेट पर वाहनों की भीड़ के कारण निकलने में देरी हो जाती है और खामख्वाह पैसा भरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि आठ मिनट की सीमा को 15 मिनट और 15 मिनट की सीमा को 30 मिनट करना चाहिए। इसी प्रकार 30 मिनट की सीमा को कम से कम 45 मिनट करना चाहिए।

बेंगलुरु। भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सोडियम-आयन बैटरी विकसित की है, जो कि 6 मिनट में 80% हो जाती है। बैटरी के कणों को नैनो स्तर पर डिज़ाइन किया है। इस कार्य में कार्यरत वैज्ञानिकों की टीम को देशभर से सराहना मिल रही है।

नैनोकरण की मुख्य विशेषताएं
बैटरी के कणों को नैनो स्तर पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे आयन यात्रा की दूरी कम हुई और चार्जिंग की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कणों की सतह पर कार्बन कोटिंग की गई है, जिससे बैटरी की चालकता बेहतर हुई है।

कोटा।  नगर निगम कोटा दक्षिण में आखिरकार 10 दिन बाद लेखा शाखा में अधिकारी लगा दिया। जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर आरटीयू के वित्तीय सलाहकार धीरज कुमार सोनी को कोटा दक्षिण निगम में मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। सोनी ने बुधवार को निगम में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य लेखाधिकारी भंवरलाल अग्रवाल 30 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनसे पहले 30 अक्टूबर को नगर निगम कोटा उत्तर के सहायक लेखाधिकारी संजय कुमार जैन भी सेवानिवृत्त हो गए थे। ऐसे में दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग अधिकारी विहीन हो गया था। जिससे नगर निगम में दशहरा मेले के बकाया भुगतान और  निर्माण समेत अन्य टेंडरों की पत्रावलियां अटकी हुई थी। लेकिन अब कोटा दक्षिण में  अधिकारी नियुक्त होने से लेखा शाखा से संबंधित फाइलों का निस्तारण हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार कोटा उत्तर निगम में भी एक  वरिष्ठ अधिकारी को लेखा शाखा में लगाने का आदेश तो जारी हो चुका है। लेकिन किसी कारण वश अभी तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को लगाने की योजना है। 

आयुक्त ने लिखा था पत्र
दोनों नगर निगमों में लेखा शाखा में अधिकारी का पद रिक्त होने से निगम के टेंडर व मेले के भुगतान अटक गए थे। इस संबंध में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने 6 दिसम्बर को जिला कलक्टर को पत्र लिखकर निगम में धीरज कुमार सोनी को मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी का अतिरिक्त चार्ज देने का निवेदन किया था।  उनके पत्र व आवश्कता को देखते हुए जिला कलक्टर ने सोनी को अपने काम के साथ कोटा दक्षिण निगम में  मुुख्य लेखाधिकारी 8 लेखाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभालने का आदेश जारी किया है। 

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने नगर निगम मेंलेखा अधिकारी का पद रिक्त होने का मामला  प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 30 नवम्बर के अंक में पेज 2 पर ‘दोनों नगर निगमों का लेखा अनुभाग हुआ अधिकारी विहीन’शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार में अधिकारी के नहीं होनेसे निगम में कामकाज प्रभावित होने की जानकारीदी गईथी। उसके बाद नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने जिला कलक्टर व आयुक्त से फोन पर बात की थी।वहीं कोटा उत्तर व दक्षिण आयुक्त ने भी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर लेखा अनुभाग में अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। जिसके बाद जिला कलक्टर ने यह आदेश जारी किया है।  

शेष पत्रावलियां दो दिन में लेखा शाखा में भिजवाने के आदेश
इधर नगर निगम की लेखा शाखा में अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद कोटा दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव ने आदेश जारी किया। जिसमें सभी अनुभागों को आदेशित किया गया कि दशहरा मेले के भुगतान से संबंधित सभी लम्बित पत्रावलियां दो दिन में 13 दिसम्बर तक लेखा शाखा में भिजवाने को कहा गया है। यदि उस समय तक फाइलें लेखा शाखा में नहीं पहुंची तो  संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

फाइलों का शीघ्र होगा निस्तारण
नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष व मेलासमिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लेखा शाखा में अधिकारी नहीं होने से मेले के भुगतान की फाइलें अटकी हुई थी। उन्होंने गत दिनों जिला कलक्टर से वार्ता कर अधिकारी लगाने का निवेदन किया था। अब वित्तीय सलाहकार धीरज सोनी को निगम में लेखा शाखा का अतिरिक्त चार्ज दिया है तो उससे मेले के भुगतान की फाइलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा। साथ ही अन्य टेंडर की फाइलों का अटका हुआ काम भीआगे बढ़ सकेगा। 

