पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग )विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने आज यहां राज्य के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित एक सादे समारोह में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा राज्यपाल ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को राज्य के काबीना मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद विधायक और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे।

भाजपा ने 2023 में सम्राट चौधरी को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर जो राजनीतिक निवेश किया था, तीन साल बाद उसकी ब्याज के साथ वसूली हो गयी है। 46 साल पुरानी इस पार्टी को लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बिहार में नीतीश कुमार जब 26 साल पहले महज सात दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब सम्राट चौधरी विरोधी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आये थे। इस चुनाव में चौधरी के पिता और नीतीश कुमार की पुरानी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक शकुनी चौधरी भी विरोधी खेमे में थे। सन 2000 के चुनाव में नीतीश की पार्टी को सिर्फ 34 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 67 सीटें जीती थीं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ही कैबिनेट में शामिल गठबंधन के एक घटक दल के नेता नीतीश कुमार को प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उतार दिया था। वाजपेयी की यह उदारता गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रति उनकी उदारता के रूप में देखी गयी। इस प्रयोग में नीतीश भले सात दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहारवासियों को भविष्य के लिए मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा मिल गया। बाद में नवंबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने और 16 जून 2013 तक भाजपा के सहयोग से इस पद पर बने रहे।

यह वही दौर था जब सम्राट चौधरी राजनीति के विद्यार्थी के रूप में विकसित हो रहे थे। सन 2000 में परबत्ता विधानसभा सीट से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनने के बाद 2005 का विधानसभा चुनाव वह हार गये थे और 2010 में वापसी करते हुए एक बार फिर परबत्ता सीट से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। 2014 में श्री चौधरी ने राजद के साथ अपनी लंबी राजनीतिक पारी का पटाक्षेप किया और नीतीश कुमार की जदयू का हिस्सा बन गए। उन्हें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कैबिनेट में नगर विकास और आवास मंत्री का पद हासिल हुआ। इससे पहले 1999 में श्री चौधरी राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वह चांदनी थोड़े समय की थी।

सम्राट चौधरी जब जदयू में आये, बिहार की राजनीति प्रयोग के दौर से गुजर रही थी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया तो नीतीश इसके विरोध में 2013 में ही गठबंधन से बाहर निकल गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और यहीं से भाजपा ने बिहार में अपने लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तलाशना शुरू क़िया। इस क्रम में भाजपा ने पुराने चावल सुशील मोदी पर दांव लगाया, लेकिन नीतीश कुमार के पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) में लौट आने के बाद बिहार मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत नंबर दो पर स्थिर हो गयी। जिस भाजपा ने सन 2000 से 2013 तक चट्टान बन कर नीतीश का साथ दिया था, वही अब लगातार ऐसे विकल्प ढूंढ रही थी, जो बिहार में उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो और श्री कुमार को गद्दी से उतारने के लिए जनाधार बनाये। इन्ही परिस्थितियों में सम्राट चौधरी ने 2018 में जदयू का दमन छोड़ा और भाजपा का केसरिया अपने कंधे पर ओढ़ लिया। उसी वर्ष भाजपा ने बिहार में उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया।

पटना। ​बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दूसरा बिहार को अब नया सीएम मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, बिहार के नए सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनने के लिए बधाई तक दे दी है। बता दें कि बिहार की राजनीति में कई नामों पर चर्चा हो रही थी लेकिन आज सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम चुना गया है।

इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और विजय चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था लेकिन अब इन नामों से भी पर्दा हट गया है और अब विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही, बता दें कि बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। बुधवार को केवल ये तीन लोग ही शपथ ग्रहण करेंगे जिसके लिए लोकभवन ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब​ थोड़ी देर में सम्राट चौधरी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर भाजपा की बैठक में मुहूर भी लग चुकी है। सम्राट चौधरी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन हासिल रहेगा। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी देते हुये लिखा, 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से राज्य में कानून का राज है और राजग सरकार लगातार विकास के काम में लगी हुयी है।

नीतीश कुमार ने बताया कि राजग सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हो- सभी के लिए सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य ,सड़क बिजली,कृषि हर क्षेत्र में विकास को गति दी गई। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी अवसर तलाशे गए। सीएम कुमार ने कहा कि अगले पाँच वर्षों ,2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है। इसके माध्यम से बिहार काफी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नमन करते हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों के बेहतर जीवन के लिया सरकार ने लगतार काम किया है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के निर्णय के साथ उन्होंने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कामकाज अब नई सरकार देखेगी और उसे उनका पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन हासिल रहेगा। उन्होंने उम्मीद जतायी और कहा कि आगे भी राज्य विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।

