नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया क्षेत्र की बदलती स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा लोगों को घबराहट में खरीदारी से बचना चाहिए।   पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग तथा विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने बुधवार को पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन, क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को प्रदान की जा रही सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों पर जानकारी साझा की 

खाड़ी क्षेत्र में भारतीय छात्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान 

सरकार पश्चिम एशिया क्षेत्र की बदलती स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और वहां सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। साथ ही सरकार खाड़ी क्षेत्र में भारतीय छात्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में कुल मिलाकर उड़ानों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, और क्षेत्र से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। 

रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया

सरकार ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर संचालित हो रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। घरेलू खपत को समर्थन देने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। देशभर में सभी खुदरा आउटलेट सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल के नियमित खुदरा मूल्य बढ़ाए नहीं गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है।

जयपुर। एलपीजी गैस किल्लत को लेकर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने फिर से स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर की आपूर्ति भी जल्द शुरू हो जाएगी।  विश्व उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए गोदारा ने कहा कि प्रदेश में तीन से पांच दिन में बुकिंग की डिलेवरी दी जा रही है। कहीं भी गैस आपूर्ति बाधित नहीं है। कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर को लेकर भी सरकार ने शिथिलता दी है। अगले कुछ दिनों में हम फिर से सिलेण्डर आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य शिथिलता भी दी जाएंगी।

गैस किल्लत और पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ लोग और पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। सीएनजी पंप पर पहले भी कतारें लगती रही हैं,लेकिन हम घरेलू उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। गैस किल्लत को लेकर प्रदेश भर में मॉनिटरिंग की जा रही है। गैस एजेंसियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेण्डर को लेकर भी एसओपी जारी कर दी गई है। अगले 7 दिन में सामान्य हालात हो जाएंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के मोदी को दिए बयान पर कहा कि उन्हें कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया में बिगड़ते हालातों के बीच यहां एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है। मंत्रालय ने बताया कि इस नियंत्रण कक्ष क स्थापना पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्र के मौजूदा हालात को देखते हुए की गई है। नियंत्रण कक्ष में सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक 1800118797 (टोल फ्री), 91 11 2301 2113, 91 11 2301 4104, 91 11 2301 7905 नम्बरों पर संपर्क किया जा सकता है।

पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के आपात संपर्क नंबर बहरीन में 973 39418071 ईरान में 98 9128109115/989128109102/98 9128109109 / 98 9932179359 हैं। इसके अलावा इराक में 964 771 651 1185 / 964 770444 4899, इज़राइल में 972 54 7520711/972 54 2428378, जॉर्डन में 96 770 422 276, कुवैत में 96565501946, लेबनान में 96176860128, ओमान: 968 98282270 (व्हाट्सएप) /80071234 (टोल फ्री), कतर में 974 55647502, रामल्लाह, फ़िलिस्तीन में 970 592916418, सऊदी अरब (रियाद) में 966 11 488460 / 800 247 1234 (टोल फ्री), सऊदी अरब (जेद्दा) में 966 126648660 / 96612 2614093, संयुक्त अरब अमीरातः 971 543090571 (व्हाट्सएप) / और 800 46342 (टोल फ्री) नम्बर पर फोन करने की सुविधा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया के हालातो को देखते हुए वहां की सरकारों तथा शीर्ष नेतृत्व से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। मोदी ने इन देशों के शासको से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया है और वहां रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे सहयोग पर भी बात की है। अमेरिका-इजरायल की ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई और ईरान के जवाबी हमलों से पिछले चार दिनों से क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों ओर के हमले में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है। भारत ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विवादों का बातचीत और कूटनीति से जल्द समाधान करने का आह्वान किया है।

लक्जमबर्ग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत का मुख्य ध्यान वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने सभी पक्षों और संबंधित हितधारकों से संवाद का रास्ता अपनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान किया। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री जेवियर बेटटेल के साथ बातचीत में जयशंकर ने वेनेजुएला के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर वास्तव में चिंतित हैं और वह इसमें शामिल सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे एक साथ बैठें और ऐसी स्थिति पर पहुंचें जो वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और सुरक्षा के हित में हो।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी ङ्क्षचता व्यक्त की है और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। मंत्रालय ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संकट के समाधान के लिए शांतिपूर्ण संवाद पर जोर दिया। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श भी जारी किया है, जिसमें उन्हें वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने और काराकस के भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वेनेजुएला पर हुयी एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी हिरासत में हैं। उन पर कथित तौर पर नार्को-टेररिज्म यानी नशीली दवाओं के आतंकवादी करतूतों को चलाने में शामिल होने के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। मादुरो दंपति ने सोमवार को नशीले पदार्थों और हथियारों से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। 

