नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार समीर कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कुलकर्णी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने आरोपी कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल से बंधे बम फटने से छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) यूएपीए की धारा 45(2) के तहत मंजूरी नहीं ली है। उन्होंने दलील दी कि इस पृष्ठभूमि में यूएपीए के तहत आरोप कायम नहीं रह सकते। उन्होंने दावा किया कि यूएपीए के तहत केंद्र सरकार से एनआईए द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं मिली थी।

रांची। झारखंड में रांची के एमपी -एमएले कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का आदेश जारी हुआ है। गांधी की  सशरीर कोर्ट में उपस्थिती से छूट की याचिका रद्द होने के बाद इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कानून के जानकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को एमपी -एमएले कोर्ट ने कल खारिज कर दिया था और 22 मई को कोर्ट में पेशी की तारीख तय कर दी थी । ज्ञातव्य है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था और और इस मामले की रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से मिलीभगत करने के आरोप में गिरफ्तार दूदू के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक विजय सेहरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी विजय सेहरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रार्थी को मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। मामले में दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा उसे पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका था। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने बजरी माफियाओं से मिलीभगत कर लाखों रुपए की वसूली की है। आरोपी दलालों के जरिए बजरी परिवहन करने वालों माफियाओं से प्रति गाड़ी के रुपए वसूल करता था। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान लंबित है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत तीन नवंबर को एसओजी ने दूदू सीओ रहते हुए बजरी माफियाओं से मिलीभगत करने, उनकी गाड़ियों को पास कराने और बजरी कारोबारियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई। अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य को ड्रग्स रखने के आरोप में यहां की एक अदालत ने गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस बीच अदालत आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई करेगी। आर्यन खान और अन्य की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) हिरासत अवधि गुरुवार को ही समाप्त हुई थी और दिन में दोपहर बाद इन सभी को अदालत में पेश किया गया। इन सभी को दिन में किल्ला अदालत में पेश किया  गया था।  अभी छापेमारी जारी एनसीबी ने इन सभी को अधिक समय तक हिरासत में लेने की रिमांड याचिका पेश करते हुए कहा कि अभी भी इस मामले में छापामारी जारी है और जो भी इन छापों में पकड़ा जाएगा उन सभी को मौजूदा आरोपियों के सामने बिठाकर आमना सामना कराया जाएगा। एनसीबी की रिमांड कॉपी के अनुसार, हमने इस मामले में एक आरोपी अंचित कुमार और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों की वाट्सएप चैट से इनके गठजोड़ का साफ तौर पर पता चलता है और ऐसे में उन्हें और हिरासत में रखे जाने की जरूरत है। 

मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा
 अदालत को यह भी बताया गया कि आर्यन खान और अन्य के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है तथा बुधवार रात को बरामद किए गए सामान के बाद मौजूदा आरोपियों को हिरासत में रखे जाने की आवश्यकता है। अदालत ने हालांकि एजेंसी की याचिका को अस्वीकार कर दिया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया।  

वकील की दलील : आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला
 अभियोजन पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि एजेंसी को मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी नया सबूत नहीं पाया गया है और इसे देखते हुए उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए और इस दलील को बाद में अदालत ने स्वीकार कर लिया।