जयपुर। राजधानी में सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण ने 22 वर्ष पुरानी सेक्टर कमर्शियल नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में शहर के मास्टर प्लान में कई सेक्टर सड़कों का प्रस्ताव है, लेकिन जमीन की उपलब्धता और खातेदारों की अनिच्छा के चलते अधिकांश परियोजनाएं अटकी हुई हैं। इसके चलते जेडीए अब मौजूदा नीति में संशोधन पर विचार कर रहा है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की स्वीकृति के बाद नीति में बदलाव के लिए अतिरिक्त आयुक्त प्रतिभा पारीक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति मौजूदा नीति की समीक्षा कर आवश्यक संशोधनों के सुझाव देगी।

शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके
राजधानी के जेडीए रीजन के विस्तार के बाद अब सेक्टर रोडों के विस्तार करने पर काम करेगा जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। दरअसल 21 जुलाई 2003 को जेडीए की उच्चाधिकार समिति की बैठक में सेक्टर कमर्शियल नीति लागू करने का निर्णय लिया गया था और 31 मार्च 2004 को आदेश जारी कर इसे लागू किया गया। इस नीति का उद्देश्य 80 फीट या उससे अधिक चौड़ी सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए खातेदारों से आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करना था, जिससे लंबी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से बचा जा सके। मौजूदा नीति के तहत यदि 100 फीट चौड़ी सड़क बनानी होती है तो सड़क की चौड़ाई के दोनों ओर 50-50 फीट चौड़ी पट्टी में जमीन ली जाती है, जिसे सेक्टर कमर्शियल पट्टी कहा जाता है।

इनमें से एक पट्टी की 25 प्रतिशत विकसित व्यावसायिक भूमि खातेदारों को मुआवजे के रूप में दी जाती है, जबकि दूसरी पट्टी जेडीए अपने पास रखता है। इस पट्टी की नीलामी से प्राप्त राशि से सड़क निर्माण का खर्च वहन किया जाता है। समय-समय पर इस नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। 6 जुलाई 2012 को 750 वर्गमीटर से बड़े एकल भूखंडों को सेक्टर कमर्शियल पट्टी से मुक्त रखते हुए उनसे फ्रंटेज चार्ज लेने का प्रावधान किया गया। इसके बाद में 27 सितंबर 2021 को विभिन्न चौड़ाई की सड़कों के लिए फं्रटेज चार्ज की दरें तय की गईं। वहीं 28 फरवरी 2023 के आदेश में खातेदारों को 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि या वैकल्पिक रूप से 15 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि देने का विकल्प दिया गया।

स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से भी कई परियोजनाएं अटकी 
हालांकि 22 साल में यह नीति अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा 750 वर्गमीटर से छोटे भूखंडों और हाउसिंग सोसायटियों के मामलों में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से भी कई परियोजनाएं अटकी रहीं। प्रस्तावित नई नीति में सड़क के लिए केवल उतनी ही भूमि अधिग्रहित की जाएगी जितनी सड़क की चौड़ाई के लिए आवश्यक होगी। खातेदारों को इसके बदले 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह भूखंड सड़क किनारे देने के बजाय जेडीए द्वारा विकसित किसी अन्य योजना में आवंटित किए जा सकते हैं।  

जयपुर। राजधानी जयपुर के बिगड़े यातायात हालातों से परेशान आमजन को भविष्य में राहत प्रदान करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रैफिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए जेडीए ने राइट्स लिमिटेड (आरआईटीईएस) से कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) का ड्राफ्ट तैयार कराया है। जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य जयपुर के लिए एक दीर्घकालिक विजन तैयार करना है। जेडीए आयुक्त ने बताया कि मौजूदा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को अपग्रेड कर यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रूप में गठित करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस प्लान में लिया गया है। 

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर जोर
वर्तमान में जयपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग करीब 36 लाख हो चुकी है और सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। ड्राफ्ट प्लान में जयपुर मेट्रो के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ के साथ-साथ भविष्य के लिए फेज 3 और फेज 4 का प्रस्ताव शामिल है। वर्ष 2055 तक कुल 129.55 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