वाशिंगटन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने बॉट्स में कटौती की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि एक्स सभी यूजर्स से छोटा मासिक शुल्क ले सकता है।

मस्क ने अक्टूबर 2022 में 44 अरब डॉलर में एक्स का अधिग्रहण करने के बाद इसमें कई बदलाव किए हैं। अधिग्रहण के बाद उन्होंने हजारों कर्मचारियों को निकालने के साथ हर एक भुगतान प्रीमियम विकल्प पेश किया और कंटेट मॉडरेशन में कटौती की। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित अन्य के पूर्व प्रतिबंधित अकाउंट को फिर से बहाल किया।

उन्होंने कहा कि जुलाई में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपने विज्ञापन राजस्व का लगभग आधा हिस्सा गंवा दिया। एक्स पर बॉट्स सामान्य रूप से प्रचलित हैं, जिसे व्यक्ति नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा चलाया जाता है, जहां उनका उपयोग राजनीतिक संदेशों या नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

इससे पहले सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मस्क के साथ ऑनालइन बातचीत के दौरान यहूदी-विरोधीवाद का मुद्दा उठाया और पूछा कि कैसे एक्स बॉट्स के उपयोग को रोक लगाने के साथ ही इसके दोहराव और बढ़ावा को रोका जा सकता है। मस्क ने अपने जवाब में कहा कि कंपनी एक्स के उपयोग के लिए एक छोटा मासिक शुल्क लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरी नजर में यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम बॉट्स की विशाल सेनाओं का मुकाबला कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि एक बॉट की कीमत एक पैसे का एक मामूली अंश है बल्कि एक पैसे का दसवां हिस्सा लेकिन अगर किसी को कुछ डॉलर, कुछ मामूली राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो बॉट्स की प्रभावी लागत बहुत ज्यादा होगी और फिर आपको प्रत्येक बार एक नया बॉट के लिए एक नयी भुगतान विधि भी प्राप्त करनी होगी।

एक्स पर यह बातचीत ऐसे समय प्रसारित की गई है जब टेस्ला टाइकून का अमेरिका स्थित यहूदी संगठन एंटी-डिफेमेशन लीग (एडीएल) के साथ विवाद चल रहा है। मस्क ने एडीएल पर आरोप लगया है कि वह यहूदी-विरोधी होने का निराधार आरोप लगा रहा है, जिससे विज्ञापनदाता डर रहे हैं और उनकी कंपनी के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एडीएल पर अरबों डॉलर का मुकदमा करने की धमकी भी दी है।

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई कर लगभग 80 किलो 500 ग्राम पॉलिथीन जब्त की है। इसके साथ ही पॉलिथीन थैलियों का उपयोग करने वाले व्यापरियों से 26,500 रुपए कैरिंग चार्ज के रूप में भी वसूल किया। उपायुक्त (स्वास्थ्य) आशीष कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए अभियान में ओर तेजी लाई जाएगी। महापौर मुनेश गुर्जर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 व नववर्ष के बीच शहरवासियों से अपील की है कि वह जब भी बाजार जाए तो कपड़े के थैले अपने वाहन में पहले से ही रखे। 

इसे अपनी आदत बनाएं। जो सामग्री बिना सिंगल यूज प्लास्टिक के कपड़े के थेले में या कागज के लिफाफे में लाई जा सकती है उसी में लाएं। इसके साथ ही महापौर गुर्जर ने व्यापारियों से भी आह्नान किया कि वे सिंगल यूज वाली पॉलिथीन थैलियों का उपयोग न करें। इसके स्थान पर कपड़े, कागज के लिफाफे व अन्य बॉयोडिग्रेडेबल थैलियों का उपयोग करें, तभी हम प्लास्टिक से अपने शहर को निजात दिला सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, परिवहन, भंडारण और निर्माण पर गत एक जुलाई से ही रोक लग चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए निगम प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी चलाया था, उसके बाद भी पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है।  

जयपुर। सौम्या गुर्जर ने निगम ग्रेटर महापौर का पदभार संभाल लिया। सौम्या ने तीसरी बार महापौर का पदभार संभाला है। गुर्जर ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों की अपेक्षा पर फिर से खरा उतरेगी। पदभार ग्रहण के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक पार्षद एवं पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। 

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। वह राज्य सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री बने हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के दिए गए इस्तीफे के बाद मिली है। सिंह का का राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। 

 सिंधिया ने कहा, ''आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। सभी नये उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करुंगा।  सिंधिया ने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दायित्व ग्रहण किया।

जयपुर। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंगलवार को  कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लाना और जनता को इससे लाभान्वित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही टीम बनाकर जयपुर जिले में काम किया जाएगा। सन 2010 बैच के आईएएस राजपुरोहित जयपुर के 51वें कलक्टर है।

