नई दिल्ली। भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। विजय माल्या के खिलाफ एसबीआई समेत 13 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया  गया था कि माल्या नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के लोन के रिपेमेंट पर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। वह मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में है।

मुंबई। स्टार इंडिया ने मंगलवार को ई-नीलामी प्रक्रिया में 2023-27 सत्र के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टीवी प्रसारण अधिकार जीत लिए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।  शाह ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपये की बोली के साथ भारत के टीवी प्रसारण अधिकार खरीद लिये हैं। यह बोली महामारी के दो वर्षों के बावजूद बीसीसीआई की संगठनात्मक क्षमताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

वायकॉम को अधिकार
उन्होंने कहा, मैं वायकॉम18 को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन के अधिकार जीतने के लिए बधाई देता हूं। टाइम्स को मेना (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) और अमेरिका के अधिकार मिले हैं। आईपीएल भारत के बाहर उतना ही लोकप्रिय है जितना यहां है, और दर्शक टॉप क्लास क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे।

शेष-विश्व के प्रसारण अधिकार टाइम्स ने जीते
इसके अलावा 2023-27 के डिजिटल अधिकार वायकॉम18 ने हासिल किये हैं, जबकि शेष-विश्व के प्रसारण अधिकार टाइम्स ने जीते हैं। शाह ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, वायकॉम18 को 23,758 करोड़ रुपये की विजयी बोली के साथ डिजिटल अधिकार मिले। भारत ने एक डिजिटल क्रांति देखी है और इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। डिजिटल परिदृश्य ने क्रिकेट को देखने के तरीके को बदल दिया है। यह खेल के विकास और डिजिटल इंडिया विजन का एक बड़ा कारक रहा है।

राजस्व से करेंगे घरेलू ढ़ाचे को मजबूत
शाह ने सभी बोलीदाताओं को नीलामी में हिस्सा लेने के लिये धन्यवाद दिया और कहा कि इससे होने वाले राजस्व का उपयोग बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट ढांचे को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए करेगा। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हमारे राज्य संघ और आईपीएल फ्रेंचाइजी आईपीएल के साथ मिलकर काम करें ताकि प्रशंसकों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके ताकि हमारे सबसे बड़े हितधारक, क्रिकेट प्रशंसक की अच्छी देखभाल की जाए।

पंचकुला। गत दो बार के चैंपियन महाराष्ट्र ने नौ स्वर्ण पदक के साथ खेलों इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में रविवार को पदक तालिका में बढ़त बना ली जबकि मेजबान हरियाणा छह स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है।

राजस्थान ने साइक्लिंग में दो स्वर्ण पदक जीत लिए। मणिपुर चार स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है।  राजस्थान के लिए पहला स्वर्ण पदक महेन्द्र सारण ने जीता। महेन्द्र ने 10 किमी. स्क्रैच रेस में प्रथम स्थान पर रहते हुए राजस्थान का खाता खोला। राजस्थान ने दूसरा स्वर्ण टीम स्प्रिंट में जीता। राजस्थान टीम में लव कुमार, मुकेश कासवान और दिनेश खिंचड शामिल थे।

प्रणय और शुभम आगे बढ़े
राजस्थान के बैडमिंटन में भी आज का दिन अच्छा रहा। प्रणय कट्टा ने उत्तरप्रदेश के मयंक को पहले सेट में पिछड़ने के बाद 18-21, 21-11, 21-16 से हराया। शुभम पटेल ने आसाम के टी. बरुआ को सीधे सेटों में 21-19, 21-9 से हराया। वही महिला वर्ग में राजस्थान की साक्षी फोगाट ने उत्तराखंड की एस. राजभर को 21-13, 21-8 से हरा अगले दौर में प्रवेश किया।