जयपुर। जिले के चौमूं कस्बे में तड़के मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। उपद्रवियों की ओर से पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे चौमूं बस स्टैंड के पास हुई। पथराव में घायल हुए 6 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात को देखते हुए कस्बे में 4 से अधिक थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार विवाद मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने को लेकर था। गुरुवार शाम को समुदाय विशेष के प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें पत्थर स्वयं हटाने पर सहमति बनी थी। पत्थर हटाने के बाद प्रशासन की अनुमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस ने जब काम रोकने को कहा, तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख चौमूं, हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त बल बुलाया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सुबह करीब 5 बजे जयपुर से वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और पुलिस निगरानी बनाए हुए है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष ने मणिपुर हालात के लिए भाजपा और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वहां मानव सृजित आपदा उत्पन्न हुई है और यह सरकार की विपलता का परिणाम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यांद राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 माह बढ़ाने के लिए सांविधिक संकल्प का अनुमोदन किया। इस संकल्प पर कांग्रेस के एंटो एंटनी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, उससे वहां के हालत बहुत खराब है और प्रधानमंत्री शांत है। यह एक मानव सृजित आपदा है, जो इस सरकार की विफलता है। सरकार ने इसे रोकने के बजाय बढ़ावा देने का काम किया। राज्य सरकार ने वहां हिंसा रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया। सरकार शांत है। 

उन्होंने कहा कि मणिपुर में हमारे सैनिक असहाय हैं और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है।यह सरकार की पूर्ण विफलता है और नेतृत्व की कमी है। मणिपुर के हालात को काबू करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्यधारा से काट दिया गया है। वहां दो महीने से इंटरनेट नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने एक चेतावनी भेजी थी और कहा था कि वहां मानव अधिकारों का हनन हुआ है। वहां लोगों का उत्पीड़न हुआ है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई शांति बहाली के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग काफी पीड़त हैं उनकी पीड़ा का निवारण होना चाहिए।

जयपुर। बंगाल की खाड़ी से आया डिप्रेशन सिस्टम अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इसके प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, टोंक सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। कोटा के रामगंजमंडी में सबसे ज्यादा करीब 10 इंच बारिश हुई। वहीं भीलवाड़ा में 9 इंच से ज्यादा पानी बरसा। झालावाड़ में छह इंच से ज्यादा बरसात हुई। टोंक में भी पांच इंच से ज्यादा बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रामगंज मंडी में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया इलाके में सड़कें नदियां बन गई हैं। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। सिरोही के केराल गांव में प्राइवेट स्कूल की बस केराल नदी की रपट पर फंस गई। बस में 35 बच्चे सवार थे। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी की पुलिया पार करते समय बाइक सवार दो युवक तेज बहाव में बह गए। झालावाड़ में तेज बारिश से करीब आधा दर्जन ग्रामीण इलाकों के हालात खराब हो गए हैं। कई गांव डूब गए हैं।

कोटा बैराज के 12 गेट खोले

कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर 2 लाख 90 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नयापुरा क्षेत्र की निचली बस्तियों में स्थिति गंभीर हो गई है। ब्रजराज कॉलोनी और हरिजन बस्ती में चंबल का पानी घरों तक पहुंच गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में बीते 24 घंटे की तेज बारिश ने तबाही मचा दी। सोमवार को दो लोगों की मौत हो गई। दीपुरा गांव में 15 वर्षीय किशोरी कौशल्या की तलाई में डूबने से मौत हो गई। वहीं टापू बने हथौली गांव में बीमार बुजुर्ग महिला कन्या बाई समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। टोंक जिले के हिसामपुर में कई कॉलोनियां टापू बन गई हैं। घरों में पानी घुस गया है। चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध के 6 गेट रविवार की देर रात ढाई बजे खोलने पड़े। 

प्रदेश के बांधों के गेट खोल कर पानी की निकासी
बीसलपुर बांध के 6, करौली के पाचना बांध के 4, कालीसिंध के 5, नवनेरा बांध के 13, जवाहर सागर के 6 और ईसरदा बांध के 25 गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है।

आज भी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर
मौसम केन्द्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण-पूर्वी व उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मंगलवार को भारी, अतिभारी व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 30-31 जुलाई को भरतपुर, जयपुर व अजमेर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर सांभग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर एक अगस्त को भी जारी रह सकता है। वहीं भारी बारिश की गतिविधियों में 2 अगस्त से कमी दर्ज की जाएगी और कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

जयपुर में देर रात तक होती रही बारिश
जयपुर में बीते कई दिनों से उमस और गर्मी के असर से परेशान लोगों को सोमवार शाम को राहत मिली। शाम करीब छह बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो कि करीब ढाई घंटे तक चलता रहा। वहीं देर रात तक शहर में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। इससे तापमान में भी गिरावट आई और गर्मी से कुछ राहत मिली। जयपुर में देर रात तक चार इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जयपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। 