जयपुर। प्रदेश सरकार ने जिलों के प्रभारी सचिवों में फेरबदल किया है। इसके साथ ही सभी सचिवों को प्रभारी मंत्रियों के दौरे के दौरान जिलों में जाने के निर्देश दिए गए है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिला प्रभारी सचिवों की नई सूची जारी कर दी है।

आदेशों के अनुसार अजमेर अपर्णा अरोड़ा, अलवर शिखर अग्रवाल, बीकानेर आलोक गुप्ता, बूंदी मुग्धा सिन्हा, बारां आरुषि मलिक, बांसवाड़ा राजेंद्र भट्ट, बाड़मेर राजेश शर्मा, चूरू नीरज के पवन, चित्तौड़गढ़ डॉक्टर जोगाराम, डूंगरपुर दिनेश कुमार यादव, धौलपुर कैलाश चंद मीणा, दौसा गायत्री राठौड़, गंगानगर भवानी सिंह देथा, हनुमानगढ़ अरुणा, झालावाड़ दीपक नंदी, जयपुर सुधांश पंत, जोधपुर जितेंद्र उपाध्याय, जालोर आशुतोष पेडणेकर, झुंझुनू भानु प्रकाश, करौली सांवरमल वर्मा, नागौर वीणा प्रधान, पाली श्रेया गुहा, प्रतापगढ़ नवीन जैन, राजसमंद भास्कर सावंत, सीकर दिनेश कुमार, सिरोही पीसी किशन, सवाई माधोपुर डॉ. समित शर्मा और टोंक संदीप वर्मा को लगाया गया है। सभी प्रभारी सचिवों को जिलों का दौरा कर समीक्षा रिपोर्ट सीएमओ भिजवाने और संपर्क पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए है।

वाशिंगटन। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने कहा कि एक बार जब वह आधिकारिक तौर पर ट्विटर का अधिग्रहण कर लेते हैं, तो यह सेवा वाणिज्यिक और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए थोड़ी महंगी हो सकती है। मस्क ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा,''कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन कमर्शियल/सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए यह थोड़ी सी कीमती हो सकती है।''

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि मस्क ने निवेशकों से कहा कि वह लगभग तीन साल बाद फिर से ट्विटर को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं। ट्विटर ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह मस्क द्वारा 44 अरब डॉलर के सौदे में अधिग्रहण करने के लिए सहमत है।

नई दिल्ली। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु की आबादी को कोविड का तीसरा टीका प्रीकाशंस खुराक लगाने वाले निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टीके का अधिकतम सेवा शुल्क 150 रुपए प्रति होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण में शनिवार को यहां कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 से 59 वर्ष की आयु की आबादी को कोविड का तीसरा टीका लगाने की तैयारियां करनी चाहिए। तीसरा टीका निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर लगाया जाएगा और यह केंद्र टीके की लागत और सेवा शुल्क के रूप में 150 रुपए तक की राशि लोगों से ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीके का पंजीकरण कोविन ऐप होगा। पात्र व्यक्ति को टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर दर्ज कराना होगा। वह सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी टीका ले सकता है। तीसरा टीका दूसरे टीके के नौ महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। तीसरी खुराक उसी टीके की होगी जिसका उपयोग पहली और दूसरी खुराक में  किया गया है।

जयपुर। प्रदेश में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का पद कानूनी  पेंच में फंस गया है। इसके चलते इस पद पर नियुक्त नदबई के विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। अवाना को नौ फरवरी को नियुक्त किया गया था। उस दिन 44 निगमों, बोर्डों और आयोगों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी। उनमें से अवाना को छोड़कर सभी लोगों ने कार्यभार संभाल लिया।

ये फंसा पेंच
चूंकि अवाना अभी विधायक है और राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पहले इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, किन्तु वसुंधरा राजे की सरकार ने गत 22 अगस्त, 2008 को इसका दर्जा बढ़ाकर केबिनेट स्तर का कर दिया था। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पवार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसी अधिसूचना में बोर्ड में अशंकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई थी। चूंकि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो इस समय पूरी है। अवाना भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से विधायक है, अगर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों को भी मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सका। ये सभी विधायक राजनीतिक सलाहकार है। अवाना ने राजस्थान विधानसभा का चुनावा बसपा के टिकट पर जीता था। बाद में बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली।

निकाली जा रही है गली
अवाना को इस पद पर कार्यभार संभालने से पहले राज्य सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्व की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद ही अवाना को कार्यभार संभलवाया जाएगा। अगर अधिसूचना में संशोधन नहीं हो पाता है तो किसी अन्य गैर विधायक को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अवाना को अन्य महत्वपूर्ण पद से नवाजा जा सकता है।

मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी राय लेकर कोई न कोई रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। जो भी होगा, वह कानूनी दायरे में ही किया जाएगा। -जोगेन्द्र सिंह अवाना, विधायक नदबई