कुश्ती के पांचों स्वर्ण हरियाणा की झोली में
कुश्ती का पावरहाउस कहे जाने वाले हरियाणा ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुश्ती मुकाबलों में अपनी धाक जमाते हुए सभी पांच स्वर्ण पदक जीत लिए। हरियाणा के साहिल जागलान ने पुरुष फ्री स्टाइल 92 किग्रा में स्वर्ण  जीता जबकि रोनित शर्मा ने ग्रीको रोमन शैली 51 किग्रा में और अंकित ने 60 किग्रा में स्वर्ण जीता। महिला वर्ग में हरियाणा की तन्नू ने 46 किग्रा और ज्योति ने 57 किग्रा में स्वर्ण जीते।

खेलो इंडिया की साइक्लिंग  प्रतियोगिता में मेजबान राज्य हरियाणा ने पहला स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को हुई प्रतियोगिता में हरियाणा की वृंदा यादव ने पहला स्वर्ण जीता।

हरियाणा ने जीते सबसे अधिक 23 पदक
हरियाणा ने कुश्ती में पांच स्वर्ण और साइक्लिंग में एक स्वर्ण जीता। हरियाणा ने सबसे अधिक कुल पदक 23 जीत लिए है जबकि महाराष्ट्र के 17 पदक है जिसमें नौ स्वर्ण, चार रजत और चार  कांस्य पदक शामिल हैं। महाराष्ट्र ने भारोत्तोलन में चार में से तीन, योग में तीन और एक स्वर्ण साइक्लिंग में जीता। मणिपुर थांग ता में चार स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारोत्तोलन में दो नए युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बने।

वालीबॉल
राजस्थान ने वालीबॉल में भी जीत दर्ज की। राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 25-22, 25-22, 20-25, 25-17 से शिकस्त दी अगले दौर में प्रवेश किया।

कबड्डी
पहले दिन मेजबान हरियाणा से हारने वाली राजस्थान टीम ने रविवार को पंजाब को 31-23 से शिकस्त दी।

जयपुर। शहर की एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने महिला आरपीएस अधिकारी के साथ अभद्रता करने और एससी,एसटी केस के आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को एक-एक लाख रुपए के जमानत- मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी ना तो भीड़ एकत्रित करेगा और ना ही इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालेगा।

जमानत अर्जी में अधिवक्ता अजयकुमार जैन ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 में आरोपी ने पहले महिला आरपीएस के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें उसने महिला आरपीएस को ओबीसी वर्ग का बताया था। इसके बाद महिला अधिकारी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी को महिला अधिकारी के एससी वर्ग का होने की जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में मामला एससी,एसटी एक्ट का बनता ही नहीं है। वहीं सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि प्रकरण में आरोपी गोवर्धन के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उसके विरुद्ध अन्य लोगों ने भी मामले दर्ज कराए हैं। यदि उसे जमानत दी गई तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे में उसकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि सदर थाने की तत्कालीन एसीपी ने तीन अप्रैल, 2020 को गोवर्धन सिंह व अन्य के खिलाफ अभद्रता करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले में हाइकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी। वहीं गत दिनों अदालत ने इस रोक को हटा दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हाइकोर्ट परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था।

नई दिल्ली/चंडीगढ़। भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर देर रात तक ड्रामा चला जहां एक ओर पंजाब के मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर साइबर क्राइम थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। जिसपर देर रात सुनाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी। सुनवाई जस्टिस चितकारा के घर पर हुई। इससे पहले पंजाब पुलिस ने बताया कि एक मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भड़काने, आपराधिक धमकी देने, सोशल मीडिया पर झूठे और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मोहाली की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई, 2022 की तारीख तय की है।

भाजपा का केजरीवाल के घर प्रदर्शन
इधर, भाजपा नेता बग्गा केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक मजिंदर सिंह सिरसा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

मैं डरूंगा नहीं : बग्गा
बग्गा ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि उन पर 1 नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी वे डरने वाले नहीं हैं। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस
उधर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा को गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी ना पहनने देने के मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। जिसमें उनसे 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। आयोग का कहना है कि इस मामले में एक सिख व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