जयपुर। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह बुधवार को आरआर्ईसी में हंगामी की भेंट चढ़ गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अतिथियों के हाथों से डिग्रियां नहीं मिलने से नाराज  होकर विरोध कर दिया। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ‘उन्हें डिग्रियां देने के लिए बुलाया गया, लेकिन अतिथियों के हाथों से डिग्रियां नहीं दी जा रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जब जाने लगे तो छात्रों ने उनसे आग्रह किया कि उनके साथ डिग्रियां देने में भेदभाव किया जा रहा है। 

राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष का काफिला तो निकल गया, लेकिन विद्यार्थियों ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा का घेराव कर नारेबाजी करने लगे। छात्र नेता विकास चौधरी, मनीष चौधरी, कोमल चौधरी सहित अन्य ने बताया कि हमें डिग्रियां देने के लिए बुलाया गया, लेकिन बाद में कहा कि विश्वविद्यालय से ले लेना।

271 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं: समारोह में 271 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राज्यपाल बागडे ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव नहीं बल्कि जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने भी सम्बोधित किया। कुलगुरु प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्थान की शैक्षणिक उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। 

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात को एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन पर लगातार लग रही अटकलों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार समेत कांग्रेस के टॉप नेतृत्व ने हालांकि अंदरूनी गुटबाजी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मीडिया रिपोर्टस ऐसी जगहों पर फूट डालने की कोशिश कर रही हैं जहां कोई फर्क नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बैठक पार्टी के अंदर चल रही शांत राजनीतिक रुख के बीच हुई है, जिसमें डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की अनौपचारिक दौड़ में एक अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की राज्य इकाई में नये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि हालांकि, शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई सीधा दावा नहीं किया है लेकिन भविष्य के नेतृत्व पर विचार करने से पहले उनकी राजनीतिक पहुंच और संगठनात्मक ताकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव जनता और मीडिया से ऐसी अनौपचारिक बैठक को राजनीतिक न बनाने की अपील कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ये बातचीत सामान्य थी और इसका मकसद शासन समन्वय को बेहतर बनाना और नीतिगत मामलों पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा, कोई अंदरूनी मतभेद नहीं हैं, सिर्फ बाहरी लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं।

मुम्बई। महाराष्ट्र में दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, शनिवार को दिन में पार्टी विधायकों की बैठक होगी जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा। सुनेत्रा के पास कौन-कौन से मंत्रालय होंगे यह अभी तय नहीं है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आबकारी और खेल मंत्रालय भी अपने पास रख सकती हैं। हालांकि, अब तक सरकार या पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

एनसीपी नेताओं ने रखा था प्रस्ताव :

सूत्रों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पार्टी की भविष्य की दिशा तय करने के मकसद से रखा था। इसी प्रस्ताव को सुनेत्रा द्वारा स्वीकार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पवार परिवार के भीतर भी चर्चा हुई, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने पर सहमति दी।

बैठक में आगे की रणनीति पर विचार :

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक शनिवार दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें नेतृत्व और आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर औपचारिक चर्चा हो सकती है।

फडणवीस संभालेंगे वित्त मंत्रालय का प्रभार :

सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी बजट सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने हाथ में लेंगे। माना जा रहा है कि बजट तैयारियों और आर्थिक नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

हमें पार्टी का फैसला मंजूर : फडणवीस

देर शाम सीएम फडणवीस ने कहा कि एनसीपी जो भी फैसला लेगी वह हमें मंजूर है। चाहे पवार परिवार हो या पार्टी, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इससे पहले दिन में एसीपी के नेताओं ने फडणवीस से दिन में दो बार मुलाकात की।

चर्चा में पस्त और मस्त
सूबे में इन दिनों पस्त और मस्त को लेकर चर्चा जोरों पर है। हो भी क्यों ना, जिन भाई लोगों को अपने राज में मस्त रहना था, वो अपनों के फेर में फंस कर पस्त है। उनकी किसी भी ठिकाने पर सुनवाई नहीं है। और जिनको पस्त होना था, वे सामने वालों की पोल से मस्त है। अब देखो ना, ठाले बैठे कुछ भाइयों ने अपने ही दल के डिप्टी को रशियन से जोडकर परेशानी में डाल दिया। बेचारे डिप्टी को दिल्ली तक जवाब देना पड़ रहा है और तो और हर कोई उनकी तरफ कटु मुस्कान के साथ देख रहा है। नौ महीने से मस्ती से चल रहे भाई साहब अपनों के फेर में एकदम पस्त हो गए। संगठन के सदर सुमेरपुर वाले भाई साहब अपनों के बचाव में कूदे भी, मगर जब तक काफी देर हो चुकी थी।