बीसलपुर बांध के 6 गेट खुले
बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया और लोकल लेवल पर हो रही भारी बारिश के कारण बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। ऐसे में बांध के 6 गेट रविवार को ही खोल दिए गए थे जो सोमवार को भी खुले रहे। इन गेटों से 60100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों और जर्जर मकानों का सघन सर्वे कर क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित करने व उनको तत्काल वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। कलक्टर ने मानसून सीजन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के सभी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को निरीक्षण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि हर हाल में विद्यार्थियों की सुरक्षा हो और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। लापरवाही एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी शनिवार को राजकीय अवकाश के दिन फील्ड में उतरे एवं क्षेत्र में संचालित सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अधिकारी जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस अवधि में वैकल्पिक स्थान पर ऐसे विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन होगा। 

सात दिन में रिपोर्ट
विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा सात दिन में जिले में ढीली विद्युत लाइन, कम ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मर, टेढ़े एवं जर्जर विद्युत पोल इत्यादि को दुरुस्त करवा कर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यवस्था सुचारू होने का सर्टिफिकेट जारी करवाने के निर्देश दिए। कलक्टर ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय परिसर में जर्जर भवनों, कमरों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाने, आस-पास के क्षेत्र को चिन्हित कर ब्लॉक करने, वर्षाकाल में विद्यालय भवन की छतों का नियमित निरीक्षण करने, छतों एवं नालों की सफाई करवाने, भवन की छतों पर जल निकासी सुनिश्चित करने, विद्यालय भवन एवं चारदीवारी की नीवों में पानी न भरे, गड्ढे तो तुरंत सूखी मिट्टी से भरवाने तथा विद्यालय परिसर में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा शनिवार रात को संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के मद्देनजर पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। 

सेना ने रविवार को बताया कि सेना प्रमुख ने दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए शनिवार को बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन पर क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं।

उन्होंने सैन्य कमांडरों कमांडो को पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी कहा है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सेना ने कल शाम दोनों देशों की सेनाओं के बीच बनी सहमति के बावजूद जम्मू कश्मीर, गुजरात और अन्य क्षेत्रों में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की।

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थित सामान्य नहीं है। मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू होने का मतलब यह नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग सब कुछ शांती से देख रहे हैं और यह मत मानिए कि यह सामान्य स्थिति है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं है। अगर स्थिति ठीक होती, तो गृह मंत्री सुरक्षा समीक्षा बैठकें नहीं बुलाते। उपराज्यपाल भी जम्मू में एक और कश्मीर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठकें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि जब चुनी हुई सरकार बनेगी, तो कर्मचारियों की बर्खास्तगी में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

उन्होंने कहा कि जिन 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, उनमें से एक कांस्टेबल  था, जो आतंकवादी हमले में घायल हो गया था और उसके शरीर पर 50 टांके लगे थे। वह 2022 से श्रीनगर के पुराने इलाके कमरवारी में रह रहा है और अपने पैतृक घर नहीं गया है। मुफ्ती ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करती हूं कि उन्हें लोगों ने बड़ा जनादेश दिया है और बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, संसद में 2019 में लिए गए नाजायज और असंवैधानिक फैसले पर क्या वह मुहर लगाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो अनुच्छेद 370 और 35ए का हमारा मामला कमजोर हो जाएगा। 

विधानसभा में बिजनेस रूल में पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन और इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तिहाद पार्टी को सदस्य नहीं चुना गया है, इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूं कि 2016 में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों से बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा गया था, लेकिन उन्होंने (अलगाववादियों ने) कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें लगा कि पथराव या पुलिस थानों को जलाने से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के बदत्तर हुए हालात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और इससे वह बच नहीं सकते हैं। इसलिए देर में ही ,सही लेकिन उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया है। गांधी ने यहां एक बयान में कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना इस बात का सूचक है कि मोदी ने देर से सही, लेकिन इस मुद्दे पर स्वीकार किया है कि 20 माह में खराब हुए मणिपुर के हालात के लिए वह खुद जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में उनकी पूर्ण अक्षमता की देर से स्वीकारोक्ति है। अब मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या उन्होंने अंतत: राज्य का दौरा करने और मणिपुर तथा भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना समझाने का मन बना लिया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। मुर्मु ने गुरूवार को तमिलनाडु के वेङ्क्षलगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों और शिक्षकों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार कर रही है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों को तैयार रखने के लिए स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नए आयाम हासिल कर रहा है जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। गहन शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। 
मुर्मु ने कहा कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज ने भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों और  नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षित करने में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले सात दशकों में इसने मध्यम स्तर के अधिकारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सभी सम्मान करते हैं। सशस्त्र बल देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय हितों की निरंतर रक्षा करने के लिए राष्ट्र को रक्षा बलों पर गर्व है। 

मुर्मु ने कहा कि यह अच्छी बात है कि महिला अधिकारी अब तीनों सेनाओं में विभिन्न इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और भूमिका सभी के लिए, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई, जहां वे असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगी और अज्ञात क्षेत्रों में नई जमीन हासिल कर सकेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पाठ्यक्रम छात्र अधिकारियों को  जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा तथा ऐसे रणनीतिकार बनाएगा जो जटिल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपट सकें।