डिटेन मामले में सुनवाई टली
बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी।

जयपुर। बच्ची के जन्म लेने के बाद अब माता-पिता की टेंशन नहीं होगी। जन्म से स्कूल में शिक्षा दिलाने तक की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए सरकार एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार कर रही है ताकि बच्ची को सभी सरकारी योजनाओं का स्वत: ही लाभ मिल सके। इस सिस्टम के बाद योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागों में बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा।

तीन अधिकारियों को जिम्मा
इंटीग्रेटेड सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव ने तीन आईएएस अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है। इसमें आईएएस डॉ. समित शर्मा, नवीन जैन और ओ.पी. बैरवा शामिल है। इस सिस्टम की क्रियान्विति को लेकर पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। फाइनल होने से पहले मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा।

क्या है इंटीग्रेटेड प्लान
बच्ची के जन्म लेते ही उसे चिकित्सा विभाग की योजनाओं का लाभ स्वत: ही मिलेगा एवं उसे सभी टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की होगी। जैसे ही बच्ची की उम्र बढ़ेगी तो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का स्वत: ही लाभ मिलेगा। बच्ची को स्कूल में दाखिला कराने के लिए शिक्षा विभाग अलर्ट रहेगा। स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसे मिलने वाली स्कॉलरशिप या अन्य स्कीमों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बच्ची के माता-पिता से संपर्क कर योजनाओं का लाभ देगा। बच्ची के माता-पिता को इन योजनाओं के लिए विभागों में कोई आवेदन नहीं करना होगा।

अभी यह व्यवस्था
बच्ची के जन्म के बाद माता-पिता को समय का पता नहीं होने के कारण टीकाकरण भी पूरा नहीं हो पाता। पोषाहार जैसी योजनाओं के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल में भर्ती कराने और शिक्षा के दौरान अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर बार अलग-अलग विभागों में माता-पिता को आवेदन करना होता है। इसके चक्कर में बच्ची कई बार वंचित भी रह जाती है।

सरकारी योजनाओं का वैसे भी बच्ची को जन्म के बाद से लाभ देना होता है, ऐसे में क्यों नहीं सभी विभाग एक प्लेटफार्म की तरह उसे सभी योजनाओं का लाभ दें। इसकी मॉनिटरिंग हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम को लेकर चर्चा हुई है। यह एक अच्छी पहल होगी। -डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

 देहरादून। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता विरोधी लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और पार्टी ने जीत दर्ज की। भाजपा ने मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस को हरा दिया। भाजपा को पार्टी के मुख्य चुनावी मुद्दें राष्ट्र सुरक्षा कल्याण और धार्मिक पर्यटन का लाभ मिला है।

 भाजपा को 70 सीटों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा के उम्मीदवारों ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस केवल 18 सीटों पर ही चुनाव जीतने में सफल रही है।   इसके अलावा अन्य के खाते में 4 सीटें आई है। लेकिन चौकाने वाली बात है कि यहां से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हार गए।  उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव हार गए।

 भाजपा ने सत्ता बरकरार रखते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद से सत्ता विरोधी लहर ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आने दिया है। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 48, कांग्रेस को 18 और अन्य को4 सीटों पर जीत मिली है।

नई दिल्ली। सरकार ने डॉ. शक्तिकांत दास को तीन साल के लिए रिजर्व बैंक का फिर से गवर्नर बनाया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। डॉ. दास भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रहे हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2018 को तीन साल के लिए आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था। मंत्रिमंडल की नियुक्त संबंधी समिति के इस फैसले में कहा गया है कि समिति ने डॉ. शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 या उसके बाद किसी अन्य आदेश तक तीन साल तक रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। डॉ. दास पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। वह वित्त, बुनियादी ढांचा, उद्योग और कर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। उन्हें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय संगठनों में भी काम करने का अनुभव है।