ऑल इज वेल
सूबे में राज के रत्नों के फेरबदल की अफवाहों के बीच भगवा वाले कुछ भाई लोग ऑल इज वेल का मैसेज देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर आने वाले हर वर्कर को रटाया जा रहा है कि ऑल इज वेल का हर गली मौहल्ले और चौराहों पर मैसेज देने में कोई कंजूसी नही करें। अब बेचारे वर्कर्स को यह समझ में नहीं आ रहा कि जो खुद ही नौ महीने से दूसरों का मुंह ताक रहे हैं, तो वे अपने किस मुंह से ऑल इज वेल का मैसेज दे। वैसे अटारी वाले भाई साहब भी दिल्ली दरबार में हाजरी देने के बाद दिन-रात ऑल इज वेल का मैसेज देकर ढांढस बंधाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे, लेकिन भाई लोग है कि यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि सूबे में ऑल इज वेल है।

मछलियां और मगरमच्छ
सूबे में पिछले दो दिनों से मछलियां और मगरमच्छ फिर से लोगों की जुबान पर है। राज के रत्न तक इनकी चर्चा किए बिना न तो खाते हैं और नहीं पीते हैं। एसओजी की तर्ज पर काम कर रही मीनेश वंशज डॉक्टर साहब की केओजी विंग ने ठाले बैठे भाई लोगों को मछलियों और मगरमच्छों पर अपनी जुबान चलाने का काम सौंप दिया। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने के साथ ही इंदिरा गांधी भवन में बने पीसीसी के ऑफिस में भी भाई लोग मछलियों और मगरमच्छों की अंगुलियों पर गिनती में जुटे हैं। अब इन भाई लोगों को कौन समझाए कि टारगेट तो सिर्फ  मछलियां ही पकड़ना है, मगरमच्छ तो खुद ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं।  

एक जुमला यह भी
सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि राज की चौकड़ी से ताल्लुक रखता है। वैसे तो हर राज में राजा अपने खास और विश्वासपात्र लोगों को चौकड़ी में शामिल करते हैं और ज्यादातर काम उनकी सलाह से ही करते हैं, लेकिन कई बार चौकड़ी के लोग भी दगा देने में कोई कसर नहीें छोड़ते। जुमला है कि जब से पहले वाले राज के सलाहकारों ने उन्हीं के खिलाफ  मुंह खोल दिया, तो अभी वाले राज ने भी फूंक-फूंत कर कदम रखने और चौकड़ी से मन की बात नहीं करने में ही भलाई समझी है।

-एल एल शर्मा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जानकारी सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के राज्यपाल से युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा विभागों के अलावा योजना और विकास विभाग आवंटित करने के साथ-साथ डिप्टी सीएम के रूप में नामित करने की सिफारिश की है।

राज्यपाल ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्यपाल से उदयनिधि को डिप्टी सीएम नामित करने की सिफारिश के साथ-साथ वी. सेंथिल बालाजी, डॉ.गोवीण्चेझियान और आर राजेंद्रन, थिरु एसएम नासर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की है। नए मंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर साढ़े तीन बजे चेन्नई के राजभवन में होगा। 

जयपुर। प्रदेश में बरसात से ख़राब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक सितम्बर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटीनेंस कैंपेन चलाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया की कैंपेन के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने कहा है  कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कैंपेन के दौरान यह प्रमुख काम होंगे

• बारिश के दौरान जहाँ सड़कें टूट गई है, वहाँ यातायात को तुरंत बहाल किया जाएगा।
• जिन क्षेत्रों में भारी बारिश /बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है ,उनको आपदा राहत कोष से ठीक करवाने के प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर को भिजवाए जाएंगे।
• जेईएन और एईएन द्वारा सड़कों के गड्ढों/पैच का प्रारंभिक स्थिति निरीक्षण किया जाएगा।

पैच मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारी अभियन्ता
उपखंड  या निर्धारित क्षेत्र के लिए 30 अगस्त तक दर अनुबंध करेंगे।पेच मरम्मत का कार्य एक सितंबर से शुरू किया जाएगा जो कि हर हाल में 25 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।