यह भी होंगे प्लान
शहर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 245 किलोमीटर का नया बस रूट नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है। बसों की संख्या बढ़ाकर 4050 करने और मेट्रो व मुख्य मागार्े के लिए 214 किलोमीटर का फीडर रूट नेटवर्क तैयार करने का सुझाव दिया गया है। शहर के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 25 स्थानों पर ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर, अंडरपास प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से ओटीएस सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड, टोडी मोड़ और विजय द्वार शामिल हैं। इसके साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर 10 नए आरओबी, आरयूबी बनाने का प्रस्ताव है।
 भारी वाहनों और फ्रेट ट्रैफिक को शहर के मुख्य मागार्ें से अलग करने के लिए उत्तरी रिंग रोड और नए फ्रेट टर्मिनल्स के विकास को प्राथमिकता दी गई है। योजना में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी) को बढ़ावा देने के लिए फुटपाथ नेटवर्क, साइकिल ट्रैक और मेट्रो स्टेशनों पर पब्लिक ई बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव है।
परकोटे और प्रमुख बाजारों में नो पार्किग जोन और ऑन स्ट्रीट पेड पार्किंग की व्यवस्था के साथ-साथ रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर मल्टी लेवल कार पार्किंग का सुझाव दिया 
गया है। 

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को सामूहिक कार्रवाई की। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 1 स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के गेट नं. 5 के सामने से वानकी पथ एवं सहदेव मार्ग से पृथ्वीराज रोड तक सड़क के दोनों और थड़ी ठेले, चाय नाश्ते की स्टॉल, बांस तम्बू, तिरपाल, टेबल कुर्सियां इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमण से यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में निगम ग्रेटर के साथ सामूहिक कार्रवाई करते हुए रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया।

इसी प्रकार जोन 13 स्थित दौलतपुरा खेरवाडी के खसरा नं. 144 जेडीए स्वामित्व, गैर मुमकिन नाले की करीब 500 वर्गगज सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाकर गैर मुमकिन नाले की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 3 स्थित सहकार मार्ग से लालकोठी योजना, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा तक रोड सीमा पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाए गए थडियांं ठेले, इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया। 

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 13 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया है। जेडीए के उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-12 में अवस्थित ग्राम रोजदा में करीब सात बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर विकास नगर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

जोन-12 में अवस्थित खारड़ा की ढाणी निवारू रोड में करीब तीन बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर हनुमान नगर के नाम से बनाई गई बाउण्ड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जोन-14 में अवस्थित ग्राम मोहनपुरा में करीब दो बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जोन-14 में अवस्थित वाटिका रोड़ रामसिंंहपुरा में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 

निगम दस्ते ने हटाए अतिक्रमण
नगर निगम ग्रेटर के प्रवर्तन दस्ते ने एमडी रोड, इण्डिया गेट, महावीर कॉलोनी डी, हनुमान मंदिर वार्ड 104, वीटी रोड, सैंट्रल पार्क के सामने, केशवपुरा अजमेर रोड, स्वर्णपथ मानसरोवर, मारूति विहार बिंन्दायका, आम्रपाली रोड, करणी प्लैस आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए वहां से पांच कैंटर सामान जब्त कर 29 हजार रुपए का कैरिंज चार्ज वसूला गया।  

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित एवं सवांर्गीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 25.77 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। बैठक में जोन-10 क्षेत्र स्थित आगरा रोड से खोरी रोपाड़ा जेडीए स्कीम ब्लॉक ए, बी और सी की एप्रोच रोड के चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य के लिए 6.13 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। जोन-11 में आवासीय योजना नेवटा एवं खटवाड़ा में विभिन्न विकास कायोंर् के लिए 4.12 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। जोन-13 में जीएसबी स्तर तक विभिन्न सेक्टर सड़कों के सर्वेक्षण, सीमांकन और निर्माण के लिए 15.44 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

कार्यकारी समिति की बैठक
जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की 254वीं बैठक में जोन-9 क्षेत्र में 300 फीट एवं 200 फीट सेक्टर रोड निर्माण (दर अनुबंध) कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन किया गया। जोन-9 के तहत जेडीए की ओर से अनुमोदित विभिन्न निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं में बीटी रोड निर्माण कार्य की निविदा का अनुमोदन किया गया। जोन-10 में स्थित दांतली आरओबी से रिंग रोड तक 60 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य एवं जोन-10 में ही स्थित दांतली आरओबी से टीआर मार्केट तक 90 मीटर सेक्टर रोड के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य की निविदा का अनुमोदन किया गया।

जोन 14 में विभिन्न सेक्टर सड़कों के सर्वेक्षण, सीमांकन और निर्माण कार्य, जोन-7 में कमला नेहरू नगर से भांकरोटा तक बॉक्स ड्रेन निर्माण कार्य, विद्या आश्रम स्कृल के पास में मौजूदा उच्च-स्तरीय पुल के चौड़ाईकरण कार्य, जोन-10 में गोनेर रोड से रिंग रोड तक कायाकल्प एवं विकास कार्य और पटेल नगर आवासीय योजना में चारदीवारी निर्माण की निविदा का अनुमोदन किया गया।