 जयपुर। प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में आर्मी कैम्प की जानकारी लेने के लिए पाक आए दिन नापाक हरकत करता रहता है। पाकिस्तानी की सक्रिय आतंकवादी एजेंसियां जानकारी जुटाने के लिए प्रयास करती हैं। भारतीय सेना से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए पाक महिला हैण्डलिंग अफसर भी पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश में सीमा से सटे लोगों से जानकारी जुटाने के लिए महिलाएं दोस्ती करती हैं और चेटिंग कर हनीट्रैप में फंसाकर जानकारी जुटाती हैं। ऐसे छह मामलों में 11 लोगों को फंसाकर जानकारी जुटाई। इसके अलावा अन्य 6 लोगों को रुपयों का लालच देकर आर्मी कैम्प और बीएसएफ पोस्ट की जानकारी ली। कोई बड़ी जानकारी लीक होती इससे पहले ही प्रदेश की इंटेलीजेंस शाखा ने इन्हें दबोच लिया। पाकिस्तान के लोगोें ने यह जानकारी व्हाट्सएप के जरिए ली। जब इंटेलीजेंस ने जांच की तो सामने आया कि मात्र 10 से 30 हजार रुपए तक ही पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे।

एक नजर में जासूसी
11 जनवरी, 2019 : महिला के हुस्न को देखकर और रुपए के लालच में फंसे सोमवीर निवासी रोहतक हरियाणा हाल 75 आर्म्ड बटालियन जैसलमेर, इरफान बेग निवासी सुईवालान चांदनी महल दिल्ली, शाहनवाज उर्फ साहिल उर्फ सुल्तान निवासी बाजार मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली, मोहम्मद परवेज निवासी गली पत्तेवाली सुईवालान चांदनी महल दिल्ली ने पाक हैण्डलिंग अफसर को सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाएं दी और रुपए प्राप्त किए।

12 मार्च, 2019 : नबाव खां निवासी भांका जैसलमेर ने रुपयों के लालच में आकर सेना से संबंधित जानकारी पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।

6 नवम्बर, 2019 : बिचित्र बेहरा निवासी निवासी आकारोड़ा हिजिलिकाटू उड़ीसी हाल पोकरण जैसलमेर ने रुपए व हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं पाक महिला हैण्डलिंग अफसर को भेजी।

8 जून, 2020  : विकास कुमार निवासी किसारी बहादुरवास मंडावा झुंझुनूं हाल सिविलियन डिफेंस ट्रेडमैन एफएडी और चिमन लाल निवासी अजीतमाना लूणकरणसर बीकानेर हाल संविदाकर्मी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर ने रुपयों व हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना की सूचनाएं व्हाट्सएप के जरिए पाक एजेंसी को भेजी।

27 अगस्त, 2020  : मुस्ताक अली निवासी बामरला डेर भंवार सेड़वा बाड़मेर ने रुपयों के लालच में सेना की गोपनीय जानकारी पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।

26 अक्टूबर, 2020  : रोशनदीन निवासी सरूपे का तला बिजराड बाड़मेर ने रुपयों के लालच में अहम जानकारी पाकिस्तानी को भेजी।

31 अक्टूबर, 2020  : रामनिवास निवासी बाजवास पीलवा नागौर हाल चालक एमईएस सीएमडी ओजी एजीई कार्यालय निवारू जयपुर ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी लीक की। ये जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजी है।

10 जनवरी, 2021  : सत्यनारायण पालीवाल निवासी लाठी जैसलमेर ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी पाक महिला हैण्डलिंग अफसर को जरिए व्हाट्सएप पर भेजी।

13 मार्च 2021  : आकाश महरिया निवासी मालसर बलारा सीकर हाल सिपाही जाट रेजीमेंट ने हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर भारतीय सेना से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप पर भेजी।