काम शुरू करने और पूरा करने के बाद की फोटोग्राफ़ी/ वीडियोग्राफ़ी करनी होगी
ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद सड़क की डिजिटल फ़ोटो और वीडियोग्राफी करवानी होगी।ठेकेदार द्वारा पैचिंग से पहले पैच की मार्किंग और नंबरिंग करवाना अनिवार्य है। गारंटी अवधि की सड़कों का रख रखाव न करने वाले ठेकेदारों को एक अगस्त  से नोटिस जारी किए जा चुके हैं ,जिनका कार्य एक सितंबर से शुरू कर पाँच अक्टूबर तक पूरा करना है। इस दौरान मूल ठेकेदार द्वारा नोटिस का उचित जवाब नहीं दिया जाता है तो मूल अनुबंध की दर पर उक्त काम किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाएगा।

गारंटी अवधि की सड़कों की मरम्मत उसी गुणवत्ता और सामग्री से की जानी है,जो निर्माण के दौरान उपयोग में लायी गई है।अधिशासी अभियन्ता कोल्ड्रिंक सामग्री से पेंच मरम्मत की अनुमति दे सकते हैं। इस कैंपेन के दौरान सड़क सुरक्षा कार्य जैसे किलोमीटर स्टोंस पर पेंटिंग,रोड साइनेज,स्पीड ब्रेकर मार्किंग आदि का कार्य भी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभाग के स्तर पर लेबर के माध्यम से सड़क किनारे पेड़ पौधों की साफ़-सफ़ाई,व्हाइटवाश ,पेड़ों पर पेंटिंग आदि कार्य करवाए जाएंगे। पैचेस कि गुणवत्ता का निरीक्षण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा मौक़ा निरीक्षण के दौरान किया जाएगा।

कर्नाटक में लोकसभा के चुनावों में आशा से बहुत कम सीटें आने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में आन्तरिक कलह बढ़ गई है। राज्य में मोटे तौर पर दो गुट हैं। एक गुट मुख्यमंत्री सिद्दारमैया का तथा दूसरा गुट उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार का।
गत वर्ष मई में हुए विधानसभा चुनावों में  कांग्रेस को कुल 224 सीटों में से 135 सीटें मिली थीं। पार्टी बीजेपी को पराजित कर सत्ता में आई थी। लोकसभा चुनावों के दौरान सिद्दारमैया ने दावा किया था कि नई सरकार ने  एक साल में इतना अच्छा काम किया है कि पार्टी सभी 28 लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति में है , लेकिन माना जा रहा था कि पार्टी कम से कम 20 सीटें तो जरूर जीत सकेगी।  पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 28 में से 26 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। कांग्रेस को केवल एक सीट पर ही  सब्र करना पड़ा था। उन चुनावों में कभी कांग्रेस के साथ रही पार्टी जनता दल (स) को एक सीट मिली थी। इस बार बीजेपी और जनता(स) ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को कुल 19 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें लेकर संतोष करना पड़ा।
इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी में आन्तरिक कलह खुल कर सामने आ गई। दोनों गुट हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने लगे। विरोधी गुट ने इस हार के लिए सिद्दारमैया को जिम्मेदार ठहराया। जबकि सिद्दारमैया गुट कहना था कि हार की जिम्मेदारी संगठन की भी है, जिसके मुखिया   शिवकुमार हैं। सच्चाई यह है कि चुनाव के दौरान दोनों गुटों में सामंजस्य नहीं था। गुटबंदी के चलते जीत सकने वाले कई पार्टी नेताओं को टिकट नहीं मिला। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद शिवकुमार गुट ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला कर दिया। शिवकुमार राज्य के प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। इस समय वे इस समुदाय के एकमात्र और निर्विवादित नेता हैं। राज्य की जातिवादी राजनीति में समुदायों के संत और महंत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिवकुमार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ दिन पहले वोक्कालिगा समुदाय के संतों का एक बड़ा सम्मलेन आयोजित किया गया। इसमें यह मांग की गई कि पार्टी नेतृत्व को बदलकर शिवकुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए।
इसका तुरंत उत्तर देते हुए सिद्दारमैया ने कहा कि वे राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उन्हें  किसी ने नामजद नहीं किया है। वे अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 
सिद्दारमैया पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में अहिन्दा कहा जाता है। अब बारी अहिन्दा नेताओं की थी। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि सिद्दारमैया को किसी भी सूरत में उनके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। सिद्दारमैया और शिवकुमार की अदावत पुरानी है। विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले जब शिवकुमार को राज्य में पार्टी का मुखिया बनाया गया था, तो सिद्दारमैया ने इसका विरोध किया था। उस समय  शिवकुमार गांधी परिवार के बहुत निकट थे। इसलिए वे राज्य पार्टी के मुखिया बनने में सफल रहे। वे न केवल राज्य कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बल्कि एक कुशल संगठक भी हैं। पार्टी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि  विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का ज्यादा श्रेय  उन्हीं को जाता है। जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के वे एक बड़े दावेदार थे, लेकिन कुछ अन्य कारणों से कांग्रेस हाई कमान ने सिद्दारमैया को मुख्यमंत्री  बनाया गया।
शिवकुमार  को  उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया। उन्हें उनकी पसंद का और महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें दिया गया। इसके साथ यह भी तय हुआ लोकसभा चुनावों तक शिवकुमार राज्य कांगेस पार्टी के मुखिया बने रहेंगे। यह भी तय हुआ कि मुख्यमंत्री सभी बड़े फैसले शिवकुमार की सहमति से ही करेंगे। यह भी साफ कर दिया गया कि शिवकुमार लोकसभा का चुनाव होने तक कांग्रेस के मुखिया भी बने रहेंगे। यानी लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व  में लड़ा जाएगा। उन दिनों यह भी चर्चा  थी कि ढाई साल बाद शिवकुमार को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शिवकुमार के समर्थक कांग्रेस आला कमान पर यह दवाब बना रहे है कि राज्य सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन को जल्दी से जल्दी अंजाम दे दिया जाए। जिस ढंग से दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने  खड़े हैं, उसको  देखते हुए लगता है कि जंग अभी और तेज होगी।