15 जुलाई, 2021  : कवलजीत सिंह निवासी न्यूकोट आत्माराम सुल्तान बिंडरोड बी-डिवीजन अमृतसर पंजाब और अर्जुन कुमार निवासी बकेनवाला बोदीवाला फजलिका पंजाब ने मादक पदार्थों की तस्करी की एवज में अन्तरराष्ट्रीय सीमा व बीएसएफ की गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप पर भेजी।

10 अगस्त, 2021  : भरत निवासी खेड़ापा जोधपुर हाल एमटीएस रेलवे डाक सेवा जयपुर हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर महिला पाक हैण्डलिंग अफसर  को आर्मी से संबंधित पत्रों की सूचनाएं व्हाट्सएप पर भेजी।

16 सितम्बर, 2021 :संदीप कुमार निवासी नरहड़ पिलानी झुंझुनूं ने रुपयों के प्रलोभन में आकर आर्मी कैम्प नहरड़ के फोटोग्राफ्स एवं संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप से पाक हैण्डलिंग अफसर को भेजी।

14 अक्टूबर 2021 : मिलट्री इंजीनियरिंग सर्विस के तहत चीफ  इंजीनियर जोधपुर जोन एमईएस के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामसिंह को इंटेलीजेंस टीम ने पाकिस्तानी महिला हैण्डलर के हनीट्रैप में फंसकर उसे सूचनाएं भेजने के मामले में गिरफ्तार किया। यह पत्रावलियों को इधर-उधर ले जाने एवं फोटो स्टेट मशीन चलाने आदि कार्य के दौरान वह दस्तावेजों की फोटो अपने मोबाइल फोन से खींच कर भेज रहा था। महिला पाक हैण्डलर ने इसे शादी करने का झांसा दिया था।

हनीट्रैप या रुपयों के लालच में आकर किसी ने भी कोई जानकारी दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी किसी तरह से आर्मी या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं दें और सोशल मीडिया पर किसी से भी सम्पर्क पहचान होने के बाद ही करें।
-उमेश मिश्रा, महानिदेशक पुलिस इंटेलीजेंस

 जयपुर। केन्द्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। पांच नए न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं त्रिपुरा हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे बने एए कुरैशी को मंगलवार दोपहर एक बजे राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा का पटना हाईकोर्ट में तबादला किया है। वे एक जनवरी, 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। केन्द्र सरकार की अधिसूचना के तहत अधिवक्ता कोटे से सुदेश बंसल, फरजंद अली और अनूप ढंड तथा न्यायिक कोटे से विनोद कुमार भारवानी और मदन गोपाल व्यास को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन्हें हाईकोर्ट जज बनाने के लिए गत माह केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजी थी। दूसरी ओर सीजे इन्द्रजीत महांति त्रिपुरा सीजे पद की शपथ के लिए वहां पहुंच चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश होने के चलते उन्होंने रेफरेंस नहीं लिया है।

स्टॉकहोम। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को देने की घोषणा की गई है। गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है।  गुरनाह का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वह इंग्लैंड पहुंचे।  रिटायरमेंट के पहले तक वह केंट विश्वविद्यालय, कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे।

दुखद प्रेम कहानी ने दिलाई पहचान
गुरनाह के चौथे उपन्यास ‘पैराडाइज’ (1994) ने उन्हें एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई थी। उन्होंने 1990 के आसपास पूर्वी अफ्रीका की एक शोध यात्रा के दौरान यही लिखी थी। यह एक दुखद प्रेम कहानी है जिसमें दुनिया और मान्यताएं एक-दूसरे से टकराती हैं।

10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित
 गुरनाह के 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। उनकी लेखनी में शरणार्थी की समस्याओं का वर्णन अधिक है। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया था, हालांकि शुरुआत में उनकी लिखने की भाषा स्वाहिली थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी को अपनी साहित्य लेखनी का माध्यम बनाया।