-लोकपाल सेठी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली जिसमें निर्देश दिए हैं कि डिफेक्ट लाइबलिटी पीरियड में यदि निर्माण कार्य में कोई गुणवत्ता सम्बंधित शिकायत मिलती है तो अधिकारी ठेकेदार से उसको तत्काल ठीक कराएं। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि सड़क बनाने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग भी हो। लापरवाही करने पर जिम्मेदार के खिलाफ  सख्त कार्रवाई हो। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे,एमडीआर ग्रामीण सड़कों, अन्य सड़कों सहित विभिन्न निर्माणाधीन पुलों एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी उन्होंने ली। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर एनएचएआई के अधिकारियों के साथ उनके समाधान को भी कहा है। बैठक में विभाग के एसीएस संदीप वर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। 

बरसात के मौसम में अलर्ट रहने के निर्देश
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अधिकारी ज्यादा अलर्ट रहें। कहीं जलभराव एवं सड़क कटने की शिकायत मिलती है या स्थानीय अधिकारियों को ऐसा अंदेशा है तो वहां पहले से ही माकूल व्यवस्था की जाए। आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से अपने क्षेत्रों कि नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो।

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और राजसमंद की पूर्व सांसद दिया कुमारी आज एक दिवसीय प्रवास पर राजसमंद पहुंची। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मातृ शोक पर सांत्वना और पुष्पांजलि अर्पित करने उनके निवास स्थल ग्राम आगरिया पहुंची।

दिया कुमारी ने विधायक राठौड़ और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पूर्व, जयपुर से राजसमंद पहुंची उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का फोरलेन पर जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सांसद कार्यकाल में शुरू किए गए मावली - मारवाड़ ब्रॉडगेज, राजसमंद - नाथद्वारा सर्विस लेन, निर्माणाधीन ब्रिज, गैस पाइप लाइन आदि विकास कार्यों के साथ उनकी गुणवत्ता की जानकारी भी ली।

जयपुर। नागौर जिले में निर्माणाधीन सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी पर भी निशाना साधा है।

बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले पर संज्ञान लें। नागौर संसदीय क्षेत्र और नागौर जिले में केन्द्र की सीआरआईएफ योजना के अन्तर्गत निर्मित और निर्माणाधीन निम्न गुणवत्ता की सड़कों, नागौर शहर में केन्द्रीय राशि से निर्माणाधीन दो फॉरलेन सड़कों सहित राज्य बजट घोषणाओं से निर्मित व निर्माणाधीन सड़कें मापदंडों को दरकिनार करके बनाई गई हैं। इनमें कुछ पीडब्ल्यूडी तो कुछ आरएसआरडीसी के अधीन हैं। पूरे मामले से डिप्टी सीएम दीया कुमारी, पीडब्ल्यूडी के एसीएस और प्रमुख सचिव को अवगत कराया, लेकिन अफसरों ने किसी भी दोषी ठेकदार तथा अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। डिप्टी सीएम अफसरों की मनमानी के आगे बेबस नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों की एसीबी से जांच करवाने की जरूरत है।